Selling a GMADA plot or house in Mohali reaches a point where the paperwork waits on one letter from the authority's accounts. That letter is the no dues certificate. A consumer commission order this week shows how long a property can stay stuck when an allotting body does not issue one.
A Ludhiana plot case reached the Mohali commission
Amar Ujala reported today that the district consumer commission in Mohali has ordered the Ludhiana Improvement Trust to transfer a plot to the complainant and issue a no dues certificate within a fixed period, and to pay compensation for harassment and litigation costs. The plot is in Ludhiana, in a trust scheme there. Neither the plot nor the trust has anything to do with GMADA. The buyer lives in Sector One Seventeen. That and the commission that heard the case are the Mohali links.
According to the report, the buyer bought the plot more than two decades ago and applied to the trust for transfer, then deposited the dues once told the amount. The plot was still not transferred. The trust told the commission that further dues remained against it. The state local bodies department had directed the trust to transfer the plot years earlier. The commission rejected the trust's objection on delay and allowed the complaint in part.
What GMADA's certificate speaks to
For GMADA property, the certificate turns on one record: the property account. GMADA's service page asks applicants to "see the account statement of the property and deposit the due amount", and to attach proof where any entry is disputed. The application form has the owner declare that "the amount due to GMADA against this property has been paid in full", with proof enclosed.
So the certificate confirms that GMADA's own account for that property shows nothing outstanding. GMADA's pages do not break that account into heads. Which charges sit on a given property shows only in its account statement, which GMADA puts online under its property details service.
Where the certificate sits in a transfer
GMADA's checklist for a conveyance deed asks for a self attested copy of the no dues certificate along with the allotment or re allotment letter. The conveyance deed is the step that takes an allotted property to full ownership.
After a registered sale, a separate GMADA service records the new owner in its books, on the strength of the sale deed or GMADA's own permission to transfer. A letter of intent that has not yet become an allotment moves through another service again. Its checklist asks for any amount due on the LOI's account to be deposited first, and for a seller's affidavit that the LOI is free of encumbrances and litigation.
What the certificate does not cover
The certificate speaks for GMADA's account and nothing wider. It does not say the title is clean or that no bank holds a charge. GMADA's LOI transfer checklist asks for loan clearance as a separate paper for that reason. Bills raised by other bodies, such as municipal property tax, sit outside it, and so does a registry NOC for a colony plot, which is a different document issued under colony rules.
The Ludhiana case shows the usual point of friction. The owner believed everything was paid, while the trust said further charges remained. A certificate only follows once the account and the owner agree.
How an application is made
The application goes on GMADA's printed form to the Estate Officer at PUDA Bhawan in Sector Sixty Two, Mohali. The same form covers a conveyance deed and a duplicate document. GMADA's checklist names no separate fee for the certificate itself. The applicant first checks the account statement and clears what it shows. Proof of payment goes in with the form.
The service falls under Punjab's right to service law, and GMADA's service booklet names its accounts officer as the designated officer. GMADA's own pages do not agree on the time allowed: the service page and booklet give one limit, and the Citizen Charter gives a longer one.
What the record shows so far
A GMADA no dues certificate confirms one thing: the authority's account for a property is clear. It is a gate for the conveyance deed, and it says nothing about title, loans or other bodies' bills. The Mohali commission order, known through a press report, concerns a Ludhiana trust plot under a different allotting body. It shows what can happen when that gate stays shut for years.
Related reading
- How a GMADA plot or LOI is transferred
- Checking whether a builder owes GMADA dues
Sources: The sources we use are listed on our Editorial Sources page.
This piece describes GMADA's published service pages and one reported consumer commission order. Nothing here is legal advice, and any transfer turns on its own account and papers.
