Enforcement Directorate officials raided the office of TDI House in Sector 119, Mohali, on Monday.
The team arrived at around 11am, roughly 15 officials accompanied by CRPF personnel, and began examining documents, computers and other electronic devices. The mobile phones of TDI officials and employees present at the premises were taken, and some were returned after a preliminary inquiry.
ED officials made no statement about the case. The Tribune, citing sources, reported that the probe relates to land compensation, and that the ED is learnt to have received a complaint against TDI in recent weeks alleging irregularities in the compensation for land acquired for the PR-6 road.
What is alleged
After land earmarked under the Master Plan received change of land use clearance, company officials allegedly transferred the land titles to some relatives in order to avail themselves of higher compensation. The firm then approached GMADA seeking cancellation of those registrations.
The same sources said a second land-related case is also being probed.
None of this has been established. No charge has been reported, the agency has made no statement, and no response from TDI had been reported at the time of writing.
What PR-6 is
PR-6 is one of the Master Plan roads in GMADA's regional road programme. The authority's infrastructure page describes it as a 60 metre wide road running 10 kilometres from New Chandigarh to village Manana, at a tentative project cost of ₹375 crore including land, with roughly 3.5 kilometres of that stretch being built by Omaxe Infrastructure Limited. GMADA also issued a Section 11 notification in 2017 for acquiring land to build the 200 foot wide Master Plan road covering PR-7 and part of PR-6 in New Chandigarh and SAS Nagar.
In Mohali, GMADA's acquisition table lists a 200 foot Master Plan road dividing Sectors 118/119, 117/74, 116/92 and 114/115, notified in December 2013 across Balo Majra, Balyali, Chappar Chiri Khurd and Tole Majra. That is the belt in which TDI's Sector 119 office sits.
In September 2025, Kuljit Singh Bedi, then Deputy Mayor of the Mohali Municipal Corporation, described PR-6 as passing through Sectors 74, 92 and 114-115, an important traffic link from Chappar Chiri to Landran Chowk. He said GMADA acquired the land in 2014 and construction had still not started. The related storm water drainage pipeline had not been laid either, which he said left residents facing serious hardship every year, and the missing road was causing heavy traffic jams in the area.
So the land for PR-6 was acquired in 2014, the road had not been built as of last year, and the compensation for that acquisition is what the agency is now reported to be examining.
Residents asked for an investigation in August
This is not the first time the acquisition has been questioned.
On 12 August, representatives of resident welfare associations under the Committee of Resident Welfare Associations and Societies, Mohali, known as CORWAS, gathered at the office of GMADA's Chief Administrator demanding action on PR-6 and on what they described as serious allegations concerning TDI Infratech Ltd. Representatives of the BJP, Congress and AAP came to lend their support.
CORWAS demanded an investigation into the allegations concerning the acquisition of land for PR-6, including registration of an FIR, and asked that no further approval, concession, extension or benefit be granted to the builder while those issues remained unresolved.
"GMADA should not extend the implementation period of TDI projects and ensure that the builder does not receive any further concessions while the issues remain unresolved," CORWAS president Rajwinder Sarao said at the time. The Chief Administrator assured the residents he would meet them again on 19 August.
Seven weeks later, a central agency is examining the compensation.
What this is and is not
It is a search, not a finding. The agency examined records and devices. It has not said what it found.
The complaint concerns compensation, not the road. The alleged irregularity is in what was claimed and paid for the land. Whether PR-6 gets built is a separate question.
It is reported as a separate matter from last week's action at GMADA. That search, at GMADA's Sector 62 headquarters, was part of a money laundering investigation under the Prevention of Money Laundering Act involving Tirupati Infraprojects and associated companies. The Tribune's report ties Monday's search to a complaint about PR-6 compensation, and no link between the two cases has been reported.
For anyone holding property in TDI City, a search at a developer's office does not by itself change an existing title, an executed sale deed or a registered plot.
GMADA acquired the land for PR-6 in 2014, and the road had not been started a year ago. Residents demanded an investigation into that acquisition in August, and in September the ED searched the developer's office over a complaint about the compensation.
