What Is Happening Today
A census survey under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (the LARR Act) is scheduled for June 2 and 3, 2026 at 10:00 AM in the villages of Ballomajra, Kumbhra, Bassi Pathanan, Singhpura, and Bassi Gujran. Affected landowners, interested persons, and other stakeholders are asked to be present at the specified village locations.
A census survey is a procedural step, not the acquisition itself. It is part of the fact-finding that must precede any acquisition award.
What the Census Survey Actually Does
Under the LARR Act, before land can be formally acquired, the competent authority conducts a census of affected families alongside a Social Impact Assessment (SIA). The census documents who is affected: landowners, tenants, agricultural workers, and anyone with a livelihood stake in the land under consideration.
The purpose is to build a verified record of affected persons before the process moves to the SIA report, public hearing, and eventual notification. What the census establishes here will shape the rehabilitation and compensation entitlements for residents of these five villages at every subsequent stage.
Check the Acquisition Status Before You Transact
A census survey of this kind typically follows a notification issued under Section 4 of the LARR Act, which directs the SIA. Where a Section 4(1) acquisition notification is in force over specific parcels, one legal consequence follows directly: the sale and purchase of land under those acquisition proceedings is prohibited while the process runs.
If you are considering agricultural or rural land in Ballomajra, Kumbhra, Bassi Pathanan, Singhpura, or Bassi Gujran, confirm the exact notification covering each village, the scheme it belongs to, and its Section 4(1) status, from the GMADA notice or the Land Acquisition Collector, before proceeding. A transaction over a parcel under an active acquisition notification carries significant legal risk.
The Broader Corridor: Where Acquisition Is Active
Across the wider Mohali corridor, GMADA is running several acquisition tranches in parallel.
Punjab Agricultural University (PAU), Ludhiana, conducted a Social Impact Assessment at eight villages where 3,537 acres will be acquired to develop Pockets E, F, G, H, I and J of the Aerotropolis township. That survey was carried out on November 10, 11 and 12, 2025, and PAU submitted its report within ten days, with an expert group scheduled to evaluate it on November 27, 2025 at PUDA Bhawan.
Separately, for the 2,489-acre Aerotropolis Extension in Tehsil Banur, acquisition notifications under Section 4(1) have already been issued, to be followed by SIA studies and subsequent notifications under Sections 11 and 19 and an award. With those notifications in force, the sale and purchase of the affected parcels has been prohibited.
These are distinct tranches, each with its own village list and timeline. Each typically takes several months to over a year, depending on the pace of government processing and the degree of landowner resistance.
The Landowner Resistance Pattern
Acquisition in the Aerotropolis corridor has not been smooth. Landowners from the eight E-to-J villages, including Patton, Kurari, Siaun, Bari, Matran, Bakarpur, Kishanpura, and Chhat, have objected to the land pooling terms, and farmers affected by the wider acquisition drive have staged a pucca morcha at the GMADA headquarters in Mohali.
Organised committees and formal objections typically form once survey and notification activity begins, which is the point now reached in the villages under survey.
What Buyers in the Corridor Need to Know
For existing LOI holders in Pockets B, C and D, the current survey activity has no direct impact. Those pockets were acquired years ago, LOIs have been issued, and infrastructure work is underway. Pocket A sits apart: its development has been held up by litigation linked to the 2023 guava orchard compensation case, so its status is not on the same clean footing as B, C and D.
For anyone looking at land in the wider corridor, awareness of the expanding acquisition boundary matters. Land adjacent to an active acquisition zone carries planning and value uncertainty that does not apply to land further from the corridor's edge.
