An owner who lives abroad often learns late that someone has moved into their Mohali property. A neighbour calls, or a caretaker stops answering. By then the owner is thousands of kilometres away and can visit only for a short while. Punjab has set up bodies that exist for exactly this gap. Each one does a different job, and none of them does all of it.
Why Punjab treats this differently
The Department of NRI Affairs states the problem plainly. People of Indian origin living abroad "face the constraint of inability to be physically present at all times in India" and usually visit for short periods. So they struggle to follow up property matters pending before the police and the courts.
A resident owner in the same position goes to the local police station and the civil court. An owner abroad has those options too, plus a police wing, police stations and a commission set up only for non resident Indians.
The NRI Affairs Wing in Phase Seven
The department says the NRI Affairs Wing of Punjab Police has its headquarters at Phase Seven, Mohali, in SAS Nagar district. It is headed by an officer of Additional Director General of Police rank. The department gives its purpose as "fairness, transparency and quicker action" on complaints from NRIs, which it says need to be inquired into in a time bound manner.
The Wing is a police body. It supervises inquiries into complaints and the police stations below it. It does not decide who owns a property.
The NRI police stations
According to the same page, there are several notified police stations for NRIs in Punjab, working under the Wing. One sits in the NRI police headquarters building in Phase Seven, SAS Nagar. The department says these stations have independent jurisdiction for the entire state and deal with inquiries and with the registration and investigation of criminal cases concerning NRIs.
That makes them the place where a criminal case is registered and investigated, for example where an occupation came with trespass or forgery. A police station investigates offences. It cannot pass a decree on title or possession.
The Punjab State Commission for NRIs
The commission was set up under the Punjab State Commission for Non resident Indians Act. The Act defines a complaint as a petition or communication from an NRI, or from any other person on the NRI's behalf, alleging disputes or violations by a public servant or a private person.
While investigating a matter, the commission has the powers of a civil court trying a suit for certain purposes. The Act lists summoning people and examining them on oath, requiring documents to be produced, receiving evidence on affidavits and requisitioning public records from any court or office. It may inquire directly, through its own investigating team, through the Deputy Commissioner of the district, or through the government. A person legally bound to obey its orders under those sections who intentionally fails to do so can be punished on conviction.
Those are investigation powers. The Act does not make the commission a court that hands back possession or settles ownership. Its own property dispute checklist asks for a complaint to the Chairman, a notarised affidavit, a document showing the disputed property, proof of NRI status, copies of any police complaint made in India or abroad, and the details of a local contact person in India.
The civil court
Ownership and possession themselves are decided by a civil court. The department notes one special civil court at Jalandhar designated for NRI cases. It says efforts are being made to set up more, with Mohali among the districts named. Until then a Mohali property dispute goes to the ordinary civil court with jurisdiction.
The order the bodies work in
The bodies do not form a ladder climbed one rung at a time. They run side by side, and each answers a different question. The police side asks whether an offence was committed. The commission asks whether an NRI's complaint shows a dispute or violation that needs inquiry, and can press officials and records. The civil court asks who is entitled to the property.
The commission's checklist itself expects any earlier police complaint to be attached, which shows it often comes after the police side. A criminal case or a commission inquiry may run while a civil suit is pending, but only the court's decree settles possession.
Where a local contact fits
Every one of these routes assumes someone in India. The commission asks for a local contact person it can call. The department's own explanation of the Wing rests on the owner's absence. An owner abroad therefore depends on a person on the ground for site checks and hearings, which is the very gap these bodies were built around.
What this piece does not cover
It does not cover disputes with a tenant, which turn on rent law, or forged sale papers, both covered earlier on MA. It does not weigh any reported case.
Related reading
- Can an NRI owner take back a rented Mohali house from a tenant
- If a forged deed sells a Kharar plot while its owner is in America, who owns it now
Sources: The sources we use are listed on our Editorial Sources page.
This piece describes the published roles of Punjab bodies that handle complaints from NRIs and the text of the Punjab State Commission for Non resident Indians Act. Nothing here is legal advice, and any property turns on its own papers and facts.
