GMADA Waived Rs 40 Crore. The ED Wants to Know Why.
The Enforcement Directorate has summoned GMADA officials to Delhi and asked for the complete digitised record of a Rs 40 crore waiver granted to private realtor Remigate Builders for a food court site in Sector 62, Mohali.
The ED has also sought details of a second project promoted by Remigate. And after receiving the waiver, Remigate reportedly filed an appeal before the Secretary, Housing and Urban Development, asking for additional relief on top of what was already granted.
How It Started
The 1.13-acre site in Sector 62 was auctioned in September 2015 at a reserve price of Rs 32.50 crore. Remigate won the bid, paid 20 percent of the amount and the first instalment of Rs 9.87 crore, and then stopped paying.
The reason was not developer default in the usual sense. GMADA failed to hand over the site in an encumbrance-free condition. Remigate made repeated representations. Nothing was resolved. The builder could not commence the food court project on a site it could not actually use.
GMADA's response to its own failure was to issue Remigate a show-cause notice for not paying its dues.
What Happened Next
The case eventually reached the 34th GMADA Authority meeting, chaired by Chief Secretary KAP Sinha. The Authority waived the penal interest and revised the effective allotment date from 2016 to February 2022. The total waiver came to over Rs 40 crore.
In the same meeting, the Authority noted that from 2016 onward, estate officers and chief administrators had been violating provisions of the Punjab Regional Town Planning and Development Act — delaying GMADA's own dues recovery. In other words, GMADA acknowledged its own officials had caused the problem, then waived the financial consequence for the private party on the other side of that problem.
What the Finance Department Said
The Punjab Finance Department was not satisfied. It objected in writing.
Agendas for two GMADA Authority meetings arrived at the "very last moment," leaving the Finance Department no time to examine what it described as complex issues with large financial implications. Its formal position: decisions on these agendas cannot be confirmed or approved. The minutes of the meetings cannot be agreed to on these points.
The Finance Department also directed that agendas must be sent at least seven days in advance in future, and that matters within the jurisdiction of the Estate Officer, Chief Administrator, or Secretary should not be placed before the full Authority without stating the legal basis clearly.
The objections were on record. The waiver was already granted.
Where the ED Comes In
The ED is now asking the question the Finance Department raised internally: was this a legitimate administrative correction, or something else?
The same ED probe has already produced the arrest of Ajay Sehgal in the Suntec City CLU fraud case and uncovered the alleged RERA layout plan loophole through which developers are altering mid-project plans in violation of Section 14.
The Remigate case is different in character. Suntec City was about a private developer using forged documents to get CLU permission from GMADA. This case is about GMADA itself waiving dues in favour of a private party, over formal Finance Department objections, through a process the Finance Department says was not validly approved.
