A family weighing a flat in Dhakoli or a tower off the Patiala road in Zirakpur hears the same line from almost every seller: the bypass is coming. For most of this year that promise has sat in the Punjab and Haryana High Court, held up by a stay on tree felling. On the sixteenth of October, the Hindustan Times reported a real change. NHAI has told the court, in an affidavit, that it has worked out a new alignment for the Zirakpur to Panchkula bypass that spares a large share of the trees it had planned to cut.
That is the first movement on the project in months. It does not restart construction. The new route still needs the court's permission before any tree comes down, the cost goes up, the finish date moves out, and no opening date is fixed anywhere on the record.
What NHAI told the court
According to the Hindustan Times report, NHAI said in its affidavit that it had revisited the project and worked out a new alignment that would save a large number of trees from felling. The Hindustan Times reported on the sixteenth of October that, according to the affidavit, the new alignment would spare about nineteen hundred trees, close to half of those NHAI had earlier planned to cut.
According to the report, the change carries two consequences. The project's cost estimate rises, and the completion timeline grows longer. The report gives the size of the cost rise. It gives no new completion date.
MA has not seen the affidavit itself. The court's public website does not carry it in a form MA could read, so this piece relies on the Hindustan Times account of it. Where this article describes what the affidavit says, that is the newspaper's reading.
The route moves towards the Ghaggar
NHAI told the court that the start and end points of the bypass stay the same. The road begins at the light point on the Patiala road in Zirakpur and ends at the old Panchkula light point on the Shimla highway, which is how the Hindustan Times has described the project throughout. What changes is the path between them. NHAI said the road would shift more towards the Ghaggar side.
That direction matters because the petitioners had pressed for exactly this kind of shift. In July, their counsel argued before the court that a minor realignment towards the riverbed, or a different route along a sector dividing road in Panchkula, would save the forest belt near Peer Muchalla. NHAI at that stage cited technical difficulties with both options.
The affidavit, as reported, gives a direction of travel. MA found no published map or chainage of the revised route. Nobody can say which plots or towers sit closer to the new line until NHAI puts one on the record.
The report adds, on rough estimates, that a large part of the compensatory planting for the trees still to be felled would be done along the highway itself.
The stay on felling is still in force
The stay itself has not moved. A bench of the High Court hearing a public interest petition acted on the first of April. It barred the cutting of any tree of any age or species in Haryana without the court's permission. The order named the trees proposed to be cut for the Zirakpur to Panchkula bypass. In the same order, counsel for NHAI told the court that no tree for the bypass would be cut until a further order.
That April order also asked NHAI to place before the court every re-alignment proposal its technical team had made, so the court could find out, in its words, "whether mind was applied contemplating an alternative site". The new alignment is, in effect, NHAI's answer to that question, months later.
A division bench went further on the fifteenth of July and directed a fresh survey. As quoted by The Tribune and the Hindustan Times, the bench said that before proceeding further, "it would be apposite that NHAI carries out a proper re-survey to explore all possible options". It allowed NHAI to use a reputed technical expert body for the work. A day later, at an in-chamber hearing on the sixteenth of July, NHAI failed to get the stay lifted, and the foundation stone for the bypass planned for the Prime Minister's visit the next day was deferred.
No report MA has read says the court has lifted the stay since then. How the stay first held up the contractors and the connecting spur is covered in MA's June piece on the delay.
The court wants a balance, and a meeting
The petitioners have not accepted the new route. Their senior counsel told the court that the realignment would still have a major impact on the ecology and would still lead to the felling of a large number of trees in the forest area near Peer Muchalla.
The court's response, as quoted by the Hindustan Times, cut both ways. It said that "unmindful and mechanical permission for large scale felling of trees cannot be granted". It also said that since the project carries strategic importance and a larger public interest, "a balance will have to be struck, so as to ensure that the project itself is not stalled, and at the same time, felling of trees is reduced to the bare minimum".
