Six Years In, Still Not Started
The Zirakpur-Panchkula Bypass was conceived around 2020. Land acquisition was
completed the same year. Today in 2026, not a metre of it has been built. The
connecting Spur — without which the Bypass cannot function as intended — was first
proposed in 2023 but did not receive Union government approval until February 2026.
That approval delay alone pushed costs up sharply. The Spur's cost jumped from
₹940 crore to ₹1,464 crore, a 56% increase over three years of administrative
waiting. The money was not spent on anything. It disappeared into inflation and
revised estimates while the file moved between departments.
Where It Stands Today
March 2026 was supposed to be the breakthrough moment. NHAI issued Letters of Award
to RKCPL Limited for the bypass at ₹1,380 crore and to Ceigall Infra Projects for
the spur at ₹603 crore on March 27. Both firms bid below NHAI's own estimates, which
is unusual and suggests strong contractor appetite for the work.
The Ministry of Defence also came through. MoD's Finance wing gave its concurrence
on March 11, 2026, after which formal working permission was issued for NHAI to use
2.7461 acres of defence land at Chandimandir Military Station, valued at approximately
₹9.89 crore, on an Equivalent Value in Infrastructure basis rather than cash payment.
The defence land hurdle that had loomed over this project for years was cleared.
Then the courts stepped in. The Punjab and Haryana High Court has stayed the felling
of trees in the entire state of Haryana without the court's express permission, putting
a question mark on the ground-level start of one of the most consequential highway
projects in the Chandigarh Tricity. A PIL filed by a Panchkula resident claimed more
than 5,000 mature trees would be felled along the bypass corridor; NHAI's own filing
before the court puts the figure at 2,790 forest trees. Both numbers represent a
significant ecological footprint the court is scrutinising.
What the HC Stay Actually Means
The stay is not bypass-specific. It covers tree felling across all of Haryana. But
the bypass corridor runs through Haryana, and without permission to clear trees in
the alignment, construction cannot physically begin even though the contractor has
been awarded and the concession agreement clock is ticking.
The project timeline as it stands: bids opened March 20, LOAs issued March 27,
Ministry of Defence granted working permission in March 2026, Punjab and Haryana HC
stayed tree felling from April 1. The April 17 hearing date was rescheduled to
May 26, at which NHAI was directed to answer the court's queries on afforestation
land availability and alternative alignment proposals. No clearance has been granted
as of June 2, 2026.
Both firms have concession deadlines to execute agreements within 45 days of their
LOA. Those windows have passed. NHAI will likely grant extensions given the
court-imposed blockage, but each extension compounds the delay against the already
stretched timeline.
What the Project Is
For readers less familiar with the corridor: the bypass is a 19.2-km, six-lane,
access-controlled greenfield corridor from the NH-7 junction at Zirakpur-Patiala to
NH-5 at Zirakpur-Parwanoo. The 10.3-km spur connects it to the Ambala-Chandigarh
Expressway, filling the missing link in the Tricity Ring Road network.
Together they form the southeastern arc of the 244-km Tricity Ring Road. Without
both pieces, the bypass delivers incomplete relief. Traffic diverting off the main
Zirakpur stretch still has nowhere functional to go unless the spur is also
operational.
The spur carries an 18-month completion deadline from award, pointing to late 2027.
The bypass carries a two-year deadline, making early 2028 the target. Both timelines
assume construction starts soon. The HC proceedings on tree felling mean that
assumption is now in doubt.
What the Congestion Costs Daily
Zirakpur sits at the convergence of NH-5 (Delhi-Ambala-Kalka highway) and NH-7
(Zirakpur-Patiala), creating a chronic bottleneck through which trucks heading to
Himachal Pradesh, airport traffic, inter-city buses, and daily commuters all funnel
simultaneously. The result is not just inconvenience. It is lost productivity,
increased fuel cost, elevated pollution, and measurable suppression of property
values in the immediate congestion zone.
The bypass provides an access-controlled, signal-free corridor between the Air Force
station and Western Command headquarters, eliminating urban bottlenecks from the
equation entirely. That is the promise. The delivery date keeps moving.
---
Sources
- The Tribune — Why Zirakpur's Bypass is stuck again, May 2026
- The Tribune — NHAI awards bypass and spur work, March 28, 2026
- The Tribune — HC stay halts Zirakpur-Panchkula bypass over tree felling,
May 25, 2026
- The Tribune — Gadkari approves Spur at ₹1,464 crore, February 20, 2026
- The Tribune — Bypass stuck in red tape, November 23, 2025
- The Tribune — Defence land deal explained, May 2026
छह साल बीत गए, फिर भी शुरू नहीं हुआ
Zirakpur-Panchkula Bypass की परिकल्पना लगभग 2020 में की गई थी। उसी वर्ष भू-अधिग्रहण पूरा हो गया था। आज 2026 में, इसका एक मीटर भी नहीं बन पाया है। कनेक्टिंग Spur — जिसके बिना Bypass अपने इच्छित उद्देश्य के अनुसार काम नहीं कर सकता — को पहली बार 2023 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन फरवरी 2026 तक इसे केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली।
अकेले इस मंजूरी में देरी ने लागत में भारी वृद्धि कर दी। Spur की लागत ₹940 करोड़ से बढ़कर ₹1,464 करोड़ हो गई, जो प्रशासनिक प्रतीक्षा के तीन वर्षों में 56% की वृद्धि है। पैसा किसी भी चीज़ पर खर्च नहीं किया गया। जब फ़ाइल विभागों के बीच घूम रही थी, यह मुद्रास्फीति और संशोधित अनुमानों में गायब हो गया।
आज यह कहाँ खड़ा है
मार्च 2026 सफलता का क्षण माना जा रहा था। NHAI ने 27 मार्च को Bypass के लिए RKCPL Limited को ₹1,380 करोड़ और Spur के लिए Ceigall Infra Projects को ₹603 करोड़ के Letters of Award जारी किए। दोनों फर्मों ने NHAI के अपने अनुमानों से कम बोली लगाई, जो असामान्य है और काम के लिए मजबूत ठेकेदार की भूख को दर्शाता है।
रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने भी साथ दिया। MoD के वित्त विभाग ने 11 मार्च, 2026 को अपनी सहमति दी, जिसके बाद NHAI को नकद भुगतान के बजाय Infrastructure में Equivalent Value के आधार पर लगभग ₹9.89 करोड़ मूल्य के Chandimandir Military Station में 2.7461 एकड़ रक्षा भूमि का उपयोग करने के लिए औपचारिक कार्य अनुमति जारी की गई। वह रक्षा भूमि की बाधा, जो वर्षों से इस परियोजना पर मंडरा रही थी, दूर हो गई।
फिर अदालतों ने कदम उठाया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) ने अदालत की स्पष्ट अनुमति के बिना पूरे हरियाणा राज्य में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी, जिससे चंडीगढ़ ट्राइसिटी (Chandigarh Tricity) की सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाओं में से एक की जमीनी शुरुआत पर प्रश्नचिह्न लग गया। पंचकूला के एक निवासी द्वारा दायर PIL में दावा किया गया कि Bypass कॉरिडोर के किनारे 5,000 से अधिक परिपक्व पेड़ काटे जाएंगे; अदालत के समक्ष NHAI की अपनी फाइलिंग में यह आंकड़ा 2,790 वन वृक्षों का है। दोनों आंकड़े एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक पदचिह्न का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसकी अदालत जांच कर रही है।
HC के Stay का वास्तव में क्या अर्थ है
Stay Bypass-विशिष्ट नहीं है। यह पूरे हरियाणा में पेड़ों की कटाई को कवर करता है। लेकिन Bypass कॉरिडोर हरियाणा से होकर गुजरता है, और संरेखण में पेड़ों को साफ करने की अनुमति के बिना, निर्माण शारीरिक रूप से शुरू नहीं हो सकता, भले ही ठेकेदार को काम सौंपा जा चुका हो और रियायत समझौते की घड़ी टिक रही हो।
परियोजना की समय-सीमा इस प्रकार है: 20 मार्च को बोलियाँ खोली गईं, 27 मार्च को LOAs जारी किए गए, रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने मार्च 2026 में कार्य अनुमति दी, पंजाब और हरियाणा HC ने 1 अप्रैल से पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। 17 अप्रैल की सुनवाई की तारीख 26 मई को पुनर्निर्धारित की गई, जिसमें NHAI को वनीकरण भूमि की उपलब्धता और वैकल्पिक संरेखण प्रस्तावों पर अदालत के प्रश्नों का उत्तर देने का निर्देश दिया गया। 2 जून, 2026 तक कोई मंजूरी नहीं दी गई है।
दोनों फर्मों के पास अपने LOA के 45 दिनों के भीतर समझौतों को निष्पादित करने की रियायत समय-सीमाएँ हैं। वे समय-सीमाएँ बीत चुकी हैं। अदालत द्वारा लगाई गई रुकावट को देखते हुए NHAI संभवतः विस्तार देगा, लेकिन प्रत्येक विस्तार पहले से ही खिंची हुई समय-सीमा के विरुद्ध देरी को बढ़ा देता है।
