Where the Mayor Race Stands
Results were declared on May 29. The mayor's chair remains vacant, with the final composition showing AAP at 27 seats, Congress at 12, Independents at 4, SAD at 4, and BJP at 3. The numbers give AAP a clear majority to elect a mayor under Section 38 of the Punjab Municipal Corporation Act, 1976, which provides for the corporation to elect one of its members as mayor at a meeting convened for the purpose.
No date for that first meeting has been announced, and recent Punjab precedent says the gap can stretch. Phagwara elected its councillors on December 21, 2024 and its mayor on February 1, 2025, roughly six weeks later. Moga's house, elected in February 2021, did not seat a mayor until May 13, 2021. What is slowing Mohali down is a combination of internal competition, an unresolved reservation question, and a fresh complaint filed after counting.
The Three-Way Contest Has Not Resolved
The internal AAP race between Sarabjeet Singh Samana, Sunny Ahluwalia, and Sukhdev Singh Patwari was covered when results came in. None of the three has withdrawn, and AAP high command has not publicly indicated a preference.
Kulwant Singh, the sitting Mohali MLA and father of aspirant Samana, was himself the first ever Mayor of Mohali from 2015 to 2020, making the family's connection to the mayor's chair a pointed subplot in the current race. That history cuts both ways. It gives the Samana lobby credibility, a track record, and by most accounts a major say in candidate selection for this election. It also makes the state party apparatus more sensitive to the optics of a father engineering his son's elevation to the position he once held.
Ahluwalia holds the stronger institutional position within AAP's state structure as a state general secretary and chairman of the Water and Sewerage Board, despite being a first-time councillor. Patwari, a four-time councillor and the senior-most of the three, represents a third option that keeps the other two from consolidating. Until one of the three withdraws or AAP's central leadership makes a call, the stalemate holds.
The Reservation Notification Is Still Missing
The mayor's seat carries a reservation category determined by the state government, and that notification has not been issued. The 50 wards include 20 general wards, 22 reserved for women, 3 for Scheduled Caste women, 3 for Scheduled Castes, and 2 for Backward Classes, and the mayor's post rotates through categories across election cycles.
If the seat is reserved for a woman, or for an SC or BC category, all three current male aspirants become ineligible instantly and the race resets to a different set of candidates within AAP's winning councillors. This question has teeth in Mohali specifically: the High Court has previously intervened in a dispute over reserving the Mohali mayor's post for women, staying the mayoral poll process at the time. Until the state issues the notification, no candidate can confirm eligibility and no first meeting can conclude the election of a mayor.
The Complaint Filed After Counting
A further complication emerged around counting. Former Mohali deputy mayor Kuljit Singh Bedi has sought a re-poll and a high-level inquiry, alleging that ballot secrecy was compromised at a Mohali polling booth in the May 26 election. His memorandum to election authorities centres on serial numbering that, he argues, could allow individual votes to be traced.
This is a complaint at this stage, not a court order. But Punjab's recent record shows these disputes can outlast the election itself: Phagwara's mayoral election of February 2025 remains under challenge before the Punjab and Haryana High Court even as its house functions. A challenge that reaches a court before Mohali's first meeting could push the timeline out much further.
What This Means for Property Decisions
The MC is not idle without a mayor. The Municipal Commissioner, an IAS officer, continues to run day-to-day administration. Building plan approvals, water connections, and property tax collections continue to process.
What waits until the elected council sits is the political direction on discretionary decisions. Infrastructure budget priorities, the property tax revision exercise, and the pace of GMADA sector handovers all need elected leadership to move. There is no fixed public date for the first meeting; the practical timeline is set by when the state issues the reservation notification and the prescribed authority convenes the house. On recent Punjab form, that has taken anywhere from six weeks to three months after results.