Article title (for context): No Dues Certificate For A GMADA Plot Transfer: What Gets Cleared
Translate this completely:
मोहाली में GMADA का प्लॉट या मकान बेचते समय बात वहाँ पहुँचती है जब सारा कागज़ी काम अथॉरिटी के accounts से आने वाले एक पत्र पर रुका रहता है। वह पत्र है no dues certificate। इस हफ़्ते एक consumer commission के आदेश से पता चलता है कि जब कोई allotting body यह पत्र जारी नहीं करती, तो कोई प्रॉपर्टी कितने लंबे समय तक अटकी रह सकती है।
लुधियाना का एक प्लॉट मामला मोहाली कमीशन तक पहुँचा
Amar Ujala ने आज रिपोर्ट किया कि मोहाली के district consumer commission ने Ludhiana Improvement Trust को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को एक प्लॉट transfer करे और एक तय अवधि के भीतर no dues certificate जारी करे, तथा परेशानी के लिए मुआवज़ा और मुकदमेबाज़ी का ख़र्च चुकाए। प्लॉट लुधियाना में है, वहाँ की एक trust scheme में। न प्लॉट का और न trust का GMADA से कोई लेना-देना है। ख़रीदार Sector One Seventeen में रहता है। यही और वह कमीशन जिसने मामला सुना, मोहाली के संबंध हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, ख़रीदार ने दो दशक से भी ज़्यादा पहले प्लॉट ख़रीदा था और trust के पास transfer के लिए आवेदन किया था, फिर जब राशि बताई गई तो dues जमा कर दिए थे। प्लॉट फिर भी transfer नहीं हुआ। trust ने कमीशन को बताया कि उस पर और dues बाक़ी थे। राज्य के local bodies department ने तो trust को वर्षों पहले ही प्लॉट transfer करने का निर्देश दिया था। कमीशन ने देरी पर trust की आपत्ति ख़ारिज कर दी और शिकायत को आंशिक रूप से मंज़ूर कर लिया।
GMADA का certificate किस बात का प्रमाण देता है
GMADA की प्रॉपर्टी के लिए, certificate एक ही रिकॉर्ड पर टिकता है: property account। GMADA का service page आवेदकों से कहता है कि "प्रॉपर्टी का account statement देखें और बाक़ी राशि जमा करें", और जहाँ कोई entry विवादित हो वहाँ प्रमाण संलग्न करें। आवेदन फ़ॉर्म में मालिक यह घोषणा करता है कि "इस प्रॉपर्टी पर GMADA को देय राशि पूरी तरह चुका दी गई है", साथ में प्रमाण संलग्न होता है।
इसलिए certificate यह पुष्टि करता है कि उस प्रॉपर्टी के लिए GMADA का अपना account कुछ भी बाक़ी नहीं दिखाता। GMADA के pages उस account को शीर्षकों में विभाजित नहीं करते। किसी दी गई प्रॉपर्टी पर कौन-से शुल्क हैं, यह केवल उसके account statement में दिखता है, जिसे GMADA अपनी property details service के अंतर्गत ऑनलाइन रखती है।
transfer में certificate की क्या जगह है
conveyance deed के लिए GMADA की checklist allotment या re allotment letter के साथ no dues certificate की self attested copy माँगती है। conveyance deed वह चरण है जो किसी allotted प्रॉपर्टी को पूर्ण स्वामित्व तक ले जाता है।
registered sale के बाद, एक अलग GMADA service sale deed या transfer की GMADA की अपनी अनुमति के आधार पर नए मालिक को अपने रिकॉर्ड में दर्ज करती है। जो letter of intent अभी allotment नहीं बना है, वह एक और service से गुज़रता है। उसकी checklist में कहा गया है कि LOI के account पर देय कोई भी राशि पहले जमा की जाए, और विक्रेता का शपथ पत्र हो कि LOI भार और मुक़दमेबाज़ी से मुक्त है।
certificate किस चीज़ को कवर नहीं करता
certificate GMADA के account के लिए बोलता है और उससे आगे कुछ नहीं। यह नहीं कहता कि title साफ़ है या कोई बैंक उस पर charge नहीं रखता। इसी कारण GMADA की LOI transfer checklist ऋण clearance को एक अलग कागज़ के रूप में माँगती है। अन्य निकायों द्वारा भेजे गए बिल, जैसे municipal property tax, इससे बाहर रहते हैं, और वैसे ही कॉलोनी प्लॉट के लिए registry NOC भी, जो कॉलोनी नियमों के तहत जारी होने वाला एक अलग दस्तावेज़ है।
लुधियाना का मामला टकराव का सामान्य बिंदु दिखाता है। मालिक का मानना था कि सब कुछ चुका दिया गया है, जबकि trust का कहना था कि और शुल्क बाक़ी हैं। certificate तभी मिलता है जब account और मालिक, दोनों की बात एक हो।
आवेदन कैसे किया जाता है
आवेदन GMADA के मुद्रित फ़ॉर्म पर Sector Sixty Two, मोहाली के PUDA Bhawan में Estate Officer को किया जाता है। वही फ़ॉर्म conveyance deed और duplicate document को भी कवर करता है। GMADA की checklist certificate के लिए अलग कोई शुल्क नहीं बताती। आवेदक पहले account statement देखता है और जो दिखता है उसे चुका देता है। भुगतान का प्रमाण फ़ॉर्म के साथ जाता है।
यह service पंजाब के right to service कानून के अंतर्गत आती है, और GMADA की service booklet इसके accounts officer को designated officer बताती है। GMADA के अपने pages अनुमत समय पर एकमत नहीं हैं: service page और booklet एक सीमा देते हैं, और Citizen Charter उससे लंबी अवधि देता है।
अब तक रिकॉर्ड क्या दिखाता है
GMADA का no dues certificate एक बात की पुष्टि करता है: किसी प्रॉपर्टी के लिए अथॉरिटी का account साफ़ है। यह conveyance deed के लिए एक द्वार है, और title, ऋण या अन्य निकायों के बिलों के बारे में कुछ नहीं कहता। मोहाली कमीशन का आदेश, जो एक प्रेस रिपोर्ट से ज्ञात है, एक अलग allotting body के अधीन लुधियाना trust के प्लॉट से संबंधित है। यह दिखाता है कि जब वह द्वार वर्षों तक बंद रहे तो क्या हो सकता है।
संबंधित पठन
- How a GMADA plot or LOI is transferred
- Checking whether a builder owes GMADA dues
Sources: हम जिन स्रोतों का उपयोग करते हैं, वे हमारे Editorial Sources page पर सूचीबद्ध हैं।