परियोजना क्या है
कॉरिडोर से कम परिचित पाठकों के लिए: Bypass Zirakpur-Patiala पर NH-7 जंक्शन से Zirakpur-Parwanoo पर NH-5 तक एक 19.2-किमी, छह-लेन, एक्सेस-नियंत्रित ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है। 10.3-किमी Spur इसे Ambala-Chandigarh Expressway से जोड़ता है, जो ट्राइसिटी रिंग रोड (Tricity Ring Road) नेटवर्क में लापता कड़ी को भरता है।
साथ में वे 244-किमी ट्राइसिटी रिंग रोड (Tricity Ring Road) का दक्षिण-पूर्वी चाप बनाते हैं। दोनों टुकड़ों के बिना, Bypass अधूरी राहत प्रदान करता है। मुख्य Zirakpur खंड से मुड़ने वाले यातायात के पास तब तक कहीं भी कार्यात्मक जाने का रास्ता नहीं है जब तक कि Spur भी चालू न हो जाए।
Spur के लिए पुरस्कार से 18 महीने की पूर्णता समय-सीमा है, जो 2027 के अंत की ओर इशारा करती है। Bypass के लिए दो वर्ष की समय-सीमा है, जो 2028 की शुरुआत को लक्ष्य बनाती है। दोनों समय-सीमाएँ मानती हैं कि निर्माण जल्द ही शुरू होगा। पेड़ों की कटाई पर HC की कार्यवाही का अर्थ है कि यह धारणा अब संदिग्ध है।
भीड़भाड़ की दैनिक लागत क्या है
Zirakpur NH-5 (Delhi-Ambala-Kalka हाइवे) और NH-7 (Zirakpur-Patiala) के संगम पर स्थित है, जो एक पुरानी अड़चन पैदा करता है जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश जाने वाले ट्रक, हवाई अड्डे का यातायात, इंटर-सिटी बसें और दैनिक यात्री सभी एक साथ गुजरते हैं। परिणाम केवल असुविधा नहीं है। यह खोई हुई उत्पादकता, बढ़ी हुई ईंधन लागत, उच्च प्रदूषण, और तत्काल भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में संपत्ति के मूल्यों का मापनीय दमन है।
Bypass वायु सेना स्टेशन (Air Force station) और पश्चिमी कमान मुख्यालय (Western Command headquarters) के बीच एक एक्सेस-नियंत्रित, सिग्नल-मुक्त कॉरिडोर प्रदान करता है, जो शहरी अड़चनों को पूरी तरह से समीकरण से हटा देता है। यही वादा है। डिलीवरी की तारीख लगातार बदलती रहती है।
---
स्रोत
- The Tribune — Why Zirakpur's Bypass is stuck again, मई 2026
- The Tribune — NHAI awards bypass and spur work, 28 मार्च, 2026
- The Tribune — HC stay halts Zirakpur-Panchkula bypass over tree felling, 25 मई, 2026
- The Tribune — Gadkari approves Spur at ₹1,464 crore, 20 फरवरी, 2026
- The Tribune — Bypass stuck in red tape, 23 नवंबर, 2025
- The Tribune — Defence land deal explained, मई 2026
ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
Zirakpur-Panchkula Bypass ਦੀ ਕਲਪਨਾ 2020 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ ਉਸੇ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ 2026 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। Connecting Spur — ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ Bypass ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ — ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ Union government ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਉਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Spur ਦੀ ਲਾਗਤ ₹940 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹1,464 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 56% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਇਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ।
ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ
ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। NHAI ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ RKCPL Limited ਨੂੰ bypass ਲਈ ₹1,380 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਅਤੇ Ceigall Infra Projects ਨੂੰ spur ਲਈ ₹603 ਕਰੋੜ 'ਤੇ Letters of Award ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ NHAI ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ, ਜੋ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Ministry of Defence ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। Ministry of Defence (MoD) ਦੇ Finance ਵਿੰਗ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NHAI ਨੂੰ Chandimandir Military Station 'ਤੇ 2.7461 ਏਕੜ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹9.89 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ Equivalent Value in Infrastructure ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। Punjab and Haryana High Court ਨੇ Haryana ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ Chandigarh Tricity ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। Panchkula ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ PIL ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ bypass ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਕੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ; NHAI ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2,790 ਜੰਗਲੀ ਰੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
HC Stay ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
Stay bypass-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ Haryana ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ bypass ਕੋਰੀਡੋਰ Haryana ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ concession agreement ਦੀ ਘੜੀ ਟਿਕ-ਟਿਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ: ਬੋਲੀਆਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, LOAs 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, Ministry of Defence ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, Punjab and Haryana HC ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ NHAI ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੋਵਾਂ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ LOA ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ concession ਡੈੱਡਲਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। NHAI ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਵਿਸਥਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ
ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣੂ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ: bypass Zirakpur-Patiala 'ਤੇ NH-7 ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ Zirakpur-Parwanoo 'ਤੇ NH-5 ਤੱਕ ਇੱਕ 19.2-ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਛੇ-ਲੇਨ, ਪਹੁੰਚ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ। 10.3-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ spur ਇਸਨੂੰ Ambala-Chandigarh Expressway ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, Tricity Ring Road ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ 244-ਕਿਲੋਮੀਟਰ Tricity Ring Road ਦਾ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਚਾਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, bypass ਅਧੂਰੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ Zirakpur ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ spur ਵੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
Spur 'ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ 18-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ 2027 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। Bypass 'ਤੇ ਦੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ 2028 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ HC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭੀੜ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ
Zirakpur NH-5 (Delhi-Ambala-Kalka ਹਾਈਵੇ) ਅਤੇ NH-7 (Zirakpur-Patiala) ਦੇ ਸੰਗਮ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ Himachal Pradesh ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਅੰਤਰ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਆਚੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਾਲਣ ਲਾਗਤ, ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਾਪਣਯੋਗ ਦਮਨ ਹੈ।
Bypass Air Force station ਅਤੇ Western Command ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ, ਸਿਗਨਲ-ਮੁਕਤ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
---
ਸਰੋਤ
- The Tribune — Why Zirakpur's Bypass is stuck again, ਮਈ 2026
- The Tribune — NHAI awards bypass and spur work, 28 ਮਾਰਚ, 2026
- The Tribune — HC stay halts Zirakpur-Panchkula bypass over tree felling, 25 ਮਈ, 2026
- The Tribune — Gadkari approves Spur at ₹1,464 crore, 20 ਫਰਵਰੀ, 2026
- The Tribune — Bypass stuck in red tape, 23 ਨਵੰਬਰ, 2025
- The Tribune — Defence land deal explained, ਮਈ 2026