---
Sources
- ED raids TDI office in Sector 119 of Mohali, Gaurav Kanthwal, The Tribune, 29 September 2026, for the raid, the timing, the size of the team, the CRPF presence, the examination of documents and devices, the taking and partial return of mobile phones, the complaint concerning PR-6 road compensation, the alleged transfer of land titles to relatives following change of land use clearance, the approach to GMADA seeking cancellation of registrations, and the second land-related case
- Mohali: Probe land acquisition for PR-6 Road, say residents, Gaurav Kanthwal, The Tribune, 13 August 2026, for the CORWAS protest at the Chief Administrator's office, the cross-party support, the demand for an investigation and an FIR into the PR-6 land acquisition, the demand that no further approvals or concessions be granted, Rajwinder Sarao's statement and the assurance of a further meeting on 19 August
- Residents raise concern over incomplete projects in Mohali, The Tribune, 30 September 2025, for the Deputy Mayor's account of the 2014 acquisition, the road remaining unbuilt, the unlaid storm water drainage pipeline, the traffic jams, and the route through Sectors 74, 92 and 114-115 between Chappar Chiri and Landran Chowk
- Explainer: Punjab deals land in ED net, Rajmeet Singh, The Tribune, September 2026, for the PMLA basis of last week's GMADA search and the companies named in that probe
- Infrastructure, Greater Mohali Area Development Authority, for the PR-6 specification: 60 metres wide, 10 kilometres from New Chandigarh to village Manana, tentative project cost of ₹375 crore including land, and the 3.5 kilometre stretch being built by Omaxe Infrastructure Limited
- Acquisition of land for construction of 200 feet wide Master Plan Road P.R. 7 and part of P.R. 6 in New Chandigarh and SAS Nagar, Greater Mohali Area Development Authority, for the 2017 Section 11 notification covering part of PR-6
- Ongoing land acquisition, Greater Mohali Area Development Authority, for the December 2013 notification of the 200 foot Master Plan road dividing Sectors 118/119, 117/74, 116/92 and 114/115
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने सोमवार को मोहाली के सेक्टर 119 में TDI House के कार्यालय पर छापा मारा।
टीम करीब 11 बजे पहुंची — लगभग 15 अधिकारी, CRPF कर्मियों के साथ — और दस्तावेजों, कंप्यूटरों तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच शुरू की। परिसर में मौजूद TDI अधिकारियों और कर्मचारियों के मोबाइल फोन ले लिए गए, और प्रारंभिक पूछताछ के बाद कुछ लौटा दिए गए।
ED अधिकारियों ने मामले पर कोई बयान नहीं दिया। The Tribune ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जांच का संबंध भूमि मुआवजे से है, और ED को हाल के सप्ताहों में TDI के खिलाफ एक शिकायत मिली है जिसमें PR-6 road के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे में अनियमितताओं का आरोप है।
क्या आरोप है
मास्टर प्लान के तहत चिह्नित भूमि को भूमि उपयोग परिवर्तन की मंजूरी मिलने के बाद, कंपनी के अधिकारियों ने कथित तौर पर अधिक मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से भूमि के स्वामित्व कुछ रिश्तेदारों को हस्तांतरित कर दिए। इसके बाद फर्म ने उन पंजीकरणों को रद्द करने के लिए GMADA से संपर्क किया।
इन्हीं सूत्रों ने कहा कि भूमि से जुड़ा एक दूसरा मामला भी जांच के दायरे में है।
इनमें से कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है। कोई आरोप दर्ज नहीं हुआ है, एजेंसी ने कोई बयान नहीं दिया है, और लेखन के समय तक TDI की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।
PR-6 क्या है
PR-6, GMADA के क्षेत्रीय सड़क कार्यक्रम के तहत मास्टर प्लान सड़कों में से एक है। प्राधिकरण के अवसंरचना पृष्ठ के अनुसार यह 60 मीटर चौड़ी सड़क है जो न्यू चंडीगढ़ से गांव मनाना तक 10 किलोमीटर तक चलती है, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत भूमि सहित ₹375 करोड़ है, और इसका लगभग 3.5 किलोमीटर हिस्सा Omaxe Infrastructure Limited द्वारा बनाया जा रहा है। GMADA ने 2017 में न्यू चंडीगढ़ और SAS Nagar में 200 फुट चौड़ी मास्टर प्लान सड़क — जो PR-7 और PR-6 के एक हिस्से को कवर करती है — के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु धारा 11 की अधिसूचना भी जारी की थी।
मोहाली में, GMADA की अधिग्रहण तालिका में सेक्टर 118/119, 117/74, 116/92 और 114/115 को विभाजित करने वाली 200 फुट मास्टर प्लान सड़क सूचीबद्ध है, जिसे दिसंबर 2013 में बलो माजरा, बलयाली, छप्पर चिड़ी खुर्द और टोले माजरा में अधिसूचित किया गया था। यही वह क्षेत्र है जिसमें TDI का सेक्टर 119 कार्यालय स्थित है।
