Siswan Property Guide: Rules, Risks and What the Future Holds
Siswan gets sold hard. Brokers pitch it as Chandigarh fringe land — hill views, clean air, appreciation waiting to happen.
What they tend not to mention is that Siswan sits inside one of the most legally constrained land zones in North India. And the enforcement here isn't theoretical. It's happening right now.
So here's what the rules actually say, where the risk really lies, and what the future honestly looks like.
Where Siswan Sits — and Why That Matters
Siswan lies in the Shivalik foothills north of Chandigarh, roughly 10 to 15 kilometres out from the city boundary. It falls inside the Punjab State Forest zone and is partly covered by Protected Forest and PLPA — the Punjab Land Preservation Act, 1900 — designations.
Before anything else, settle one question: which Local Planning Area actually governs your parcel? Siswan is named among the PLPA-regulated villages in GMADA's Mullanpur LPA Master Plan (2008-2031), alongside Mullanpur, Gocher and Karoran. Some plots in the surrounding belt may sit under the Kharar LPA instead. The rules differ. Check the right plan for your survey number — don't assume, and don't let a broker assume for you.
Forest proximity, PLPA cover, Periphery Control Act applicability, master plan zoning — stack them together and Siswan becomes about as legally layered as land gets in the Tricity.
The Legal Framework: Four Overlapping Restrictions
1. Punjab Land Preservation Act, 1900 (PLPA)
You cannot build on PLPA land without explicit permission from the state government. The Act exists to protect water catchment areas and stop deforestation across the Shivaliks, and Siswan and its neighbours carry a lot of PLPA-designated land.
Build without that permission and you've built illegally. The structure is liable to be demolished.
And here's the part that catches people out: this holds even for land that has been delisted from PLPA. Supreme Court conditions still attach to delisted forest land, and violations have been prosecuted as criminal contempt of Supreme Court orders — not just as a planning breach. "It's delisted" is not a clearance. Treat anyone who tells you otherwise with real suspicion.
2. Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952
Parts of Siswan fall inside Chandigarh's controlled periphery, where land can't be put to non-agricultural use without a Change of Land Use clearance from the competent authority.
Get a registered property advocate to confirm whether your specific survey number sits inside the notified periphery. Do it before you go any further.
3. The Governing LPA Master Plan
Under whichever master plan applies, agricultural, green and rural zones do not allow residential or commercial construction without formal CLU approval.
Find your parcel's zone classification on the correct plan — Mullanpur LPA or Kharar LPA, depending on where the survey number falls — at gmada.gov.in.
4. Forest and Wildlife Regulations
Being this close to the Shivalik Forest Range brings another layer altogether: the Indian Forest Act, 1927 — under which Punjab has actually prosecuted illegal farmhouse construction in this belt — and the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, the renamed Forest (Conservation) Act.
Build within certain distances of a notified forest boundary and you need Forest Department clearance. Brokers selling Siswan for farmhouses and villas routinely skip this layer entirely.
Enforcement Is Active: What the High Court Is Doing
None of this is hypothetical. The Punjab and Haryana High Court has been directly supervising enforcement in this belt through 2025 and 2026.
GMADA's Regulatory Branch has identified illegal structures across villages in SAS Nagar, with FIRs filed and demolition drives under way. Survey and enforcement action around Siswan was reported as recently as March 2026 — the same month the Punjab government said it would demarcate delisted forest land to curb illegal construction, after the High Court pulled it up.
The pattern runs deeper than one season. Back in 2022, the Punjab Forest Department wrote to GMADA flagging violations by VIPs, including retired IAS and IPS officers running commercial operations out of structures in these villages. Demolitions have already come to Siswan and Karoran.
This isn't routine local administration. The court is watching it directly.