---
Sources
- Mohali Aerotropolis notices page — census survey notice, June 2-3, 2026
- The Tribune — Punjab to acquire 11,103 acres in Mohali and New Chandigarh, including the 2,489-acre Banur Aerotropolis Extension under Section 4(1), March 31, 2026
- The Tribune — PAU Social Impact Assessment for Aerotropolis Pockets E-J (3,537 acres, eight villages), evaluation scheduled November 27, 2025
- The Tribune — farmers' pucca morcha at GMADA headquarters over land pooling, 2026
- LARR Act, 2013 — Section 4 social impact assessment procedure
आज क्या हो रहा है
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 (LARR Act) के तहत एक जनगणना सर्वेक्षण 2 और 3 जून, 2026 को सुबह 10:00 बजे बल्लोमाजरा, कुम्भरा, बस्सी पठानान, सिंहपुरा और बस्सी गुजरान गांवों में आयोजित किया जा रहा है। प्रभावित भू-स्वामियों, इच्छुक व्यक्तियों और अन्य हितधारकों से अनुरोध है कि वे निर्दिष्ट गांव स्थानों पर उपस्थित रहें।
जनगणना सर्वेक्षण एक प्रक्रियात्मक कदम है, अधिग्रहण स्वयं नहीं। यह तथ्य-खोज का हिस्सा है जो किसी भी अधिग्रहण पुरस्कार से पहले किया जाना आवश्यक है।
जनगणना सर्वेक्षण वास्तव में क्या करता है
LARR Act के तहत, भूमि को औपचारिक रूप से अधिग्रहित करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment - SIA) के साथ-साथ प्रभावित परिवारों की जनगणना करता है। जनगणना यह दस्तावेज करती है कि कौन प्रभावित है: भू-स्वामी, किरायेदार, कृषि श्रमिक, और विचाराधीन भूमि पर आजीविका हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति।
इसका उद्देश्य प्रक्रिया के SIA रिपोर्ट, सार्वजनिक सुनवाई और अंतिम अधिसूचना की ओर बढ़ने से पहले प्रभावित व्यक्तियों का सत्यापित रिकॉर्ड तैयार करना है। यहां जनगणना जो स्थापित करेगी, वह इन पांच गांवों के निवासियों के लिए प्रत्येक बाद के चरण में पुनर्वास और मुआवजे के अधिकारों को आकार देगी।
लेन-देन से पहले अधिग्रहण की स्थिति जांचें
इस प्रकार का जनगणना सर्वेक्षण आमतौर पर LARR Act की धारा 4 के तहत जारी एक अधिसूचना का अनुसरण करता है, जो SIA का निर्देश देती है। जहां विशिष्ट भूखंडों पर धारा 4(1) की अधिग्रहण अधिसूचना प्रभावी है, वहां एक कानूनी परिणाम सीधे अनुसरण करता है: प्रक्रिया चलने के दौरान उन अधिग्रहण कार्यवाहियों के तहत भूमि की बिक्री और खरीद निषिद्ध है।
यदि आप बल्लोमाजरा, कुम्भरा, बस्सी पठानान, सिंहपुरा या बस्सी गुजरान में कृषि या ग्रामीण भूमि पर विचार कर रहे हैं, तो GMADA नोटिस या भूमि अधिग्रहण कलेक्टर से प्रत्येक गांव को कवर करने वाली विशिष्ट अधिसूचना, उस योजना से संबंधित इसकी स्थिति और इसकी धारा 4(1) की स्थिति की पुष्टि करें, आगे बढ़ने से पहले। सक्रिय अधिग्रहण अधिसूचना के तहत भूखंड पर लेन-देन में महत्वपूर्ण कानूनी जोखिम होता है।
व्यापक कॉरिडोर: जहां अधिग्रहण सक्रिय है
व्यापक मोहाली कॉरिडोर में, GMADA समानांतर रूप से कई अधिग्रहण किश्तें चला रहा है।
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU), लुधियाना ने आठ गांवों में सामाजिक प्रभाव आकलन किया, जहां एरोट्रोपोलिस टाउनशिप के Pocket E, F, G, H, I और J को विकसित करने के लिए 3,537 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। वह सर्वेक्षण 10, 11 और 12 नवंबर, 2025 को किया गया था, और PAU ने दस दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका मूल्यांकन करने के लिए 27 नवंबर, 2025 को PUDA भवन में एक विशेषज्ञ समूह निर्धारित किया गया था।
अलग से, तहसील बनूर में 2,489 एकड़ के एरोट्रोपोलिस एक्सटेंशन के लिए, धारा 4(1) के तहत अधिग्रहण अधिसूचनाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं, जिसके बाद SIA अध्ययन और धारा 11 और 19 के तहत बाद की अधिसूचनाएं और एक पुरस्कार जारी किया जाएगा। उन अधिसूचनाओं के प्रभावी होने के साथ, प्रभावित भूखंडों की बिक्री और खरीद निषिद्ध कर दी गई है।
ये अलग-अलग किश्तें हैं, प्रत्येक की अपनी गांव सूची और समयसीमा है। प्रत्येक में आमतौर पर सरकारी प्रक्रिया की गति और भू-स्वामी प्रतिरोध की डिग्री के आधार पर कई महीनों से लेकर एक वर्ष से अधिक का समय लगता है।
भू-स्वामी प्रतिरोध का पैटर्न
एरोट्रोपोलिस कॉरिडोर में अधिग्रहण सुचारू नहीं रहा है। आठ E-से-J गांवों के भू-स्वामियों, जिनमें पट्टोन, कुराली, सियाउं, बारी, मटरान, बकारपुर, किशनपुरा और छत शामिल हैं, ने भूमि पूलिंग शर्तों पर आपत्ति जताई है, और व्यापक अधिग्रहण अभियान से प्रभावित किसानों ने मोहाली में GMADA मुख्यालय पर पक्का मोर्चा लगाया है।
संगठित समितियां और औपचारिक आपत्तियां आमतौर पर तब बनती हैं जब सर्वेक्षण और अधिसूचना गतिविधि शुरू होती है, जो अब सर्वेक्षण के तहत गांवों में पहुंच चुकी है।
कॉरिडोर में खरीदारों को क्या जानना चाहिए
Pocket B, C और D में मौजूदा LOI धारकों के लिए, वर्तमान सर्वेक्षण गतिविधि का कोई सीधा प्रभाव नहीं है। उन पॉकेट्स का अधिग्रहण वर्षों पहले किया गया था, LOI जारी किए जा चुके हैं, और बुनियादी ढांचे का काम चल रहा है। Pocket A अलग है: इसका विकास 2023 के अमरूद बाग मुआवजा मामले से जुड़े मुकदमे के कारण अटका हुआ है, इसलिए इसकी स्थिति B, C और D जितनी साफ नहीं है।