To get there, the court agreed to a meeting between NHAI and those opposing the project to look for the most feasible option. The report does not give a date for that meeting or for the next hearing.
Cost and timeline are open
The two figures that matter most to buyers are still unsettled. The first is the cost. The affidavit, as reported, adds to the earlier estimate. MA's earlier piece on why the bypass got stuck sets out the award history and the sanctioned cost. This article does not repeat them.
The second is the date. Before the stay, NHAI had planned to start work in September and finish within two years. September has passed with no work on the ground. NHAI now says the timeline will lengthen, and it has named no new start or finish date. Any completion year quoted for this road today is a guess.
The approval chain explains why. A new alignment still has to satisfy the court on tree felling. If the meeting with the petitioners produces further changes, the route could shift again before the bench rules. Only after the court allows felling can the contractor begin work on the ground.
What it means for Zirakpur and Dhakoli commuters
For daily drivers, nothing changes yet. Shimla bound traffic still crawls through the Zirakpur bottleneck, and traffic from Shimla heading for Ambala or Delhi still has no way round it. The bypass, once built, is meant to carry both streams outside the town. That purpose has not changed with the new route, because the two ends stay where they were.
The first section of the bypass follows a planned road corridor already shown in GMADA's master plan, according to the Hindustan Times. The reports on the new alignment say only that the road shifts towards the Ghaggar. They do not say where along the route that shift begins.
What a buyer along the route can establish
A buyer can establish two things from the record today. The ends of the road stay where they were while the middle moves towards the river, on NHAI's own account. And the court has not yet allowed a single tree to be felled for it.
What cannot be established is just as useful. There is no public map of the revised line. Nor is there a fresh cost sanction on the record or any start or opening date. A listing that prices a flat on bypass access, or describes a plot as facing the new route, is ahead of anything NHAI or the court has published. The next official step is the court's view on the new alignment after NHAI meets the petitioners.
Related reading
- Why the Zirakpur bypass got stuck after its award
- Zirakpur bypass delayed again as the connecting spur waits
- Zirakpur's master plan and the population it now carries
- Mohali-Sirhind Greenfield Highway: toll plazas and opening status
Sources: The sources we use are listed on our Editorial Sources page.
This piece reports a High Court order and an NHAI affidavit as published or reported, and the case is still being heard. Nothing here is legal or investment advice, and the route, cost and dates are for NHAI and the court to settle.
ढकोली में कोई फ्लैट या ज़ीरकपुर में पटियाला रोड के पास किसी टावर पर विचार कर रहा परिवार लगभग हर विक्रेता से एक ही बात सुनता है: बाईपास आने वाला है। इस साल के ज़्यादातर समय यह वादा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में अटका रहा, क्योंकि पेड़ काटने पर रोक (stay) लगी हुई है। सोलह अक्टूबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने एक असली बदलाव की ख़बर दी। NHAI ने एक शपथपत्र (affidavit) में अदालत को बताया है कि उसने ज़ीरकपुर से पंचकूला बाईपास के लिए एक नया अलाइनमेंट (alignment) तैयार किया है, जो उन पेड़ों का एक बड़ा हिस्सा बचा लेता है जिन्हें काटने की योजना थी।
महीनों में परियोजना पर यह पहली हलचल है। इससे निर्माण दोबारा शुरू नहीं होता। किसी भी पेड़ के गिरने से पहले नए रास्ते को अब भी अदालत की अनुमति चाहिए, लागत बढ़ती है, पूरा होने की तारीख़ आगे खिसकती है, और रिकॉर्ड में कहीं भी खुलने की कोई तारीख़ तय नहीं है।