What Brokers Tell You vs What Is True
Here's what you'll hear:
- Hill views and clean air — true
- Chandigarh proximity — true
- Future appreciation — plausible, but it hangs entirely on legal status
- Farmhouse use is permitted — usually never checked against PLPA, forest or periphery status
- The CLU will come — speculative, and the enforcement pattern makes it harder, not easier
Here's what you won't hear:
- Whether that exact survey number sits on PLPA land — or on delisted PLPA land still bound by Supreme Court conditions
- Whether any acquisition notification (Section 4, 11 or 19 under RFCTLARR) hangs over it
- Whether the colony is authorised, or currently being surveyed by GMADA's Regulatory Branch
- Whether the land sits inside the HC-monitored enforcement zone
Two Futures for Siswan
One: formalisation. GMADA eventually folds Siswan-adjacent areas into a formal planning zone — much as it's now proposing for the Kurali belt, where a draft master plan is out for objections. Land with clean title, PLPA clearance and a legal CLU picks up a proper residential or mixed-use designation. The appreciation is real, and the people who did their homework are rewarded.
Two: enforcement. High Court supervision tightens instead. Unauthorised structures come down. Land without clean title and valid permits sits frozen in legal limbo, and the buyers who trusted a broker's word instead of a document lose both the use of their land and its value.
But here's the thing worth sitting with: which future you get isn't decided by what happens to Siswan. It's decided by what's true of your parcel — clean title, PLPA clearance where it applies, a legal CLU.
Without those three, the good scenario simply isn't yours. However well the area does.
Before You Buy in Siswan
- Pull the khasra/jamabandi for the specific survey number and trace the ownership chain at the Sub-Registrar
- Confirm PLPA status — including delisted status — with the Forest Department, not the broker
- Check whether that survey number shows up in any GMADA Regulatory Branch enforcement list at gmada.gov.in
- Have a registered property advocate confirm Periphery Control Act applicability for your parcel
- Work out which LPA master plan governs you (Mullanpur or Kharar) and check your zone at puda.punjab.gov.in
- Never act on a verbal assurance that CLU is "in process" or "coming soon"
---
Sources
- Punjab Land Preservation Act, 1900
- Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952
- Indian Forest Act, 1927; Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980
- Supreme Court — conditions on delisted PLPA/forest land
- GMADA — Mullanpur LPA Master Plan 2008-2031 and Kharar LPA Master Plan 2031, gmada.gov.in
- The Tribune — Punjab Forest Department letter on farmhouse violations (2022); demarcation of delisted forest land after HC direction (March 2026)
- Punjab and Haryana High Court — SAS Nagar enforcement proceedings, 2025-2026
सिसवां प्रॉपर्टी गाइड: नियम, जोखिम और भविष्य में क्या उम्मीद करें
सिसवां को जोर-शोर से बेचा जाता है। ब्रोकर इसे चंडीगढ़ की फ्रिंज लैंड के रूप में पेश करते हैं — पहाड़ी नज़ारे, साफ हवा, तेज़ी से होने वाली अपरिशिएशन।
वे आमतौर पर यह बताना भूल जाते हैं कि सिसवां उत्तरी भारत के सबसे कानूनी रूप से प्रतिबंधित ज़ोन में से एक के अंदर स्थित है। और यहाँ प्रवर्तन सिर्फ़ सैद्धांतिक नहीं है। यह अभी इस वक़्त हो रहा है।
तो चलिए जानते हैं कि नियम वास्तव में क्या कहते हैं, जोखिम वास्तव में कहाँ है, और भविष्य ईमानदारी से कैसा दिखता है।
सिसवां कहाँ स्थित है — और यह क्यों मायने रखता है
सिसवां चंडीगढ़ के उत्तर में शिवालिक तलहटी में स्थित है, शहर की सीमा से लगभग 10 से 15 किलोमीटर बाहर। यह पंजाब राज्य वन क्षेत्र के अंदर आता है और आंशिक रूप से संरक्षित वन (Protected Forest) और PLPA — पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 (Punjab Land Preservation Act, 1900) — के दायरे में आता है।