व्यापक कॉरिडोर में भूमि देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, विस्तारित अधिग्रहण सीमा के बारे में जागरूकता मायने रखती है। सक्रिय अधिग्रहण क्षेत्र से सटी भूमि में योजना और मूल्य अनिश्चितता होती है जो कॉरिडोर के किनारे से दूर भूमि पर लागू नहीं होती है।
---
स्रोत
- मोहाली एरोट्रोपोलिस नोटिस पृष्ठ — जनगणना सर्वेक्षण नोटिस, 2-3 जून, 2026
- The Tribune — पंजाब मोहाली और न्यू चंडीगढ़ में 11,103 एकड़ का अधिग्रहण करेगा, जिसमें धारा 4(1) के तहत 2,489 एकड़ का बनूर एरोट्रोपोलिस एक्सटेंशन शामिल है, 31 मार्च, 2026
- The Tribune — एरोट्रोपोलिस Pocket E-J (3,537 एकड़, आठ गांव) के लिए PAU सामाजिक प्रभाव आकलन, मूल्यांकन 27 नवंबर, 2025 को निर्धारित
- The Tribune — भूमि पूलिंग पर GMADA मुख्यालय पर किसानों का पक्का मोर्चा, 2026
- LARR Act, 2013 — धारा 4 सामाजिक प्रभाव आकलन प्रक्रिया
ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (LARR Act) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਵੇਖਣ 2 ਅਤੇ 3 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਕੁੰਭੜਾ, ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ, ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬੱਸੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
LARR Act ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ Social Impact Assessment (SIA) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ: ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ SIA ਰਿਪੋਰਟ, ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚਨਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਨਗਣਨਾ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ LARR Act ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ SIA ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 4(1) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੂਚਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਕੁੰਭੜਾ, ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ, ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਜਾਂ ਬੱਸੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ GMADA ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ Land Acquisition Collector ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਧਾਰਾ 4(1) ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧੀਨ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰੀਡੋਰ: ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ
ਵਿਸ਼ਾਲ Mohali ਕਾਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ, GMADA ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Punjab Agricultural University (PAU), Ludhiana, ਨੇ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ Social Impact Assessment ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ Aerotropolis ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ Pockets E, F, G, H, I ਅਤੇ J ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 3,537 ਏਕੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ 10, 11 ਅਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ PAU ਨੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ PUDA Bhawan ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, Tehsil Banur ਵਿੱਚ 2,489-ਏਕੜ Aerotropolis Extension ਲਈ, ਧਾਰਾ 4(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਪਾਲਣ SIA ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 11 ਅਤੇ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੈਟਰਨ
Aerotropolis ਕਾਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੁਚਾਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। E-to-J ਦੇ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Patton, Kurari, Siaun, Bari, Matran, Bakarpur, Kishanpura ਅਤੇ Chhat ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ Mohali ਵਿੱਚ GMADA ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਸੰਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
Pockets B, C ਅਤੇ D ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ LOI ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ Pockets ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, LOI ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Pocket A ਵੱਖਰਾ ਹੈ: ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ 2023 ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ B, C ਅਤੇ D ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਫੈਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
---
ਸਰੋਤ
- Mohali Aerotropolis notices page — census survey notice, June 2-3, 2026
- The Tribune — Punjab to acquire 11,103 acres in Mohali and New Chandigarh, including the 2,489-acre Banur Aerotropolis Extension under Section 4(1), March 31, 2026
- The Tribune — PAU Social Impact Assessment for Aerotropolis Pockets E-J (3,537 acres, eight villages), evaluation scheduled November 27, 2025
- The Tribune — farmers' pucca morcha at GMADA headquarters over land pooling, 2026
- LARR Act, 2013 — Section 4 social impact assessment procedure