ED Files PMLA Prosecution Complaint Against Suntec City Promoter in Rs 348 Crore Case
The Enforcement Directorate has filed a prosecution complaint before the Special Court (PMLA), Mohali against Ajay Sehgal, Secretary of Indian Co-operative House Building Limited, for allegedly laundering proceeds of crime amounting to nearly Rs 348 crore linked to the Suntec City real estate project in Greater Mohali. The complaint was filed on July 20, according to Tribune reporting published July 22.
Sehgal was arrested on May 22, 2026 by the ED's Jalandhar office under Section 19 of the PMLA. The prosecution complaint — the ED's formal chargesheet before the Special Court — marks the escalation of the case from investigation to trial-stage proceedings. Nothing in it has been tried or proven; every allegation below is the ED's case as put before the court.
What the ED Alleges
The complaint stems from an FIR registered by Punjab Police against Sehgal and others for obtaining Change of Land Use approvals through forged consent letters. The FIR itself originated in a complaint by farmers who said their consent signatures had been forged.
The ED alleges the following chain:
Sehgal, acting through the society, prepared fake consent letters for approximately 30.5 acres of land belonging to 15 landowners. These documents — allegedly carrying forged signatures and thumb impressions of the actual landowners — were submitted to the Department of Town and Country Planning (DTCP) to obtain CLU permission for a 108.58-acre development in Greater Mohali.
On the basis of that CLU, GMADA granted a licence for the residential and commercial project. The licensed project was marketed and sold to buyers as Suntec City. Related projects — the La Canela residential multi-storey complex and the District 7 commercial complex — were also developed on CLUs the ED alleges were obtained through the same forged consent mechanism.
Units across these projects were sold before the promoters obtained RERA registration or approval, with total sales from what the ED describes as unauthorised transactions exceeding Rs 200 crore. Plots earmarked for Economically Weaker Sections, which were to be transferred to GMADA's Estate Officer under the licence conditions, had not been transferred at the time of arrest.
The ED alleges Sehgal, along with others, knowingly generated, acquired, possessed, concealed and utilised the tainted proceeds arising from scheduled offences including fraudulent change of land use and illegal approvals under RERA. The agency has quantified the proceeds of crime at approximately Rs 348 crore.
The ABS Township Angle
The investigation also identified irregularities involving ABS Township Private Limited, which was granted a CLU for 14.59 acres in the same belt. According to the ED, the company altered the original approved layout without following due procedure, and building plan approvals were obtained without a valid CLU, in violation of building rules.
Reporting on the case also indicates the investigation has extended to examining the role of officials connected to the project clearances and land-use permissions.
Why This Case Changes How MA Reports CLU Risk
The Suntec City prosecution complaint gives documentary weight to the due diligence warning that has run through MA's 2026 coverage: RERA registration and CLU documentation can coexist with alleged fraud at the land consent stage.
The chain the ED describes runs like this:
1. Forged consent letters submitted to DTCP
2. CLU approved by DTCP on the basis of those documents
3. Colony licence granted by GMADA on the basis of the approved CLU
4. RERA registration obtained — or units sold before RERA registration
5. Units sold to buyers who had no visibility into the consent stage at all
A buyer who checked the RERA status and confirmed the CLU was in hand would have found both in order. The alleged fraud sat one layer beneath — at the land consent stage, which is the one check visible on neither the RERA portal nor GMADA's standard allotment documents.
The check that would have caught it: a physical title search by a registered property advocate, tracing the consent letters back to the actual landowners whose signatures appeared on the DTCP application. That is the specific check this case makes essential for any buyer of a private colony in Greater Mohali.
What Buyers in These Projects Should Do
If you have bought a unit in Suntec City, La Canela or District 7 — all named in the ED's complaint — your unit is associated with a project whose CLU the ED alleges was obtained through forged documents. This does not automatically affect your title. But it creates legal uncertainty that should be addressed by a registered property advocate, who can:
- Trace whether your specific unit is covered by a valid sub-registration
- Verify whether the EWS land transfer to GMADA has since been completed
- Monitor the Special Court (PMLA) proceedings for any attachment order that could affect your property
- Advise on whether a RERA complaint is maintainable for delay or non-delivery linked to the proceedings
The prosecution complaint is the start of the trial stage, not a conviction, and Sehgal is entitled to the presumption of innocence. What is now a matter of public record is that the ED has formally alleged, before a court, that roughly Rs 348 crore in proceeds of crime arose from these projects.
