Municipal Registry Stop Letters On Zirakpur Extension Plots: What They Mean

A plot in an extension pocket around Zirakpur can look ready to buy: a road, a few foundations, a seller with a deed. This week the municipal council in Zirakpur pulled down construction in one such pocket in Baltana. It then wrote to the tehsil asking that registry in the area be stopped.

What happened in Ravindra Enclave Extension Two

Amar Ujala reported today that the Zirakpur Municipal Council demolished illegal construction in Ravindra Enclave Extension Two, in the Baltana area. Foundations filled for new buildings were broken as well. The action was taken on the executive officer's order.

According to the report, the council had issued two notices before acting. The landowner was also asked for a reply and gave none. Council officials said the map for the land had not been passed and the required documents had not been filed. The council has written to the tehsil office to stop registry in the area, so that people are alert before buying land there.

Why the map matters to the council

Zirakpur is run by a municipal council under the Punjab Municipal Act. Section one eighty nine of that Act is headed "Prohibition of building without sanction". It says no person shall "erect or re-erect or commence to erect or re-erect" a building without the sanction of the committee. In councils like Zirakpur, the Act reads that power as the executive officer's.

Section one ninety five covers a building begun without that sanction, or after sanction was refused. It lets the council require the building "to be altered or demolished". That is the power behind the Baltana action. The council's case, as reported, is that no building map was ever approved for this land.

Municipal Registry Stop Letters On Zirakpur Extension Plots: What They Mean

What a stop letter to the tehsil is

The letter is the council's request to the registration office. It flags an area where the council says building has gone ahead without approval. Its stated purpose, in the council's words as reported, is to make buyers careful.

The report does not say whether the tehsil has acted on the letter. It does not say which khasra numbers or plots the letter lists. Those details sit in the letter itself and in the tehsil's response, and neither has been published.

What the letter does and does not settle

A stop letter is a municipal warning about building approval. It does not decide who owns the land. It does not cancel any sale deed already registered, and the report gives no sign that the council wants that.

It also sits apart from the colony approval question. A colony can need its own licence and registry papers under state colony law, which is a separate track. The Baltana letter, as reported, rests on the building map alone.

For someone who already holds a deed in the pocket, the council's power under the Act is aimed at the building. A deed records a transfer of land. The Act asks for a building sanction, and a deed does not supply one.

What a buyer can establish

The council's own record is where the building question gets answered. Whether a map has been passed for a plot is a fact the council holds. So is whether a notice has gone out under the Act. A seller's deed cannot answer either point.

The tehsil can say whether a stop request has reached it for a given area. The council file and the tehsil's reply together show whether a plot carries this kind of flag.

Where this leaves the Baltana pocket

What is known comes from one press report on the day. The council says the land had no approved map and the owner did not respond to notices. It has demolished new construction and asked the tehsil to stop registry. Whether registry has in fact stopped, and for which plots, is not yet public.

रविंद्र एन्क्लेव एक्सटेंशन टू में क्या हुआ

अमर उजाला ने आज रिपोर्ट किया कि ज़ीरकपुर नगर परिषद ने बलटाना क्षेत्र में रविंद्र एन्क्लेव एक्सटेंशन टू में अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। नई इमारतों के लिए भरी गई नींवें भी तोड़ी गईं। यह कार्रवाई कार्यकारी अधिकारी के आदेश पर की गई।

रिपोर्ट के अनुसार, परिषद ने कार्रवाई से पहले दो नोटिस जारी किए थे। भूस्वामी से भी जवाब मांगा गया था और उसने कोई जवाब नहीं दिया। परिषद अधिकारियों ने कहा कि ज़मीन का नक्शा पास नहीं हुआ था और आवश्यक दस्तावेज़ दाखिल नहीं किए गए थे। परिषद ने तहसील कार्यालय को पत्र लिखकर क्षेत्र में रजिस्ट्री रोकने के लिए कहा है, ताकि लोग वहां ज़मीन खरीदने से पहले सतर्क रहें।

परिषद के लिए नक्शा क्यों मायने रखता है

ज़ीरकपुर पंजाब नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत एक नगर परिषद द्वारा संचालित होता है। उस अधिनियम की धारा एक सौ नवासी का शीर्षक है "बिना स्वीकृति के निर्माण का निषेध"। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति समिति की स्वीकृति के बिना किसी इमारत को "निर्मित या पुनर्निर्मित या निर्माण आरंभ या पुनर्निर्माण आरंभ" नहीं करेगा। ज़ीरकपुर जैसी परिषदों में, अधिनियम उस शक्ति को कार्यकारी अधिकारी की शक्ति के रूप में पढ़ता है।