कुछ भी करने से पहले, एक प्रश्न तय करें: आपके प्लॉट पर वास्तव में कौन सा स्थानीय योजना क्षेत्र (Local Planning Area) लागू होता है? सिसवां का नाम GMADA के मुल्लांपुर LPA मास्टर प्लान (2008-2031) में PLPA-नियंत्रित गांवों में मुल्लांपुर, गोचर और करोराँ के साथ शामिल है। आसपास के बेल्ट के कुछ प्लॉट इसके बजाय खरड़ LPA के अंतर्गत आ सकते हैं। नियम अलग-अलग हैं। अपने सर्वे नंबर के लिए सही प्लान की जाँच करें — मानकर न चलें, और ब्रोकर को भी आपके लिए मानकर न चलने दें।
वन निकटता, PLPA कवर, परिधि नियंत्रण अधिनियम (Periphery Control Act) की प्रयोज्यता, मास्टर प्लान ज़ोनिंग — इन सबको एक साथ रखें और सिसवां ट्राइसिटी में जितनी कानूनी रूप से लेयर्ड ज़मीन हो सकती है, उतनी ही बन जाती है।
कानूनी ढाँचा: चार ओवरलैपिंग प्रतिबंध
1. पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 (PLPA)
आप PLPA भूमि पर राज्य सरकार से स्पष्ट अनुमति के बिना निर्माण नहीं कर सकते। यह अधिनियम शिवालिक में जलग्रहण क्षेत्रों की रक्षा और वनों की कटाई रोकने के लिए मौजूद है, और सिसवां और इसके पड़ोसियों के पास बहुत सारी PLPA-निर्दिष्ट भूमि है।
उस अनुमति के बिना निर्माण करें और आपने अवैध रूप से निर्माण किया है। संरचना को ध्वस्त किए जाने की संभावना है।
और यहाँ वह हिस्सा है जो लोगों को फँसाता है: यह उस ज़मीन पर भी लागू होता है जिसे PLPA से डीलिस्ट (delisted) कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की शर्तें अभी भी डीलिस्टेड वन भूमि से जुड़ी रहती हैं, और उल्लंघनों पर सिर्फ़ योजना उल्लंघन के रूप में नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की आपराधिक अवमानना के रूप में मुकदमा चलाया गया है। "यह डीलिस्टेड है" कोई मंज़ूरी नहीं है। जो कोई आपको अन्यथा बताए, उस पर वास्तविक संदेह करें।
2. पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952)
सिसवां के कुछ हिस्से चंडीगढ़ की नियंत्रित परिधि के अंदर आते हैं, जहाँ सक्षम प्राधिकारी से भू-उपयोग परिवर्तन (Change of Land Use - CLU) की मंज़ूरी के बिना भूमि को गैर-कृषि उपयोग में नहीं लाया जा सकता।
एक पंजीकृत प्रॉपर्टी अधिवक्ता से पुष्टि करवाएँ कि आपका विशिष्ट सर्वे नंबर अधिसूचित परिधि के अंदर आता है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले यह कर लें।
3. लागू LPA मास्टर प्लान
जो भी मास्टर प्लान लागू हो, कृषि, हरित और ग्रामीण क्षेत्र औपचारिक CLU अनुमोदन के बिना आवासीय या वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं देते हैं।
gmada.gov.in पर सही प्लान — मुल्लांपुर LPA या खरड़ LPA, इस पर निर्भर करता है कि सर्वे नंबर कहाँ आता है — पर अपने पार्सल का ज़ोन वर्गीकरण पता करें।
4. वन और वन्यजीव नियम
शिवालिक वन श्रृंखला के इतने करीब होने से एक और परत आ जाती है: भारतीय वन अधिनियम, 1927 — जिसके तहत पंजाब ने वास्तव में इस बेल्ट में अवैध फार्महाउस निर्माण पर मुकदमा चलाया है — और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980), जो वन (संरक्षण) अधिनियम का नया नाम है।
अधिसूचित वन सीमा से निश्चित दूरी के भीतर निर्माण करें और आपको वन विभाग की मंज़ूरी चाहिए। फार्महाउस और विला के लिए सिसवां बेचने वाले ब्रोकर नियमित रूप से इस परत को पूरी तरह से छोड़ देते हैं।
प्रवर्तन सक्रिय है: उच्च न्यायालय क्या कर रहा है
यह सब काल्पनिक नहीं है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 2025 और 2026 के दौरान सीधे इस बेल्ट में प्रवर्तन की निगरानी कर रहा है।
GMADA की नियामक शाखा (Regulatory Branch) ने एसएएस नगर के गांवों में अवैध संरचनाओं की पहचान की है, FIR दर्ज की गई हैं और विध्वंस अभियान चल रहे हैं। सिसवां के आसपास सर्वेक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई मार्च 2026 में भी रिपोर्ट की गई थी — उसी महीने जब पंजाब सरकार ने कहा था कि वह अवैध निर्माणों पर रोक लगाने के लिए डीलिस्टेड वन भूमि की सीमांकन करेगी, उच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद।
यह पैटर्न एक सीज़न से गहरा है। 2022 में, पंजाब वन विभाग ने GMADA को वीआईपी, जिनमें सेवानिवृत्त IAS और IPS अधिकारी शामिल हैं, द्वारा इन गांवों में संरचनाओं से वाणिज्यिक संचालन चलाने के उल्लंघनों को चिह्नित करते हुए पत्र लिखा था। सिसवां और करोराँ में पहले ही विध्वंस हो चुके हैं।
यह नियमित स्थानीय प्रशासन नहीं है। अदालत सीधे इस पर नज़र रख रही है।
ब्रोकर आपको क्या बताते हैं बनाम सच क्या है
यहाँ वह है जो आप सुनेंगे:
