What Just Changed for Businesses in Chandigarh
The Central Government has formally extended the Punjab Right to Business Act, 2020, to Chandigarh through a Ministry of Home Affairs notification issued under Section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966. The Act — amended and strengthened in 2025 — is now law in the Union Territory with suitable adaptations for the UT's administrative structure.
For Chandigarh's 65,164 MSME units employing nearly 4.69 lakh people, and for anyone seeking to set up a new business, the change is significant. Clearances that previously required approaching multiple departments separately — on their own timelines, with no legal recourse for delays — are now subject to statutory time-bound guarantees.
What the Act Actually Does
The Punjab Right to Business Act turns ease of doing business from a policy promise into a legal right. Three things it mandates that did not exist before as statutory entitlements:
- Time-bound approvals: Departments must respond within 5 to 15 days depending on the clearance type
- Deemed approval: If a department fails to respond within the prescribed deadline, approval is automatically granted
- Inspection reform: No surprise inspections — adequate notice is required, a senior officer must conduct the inspection, and a written report must follow
Rejections must now be in writing with stated reasons. The current system — where a business owner can wait indefinitely with no legal recourse if an approval sits on a desk — has no equivalent protection.
The Chandigarh Enterprise and Investment Bureau
The notification establishes the Chandigarh Enterprise and Investment Bureau as the nodal agency for the entire clearance framework. The Bureau is headed by the Secretary, Industries, Chandigarh Administration, as Chief Executive Officer, with the Director Industries as Additional CEO.
The Bureau's mandate: facilitate investment proposals, process self-declarations, coordinate approvals across departments, resolve grievances, and promote industrial growth — all through a single integrated digital portal.
Clearances now brought under the single-window framework include:
- Building plan approvals and occupancy certificates
- Fire safety clearances
- Factory licences
- Shop and commercial establishment registrations
- Labour registrations
- Pollution control consents from the Chandigarh Pollution Control Committee
- Electricity connections
- Water supply and sewerage connections
Why This Matters for the Tricity Property Market
For commercial real estate investors in the Airport Road corridor, Aerocity, and IT City, this reform directly reduces the friction cost of setting up operations in the Tricity.
The biggest constraint on commercial real estate absorption in Chandigarh and Mohali is not demand — it is the timeline and unpredictability of regulatory clearances. A hotel developer, a logistics operator, or a hospital group evaluating a Tricity location has to factor in how long building plan approval, fire NOC, factory licence, and pollution consent will take. When those timelines are unpredictable and individually managed by separate departments, investors price in a risk premium or choose alternative cities.
The Right to Business Act removes that unpredictability for the UT. Combined with Punjab's own Right to Business Act already in force across Mohali and SAS Nagar, the Tricity now offers a coherent business approval framework across all three jurisdictions — Punjab, Chandigarh UT, and Haryana for Panchkula.
For the Aerotropolis commercial plots, the IHG Vignette hotel, and the Gillco Meraqui commercial component — all of which depend on time-bound regulatory clearances to progress — the reform is directly relevant. Deemed approval mechanisms mean developers can start operations on a self-declaration basis while formal approvals are processed, rather than waiting at a desk indefinitely.
---
Sources
- The Tribune — Centre's major reform: Punjab's Right to Business Act extended to Chandigarh with digital single window, July 2026
- The Tribune — No more inspector raj, no more endless waiting: Chandigarh set to get Punjab's game-changing Right to Business Act, May 28, 2026
- The Tribune — Administration proposes Punjab right to business model for Chandigarh, May 4, 2026
- Ministry of Home Affairs — Notification under Section 87, Punjab Reorganisation Act, 1966
चंडीगढ़ राइट टू बिज़नेस एक्ट: मोहाली, एयरोट्रोपोलिस और ट्राइसिटी के व्यवसायों के लिए इसका क्या मतलब है