धारा एक सौ पंचानवे उस इमारत को कवर करती है जो उस स्वीकृति के बिना शुरू की गई, या स्वीकृति अस्वीकार किए जाने के बाद। यह परिषद को इमारत को "बदलने या ध्वस्त करने" की अनुमति देती है। यही बलटाना कार्रवाई के पीछे की शक्ति है। परिषद का मामला, जैसा रिपोर्ट किया गया, यह है कि इस ज़मीन के लिए कोई भवन नक्शा कभी स्वीकृत नहीं हुआ।

तहसील को स्टॉप लेटर क्या है

यह पत्र पंजीकरण कार्यालय को परिषद का अनुरोध है। यह उस क्षेत्र को चिह्नित करता है जहां परिषद का कहना है कि बिना स्वीकृति के निर्माण हो गया है। इसका घोषित उद्देश्य, परिषद के शब्दों में जैसा रिपोर्ट किया गया, खरीदारों को सतर्क करना है।

रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि तहसील ने पत्र पर कार्रवाई की है या नहीं। यह भी नहीं बताया गया है कि पत्र में कौन से खसरा नंबर या प्लॉट सूचीबद्ध हैं। ये विवरण पत्र में ही और तहसील की प्रतिक्रिया में हैं, और दोनों ही प्रकाशित नहीं हुए हैं।

पत्र क्या तय करता है और क्या नहीं

स्टॉप लेटर भवन स्वीकृति के बारे में नगरपालिका की चेतावनी है। यह तय नहीं करता कि ज़मीन का मालिक कौन है। यह पहले से पंजीकृत किसी भी विक्रय विलेख को रद्द नहीं करता, और रिपोर्ट में कोई संकेत नहीं है कि परिषद ऐसा चाहती है।

यह कॉलोनी स्वीकृति के प्रश्न से भी अलग है। एक कॉलोनी को राज्य कॉलोनी कानून के तहत अपना लाइसेंस और रजिस्ट्री कागज़ात चाहिए हो सकते हैं, जो एक अलग रास्ता है। बलटाना पत्र, जैसा रिपोर्ट किया गया, केवल भवन नक्शे पर आधारित है।

किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास पहले से पॉकेट में डीड है, अधिनियम के तहत परिषद की शक्ति इमारत पर लक्षित है। एक डीड ज़मीन के हस्तांतरण को दर्ज करती है। अधिनियम भवन स्वीकृति मांगता है, और एक डीड वह प्रदान नहीं करती।

एक खरीदार क्या स्थापित कर सकता है

परिषद का अपना रिकॉर्ड वह जगह है जहां भवन प्रश्न का उत्तर मिलता है। क्या किसी प्लॉट के लिए नक्शा पास हुआ है यह एक तथ्य है जो परिषद के पास है। यह भी कि अधिनियम के तहत नोटिस गया है या नहीं। विक्रेता की डीड इनमें से किसी भी बिंदु का उत्तर नहीं दे सकती।

तहसील बता सकती है कि किसी दिए गए क्षेत्र के लिए स्टॉप अनुरोध उस तक पहुंचा है या नहीं। परिषद की फाइल और तहसील का जवाब मिलकर दिखाते हैं कि किसी प्लॉट पर इस तरह का फ्लैग है या नहीं।

इससे बलटाना पॉकेट पर क्या असर होता है

जो ज्ञात है वह उस दिन की एक प्रेस रिपोर्ट से आता है। परिषद का कहना है कि ज़मीन का कोई स्वीकृत नक्शा नहीं था और मालिक ने नोटिसों का जवाब नहीं दिया। उसने नया निर्माण ध्वस्त कर दिया है और तहसील से रजिस्ट्री रोकने के लिए कहा है। क्या रजिस्ट्री वास्तव में रुकी है, और किन प्लॉटों के लिए, यह अभी तक सार्वजनिक नहीं है।

ਰਵਿੰਦਰ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਲਟਾਨਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ।

ਨਿਗਮ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਸੌ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ "ਬਿਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ" ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ "ਖੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ"। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਰਗੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਕਟ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਸੌ ਪਚਾਨਵੇਂ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ "ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ" ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਬਲਟਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੇਸ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਲੈਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਬਿਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮਕਸਦ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਪੱਤਰ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ

ਸਟਾਪ ਲੈਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਾਲੋਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟਰੈਕ ਹੈ। ਬਲਟਾਨਾ ਪੱਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾੱਕਟ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਮਾਰਤ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਜੋ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਤਹਿਸੀਲ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਸਟਾਪ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਗਮ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਨਾਲ ਬਲਟਾਨਾ ਪਾੱਕਟ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ

ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੜ੍ਹਤ

- ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨਿਯਮਿਤੀਕਰਨ ਵਿੰਡੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ
- ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਮੋਹਾਲੀ MC ਦੀਆਂ NOC ਅਤੇ ਲਿਮਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸਾਂ
- ਖਰੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਾਹਤ

ਸਰੋਤ: ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ Editorial Sources ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।

ਇਹ ਲੇਖ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।