सितंबर 2025 में, तत्कालीन मोहाली नगर निगम के उप महापौर कुलजीत सिंह बेदी ने PR-6 को सेक्टर 74, 92 और 114-115 से गुजरने वाली सड़क बताया था, जो छप्पर चिड़ी से लांडरा चौक तक एक महत्वपूर्ण यातायात संपर्क है। उन्होंने कहा था कि GMADA ने 2014 में भूमि का अधिग्रहण किया था और निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ था। संबंधित बरसाती जल निकासी पाइपलाइन भी नहीं बिछाई गई थी, जिसके कारण उनके अनुसार निवासियों को हर साल गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, और सड़क न होने से क्षेत्र में भारी यातायात जाम हो रहा था।
तो PR-6 के लिए भूमि 2014 में अधिग्रहित की गई थी, पिछले साल तक सड़क नहीं बनी थी, और अब एजेंसी कथित तौर पर उसी अधिग्रहण के मुआवजे की जांच कर रही है।
निवासियों ने अगस्त में जांच की मांग की थी
यह पहली बार नहीं है जब इस अधिग्रहण पर सवाल उठाए गए हों।
12 अगस्त को, Committee of Resident Welfare Associations and Societies, Mohali — जिसे CORWAS के नाम से जाना जाता है — के तहत आने वाले निवासी कल्याण संघों के प्रतिनिधियों ने GMADA के मुख्य प्रशासक के कार्यालय में एकत्र होकर PR-6 पर कार्रवाई और TDI Infratech Ltd. से जुड़े गंभीर आरोपों पर कार्रवाई की मांग की। BJP, Congress और AAP के प्रतिनिधि उनका समर्थन करने पहुंचे।
CORWAS ने PR-6 के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े आरोपों की जांच की मांग की, जिसमें FIR दर्ज करना भी शामिल था, और कहा कि जब तक ये मुद्दे अनसुलझे हैं, बिल्डर को कोई और मंजूरी, रियायत, विस्तार या लाभ न दिया जाए।
CORWAS के अध्यक्ष राजविंदर सराओ ने उस समय कहा था, "GMADA को TDI परियोजनाओं की कार्यान्वयन अवधि नहीं बढ़ानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुद्दे अनसुलझे रहने तक बिल्डर को कोई और रियायत न मिले।" मुख्य प्रशासक ने निवासियों को आश्वासन दिया कि वे 19 अगस्त को उनसे फिर मिलेंगे।
सात सप्ताह बाद, एक केंद्रीय एजेंसी मुआवजे की जांच कर रही है।
यह क्या है और क्या नहीं
यह एक तलाशी है, कोई निष्कर्ष नहीं। एजेंसी ने रिकॉर्ड और उपकरणों की जांच की। इसने यह नहीं बताया कि उसे क्या मिला।
शिकायत मुआवजे से जुड़ी है, सड़क से नहीं। कथित अनियमितता इस बात में है कि भूमि के लिए क्या दावा किया गया और क्या भुगतान किया गया। PR-6 बनेगी या नहीं, यह एक अलग सवाल है।
इसे पिछले सप्ताह GMADA में हुई कार्रवाई से अलग मामला बताया गया है। वह तलाशी, GMADA के सेक्टर 62 मुख्यालय में, Prevention of Money Laundering Act के तहत Tirupati Infraprojects और संबंधित कंपनियों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा थी। The Tribune की रिपोर्ट सोमवार की तलाशी को PR-6 मुआवजे से जुड़ी शिकायत से जोड़ती है, और दोनों मामलों के बीच कोई संबंध नहीं बताया गया है।
TDI City में संपत्ति रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी डेवलपर के कार्यालय पर तलाशी अपने आप में किसी मौजूदा स्वामित्व, निष्पादित विक्रय विलेख या पंजीकृत प्लॉट को नहीं बदलती।
GMADA ने PR-6 के लिए भूमि 2014 में अधिग्रहित की थी, और एक साल पहले तक सड़क शुरू नहीं हुई थी। निवासियों ने अगस्त में उस अधिग्रहण की जांच की मांग की, और सितंबर में ED ने मुआवजे से जुड़ी शिकायत पर डेवलपर के कार्यालय पर तलाशी ली।
---
स्रोत
- ED raids TDI office in Sector 119 of Mohali, गौरव कंथवाल, The Tribune, 29 सितंबर 2026 — छापे, समय, टीम के आकार, CRPF की मौजूदगी, दस्तावेजों और उपकरणों की जांच, मोबाइल फोन लिए जाने और आंशिक रूप से लौटाए जाने, PR-6 road मुआवजे से जुड़ी शिकायत, भूमि उपयोग परिवर्तन मंजूरी के बाद रिश्तेदारों को भूमि स्वामित्व हस्तांतरण के कथित आरोप, पंजीकरण रद्द करने के लिए GMADA से संपर्क, और भूमि से जुड़े दूसरे मामले के लिए
- Mohali: Probe land acquisition for PR-6 Road, say residents, गौरव कंथवाल, The Tribune, 13 अगस्त 2026 — मुख्य प्रशासक के कार्यालय में CORWAS के विरोध प्रदर्शन, दलगत समर्थन, PR-6 भूमि अधिग्रहण की जांच और FIR की मांग, और आगे कोई मंजूरी या रियायत न देने की मांग, राजविंदर सराओ के बयान तथा 19 अगस्त को पुनः बैठक के आश्वासन के लिए
- Residents raise concern over incomplete projects in Mohali, The Tribune, 30 सितंबर 2025 — उप महापौर के 2014 के अधिग्रहण के विवरण, सड़क के अब तक न बनने, बरसाती जल निकासी पाइपलाइन के न बिछने, यातायात जाम, और छप्पर चिड़ी से लांडरा चौक के बीच सेक्टर 74, 92 और 114-115 से गुजरने वाले मार्ग के लिए
- Explainer: Punjab deals land in ED net, राजमीत सिंह, The Tribune, सितंबर 2026 — पिछले सप्ताह की GMADA तलाशी के PMLA आधार और उस जांच में नामित कंपनियों के लिए