---
Sources
- The Tribune — ED files PMLA complaint against Mohali society secretary in Rs 348 crore land scam, July 22, 2026
- The Tribune — Mohali: Suntec City promoter sent to ED custody till May 27, May 24, 2026
- ED / agency-sourced reporting — arrest of Ajay Sehgal, forged consent letters for 30.5 acres belonging to 15 landowners, May 23, 2026
- Mohali Aerotropolis — RERA vs PUDA vs GMADA guide, CLU due diligence coverage, July 2026
ED's ₹348 Crore Suntec City Case: What Every Greater Mohali Property Buyer Should Learn
ED ने 348 करोड़ रुपये के मामले में Suntec City प्रमोटर के खिलाफ PMLA अभियोजन शिकायत दायर की
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मोहाली की विशेष अदालत (PMLA) के समक्ष इंडियन को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग लिमिटेड के सचिव अजय सहगल के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने ग्रेटर मोहाली में Suntec City रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से जुड़े लगभग 348 करोड़ रुपये के अपराध की आय को लॉन्ड्रिंग किया। 22 जुलाई को प्रकाशित ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, यह शिकायत 20 जुलाई को दायर की गई थी।
सहगल को 22 मई 2026 को ED के जालंधर कार्यालय ने PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था। अभियोजन शिकायत — विशेष अदालत के समक्ष ED की औपचारिक आरोपपत्र — मामले को जांच से मुकदमे की कार्यवाही तक ले जाने का संकेत है। इसमें किसी भी बात की कोशिश या साबित नहीं की गई है; नीचे दिया गया हर आरोप ED का मामला है जैसा कि अदालत के सामने रखा गया है।
ED का क्या आरोप है
शिकायत पंजाब पुलिस द्वारा सहगल और अन्य के खिलाफ जाली सहमति पत्रों के माध्यम से भू-उपयोग परिवर्तन (CLU) मंजूरी प्राप्त करने के लिए दर्ज एक FIR से उपजी है। यह FIR स्वयं किसानों की शिकायत से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने कहा था कि उनके सहमति हस्ताक्षर जाली थे।
ED निम्नलिखित श्रृंखला का आरोप लगाता है:
सहगल ने सोसायटी के माध्यम से कार्य करते हुए 15 भू-मालिकों की लगभग 30.5 एकड़ भूमि के लिए नकली सहमति पत्र तैयार किए। ये दस्तावेज़ — कथित तौर पर वास्तविक भू-मालिकों के जाली हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान वाले — ग्रेटर मोहाली में 108.58 एकड़ के विकास के लिए CLU अनुमति प्राप्त करने हेतु नगर एवं देश नियोजन विभाग (DTCP) को प्रस्तुत किए गए।
उस CLU के आधार पर, GMADA ने आवासीय और वाणिज्यिक परियोजना के लिए लाइसेंस प्रदान किया। लाइसेंस प्राप्त परियोजना का विपणन किया गया और खरीदारों को Suntec City के रूप में बेचा गया। संबंधित परियोजनाएं — La Canela आवासीय बहु-मंजिला परिसर और District 7 वाणिज्यिक परिसर — भी उन CLU पर विकसित की गईं, जिन्हें ED का आरोप है कि उसी जाली सहमति तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया गया था।
प्रमोटरों द्वारा RERA पंजीकरण या अनुमोदन प्राप्त करने से पहले इन परियोजनाओं में यूनिटें बेची गईं, जिनकी कुल बिक्री ED द्वारा अनधिकृत लेन-देन के रूप में वर्णित 200 करोड़ रुपये से अधिक थी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षित प्लॉट, जिन्हें लाइसेंस शर्तों के तहत GMADA के एस्टेट अधिकारी को हस्तांतरित किया जाना था, गिरफ्तारी के समय तक हस्तांतरित नहीं किए गए थे।
ED का आरोप है कि सहगल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर जानबूझकर अनुसूचित अपराधों से उत्पन्न दूषित आय को उत्पन्न, अर्जित, धारण, छिपाया और उपयोग किया, जिसमें धोखाधड़ीपूर्ण भू-उपयोग परिवर्तन और RERA के तहत अवैध मंजूरी शामिल है। एजेंसी ने अपराध की आय लगभग 348 करोड़ रुपये निर्धारित की है।
ABS Township कोण
जांच में ABS Township Private Limited से जुड़ी अनियमितताओं की भी पहचान की गई, जिसे उसी क्षेत्र में 14.59 एकड़ के लिए CLU प्रदान किया गया था। ED के अनुसार, कंपनी ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मूल स्वीकृत लेआउट को बदल दिया, और भवन नियमों के उल्लंघन में वैध CLU के बिना भवन योजना अनुमोदन प्राप्त किए गए।
मामले की रिपोर्टिंग यह भी इंगित करती है कि जांच का विस्तार परियोजना मंजूरी और भू-उपयोग अनुमतियों से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच तक हो गया है।
यह मामला MA द्वारा CLU जोखिम रिपोर्टिंग को कैसे बदलता है
Suntec City अभियोजन शिकायत उस सावधानी को दस्तावेजी भार देती है जो MA के 2026 कवरेज में चलती आई है: RERA पंजीकरण और CLU दस्तावेज़ीकरण भू-सहमति चरण में कथित धोखाधड़ी के साथ सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।
ED द्वारा वर्णित श्रृंखला इस प्रकार चलती है:
1. DTCP को जाली सहमति पत्र प्रस्तुत किए गए
2. DTCP द्वारा उन दस्तावेज़ों के आधार पर CLU स्वीकृत किया गया
3. स्वीकृत CLU के आधार पर GMADA द्वारा कॉलोनी लाइसेंस प्रदान किया गया
4. RERA पंजीकरण प्राप्त किया गया — या RERA पंजीकरण से पहले यूनिटें बेची गईं
5. खरीदारों को यूनिटें बेची गईं जिन्हें सहमति चरण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी
एक खरीदार जिसने RERA स्थिति की जाँच की और पुष्टि की कि CLU प्राप्त है, उसे दोनों क्रम में मिलते। कथित धोखाधड़ी एक परत नीचे बैठी थी — भू-सहमति चरण में, जो एक ऐसी जांच है जो न तो RERA पोर्टल पर और न ही GMADA के मानक आवंटन दस्तावेज़ों पर दिखाई देती है।
