Punjab to Frame Statewide Relief Policy for Buyers in Unauthorised Colonies
Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann announced on Wednesday, 10 June 2026, that the state government will formulate a comprehensive statewide policy to resolve the problems of people who bought plots in unauthorised colonies.
The announcement came during a meeting with residents of such colonies in Chandigarh. No policy document has been issued yet. What exists today is a commitment to draft one.
Mann said thousands of families invested their savings in plots and later found they could neither sell the land nor get registries done. Many of these colonies have no sanctioned electricity, water or sewerage connections because the colonies themselves were never approved. Punjab officially counts around 14,000 unauthorised colonies, and the actual number is widely believed to be higher.
The Chief Minister drew a sharp line between buyers and the colonisers who sold to them. Buyers will be protected under the coming policy. Colonisers who sold plots in unapproved layouts and walked away will face strict legal action.
One detail matters for the Tricity periphery. Mann said the relief package will not be restricted to cities like Ludhiana or Patiala. It will apply uniformly across Punjab, which brings the unauthorised colony belts around Kharar, Zirakpur, Derabassi and Banur into scope.
Why a new policy is needed at all
Punjab tried this route recently and lost in court. The PAPRA Amendment Act 2024 allowed plots up to 500 square yards in unauthorised colonies to be registered without an NOC, provided the buyer held a power of attorney or an agreement to sell on stamp paper executed by 31 July 2024.
The exemption window opened on 1 December 2024 and was to run until August 2025. It did not survive. The Punjab and Haryana High Court took up a public interest litigation challenging the amendment, registrations without NOC were halted by mid 2025, and the amendment was struck down.
That left buyers who registered during the waiver window in limbo and shut the door on those who had not. The earlier 2018 regularisation policy, which covered colonies developed before 19 March 2018, had also left a large residue of unresolved cases. The June announcement is the state's attempt at a fresh, court-durable framework.
What plot holders should watch
The operative details do not exist yet. A meeting of senior officials is to be convened to examine suggestions from residents and review pending legal and financial issues. When the draft arrives, these are the points that will decide who benefits:
- The cut-off date for eligible colonies and purchases
- Whether registries open for plots currently blocked
- How the policy is structured to survive judicial scrutiny this time
- Compounding fees and who pays them, buyer or coloniser
- Documents required to prove a genuine purchase
- Whether utility connections follow regularisation automatically
The caution worth repeating
Mann also urged buyers to verify approvals before purchasing any plot in future. That advice stands on its own. A layout sanctioned by the competent authority, a RERA registration where applicable, and a clean title search cost far less than years of waiting for a relief policy.
MA will track the draft policy when it is published and break down its provisions for the Kharar, Zirakpur and Derabassi belts.
Sources:
- Rozana Spokesman, "Bhagwant Mann Govt Announces to Formulate State-Wide Policy to Provide Relief to Residents of Unauthorized Colonies", 10 June 2026
- City Air News, same announcement coverage, 10 June 2026
- The Tribune, "Political gains, urban pains: Regularisation of illegal colonies sparks fears of haphazard urbanisation" (HC strike-down of PAPRA amendment)
- The Tribune, "Govt stalls registration of plots without NOC", 12 May 2025
- India TV, "Punjab passes Bill to regularise colonies without NOC", 4 September 2024