यह लेख GMADA के प्रकाशित service pages और एक रिपोर्ट किए गए consumer commission आदेश का वर्णन करता है। यहाँ कुछ भी कानूनी सलाह नहीं है, और कोई भी transfer अपने ही account और कागज़ों पर निर्भर करता है।
GMADA ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੀ no dues certificate ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਲਾਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪਲਾਟ ਕੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
Amar Ujala ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ Ludhiana Improvement Trust ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ no dues certificate ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਪਲਾਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਟਰੱਸਟ ਦਾ GMADA ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ Sector One Seventeen ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸਨੇ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ, ਇਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਕਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਪਲਾਟ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।
GMADA ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
GMADA ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖਾਤਾ। GMADA ਦਾ ਸੇਵਾ ਪੰਨਾ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ account statement ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ", ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਵਿਵਾਦਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਬੂਤ ਲਗਾਓ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ GMADA ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ", ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ GMADA ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। GMADA ਦੇ ਪੰਨੇ ਉਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ। ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ account statement ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ GMADA ਆਪਣੀ property details ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਥਾਂ
GMADA ਦੀ conveyance deed ਲਈ ਚੈੱਕਲਿਸਟ no dues certificate ਦੀ ਸਵੈ-ਸਤਿਆਪਿਤ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ allotment ਜਾਂ re allotment letter ਮੰਗਦੀ ਹੈ। Conveyance deed ਉਹ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ GMADA ਸੇਵਾ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, sale deed ਜਾਂ GMADA ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਜੋ letter of intent ਅਜੇ allotment ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ LOI ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਹੁੰਝਲਫ਼ ਕਿ LOI ਕਿਸੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ।
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ਼ GMADA ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ GMADA ਦੀ LOI transfer ਚੈੱਕਲਿਸਟ loan clearance ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਜੋਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਪਲਾਟ ਲਈ registry NOC ਵੀ, ਜੋ ਕਲੋਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਆਮ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਅਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕਮੱਤ ਹੋ ਜਾਣ।
ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅਰਜ਼ੀ GMADA ਦੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ 'ਤੇ Sector Sixty Two, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ PUDA Bhawan ਵਿੱਚ Estate Officer ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਾਰਮ conveyance deed ਅਤੇ duplicate document ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। GMADA ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ account statement ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ GMADA ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੁਸਤਿਕਾ ਇਸਦੇ accounts officer ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। GMADA ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਨੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ: ਸੇਵਾ ਪੰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਸਤਿਕਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ Citizen Charter ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
GMADA ਦਾ no dues certificate ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ conveyance deed ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਟਾਈਟਲ, ਲੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਲਾਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਅਧੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਰੱਸਟ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੜ੍ਹਤ
- How a GMADA plot or LOI is transferred
- Checking whether a builder owes GMADA dues
ਸਰੋਤ: ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਰੋਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ Editorial Sources ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।
ਇਹ ਲੇਖ GMADA ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੇਵਾ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।