---
Sources
- Wikipedia — Mohali Municipal Corporation, composition and leadership status
- India TV News — final ward results and reservation breakup, May 29, 2026
- The Tribune — Samana, Ahluwalia, Patwari in race for Mayor's post, May 31, 2026
- News24 — ballot secrecy complaint by former deputy mayor Kuljit Singh Bedi, May 2026
- The Tribune — Phagwara MC first general meeting and pending High Court challenge, 2025
- Wikipedia — Moga Municipal Corporation, 2021 mayoral timeline
- Punjab Municipal Corporation Act, 1976 — Section 38, election of mayor
मेयर चुनाव की स्थिति क्या है
परिणाम 29 मई को घोषित किए गए। मेयर की कुर्सी अभी भी खाली है, अंतिम संरचना में AAP के पास 27 सीटें, कांग्रेस के पास 12, निर्दलीयों के पास 4, SAD के पास 4 और BJP के पास 3 सीटें हैं। ये संख्याएँ AAP को पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 38 के तहत मेयर चुनने के लिए स्पष्ट बहुमत देती हैं, जो इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में निगम को अपने एक सदस्य को मेयर चुनने का प्रावधान करती है।
उस पहली बैठक की कोई तारीख घोषित नहीं की गई है, और हाल के पंजाब के उदाहरण बताते हैं कि यह अंतराल लंबा खिंच सकता है। फगवाड़ा ने 21 दिसंबर, 2024 को अपने पार्षद चुने और 1 फरवरी, 2025 को, लगभग छह सप्ताह बाद, अपना मेयर चुना। मोगा की सभा, जो फरवरी 2021 में चुनी गई थी, ने 13 मई, 2021 तक मेयर नहीं बैठाया। मोहाली को धीमा कर रही है वह आंतरिक प्रतिस्पर्धा, एक अनसुलझा आरक्षण प्रश्न और गणना के बाद दायर एक नई शिकायत का संयोजन है।
त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा अभी हल नहीं हुई है
AAP के भीतर सरबजीत सिंह समाना, सनी अहलूवालिया और सुखदेव सिंह पटवारी के बीच आंतरिक दौड़ को रिजल्ट आने पर कवर किया गया था। तीनों में से किसी ने भी अपना नाम वापस नहीं लिया है, और AAP हाईकमान ने सार्वजनिक रूप से कोई प्राथमिकता नहीं बताई है।
मौजूदा मोहाली विधायक और दावेदार समाना के पिता कुलवंत सिंह, स्वयं 2015 से 2020 तक मोहाली के पहले मेयर थे, जो वर्तमान दौड़ में मेयर की कुर्सी से परिवार के संबंध को एक तीखा उप-कथानक बनाता है। यह इतिहास दोनों तरह से काम करता है। यह समाना लॉबी को विश्वसनीयता, एक ट्रैक रिकॉर्ड और अधिकांश खातों के अनुसार इस चुनाव में उम्मीदवार चयन में एक बड़ी भूमिका देता है। यह राज्य पार्टी तंत्र को एक पिता द्वारा अपने बेटे की उस पद पर पदोन्नति की साजिश रचने की छवि के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है जो उन्होंने एक बार संभाला था।
अहलूवालिया के पास AAP की राज्य संरचना के भीतर एक राज्य महासचिव और जल एवं सीवरेज बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मजबूत संस्थागत स्थिति है, भले ही वे पहली बार पार्षद हों। पटवारी, चार बार के पार्षद और तीनों में सबसे वरिष्ठ, एक तीसरा विकल्प प्रस्तुत करते हैं जो अन्य दोनों को एकजुट होने से रोकता है। जब तक तीनों में से कोई एक अपना नाम वापस नहीं लेता या AAP का केंद्रीय नेतृत्व कोई निर्णय नहीं लेता, गतिरोध बना रहता है।
आरक्षण अधिसूचना अभी भी लंबित है
मेयर की सीट पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एक आरक्षण श्रेणी होती है, और वह अधिसूचना जारी नहीं की गई है। 50 वार्डों में 20 सामान्य वार्ड, 22 महिलाओं के लिए आरक्षित, 3 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए, 3 अनुसूचित जातियों के लिए और 2 पिछड़ा वर्ग के लिए शामिल हैं, और मेयर का पद चुनाव चक्रों में श्रेणियों के माध्यम से घूमता है।
यदि सीट किसी महिला, या अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के लिए आरक्षित है, तो सभी तीन मौजूदा पुरुष दावेदार तुरंत अयोग्य हो जाते हैं और दौड़ AAP के विजयी पार्षदों के भीतर उम्मीदवारों के एक अलग सेट पर रीसेट हो जाती है। यह प्रश्न विशेष रूप से मोहाली में मायने रखता है: उच्च न्यायालय ने पहले महिलाओं के लिए मोहाली मेयर पद को आरक्षित करने के विवाद में हस्तक्षेप किया था, उस समय मेयर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। जब तक राज्य अधिसूचना जारी नहीं करता, कोई भी उम्मीदवार पात्रता की पुष्टि नहीं कर सकता और कोई पहली बैठक मेयर के चुनाव का निष्कर्ष नहीं निकाल सकती।
गणना के बाद दायर शिकायत
गणना के आसपास एक और जटिलता सामने आई। मोहाली के पूर्व उप-मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने पुनर्मतदान और एक उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 26 मई के चुनाव में मोहाली के एक मतदान केंद्र पर मतपत्र गोपनीयता से समझौता किया गया था। चुनाव अधिकारियों को उनका ज्ञापन सीरियल नंबरिंग पर केंद्रित है, जो उनके अनुसार, व्यक्तिगत वोटों का पता लगाने की अनुमति दे सकता है।
यह इस स्तर पर एक शिकायत है, अदालत का आदेश नहीं। लेकिन पंजाब का हालिया रिकॉर्ड बताता है कि ये विवाद चुनाव के बाद भी लंबे समय तक चल सकते हैं: फगवाड़ा का फरवरी 2025 का मेयर चुनाव पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन बना हुआ है, भले ही इसकी सभा काम कर रही हो। एक चुनौती जो मोहाली की पहली बैठक से पहले अदालत तक पहुँचती है, समय सीमा को और आगे बढ़ा सकती है।
संपत्ति निर्णयों के लिए इसका क्या अर्थ है
मेयर के बिना नगर निगम निष्क्रिय नहीं है। नगर आयुक्त, एक IAS अधिकारी, दिन-प्रतिदिन के प्रशासन को चलाना जारी रखता है। भवन योजना अनुमोदन, पानी के कनेक्शन और संपत्ति कर संग्रह प्रक्रिया जारी रहती है।
निर्वाचित परिषद के बैठने तक जो इंतजार करता है, वह विवेकाधीन निर्णयों पर राजनीतिक दिशा है। बुनियादी ढाँचा बजट प्राथमिकताएं, संपत्ति कर संशोधन अभ्यास और GMADA सेक्टर हैंडओवर की गति सभी को आगे बढ़ने के लिए निर्वाचित नेतृत्व की आवश्यकता है। पहली बैठक के लिए कोई निश्चित सार्वजनिक तारीख नहीं है; व्यावहारिक समय सीमा राज्य द्वारा आरक्षण अधिसूचना जारी करने और निर्धारित प्राधिकारी द्वारा सभा बुलाने पर निर्धारित होती है। पंजाब के हालिया रिकॉर्ड पर, इसमें परिणामों के बाद कहीं छह सप्ताह से तीन महीने तक का समय लगा है।