NHAI ने अदालत को क्या बताया
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, NHAI ने अपने शपथपत्र में कहा कि उसने परियोजना पर दोबारा विचार किया और एक नया अलाइनमेंट तैयार किया जो बड़ी संख्या में पेड़ों को कटने से बचाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने सोलह अक्टूबर को रिपोर्ट किया कि शपथपत्र के अनुसार नया अलाइनमेंट लगभग उन्नीस सौ पेड़ बचाएगा, जो उन पेड़ों का क़रीब आधा है जिन्हें NHAI ने पहले काटने की योजना बनाई थी।
रिपोर्ट के अनुसार, इस बदलाव के दो नतीजे हैं। परियोजना का लागत अनुमान बढ़ता है, और पूरा होने की समय-सीमा लंबी होती है। रिपोर्ट लागत में बढ़ोतरी का आकार बताती है। वह पूरा होने की कोई नई तारीख़ नहीं बताती।
MA ने ख़ुद शपथपत्र नहीं देखा है। अदालत की सार्वजनिक वेबसाइट पर वह ऐसे रूप में उपलब्ध नहीं है जिसे MA पढ़ सके, इसलिए यह लेख उसके बारे में हिंदुस्तान टाइम्स के विवरण पर निर्भर है। जहाँ यह लेख बताता है कि शपथपत्र में क्या कहा गया है, वह अख़बार की समझ है।
रास्ता घग्गर की ओर खिसकता है
NHAI ने अदालत को बताया कि बाईपास के शुरुआती और आख़िरी बिंदु वही रहेंगे। सड़क ज़ीरकपुर में पटियाला रोड की लाइट पॉइंट से शुरू होकर शिमला हाईवे पर पंचकूला की पुरानी लाइट पॉइंट पर ख़त्म होती है, और हिंदुस्तान टाइम्स ने शुरू से परियोजना का यही वर्णन किया है। बदलता है उनके बीच का रास्ता। NHAI ने कहा कि सड़क घग्गर की तरफ़ ज़्यादा खिसकेगी।
यह दिशा इसलिए मायने रखती है क्योंकि याचिकाकर्ता (petitioners) ठीक इसी तरह के बदलाव पर ज़ोर दे रहे थे। जुलाई में उनके वकील (counsel) ने अदालत के सामने दलील दी कि नदी तल की ओर एक छोटा पुनर्संरेखण (realignment), या पंचकूला में सेक्टरों को बाँटने वाली सड़क के साथ एक अलग रास्ता, पीर मुछल्ला के पास के वन क्षेत्र को बचा लेगा। उस समय NHAI ने दोनों विकल्पों में तकनीकी कठिनाइयाँ बताई थीं।
जैसा रिपोर्ट हुआ है, शपथपत्र केवल दिशा बताता है। MA को संशोधित रास्ते का कोई प्रकाशित नक्शा या चेनेज (chainage) नहीं मिला। जब तक NHAI इसे रिकॉर्ड पर नहीं रखता, कोई नहीं कह सकता कि कौन से प्लॉट या टावर नई लाइन के ज़्यादा क़रीब हैं।
रिपोर्ट मोटे अनुमानों के आधार पर यह भी जोड़ती है कि जो पेड़ अब भी काटे जाने हैं, उनके बदले होने वाले प्रतिपूरक वृक्षारोपण (compensatory planting) का बड़ा हिस्सा ख़ुद हाईवे के साथ किया जाएगा।
पेड़ काटने पर रोक अब भी लागू है
रोक अपनी जगह कायम है। एक जनहित याचिका (public interest petition) सुन रही हाई कोर्ट की एक पीठ (bench) ने एक अप्रैल को कार्रवाई की। उसने अदालत की अनुमति के बिना हरियाणा में किसी भी उम्र या प्रजाति का कोई भी पेड़ काटने पर रोक लगा दी। आदेश में ज़ीरकपुर से पंचकूला बाईपास के लिए काटे जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों का नाम लिया गया था। उसी आदेश में NHAI के वकील ने अदालत को बताया कि अगले आदेश तक बाईपास के लिए कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा।
अप्रैल के उस आदेश ने NHAI से यह भी कहा कि वह अपनी तकनीकी टीम के बनाए हर पुनर्संरेखण प्रस्ताव (re-alignment proposal) को अदालत के सामने रखे, ताकि अदालत, उसके अपने शब्दों में, यह जान सके कि "क्या किसी वैकल्पिक स्थल पर विचार करते हुए दिमाग़ लगाया गया था" ("whether mind was applied contemplating an alternative site")। नया अलाइनमेंट असल में महीनों बाद उसी सवाल पर NHAI का जवाब है।
पंद्रह जुलाई को एक खंडपीठ (division bench) ने और आगे बढ़कर नए सर्वेक्षण का निर्देश दिया। द ट्रिब्यून और हिंदुस्तान टाइम्स के उद्धरण के अनुसार, पीठ ने कहा कि आगे बढ़ने से पहले "यह उचित होगा कि NHAI सभी संभावित विकल्पों की तलाश के लिए एक उचित पुनः सर्वेक्षण करे" ("it would be apposite that NHAI carries out a proper re-survey to explore all possible options")। उसने NHAI को इस काम के लिए किसी प्रतिष्ठित तकनीकी विशेषज्ञ संस्था (reputed technical expert body) की मदद लेने की अनुमति दी। एक दिन बाद, सोलह जुलाई को चैंबर में हुई सुनवाई (in-chamber hearing) में NHAI रोक हटवाने में नाकाम रहा, और अगले दिन प्रधानमंत्री के दौरे के लिए तय बाईपास का शिलान्यास टाल दिया गया।
MA ने जो भी रिपोर्ट पढ़ी है, उनमें से कोई यह नहीं कहती कि अदालत ने तब से रोक हटा दी है। रोक ने पहले कैसे ठेकेदारों और जोड़ने वाले स्पर को रोके रखा, यह MA के देरी पर जून के लेख में बताया गया है।
अदालत संतुलन चाहती है, और एक बैठक