The ED is examining whether that transaction constitutes proceeds of crime under the PMLA. GMADA officials are in Delhi. The record is being digitised and submitted.
---
Sources
- The Tribune — ED seeks record of GMADA's Rs 40-cr waiver to Mohali realtor, July 6, 2026 (Rajmeet Singh, Tribune News Service)
- The Tribune — In GMADA's Rs 40 crore waiver to private builder, Punjab Finance Department flags procedural lapses, March 27, 2026
- The Tribune — Punjab housing dept waives Rs 40 crore dues of private realtor after GMADA fails to give basic amenities at site, February 16, 2026
जीएमएडा ने 40 करोड़ रुपये माफ किए। ईडी जानना चाहती है क्यों।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जीएमएडा (GMADA) के अधिकारियों को दिल्ली बुलाया है और मोहाली के सेक्टर 62 में एक फूड कोर्ट साइट के लिए निजी रियल्टर रेमीगेट बिल्डर्स (Remigate Builders) को दी गई 40 करोड़ रुपये की छूट का पूरा डिजिटलीकृत रिकॉर्ड मांगा है।
ईडी ने रेमीगेट द्वारा संचालित दूसरी परियोजना का भी विवरण मांगा है। और छूट मिलने के बाद, रेमीगेट ने कथित तौर पर आवास एवं शहरी विकास सचिव के समक्ष एक अपील दायर की, जिसमें पहले से दी गई छूट के अतिरिक्त और राहत की मांग की गई।
यह कैसे शुरू हुआ
सेक्टर 62 में 1.13 एकड़ का यह स्थल सितंबर 2015 में 32.50 करोड़ रुपये की आरक्षित कीमत पर नीलाम किया गया था। रेमीगेट ने बोली जीती, 20 प्रतिशत राशि और 9.87 करोड़ रुपये की पहली किस्त का भुगतान किया, और फिर भुगतान करना बंद कर दिया।
इसका कारण सामान्य अर्थों में डेवलपर का चूक नहीं था। जीएमएडा साइट को भार-मुक्त (encumbrance-free) स्थिति में हस्तांतरित करने में विफल रहा। रेमीगेट ने बार-बार प्रतिनिधित्व किया। कुछ भी हल नहीं हुआ। बिल्डर उस साइट पर फूड कोर्ट परियोजना शुरू नहीं कर सका जिसका वह वास्तव में उपयोग नहीं कर सकता था।
अपनी ही विफलता के जवाब में, जीएमएडा ने रेमीगेट को बकाया राशि का भुगतान न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया।
आगे क्या हुआ
मामला अंततः मुख्य सचिव केएपी सिन्हा (KAP Sinha) की अध्यक्षता वाली 34वीं जीएमएडा प्राधिकरण बैठक तक पहुंचा। प्राधिकरण ने विलंब शुल्क (penal interest) माफ कर दिया और प्रभावी आवंटन तिथि को 2016 से बदलकर फरवरी 2022 कर दिया। कुल छूट 40 करोड़ रुपये से अधिक थी।
उसी बैठक में, प्राधिकरण ने नोट किया कि 2016 से, एस्टेट अधिकारियों और मुख्य प्रशासकों ने पंजाब क्षेत्रीय नगर योजना और विकास अधिनियम (Punjab Regional Town Planning and Development Act) के प्रावधानों का उल्लंघन किया था – जिससे जीएमएडा की अपनी बकाया वसूली में देरी हुई। दूसरे शब्दों में, जीएमएडा ने स्वीकार किया कि उसके अपने अधिकारियों ने समस्या पैदा की, और फिर उस समस्या के दूसरे पक्ष के निजी पक्ष के लिए वित्तीय परिणाम माफ कर दिए।
वित्त विभाग ने क्या कहा
पंजाब वित्त विभाग संतुष्ट नहीं था। उसने लिखित रूप में आपत्ति जताई।
दो जीएमएडा प्राधिकरण बैठकों के एजेंडे "बहुत अंतिम समय" पर पहुंचे, जिससे वित्त विभाग के पास बड़े वित्तीय निहितार्थों वाले जटिल मुद्दों की जांच करने का समय नहीं बचा। इसकी औपचारिक स्थिति: इन एजेंडों पर निर्णयों की पुष्टि या अनुमोदन नहीं किया जा सकता। इन बिंदुओं पर बैठकों के कार्यवृत्त पर सहमति नहीं दी जा सकती।
वित्त विभाग ने यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में एजेंडे कम से कम सात दिन पहले भेजे जाने चाहिए, और एस्टेट अधिकारी, मुख्य प्रशासक या सचिव के अधिकार क्षेत्र के मामलों को कानूनी आधार स्पष्ट रूप से बताए बिना पूर्ण प्राधिकरण के समक्ष नहीं रखा जाना चाहिए।
आपत्तियां दर्ज थीं। छूट पहले ही दी जा चुकी थी।
ईडी कहां से आती है
ईडी अब वही सवाल पूछ रही है जो वित्त विभाग ने आंतरिक रूप से उठाया था: क्या यह एक वैध प्रशासनिक सुधार था, या कुछ और?