- Hindustan Times, "Punjab govt notifies regularisation policy for unauthorised colonies", 24 April 2018
Punjab to Frame Statewide Relief Policy for Buyers in Unauthorised Colonies
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार, 10 जून 2026 को घोषणा की कि राज्य सरकार अवैध कॉलोनियों (unauthorised colonies) में प्लॉट खरीदने वालों की समस्याओं के समाधान के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी नीति (statewide policy) तैयार करेगी।
यह घोषणा चंडीगढ़ में ऐसी कॉलोनियों के निवासियों के साथ एक बैठक के दौरान की गई। अभी तक कोई नीति दस्तावेज़ जारी नहीं किया गया है। फिलहाल जो मौजूद है, वह एक मसौदा (draft) तैयार करने की प्रतिबद्धता है।
मान ने कहा कि हजारों परिवारों ने अपनी बचत प्लॉटों में लगाई और बाद में पाया कि वे न तो जमीन बेच सकते हैं और न ही रजिस्ट्री (registries) करवा सकते हैं। इनमें से कई कॉलोनियों में स्वीकृत बिजली, पानी या सीवरेज कनेक्शन (sanctioned electricity, water or sewerage connections) नहीं हैं, क्योंकि कॉलोनियाँ स्वयं कभी स्वीकृत (approved) नहीं हुईं। पंजाब में आधिकारिक तौर पर लगभग 14,000 अवैध कॉलोनियाँ (unauthorised colonies) गिनी जाती हैं, और वास्तविक संख्या इससे अधिक मानी जाती है।
मुख्यमंत्री ने खरीदारों (buyers) और उन्हें बेचने वाले कॉलोनाइज़र्स (colonisers) के बीच स्पष्ट रेखा खींची। आने वाली नीति के तहत खरीदारों को संरक्षित (protected) किया जाएगा। जिन कॉलोनाइज़र्स ने अस्वीकृत लेआउट (unapproved layouts) में प्लॉट बेचे और भाग गए, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई (strict legal action) की जाएगी।
ट्राइसिटी परिधि (Tricity periphery) के लिए एक विवरण मायने रखता है। मान ने कहा कि राहत पैकेज (relief package) लुधियाना या पटियाला जैसे शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। यह पूरे पंजाब में समान रूप से लागू होगा, जिसमें खरड़ (Kharar), जीरकपुर (Zirakpur), डेराबस्सी (Derabassi) और बनूर (Banur) के आसपास की अवैध कॉलोनी पट्टियाँ (unauthorised colony belts) भी शामिल हैं।
Why a new policy is needed at all (नई नीति की आवश्यकता क्यों है)
पंजाब ने हाल ही में यह रास्ता अपनाया और अदालत में हार गया। PAPRA संशोधन अधिनियम 2024 (PAPRA Amendment Act 2024) ने अवैध कॉलोनियों में 500 वर्ग गज (square yards) तक के प्लॉटों को बिना NOC (No Objection Certificate) के पंजीकृत (register) करने की अनुमति दी, बशर्ते खरीदार के पास 31 जुलाई 2024 तक निष्पादित (executed) स्टाम्प पेपर पर पावर ऑफ अटॉर्नी (power of attorney) या बिक्री समझौता (agreement to sell) हो।
छूट विंडो (exemption window) 1 दिसंबर 2024 को खुली और अगस्त 2025 तक चलनी थी। यह टिक नहीं पाई। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने संशोधन को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (public interest litigation) पर सुनवाई की, मध्य 2025 तक NOC के बिना पंजीकरण (registrations without NOC) रोक दिए गए, और संशोधन को रद्द (struck down) कर दिया गया।
इससे वे खरीदार, जिन्होंने छूट विंडो (waiver window) के दौरान पंजीकरण कराया था, अधर में लटक गए, और जिन्होंने नहीं कराया था, उनके लिए दरवाजा बंद हो गया। 2018 की पिछली नियमितीकरण नीति (regularisation policy), जो 19 मार्च 2018 से पहले विकसित कॉलोनियों को कवर करती थी, ने भी बड़ी संख्या में अनसुलझे मामले छोड़ दिए। जून की घोषणा राज्य का एक नया, अदालत-टिकाऊ (court-durable) ढाँचा तैयार करने का प्रयास है।
What plot holders should watch (प्लॉट धारकों को क्या देखना चाहिए)
संचालनात्मक विवरण (operative details) अभी मौजूद नहीं हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई जाएगी ताकि निवासियों के सुझावों की जांच की जा सके और लंबित कानूनी और वित्तीय मुद्दों की समीक्षा की जा सके। जब मसौदा (draft) आएगा, तो ये वे बिंदु होंगे जो तय करेंगे कि किसे लाभ मिलेगा:
- पात्र कॉलोनियों और खरीदारी के लिए कट-ऑफ तिथि (cut-off date)
- क्या वर्तमान में अवरुद्ध प्लॉटों के लिए रजिस्ट्री (registries) खुलेंगी
- नीति को इस बार न्यायिक जांच (judicial scrutiny) में बचने के लिए कैसे संरचित किया गया है
- कम्पाउंडिंग फीस (compounding fees) और उनका भुगतान कौन करेगा, खरीदार या कॉलोनाइज़र
- एक वास्तविक खरीद (genuine purchase) साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (documents required)
- क्या उपयोगिता कनेक्शन (utility connections) स्वचालित रूप से नियमितीकरण (regularisation) का पालन करेंगे