याचिकाकर्ताओं ने नया रास्ता स्वीकार नहीं किया है। उनके वरिष्ठ वकील (senior counsel) ने अदालत को बताया कि पुनर्संरेखण का पारिस्थितिकी पर अब भी बड़ा असर होगा और इससे पीर मुछल्ला के पास के वन क्षेत्र में अब भी बड़ी संख्या में पेड़ कटेंगे।
हिंदुस्तान टाइम्स के उद्धरण के अनुसार, अदालत का जवाब दोनों तरफ़ गया। उसने कहा कि "बड़े पैमाने पर पेड़ काटने की बेपरवाह और यांत्रिक अनुमति नहीं दी जा सकती" ("unmindful and mechanical permission for large scale felling of trees cannot be granted")। उसने यह भी कहा कि चूँकि परियोजना का रणनीतिक महत्व है और इसमें बड़ा जनहित जुड़ा है, "एक संतुलन बनाना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो कि परियोजना ख़ुद न रुके, और साथ ही पेड़ों की कटाई न्यूनतम तक सीमित रहे" ("a balance will have to be struck, so as to ensure that the project itself is not stalled, and at the same time, felling of trees is reduced to the bare minimum")।
वहाँ तक पहुँचने के लिए अदालत ने सबसे व्यावहारिक विकल्प खोजने के लिए NHAI और परियोजना का विरोध करने वालों के बीच एक बैठक पर सहमति दी। रिपोर्ट उस बैठक या अगली सुनवाई की कोई तारीख़ नहीं बताती।
लागत और समय-सीमा खुली हैं
ख़रीदारों के लिए सबसे अहम दो आँकड़े अब भी तय नहीं हैं। पहला है लागत। जैसा रिपोर्ट हुआ है, शपथपत्र पहले के अनुमान में बढ़ोतरी करता है। MA का बाईपास के अटकने की वजह पर पहले का लेख ठेका देने (award) का इतिहास और स्वीकृत लागत बताता है। यह लेख उन्हें दोहराता नहीं है।
दूसरा है तारीख़। रोक से पहले NHAI ने सितंबर में काम शुरू करने और दो साल में पूरा करने की योजना बनाई थी। सितंबर बीत चुका है और ज़मीन पर कोई काम नहीं हुआ। NHAI अब कहता है कि समय-सीमा लंबी होगी, और उसने शुरू होने या पूरा होने की कोई नई तारीख़ नहीं बताई है। आज इस सड़क के लिए बताया गया कोई भी पूरा होने का साल एक अनुमान भर है।
मंज़ूरी की कड़ी इसकी वजह बताती है। नए अलाइनमेंट को अब भी पेड़ काटने के मामले में अदालत को संतुष्ट करना है। अगर याचिकाकर्ताओं के साथ बैठक से और बदलाव निकलते हैं, तो पीठ के फ़ैसले से पहले रास्ता फिर खिसक सकता है। अदालत के पेड़ काटने की अनुमति देने के बाद ही ठेकेदार ज़मीन पर काम शुरू कर सकता है।
ज़ीरकपुर और ढकोली के यात्रियों के लिए इसका मतलब
रोज़ गाड़ी चलाने वालों के लिए अभी कुछ नहीं बदलता। शिमला जाने वाला ट्रैफ़िक अब भी ज़ीरकपुर की भीड़ में रेंगता है, और शिमला से अंबाला या दिल्ली जाने वाले ट्रैफ़िक के पास अब भी उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। बनने के बाद बाईपास का मक़सद दोनों धाराओं को शहर के बाहर से ले जाना है। नए रास्ते से यह मक़सद नहीं बदला है, क्योंकि दोनों छोर वहीं रहते हैं जहाँ थे।
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, बाईपास का पहला हिस्सा GMADA के मास्टर प्लान (master plan) में पहले से दिखाए गए एक नियोजित सड़क गलियारे के साथ चलता है। नए अलाइनमेंट पर रिपोर्टें केवल इतना कहती हैं कि सड़क घग्गर की ओर खिसकती है। वे यह नहीं बतातीं कि रास्ते में वह बदलाव कहाँ से शुरू होता है।
रास्ते के पास का ख़रीदार क्या पता कर सकता है
एक ख़रीदार आज रिकॉर्ड से दो बातें पता कर सकता है। NHAI के अपने बयान के अनुसार, सड़क के छोर वहीं रहते हैं जहाँ थे और बीच का हिस्सा नदी की ओर खिसकता है। और अदालत ने अब तक इसके लिए एक भी पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी है।
जो पता नहीं किया जा सकता, वह भी उतना ही काम का है। संशोधित लाइन का कोई सार्वजनिक नक्शा नहीं है। न ही रिकॉर्ड पर कोई नई लागत स्वीकृति है, न शुरू होने या खुलने की कोई तारीख़। जो लिस्टिंग किसी फ्लैट की क़ीमत बाईपास तक पहुँच के आधार पर लगाती है, या किसी प्लॉट को नए रास्ते के सामने बताती है, वह NHAI या अदालत के प्रकाशित किसी भी दस्तावेज़ से आगे है। अगला आधिकारिक कदम है याचिकाकर्ताओं से NHAI की बैठक के बाद नए अलाइनमेंट पर अदालत की राय।
संबंधित पठन
- ज़ीरकपुर बाईपास: क्यों अटकी है 1,878 करोड़ रुपये की यह सड़क
- Zirakpur Bypass फिर से विलंबित: Connecting Spur अभी भी हल नहीं हुआ
- ज़ीरकपुर मास्टर प्लान 2031: 1.29 लाख लोगों के लिए तैयार, 8 लाख की ओर बढ़ता
- मोहाली-सरहिंद ग्रीनफील्ड हाईवे: टोल प्लाज़ा और शुरू होने की स्थिति
स्रोत: हम जिन स्रोतों का उपयोग करते हैं, वे हमारे Editorial Sources पृष्ठ पर सूचीबद्ध हैं।