- Infrastructure, Greater Mohali Area Development Authority — PR-6 के विवरण के लिए: 60 मीटर चौड़ी, न्यू चंडीगढ़ से गांव मनाना तक 10 किलोमीटर, भूमि सहित अनुमानित परियोजना लागत ₹375 करोड़, और 3.5 किलोमीटर हिस्सा Omaxe Infrastructure Limited द्वारा निर्मित
- Acquisition of land for construction of 200 feet wide Master Plan Road P.R. 7 and part of P.R. 6 in New Chandigarh and SAS Nagar, Greater Mohali Area Development Authority — PR-6 के एक हिस्से को कवर करने वाली 2017 की धारा 11 अधिसूचना के लिए
- Ongoing land acquisition, Greater Mohali Area Development Authority — सेक्टर 118/119, 117/74, 116/92 और 114/115 को विभाजित करने वाली 200 फुट मास्टर प्लान सड़क की दिसंबर 2013 की अधिसूचना के लिए
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ Sector 119 ਵਿੱਚ TDI House ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ।
ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਲਗਭਗ 15 ਅਧਿਕਾਰੀ CRPF ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ TDI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ED ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। The Tribune ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ED ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ TDI ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ PR-6 road ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
Master Plan ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ change of land use clearance ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ titles ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਫਰਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ registrations ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ GMADA ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ charge ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ TDI ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
PR-6 ਕੀ ਹੈ
PR-6, GMADA ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ Master Plan ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ infrastructure ਪੰਨੇ ਇਸਨੂੰ 60 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ New Chandigarh ਤੋਂ ਪਿੰਡ Manana ਤੱਕ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ₹375 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ Omaxe Infrastructure Limited ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। GMADA ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ New Chandigarh ਅਤੇ SAS Nagar ਵਿੱਚ PR-7 ਅਤੇ PR-6 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ Master Plan ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ Section 11 notification ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ, GMADA ਦੀ acquisition ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ 200 ਫੁੱਟ Master Plan ਸੜਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ Sectors 118/119, 117/74, 116/92 ਅਤੇ 114/115 ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ Balo Majra, Balyali, Chappar Chiri Khurd ਅਤੇ Tole Majra ਵਿੱਚ notified ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪੱਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ TDI ਦਾ Sector 119 ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ Deputy Mayor ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ PR-6 ਨੂੰ Sectors 74, 92 ਅਤੇ 114-115 ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ, Chappar Chiri ਤੋਂ Landran Chowk ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਿੰਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ GMADA ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ storm water drainage ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਸੜਕ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ PR-6 ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 2014 ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਐਕਵਾਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਕਵਾਇਜ਼ੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਣ।
12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, Committee of Resident Welfare Associations and Societies, Mohali, ਜਿਸਨੂੰ CORWAS ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧੀਨ resident welfare associations ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ GMADA ਦੇ Chief Administrator ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ PR-6 ਅਤੇ TDI Infratech Ltd ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। BJP, Congress ਅਤੇ AAP ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ।