विदेश में रहने वाले मालिक को अक्सर देर से पता चलता है कि कोई उनकी मोहाली संपत्ति में आ बसा है। कोई पड़ोसी फोन करता है, या केयरटेकर जवाब देना बंद कर देता है। तब तक मालिक हज़ारों किलोमीटर दूर होता है और केवल थोड़े समय के लिए आ सकता है। पंजाब ने ऐसी संस्थाएँ बनाई हैं जो ठीक इसी अंतराल के लिए मौजूद हैं। हर एक अलग काम करती है, और कोई भी अकेले पूरा काम नहीं करती।
पंजाब इसे अलग तरीके से क्यों देखता है
NRI Affairs विभाग समस्या को स्पष्ट रूप से बताता है। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को "भारत में हर समय शारीरिक रूप से उपस्थित रहने में असमर्थता की बाध्यता" का सामना करना पड़ता है और वे आमतौर पर थोड़े समय के लिए आते हैं। इसलिए उन्हें पुलिस और अदालतों के समक्ष लंबित संपत्ति मामलों की पैरवी करने में कठिनाई होती है।
उसी स्थिति में रहने वाला स्थानीय मालिक स्थानीय पुलिस थाने और सिविल कोर्ट जाता है। विदेश में रहने वाले मालिक के पास भी ये विकल्प हैं, साथ ही एक पुलिस विंग, पुलिस थाने और केवल अनिवासी भारतीयों के लिए गठित एक आयोग भी है।
फेज़ सेवन में NRI Affairs Wing
विभाग कहता है कि पंजाब पुलिस के NRI Affairs Wing का मुख्यालय SAS Nagar जिले के मोहाली में फेज़ सेवन में है। इसका नेतृत्व Additional Director General of Police रैंक का एक अधिकारी करता है। विभाग इसका उद्देश्य NRIs की शिकायतों पर "निष्पक्षता, पारदर्शिता और तेज़ कार्रवाई" बताता है, जिसकी जाँच समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए।
यह Wing एक पुलिस निकाय है। यह शिकायतों की जाँचों और अपने अधीन पुलिस थानों की निगरानी करता है। यह तय नहीं करता कि संपत्ति किसकी है।
NRI पुलिस थाने
उसी पृष्ठ के अनुसार, पंजाब में NRIs के लिए कई अधिसूचित पुलिस थाने हैं, जो Wing के अधीन काम करते हैं। एक थाना SAS Nagar के फेज़ सेवन में NRI पुलिस मुख्यालय भवन में स्थित है। विभाग कहता है कि इन थानों का पूरे राज्य के लिए स्वतंत्र क्षेत्राधिकार है और ये NRIs से संबंधित जाँचों तथा आपराधिक मामलों के पंजीकरण और अन्वेषण से जुड़े काम करते हैं।
इससे ये वह जगह बनते हैं जहाँ आपराधिक मामला दर्ज और Investigate किया जाता है, उदाहरण के लिए जहाँ किसी कब्जे के साथ trespass या forgery हुई हो। एक पुलिस थाना अपराधों की जाँच करता है। यह title या possession पर decree पारित नहीं कर सकता।
Punjab State Commission for NRIs
यह आयोग Punjab State Commission for Non resident Indians Act के अंतर्गत गठित किया गया था। Act एक शिकायत को NRI की ओर से, या NRI की तरफ से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, एक याचिका या संचार के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें किसी लोक सेवक या निजी व्यक्ति द्वारा विवादों या उल्लंघनों का आरोप होता है।
किसी मामले की जाँच करते समय, आयोग के पास कुछ प्रयोजनों के लिए दीवानी अदालत के समान शक्तियाँ होती हैं जो वाद का विचारण करती है। Act में व्यक्तियों को समन करना और शपथ पर उनकी जाँच करना, दस्तावेज़ पेश करने की माँग करना, शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना और किसी भी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख मंगाना शामिल है। यह सीधे, अपनी जाँच टीम के माध्यम से, जिले के Deputy Commissioner के माध्यम से, या सरकार के माध्यम से जाँच कर सकता है। जो व्यक्ति उन धाराओं के अंतर्गत इसके आदेशों का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है और जानबूझकर ऐसा नहीं करता, उसे दोषसिद्धि पर दंडित किया जा सकता है।
ये जाँच की शक्तियाँ हैं। Act आयोग को ऐसी अदालत नहीं बनाता जो possession वापस दिलाए या ownership तय करे। इसकी अपनी संपत्ति विवाद चेकलिस्ट में Chairman को शिकायत, नोटरीकृत शपथपत्र, विवादित संपत्ति दर्शाने वाला दस्तावेज़, NRI दर्जे का प्रमाण, भारत या विदेश में की गई किसी पुलिस शिकायत की प्रतियाँ, और भारत में स्थानीय संपर्क व्यक्ति का विवरण माँगा जाता है।
सिविल कोर्ट
ownership और possession का फैसला स्वयं सिविल कोर्ट करता है। विभाग जालंधर में NRI मामलों के लिए नामित एक विशेष सिविल कोर्ट का उल्लेख करता है। यह कहता है कि और अदालतें स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें मोहाली का नाम भी शामिल है। तब तक मोहाली की संपत्ति विवाद उसी साधारण सिविल कोर्ट में जाता है जिसका क्षेत्राधिकार है।
संस्थाएँ किस क्रम में काम करती हैं
ये संस्थाएँ एक-एक सीढ़ी चढ़ने वाली सीढ़ी नहीं बनातीं। वे साथ-साथ चलती हैं, और हर एक अलग प्रश्न का उत्तर देती है। पुलिस पक्ष पूछता है कि क्या कोई अपराध हुआ। आयोग पूछता है कि क्या NRI की शिकायत में ऐसा विवाद या उल्लंघन दिखता है जिसकी जाँच ज़रूरी है, और यह अधिकारियों और अभिलेखों पर दबाव डाल सकता है। सिविल कोर्ट पूछता है कि संपत्ति का हकदार कौन है।
आयोग की चेकलिस्ट स्वयं अपेक्षा करती है कि किसी भी पहले की पुलिस शिकायत को संलग्न किया जाए, जो दर्शाता है कि यह अक्सर पुलिस पक्ष के बाद आता है। एक आपराधिक मामला या आयोग की जाँच सिविल वाद के लंबित रहने के दौरान चल सकती है, लेकिन possession केवल अदालत का decree तय करता है।
स्थानीय संपर्क कहाँ फिट बैठता है