उसी ईडी जांच में पहले ही सनटेक सिटी (Suntec City) सीएलयू (CLU) धोखाधड़ी मामले में अजय सहगल (Ajay Sehgal) की गिरफ्तारी हुई है और आरईआरए (RERA) लेआउट प्लान में कथित खामी का पता चला है, जिसके माध्यम से डेवलपर धारा 14 (Section 14) के उल्लंघन में मध्य-परियोजना योजनाओं को बदल रहे हैं।
रेमीगेट मामला चरित्र में भिन्न है। सनटेक सिटी एक निजी डेवलपर द्वारा जीएमएडा से सीएलयू अनुमति प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग करने के बारे में था। यह मामला जीएमएडा के बारे में है जो स्वयं औपचारिक वित्त विभाग की आपत्तियों के बावजूद, एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से जिसे वित्त विभाग का कहना है कि वैध रूप से अनुमोदित नहीं किया गया था, एक निजी पक्ष के पक्ष में बकाया राशि माफ कर रहा है।
ईडी जांच कर रही है कि क्या यह लेन-देन पीएमएलए (PMLA) के तहत अपराध की आय (proceeds of crime) का गठन करता है। जीएमएडा के अधिकारी दिल्ली में हैं। रिकॉर्ड डिजीटल किया जा रहा है और प्रस्तुत किया जा रहा है।
---
स्रोत
- द ट्रिब्यून — ईडी ने मोहाली रियल्टर को जीएमएडा की 40 करोड़ रुपये की छूट का रिकॉर्ड मांगा, 6 जुलाई, 2026 (राजमीत सिंह, ट्रिब्यून न्यूज सर्विस)
- द ट्रिब्यून — जीएमएडा द्वारा निजी बिल्डर को 40 करोड़ रुपये की छूट में, पंजाब वित्त विभाग ने प्रक्रियात्मक चूक की ओर इशारा किया, 27 मार्च, 2026
- द ट्रिब्यून — पंजाब आवास विभाग ने निजी रियल्टर के 40 करोड़ रुपये के बकाया माफ किए, जीएमएडा साइट पर बुनियादी सुविधाएं देने में विफल रहा, 16 फरवरी, 2026
GMADA ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ। ED ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ।
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ GMADA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 62 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਸਾਈਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਅਲਟਰ Remigate Builders ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ (waiver) ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ED ਨੇ Remigate ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Remigate ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (Housing and Urban Development) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਸੈਕਟਰ 62 ਵਿੱਚ 1.13 ਏਕੜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ 32.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। Remigate ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤੀ, 20 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ 9.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਰਨ ਆਮ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। GMADA ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਨਕੰਬਰੈਂਸ-ਮੁਕਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। Remigate ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ (representations) ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਡਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ GMADA ਦਾ ਜਵਾਬ Remigate ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ (show-cause notice) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਖਰਕਾਰ 34ਵੀਂ GMADA ਅਥਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ KAP Sinha ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਨਲ ਇੰਟਰੈਸਟ (penal interest) ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ 2016 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਲ ਛੋਟ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ, ਐਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ (Punjab Regional Town Planning and Development Act) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ - ਜਿਸ ਨਾਲ GMADA ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, GMADA ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (Punjab Finance Department) ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਦੋ GMADA ਅਥਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ "ਬਹੁਤ ਆਖਰੀ ਪਲ" 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸਦੀ ਰਸਮੀ ਸਥਿਤੀ: ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਤਰਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਨ। ਛੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ED ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ED ਹੁਣ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ: ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ (administrative correction) ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ?
ਇਸੇ ED ਜਾਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Suntec City CLU ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ Ajay Sehgal ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ RERA ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਖਾਮੀ (loophole) ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਡ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
Remigate ਕੇਸ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। Suntec City ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜੋ GMADA ਤੋਂ CLU ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ GMADA ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਰਸਮੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ED ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ PMLA ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ (proceeds of crime) ਬਣਦਾ ਹੈ। GMADA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
---
ਸਰੋਤ (Sources)
- The Tribune — ED seeks record of GMADA's Rs 40-cr waiver to Mohali realtor, July 6, 2026 (Rajmeet Singh, Tribune News Service)
- The Tribune — In GMADA's Rs 40 crore waiver to private builder, Punjab Finance Department flags procedural lapses, March 27, 2026
- The Tribune — Punjab housing dept waives Rs 40 crore dues of private realtor after GMADA fails to give basic amenities at site, February 16, 2026