---
स्रोत
- Wikipedia — Mohali Municipal Corporation, संरचना और नेतृत्व की स्थिति
- India TV News — अंतिम वार्ड परिणाम और आरक्षण विभाजन, 29 मई, 2026
- The Tribune — समाना, अहलूवालिया, पटवारी मेयर पद की दौड़ में, 31 मई, 2026
- News24 — पूर्व उप-मेयर कुलजीत सिंह बेदी द्वारा मतपत्र गोपनीयता शिकायत, मई 2026
- The Tribune — फगवाड़ा नगर निगम की पहली आम बैठक और लंबित उच्च न्यायालय चुनौती, 2025
- Wikipedia — Moga Municipal Corporation, 2021 मेयर कालक्रम
- पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 — धारा 38, मेयर का चुनाव
ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ
ਨਤੀਜੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ AAP ਕੋਲ 27 ਸੀਟਾਂ, Congress ਕੋਲ 12, Independents ਕੋਲ 4, SAD ਕੋਲ 4, ਅਤੇ BJP ਕੋਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ AAP ਨੂੰ Punjab Municipal Corporation Act, 1976 ਦੀ Section 38 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਅਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਐਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾੜਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Phagwara ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ, ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ। Moga ਦੀ ਸਭਾ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ 13 ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। Mohali ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇੱਕ ਅਣ-ਸੁਲਝਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਵਾਲ, ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।
ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
Sarabjeet Singh Samana, Sunny Ahluwalia, ਅਤੇ Sukhdev Singh Patwari ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ AAP ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਤੇ AAP ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ।
Kulwant Singh, Mohali ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਅਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ Samana ਦੇ ਪਿਤਾ, ਖੁਦ 2015 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ Mohali ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਅਰ ਸਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇਦਾਰ ਉਪ-ਕਥਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ Samana ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
Ahluwalia AAP ਦੇ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ Water and Sewerage Board ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ। Patwari, ਇੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੋ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ AAP ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਗਤੀਰੋਧ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੈ
ਮੇਅਰ ਦੀ ਸੀਟ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ, 22 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ, 3 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, 3 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ 2 ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਚੋਣ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸੀਟ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ, ਜਾਂ SC ਜਾਂ BC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੌੜ AAP ਦੇ ਜੇਤੂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ Mohali ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ: High Court ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ Mohali ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਅਰਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। Mohali ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੇਅਰ Kuljit Singh Bedi ਨੇ 26 ਮਈ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ Mohali ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਿੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ: Phagwara ਦੀ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀ ਮੇਅਰਲ ਚੋਣ Punjab and Haryana High Court ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੀ ਸਭਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Mohali ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
MC ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Municipal Commissioner, ਇੱਕ IAS ਅਫ਼ਸਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਜੋ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਭਿਆਸ, ਅਤੇ GMADA ਸੈਕਟਰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਦੀ ਗਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਨਤਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਵਿਹਾਰਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ।
---
ਸਰੋਤ
- Wikipedia — Mohali Municipal Corporation, ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਥਿਤੀ
- India TV News — ਅੰਤਿਮ ਵਾਰਡ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੰਡ, 29 ਮਈ, 2026
- The Tribune — Samana, Ahluwalia, Patwari ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, 31 ਮਈ, 2026
- News24 — ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੇਅਰ Kuljit Singh Bedi ਦੁਆਰਾ ਬੈਲਟ ਗੁਪਤਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਮਈ 2026
- The Tribune — Phagwara MC ਪਹਿਲੀ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ High Court ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਚੁਣੌਤੀ, 2025
- Wikipedia — Moga Municipal Corporation, 2021 ਮੇਅਰਲ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ
- Punjab Municipal Corporation Act, 1976 — Section 38, ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