The caution worth repeating (दोहराने लायक सावधानी)
मान ने खरीदारों से भविष्य में कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले अनुमोदन (approvals) सत्यापित करने का भी आग्रह किया। यह सलाह अपने आप में खड़ी है। सक्षम प्राधिकारी (competent authority) द्वारा स्वीकृत लेआउट, जहाँ लागू हो वहाँ RERA पंजीकरण (RERA registration), और एक स्वच्छ शीर्षक खोज (clean title search) की लागत राहत नीति के लिए वर्षों इंतजार करने से कहीं कम है।
MA जब मसौदा नीति (draft policy) प्रकाशित होगी तो उस पर नज़र रखेगा और खरड़, जीरकपुर और डेराबस्सी पट्टियों के लिए इसके प्रावधानों (provisions) का विश्लेषण करेगा।
Sources:
- Rozana Spokesman, "Bhagwant Mann Govt Announces to Formulate State-Wide Policy to Provide Relief to Residents of Unauthorized Colonies", 10 June 2026
- City Air News, same announcement coverage, 10 June 2026
- The Tribune, "Political gains, urban pains: Regularisation of illegal colonies sparks fears of haphazard urbanisation" (HC strike-down of PAPRA amendment)
- The Tribune, "Govt stalls registration of plots without NOC", 12 May 2025
- India TV, "Punjab passes Bill to regularise colonies without NOC", 4 September 2024
- Hindustan Times, "Punjab govt notifies regularisation policy for unauthorised colonies", 24 April 2018
ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ-ਵਿਆਪੀ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 10 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਬਾ-ਵਿਆਪੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖੁਦ ਕਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 14,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੇਆਉਟ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ Tricity ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਖਰੜ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਬਨੂਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। PAPRA ਸੋਧ ਐਕਟ 2024 ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ NOC ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ।
ਛੋਟ ਦੀ ਖਿੜਕੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ, 2025 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ NOC ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨੇ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 2018 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਕਾਰਾ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਜੂਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ, ਅਦਾਲਤ-ਟਿਕਾਊ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਫਟ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ:
- ਯੋਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਕਟ-ਆਫ਼ ਮਿਤੀ
- ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ
- ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
- ਕੰਪਾਉਂਡਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ
- ਅਸਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
- ਕੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਦੁਹਰਾਉਣ ਯੋਗ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਮਾਨ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਆਉਟ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, RERA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਟਾਈਟਲ ਖੋਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
MA ਜਦੋਂ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੜ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬੈਲਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏਗਾ।
ਸਰੋਤ:
- Rozana Spokesman, "Bhagwant Mann Govt Announces to Formulate State-Wide Policy to Provide Relief to Residents of Unauthorized Colonies", 10 June 2026
- City Air News, same announcement coverage, 10 June 2026
- The Tribune, "Political gains, urban pains: Regularisation of illegal colonies sparks fears of haphazard urbanisation" (HC strike-down of PAPRA amendment)
- The Tribune, "Govt stalls registration of plots without NOC", 12 May 2025
- India TV, "Punjab passes Bill to regularise colonies without NOC", 4 September 2024
- Hindustan Times, "Punjab govt notifies regularisation policy for unauthorised colonies", 24 April 2018