यह लेख हाई कोर्ट के एक आदेश और NHAI के एक शपथपत्र का वैसा ही वर्णन करता है जैसा वे प्रकाशित या रिपोर्ट हुए हैं, और मामले की सुनवाई अभी जारी है। यहाँ कुछ भी कानूनी या निवेश सलाह नहीं है, और रास्ता, लागत और तारीख़ें तय करना NHAI और अदालत का काम है।
ਢਕੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਟਾਵਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ: ਬਾਈਪਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਅਟਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਰੋਕ (stay) ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ। NHAI ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ (affidavit) ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ (alignment) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
NHAI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, NHAI ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਸੋਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਲਗਭਗ ਉੱਨੀ ਸੌ ਰੁੱਖ ਬਚਾਏਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NHAI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੋ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ।
MA ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ MA ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੇਖ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੇਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ।
ਰੂਟ ਘੱਗਰ ਵੱਲ ਖਿਸਕਦਾ ਹੈ
NHAI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਿੰਦੂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੜਕ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਇਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ। NHAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਘੱਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (petitioners) ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ (counsel) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੁੜ-ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ (realignment), ਜਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਟ, ਪੀਰ ਮੁਛੱਲਾ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ NHAI ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ।
ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। MA ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਚੇਨੇਜ (chainage) ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ NHAI ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਟਾਵਰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਕ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ (compensatory planting) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ
ਰੋਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (public interest petition) ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ (bench) ਨੇ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ NHAI ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੇ NHAI ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹਰ ਮੁੜ-ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (re-alignment proposal) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ "ਕੀ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ" ("whether mind was applied contemplating an alternative site")। ਨਵੀਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ NHAI ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਪੰਦਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ (division bench) ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ NHAI ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮੁੜ-ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇ" ("it would be apposite that NHAI carries out a proper re-survey to explore all possible options")। ਉਸ ਨੇ NHAI ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾ (reputed technical expert body) ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸੋਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ (in-chamber hearing) ਵਿੱਚ NHAI ਰੋਕ ਹਟਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਤੈਅ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