- पहाड़ी नज़ारे और साफ हवा — सच
- चंडीगढ़ निकटता — सच
- भविष्य में अपरिशिएशन — संभव है, लेकिन यह पूरी तरह से कानूनी स्थिति पर निर्भर करता है
- फार्महाउस उपयोग की अनुमति है — आमतौर पर PLPA, वन या परिधि स्थिति के खिलाफ कभी जाँच नहीं की जाती
- CLU आ जाएगा — अटकलें, और प्रवर्तन पैटर्न इसे कठिन बनाता है, आसान नहीं
यहाँ वह है जो आप नहीं सुनेंगे:
- क्या वह विशिष्ट सर्वे नंबर PLPA भूमि पर है — या डीलिस्टेड PLPA भूमि पर जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट की शर्तों से बंधी है
- क्या उस पर कोई अधिग्रहण अधिसूचना (RFCTLARR के तहत धारा 4, 11 या 19) लटक रही है
- क्या कॉलोनी अधिकृत है, या वर्तमान में GMADA की नियामक शाखा द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है
- क्या भूमि HC-निगरानी प्रवर्तन क्षेत्र के अंदर स्थित है
सिसवां के लिए दो भविष्य
एक: औपचारिकीकरण (formalisation)। GMADA अंततः सिसवां से सटे क्षेत्रों को एक औपचारिक योजना क्षेत्र में शामिल कर लेता है — जैसा कि यह अब कुराली बेल्ट के लिए प्रस्तावित कर रहा है, जहाँ एक मसौदा मास्टर प्लान आपत्तियों के लिए जारी किया गया है। साफ शीर्षक, PLPA मंज़ूरी और कानूनी CLU वाली भूमि एक उचित आवासीय या मिश्रित-उपयोग पदनाम प्राप्त करती है। अपरिशिएशन वास्तविक है, और जिन लोगों ने अपना होमवर्क किया, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है।
दो: प्रवर्तन। उच्च न्यायालय की निगरानी इसके बजाय कड़ी हो जाती है। अनधिकृत संरचनाएँ गिरा दी जाती हैं। साफ शीर्षक और वैध परमिट के बिना भूमि कानूनी अधर में जमी रहती है, और जिन खरीदारों ने दस्तावेज़ के बजाय ब्रोकर के शब्द पर भरोसा किया, वे अपनी भूमि का उपयोग और उसका मूल्य दोनों खो देते हैं।
लेकिन यहाँ एक बात है जिस पर ध्यान देने लायक है: आपको कौन सा भविष्य मिलता है, यह इस बात से तय नहीं होता कि सिसवां का क्या होता है। यह इस बात से तय होता है कि आपके पार्सल के बारे में क्या सच है — साफ शीर्षक, जहाँ लागू हो वहाँ PLPA मंज़ूरी, एक कानूनी CLU।
इन तीनों के बिना, अच्छा परिदृश्य बस आपका नहीं है। भले ही क्षेत्र कितना भी अच्छा करे।
सिसवां में खरीदने से पहले
- विशिष्ट सर्वे नंबर के लिए खसरा/जमाबंदी निकालें और उप-पंजीयक कार्यालय में स्वामित्व श्रृंखला का पता लगाएँ
- वन विभाग से PLPA स्थिति की पुष्टि करें — जिसमें डीलिस्टेड स्थिति भी शामिल है — ब्रोकर से नहीं
- जाँच करें कि क्या वह सर्वे नंबर gmada.gov.in पर GMADA की नियामक शाखा की किसी प्रवर्तन सूची में दिखाई देता है
- एक पंजीकृत प्रॉपर्टी अधिवक्ता से अपने पार्सल के लिए परिधि नियंत्रण अधिनियम (Periphery Control Act) की प्रयोज्यता की पुष्टि करवाएँ
- पता लगाएँ कि कौन सा LPA मास्टर प्लान आपको नियंत्रित करता है (मुल्लांपुर या खरड़) और puda.punjab.gov.in पर अपना ज़ोन जाँचें
- कभी भी मौखिक आश्वासन पर कार्य न करें कि CLU "प्रक्रिया में है" या "जल्द आ रहा है"
---
स्रोत
- पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900
- पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952
- भारतीय वन अधिनियम, 1927; वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980
- सुप्रीम कोर्ट — डीलिस्टेड PLPA/वन भूमि पर शर्तें
- GMADA — मुल्लांपुर LPA मास्टर प्लान 2008-2031 और खरड़ LPA मास्टर प्लान 2031, gmada.gov.in
- द ट्रिब्यून — फार्महाउस उल्लंघनों पर पंजाब वन विभाग का पत्र (2022); HC निर्देश के बाद डीलिस्टेड वन भूमि का सीमांकन (मार्च 2026)
- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय — एसएएस नगर प्रवर्तन कार्यवाही, 2025-2026
ਸਿਸਵਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗਾਈਡ: ਨਿਯਮ, ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਸਿਸਵਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫਰਿੰਜ ਏਰੀਏ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ — ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਉਡੀਕ।
ਉਹ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਵਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋਖਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।
ਸਿਸਵਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ — ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਸਿਸਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ (Punjab State Forest zone) ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ (Protected Forest) ਅਤੇ PLPA — ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1900 — (Punjab Land Preservation Act, 1900) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ Local Planning Area (LPA) ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਸਵਨ ਨੂੰ GMADA ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ LPA ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (2008-2031) ਵਿੱਚ PLPA-ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਗੋਚਰ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਖਰੜ LPA ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਰਵੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ — ਮਤ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੰਨਣ ਨਾ ਦਿਓ।
ਜੰਗਲ ਦੀ ਨੇੜਤਾ, PLPA ਕਵਰ, Periphery Control Act ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਜ਼ੋਨਿੰਗ — ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਸਵਨ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ: ਚਾਰ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
1. Punjab Land Preservation Act, 1900 (PLPA)
ਤੁਸੀਂ PLPA ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਐਕਟ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਸਵਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋਲ PLPA-ਡਿਜ਼ਾਈਨੇਟਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਇਹ PLPA ਤੋਂ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ (criminal contempt) ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ — ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ। "ਇਹ ਡੀਲਿਸਟ ਹੈ" ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਹੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ।
2. Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952
ਸਿਸਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਰਿਧੀ (controlled periphery) ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ Change of Land Use (CLU) ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਸਰਵੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪਰਿਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ।
3. ਲਾਗੂ LPA ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ
ਜੋ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹਰੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ੋਨ ਰਸਮੀ CLU ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
gmada.gov.in 'ਤੇ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ — ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ LPA ਜਾਂ ਖਰੜ LPA, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ — 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲੱਭੋ।
4. ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਵਨ-ਜੀਵ ਨਿਯਮ (Forest and Wildlife Regulations)
ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਜੰਗਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: Indian Forest Act, 1927 — ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਹਨ — ਅਤੇ Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, ਜੋ Forest (Conservation) Act ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜੰਗਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ Forest Department ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਵਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵਿਲਾ ਲਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਹ ਸਭ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
GMADA ਦੀ Regulatory Branch ਨੇ SAS Nagar ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਸਵਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ — ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਟਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀਲਿਸਟ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ Forest Department ਨੇ GMADA ਨੂੰ VIPs, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ IAS ਅਤੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸਿਸਵਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਬਨਾਮ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ
ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ:
- ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ — ਸੱਚ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੇੜਤਾ — ਸੱਚ
- ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (appreciation) — ਸੰਭਾਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ — ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ PLPA, ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਪਰਿਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
- CLU ਆ ਜਾਵੇਗਾ — ਕਾਲਪਨਿਕ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਇਸਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ:
- ਕੀ ਉਹ ਖਾਸ ਸਰਵੇ ਨੰਬਰ PLPA ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੈ — ਜਾਂ ਡੀਲਿਸਟ PLPA ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ
- ਕੀ ਕੋਈ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਸੂਚਨਾ (RFCTLARR ਦੇ ਤਹਿਤ Section 4, 11 ਜਾਂ 19) ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ
- ਕੀ ਕਲੋਨੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ GMADA ਦੀ Regulatory Branch ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ HC-ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਸਿਸਵਨ ਲਈ ਦੋ ਭਵਿੱਖ
ਇੱਕ: ਔਪਚਾਰੀਕਰਨ (formalisation). GMADA ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਸਵਨ-ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਰਾਲੀ ਬੈਲਟ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਮਲਕੀਅਤ (clean title), PLPA ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ CLU ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਿਕਸ-ਯੂਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਧਾ (appreciation) ਅਸਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਦੋ: ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ (enforcement). ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਵੈਧ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਬੋ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਵਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਸਾਫ਼ ਮਲਕੀਅਤ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ PLPA ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ CLU।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚੰਗਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇ।
ਸਿਸਵਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਖਾਸ ਸਰਵੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਖਸਰਾ/ਜਮਾਬੰਦੀ ਕੱਢੋ ਅਤੇ Sub-Registrar ਵਿਖੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਚੇਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ
- Forest Department ਨਾਲ PLPA ਸਥਿਤੀ (ਡੀਲਿਸਟ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
- gmada.gov.in 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਰਵੇ ਨੰਬਰ GMADA Regulatory Branch ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
- ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਲਈ Periphery Control Act ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਓ
- ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ LPA ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਜਾਂ ਖਰੜ) ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ puda.punjab.gov.in 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
- ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਖਿਕ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ CLU "ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ" ਜਾਂ "ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ"
---
ਸਰੋਤ
- Punjab Land Preservation Act, 1900
- Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952
- Indian Forest Act, 1927; Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980
- Supreme Court — conditions on delisted PLPA/forest land
- GMADA — Mullanpur LPA Master Plan 2008-2031 and Kharar LPA Master Plan 2031, gmada.gov.in
- The Tribune — Punjab Forest Department letter on farmhouse violations (2022); demarcation of delisted forest land after HC direction (March 2026)
- Punjab and Haryana High Court — SAS Nagar enforcement proceedings, 2025-2026