इनमें से हर रास्ता मानता है कि भारत में कोई व्यक्ति मौजूद है। आयोग ऐसे स्थानीय संपर्क व्यक्ति की माँग करता है जिसे वह बुला सके। विभाग की स्वयं Wing की व्याख्या मालिक की अनुपस्थिति पर टिकी है। इसलिए विदेश में रहने वाला मालिक साइट जाँच और सुनवाइयों के लिए ज़मीनी स्तर पर किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है, और यही वह अंतराल है जिसके इर्द-गिर्द ये संस्थाएँ बनाई गई थीं।
यह लेख क्या कवर नहीं करता
यह किरायेदार के साथ विवादों को कवर नहीं करता, जो किराया कानून पर टिकते हैं, या जाली बिक्री दस्तावेज़ों को, जिन दोनों को पहले MA पर कवर किया गया है। यह किसी भी रिपोर्ट किए गए मामले का मूल्यांकन नहीं करता।
संबंधित पठन
- क्या कोई NRI मालिक किरायेदार से मोहाली का किराए का घर वापस ले सकता है
- अगर कोई जाली विलेख खरड़ का प्लॉट बेच दे जबकि उसका मालिक अमेरिका में है, तो अब उसका मालिक कौन है
स्रोत: हम जिन स्रोतों का उपयोग करते हैं, वे हमारे Editorial Sources पृष्ठ पर सूचीबद्ध हैं।
यह लेख NRIs की शिकायतों को संभालने वाली पंजाब की संस्थाओं की प्रकाशित भूमिकाओं और Punjab State Commission for Non resident Indians Act के पाठ का वर्णन करता है। यहाँ कुछ भी कानूनी सलाह नहीं है, और कोई भी संपत्ति अपने ही दस्तावेज़ों और तथ्यों पर टिकती है।
ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਦੀ Mohali ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਖਾਲੀ ਪਾੜੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ
NRI Affairs ਵਿਭਾਗ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ" ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮਾਲਕ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿੰਗ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ NRI ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੇਜ਼ ਸੈਵਨ ਵਿੱਚ NRI Affairs ਵਿੰਗ
ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ NRI Affairs ਵਿੰਗ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਫੇਜ਼ ਸੈਵਨ, Mohali, SAS Nagar ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ Additional Director General of Police ਰੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ NRI ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ "ਨਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ" ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿੰਗ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ।
NRI ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਇਸੇ ਪੰਨੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NRI ਲਈ ਕਈ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਜੋ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਸੈਵਨ, SAS Nagar ਵਿੱਚ NRI ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ NRI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲ ਜਾਂ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਡਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ NRI
ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ Non resident Indians Act ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ NRI ਤੋਂ, ਜਾਂ NRI ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਸਹੁੰ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ Deputy Commissioner ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਇਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਇਸਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਵਿੱਚ Chairman ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਇੱਕ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, NRI ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ
ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਖੁਦ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ NRI ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Mohali ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ Mohali ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਆਮ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ NRI ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਖੁਦ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰਾਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੰਗ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਲੇਖ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ
ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵਿਕਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ MA 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਨਹੀਂ।
ਸਬੰਧਤ ਪੜ੍ਹਤ
- ਕੀ ਕੋਈ NRI ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ Mohali ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ Kharar ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ America ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ
ਸਰੋਤ: ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਰੋਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ Editorial Sources ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।
ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ NRI ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ Non resident Indians Act ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।