MA ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੋਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਪਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ MA ਦੇ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜੂਨ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਸੰਤੁਲਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ (senior counsel) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੜ-ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਰ ਮੁਛੱਲਾ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ" ("unmindful and mechanical permission for large scale felling of trees cannot be granted")। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜਨਹਿਤ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, "ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖ਼ੁਦ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ" ("a balance will have to be struck, so as to ensure that the project itself is not stalled, and at the same time, felling of trees is reduced to the bare minimum")।
ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਲਈ NHAI ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ।
ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ
ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦੋ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਲਾਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। MA ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਅਟਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖ ਠੇਕਾ ਦੇਣ (award) ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਾਗਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜਾ ਹੈ ਤਾਰੀਖ਼। ਰੋਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NHAI ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। NHAI ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੜਕ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੜੀ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਟ ਫਿਰ ਖਿਸਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਢਕੋਲੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਰੀਂਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਨ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ GMADA ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (master plan) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਏ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੜਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕ ਘੱਗਰ ਵੱਲ ਖਿਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰੂਟ ਨੇੜੇ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। NHAI ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੜਕ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਖਿਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਾਗਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼। ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਈਪਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ NHAI ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ NHAI ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਇ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ
- Zirakpur Bypass: ਕਿਉਂ ₹1,878 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਸੜਕ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ
- Zirakpur Bypass ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ: Connecting Spur ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
- ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031: 1.29 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, 8 ਲੱਖ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ
- ਮੋਹਾਲੀ-ਸਰਹਿੰਦ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ: ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਸਰੋਤ: ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ Editorial Sources ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਲੇਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਅਤੇ NHAI ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੂਟ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ NHAI ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।