CORWAS ਨੇ PR-6 ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਕਵਾਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਛੋਟ, ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
"GMADA ਨੂੰ TDI ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ implementation period ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲੇ," CORWAS ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਰਾਓ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ। Chief Administrator ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸੱਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਸੜਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। PR-6 ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ GMADA ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ, GMADA ਦੇ Sector 62 ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ, Prevention of Money Laundering Act ਅਧੀਨ Tirupati Infraprojects ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। The Tribune ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨੂੰ PR-6 ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
TDI City ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ title, executed sale deed ਜਾਂ registered plot ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।
GMADA ਨੇ PR-6 ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 2014 ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਐਕਵਾਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ED ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।
---
ਸਰੋਤ
- ED raids TDI office in Sector 119 of Mohali, ਗੌਰਵ ਕੰਥਵਾਲ, The Tribune, 29 ਸਤੰਬਰ 2026, ਤਲਾਸ਼ੀ, ਸਮਾਂ, ਟੀਮ ਦੇ ਆਕਾਰ, CRPF ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਵਾਪਸੀ, PR-6 road ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, change of land use clearance ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ titles ਦੇ ਕਥਿਤ ਟਰਾਂਸਫਰ, registrations ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ GMADA ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਲਈ
- Mohali: Probe land acquisition for PR-6 Road, say residents, ਗੌਰਵ ਕੰਥਵਾਲ, The Tribune, 13 ਅਗਸਤ 2026, Chief Administrator ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ CORWAS ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪਾਰਟੀ-ਪਾਰ ਸਮਰਥਨ, PR-6 ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ FIR ਦੀ ਮੰਗ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਰਾਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ
- Residents raise concern over incomplete projects in Mohali, The Tribune, 30 ਸਤੰਬਰ 2025, Deputy Mayor ਦੇ 2014 ਦੀ ਐਕਵਾਇਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਸੜਕ ਦੇ ਨਾ ਬਣਨ, ਨਾ ਵਿਛਾਈ ਗਈ storm water drainage ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਅਤੇ Chappar Chiri ਅਤੇ Landran Chowk ਵਿਚਕਾਰ Sectors 74, 92 ਅਤੇ 114-115 ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ
- Explainer: Punjab deals land in ED net, ਰਾਜਮੀਤ ਸਿੰਘ, The Tribune, ਸਤੰਬਰ 2026, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ GMADA ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ PMLA ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ
- Infrastructure, Greater Mohali Area Development Authority, PR-6 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਈ: 60 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ, New Chandigarh ਤੋਂ ਪਿੰਡ Manana ਤੱਕ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ₹375 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ, ਅਤੇ Omaxe Infrastructure Limited ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ
- Acquisition of land for construction of 200 feet wide Master Plan Road P.R. 7 and part of P.R. 6 in New Chandigarh and SAS Nagar, Greater Mohali Area Development Authority, PR-6 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2017 ਦੇ Section 11 notification ਲਈ
- Ongoing land acquisition, Greater Mohali Area Development Authority, Sectors 118/119, 117/74, 116/92 ਅਤੇ 114/115 ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ 200 ਫੁੱਟ Master Plan ਸੜਕ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2013 notification ਲਈ