जो जांच इसे पकड़ती: एक पंजीकृत संपत्ति अधिवक्ता द्वारा भौतिक शीर्षक खोज, DTCP आवेदन पर दिखाई देने वाले वास्तविक भू-मालिकों तक सहमति पत्रों का पता लगाना। यह विशिष्ट जांच है जिसे यह मामला ग्रेटर मोहाली में निजी कॉलोनी के किसी भी खरीदार के लिए आवश्यक बनाता है।
इन परियोजनाओं में खरीदारों को क्या करना चाहिए
यदि आपने Suntec City, La Canela या District 7 — सभी ED की शिकायत में नामित — में एक यूनिट खरीदी है, तो आपकी यूनिट एक ऐसी परियोजना से जुड़ी है जिसका CLU ED का आरोप है कि जाली दस्तावेज़ों के माध्यम से प्राप्त किया गया था। यह स्वचालित रूप से आपके शीर्षक को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन यह कानूनी अनिश्चितता पैदा करता है जिसे एक पंजीकृत संपत्ति अधिवक्ता द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए, जो:
- यह पता लगा सकता है कि आपकी विशिष्ट यूनिट एक वैध उप-पंजीकरण द्वारा कवर की गई है या नहीं
- सत्यापित कर सकता है कि GMADA को EWS भूमि हस्तांतरण तब से पूरा हो गया है या नहीं
- विशेष अदालत (PMLA) की कार्यवाही में किसी भी कुर्की आदेश की निगरानी कर सकता है जो आपकी संपत्ति को प्रभावित कर सकता है
- सलाह दे सकता है कि कार्यवाही से जुड़ी देरी या गैर-डिलीवरी के लिए RERA शिकायत बनाए रखने योग्य है या नहीं
अभियोजन शिकायत मुकदमे के चरण की शुरुआत है, दोषसिद्धि नहीं, और सहगल निर्दोषता की धारणा का हकदार है। अब जो सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला है वह यह है कि ED ने औपचारिक रूप से एक अदालत के समक्ष आरोप लगाया है कि इन परियोजनाओं से लगभग 348 करोड़ रुपये की अपराध की आय उत्पन्न हुई।
---
स्रोत
- द ट्रिब्यून — ED files PMLA complaint against Mohali society secretary in Rs 348 crore land scam, 22 जुलाई, 2026
- द ट्रिब्यून — Mohali: Suntec City promoter sent to ED custody till May 27, 24 मई, 2026
- ED / एजेंसी-स्रोत रिपोर्टिंग — अजय सहगल की गिरफ्तारी, 15 भू-मालिकों की 30.5 एकड़ के लिए जाली सहमति पत्र, 23 मई, 2026
- Mohali Aerotropolis — RERA vs PUDA vs GMADA गाइड, CLU सावधानी कवरेज, जुलाई 2026
ED ਨੇ ₹348 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ Suntec City ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ PMLA ਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ-ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ (PMLA) ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ-ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (prosecution complaint) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ Suntec City ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ ₹348 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਆਮਦਨ (proceeds of crime) ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ED ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ 22 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ-ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ — ED ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰਸਮੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ — ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮੁਕਦਮਾ-ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਸਾਬਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ; ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਦੋਸ਼ ED ਦਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ED ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰਾਂ (forged consent letters) ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (Change of Land Use - CLU) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ FIR ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ-ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਅਲੀ ਸਨ।
ED ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਲੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ:
ਸਹਿਗਲ ਨੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, 15 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ — ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 108.58 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ CLU ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਆਫ਼ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ (DTCP) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਸ CLU ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, GMADA ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ Suntec City ਵਜੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ — La Canela ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਲਟੀ-ਸਟੋਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ District 7 ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ — ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ CLU 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ED ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ RERA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ED ਦੇ ਵਰਣਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ₹200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਲਾਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ GMADA ਦੇ ਐਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਗਲ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ (scheduled offences) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੂਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ (tainted proceeds) ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਲੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ-ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ RERA ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹348 ਕਰੋੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ABS Township ਐਂਗਲ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ABS Township Private Limited ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ 14.59 ਏਕੜ ਲਈ CLU ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ED ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੇਆਉਟ (layout) ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੈਧ CLU ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਉਪਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ MA ਦੀ CLU ਜੋਖਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ
Suntec City ਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ-ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ MA ਦੀ 2026 ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਡਿਊ ਡਿਲਿਜੈਂਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਭਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: RERA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ CLU ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ-ਸਹਿਮਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ED ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਲੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ:
1. DTCP ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ
2. DTCP ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ CLU ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ
3. GMADA ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ CLU ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ
4. RERA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ — ਜਾਂ RERA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ
5. ਯੂਨਿਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਿਸ ਨੇ RERA ਸਥਿਤੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ CLU ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਮਿਲਦੇ। ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੀ ਸੀ — ਜ਼ਮੀਨ-ਸਹਿਮਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ RERA ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ GMADA ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਚੈੱਕ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ: ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਟਾਈਟਲ ਸਰਚ (physical title search), ਜੋ DTCP ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਚੈੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Suntec City, La Canela ਜਾਂ District 7 — ED ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਰੇ — 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ CLU ED ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ:
- ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਾਸ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਵੈਧ ਉਪ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (sub-registration) ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਹੈ
- ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ EWS ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ GMADA ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਕੀ-ਆਦੇਸ਼ (attachment order) ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ (PMLA) ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੈਰ-ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ RERA ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਮੁਕੱਦਮਾ-ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਦੋਸ਼-ਸਾਬਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਹਿਗਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ (presumption of innocence) ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ED ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹348 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਆਮਦਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
---
ਸਰੋਤ
- The Tribune — ED files PMLA complaint against Mohali society secretary in Rs 348 crore land scam, July 22, 2026
- The Tribune — Mohali: Suntec City promoter sent to ED custody till May 27, May 24, 2026
- ED / agency-sourced reporting — arrest of Ajay Sehgal, forged consent letters for 30.5 acres belonging to 15 landowners, May 23, 2026
- Mohali Aerotropolis — RERA vs PUDA vs GMADA guide, CLU due diligence coverage, July 2026