चंडीगढ़ में व्यवसायों के लिए अब क्या बदल गया है
केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 के तहत जारी एक अधिसूचना के माध्यम से पंजाब राइट टू बिज़नेस एक्ट, 2020 को औपचारिक रूप से चंडीगढ़ तक विस्तारित कर दिया है। यह अधिनियम — जिसे 2025 में संशोधित और मजबूत किया गया था — अब केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के अनुरूप उपयुक्त अनुकूलन के साथ केंद्र शासित प्रदेश में कानून है।
चंडीगढ़ की लगभग 4.69 लाख लोगों को रोजगार देने वाली 65,164 MSME इकाइयों के लिए, और कोई भी नया व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए, यह बदलाव महत्वपूर्ण है। पहले जिन मंजूरियों के लिए कई विभागों से अलग-अलग संपर्क करना पड़ता था — अपनी-अपनी समय-सीमा पर, विलंब के लिए कानूनी उपाय के बिना — वे अब वैधानिक समयबद्ध गारंटी के अधीन हैं।
यह अधिनियम वास्तव में क्या करता है
पंजाब राइट टू बिज़नेस एक्ट व्यापार करने में सुगमता को एक नीतिगत वादे से कानूनी अधिकार में बदल देता है। यह तीन चीजें अनिवार्य करता है जो पहले वैधानिक अधिकारों के रूप में मौजूद नहीं थीं:
- समयबद्ध अनुमोदन: विभागों को मंजूरी के प्रकार के आधार पर 5 से 15 दिनों के भीतर जवाब देना होगा
- निहित अनुमोदन: यदि कोई विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देने में विफल रहता है, तो अनुमोदन स्वचालित रूप से प्रदान कर दिया जाता है
- निरीक्षण सुधार: कोई आकस्मिक निरीक्षण नहीं — पर्याप्त सूचना आवश्यक है, एक वरिष्ठ अधिकारी को निरीक्षण करना होगा, और एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी
अस्वीकृतियां अब बताए गए कारणों के साथ लिखित रूप में होनी चाहिए। वर्तमान प्रणाली — जहां कोई व्यवसाय स्वामी अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा कर सकता है, यदि कोई मंजूरी किसी मेज पर पड़ी रहती है तो उसके पास कोई कानूनी उपाय नहीं है — की कोई समान सुरक्षा नहीं है।
चंडीगढ़ एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टमेंट ब्यूरो
अधिसूचना चंडीगढ़ एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टमेंट ब्यूरो को संपूर्ण मंजूरी ढांचे के लिए नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित करती है। ब्यूरो का नेतृत्व चंडीगढ़ प्रशासन के सचिव, उद्योग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में करेंगे, जिसमें निदेशक उद्योग अतिरिक्त CEO होंगे।
ब्यूरो का जनादेश: निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाना, स्व-घोषणाओं को संसाधित करना, विभागों में अनुमोदन का समन्वय करना, शिकायतों का समाधान करना, और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना — यह सब एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से।
एकल खिड़की ढांचे के तहत अब लाई गई मंजूरियों में शामिल हैं:
- भवन योजना अनुमोदन और अधिभोग प्रमाण पत्र
- अग्नि सुरक्षा मंजूरी
- फैक्ट्री लाइसेंस
- दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पंजीकरण
- श्रम पंजीकरण
- चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्रदूषण नियंत्रण सहमति
- बिजली कनेक्शन
- जल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन
यह ट्राइसिटी संपत्ति बाजार के लिए क्यों मायने रखता है
एयरपोर्ट रोड कॉरिडोर, एयरोसिटी, और IT City में वाणिज्यिक रियल एस्टेट निवेशकों के लिए, यह सुधार सीधे ट्राइसिटी में संचालन स्थापित करने की घर्षण लागत को कम करता है।
चंडीगढ़ और मोहाली में वाणिज्यिक रियल एस्टेट अवशोषण की सबसे बड़ी बाधा मांग नहीं है — यह नियामक मंजूरी की समय-सीमा और अनिश्चितता है। एक होटल डेवलपर, एक लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर, या एक अस्पताल समूह जो ट्राइसिटी स्थान का मूल्यांकन कर रहा है, उसे यह ध्यान में रखना होता है कि भवन योजना अनुमोदन, अग्नि NOC, फैक्ट्री लाइसेंस, और प्रदूषण सहमति में कितना समय लगेगा। जब वे समय-सीमाएं अप्रत्याशित होती हैं और अलग-अलग विभागों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित की जाती हैं, तो निवेशक एक जोखिम प्रीमियम शामिल करते हैं या वैकल्पिक शहरों का चुनाव करते हैं।
राइट टू बिज़नेस एक्ट केंद्र शासित प्रदेश के लिए उस अप्रत्याशितता को समाप्त करता है। पंजाब के अपने राइट टू बिज़नेस एक्ट के साथ संयुक्त रूप से जो पहले से मोहाली और SAS नगर में लागू है, ट्राइसिटी अब तीनों क्षेत्राधिकारों — पंजाब, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, और पंचकूला के लिए हरियाणा — में एक सुसंगत व्यवसाय अनुमोदन ढांचा प्रदान करती है।
एयरोट्रोपोलिस वाणिज्यिक प्लॉट, IHG Vignette होटल, और Gillco Meraqui वाणिज्यिक घटक के लिए — ये सभी प्रगति के लिए समयबद्ध नियामक मंजूरी पर निर्भर हैं — यह सुधार सीधे प्रासंगिक है। निहित अनुमोदन तंत्र का मतलब है कि डेवलपर औपचारिक मंजूरी संसाधित होने के दौरान स्व-घोषणा के आधार पर संचालन शुरू कर सकते हैं, न कि किसी मेज पर अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करना।
---
स्रोत
- द ट्रिब्यून — केंद्र का बड़ा सुधार: पंजाब का राइट टू बिज़नेस एक्ट डिजिटल सिंगल विंडो के साथ चंडीगढ़ तक विस्तारित, जुलाई 2026
- द ट्रिब्यून — अब कोई इंस्पेक्टर राज नहीं, कोई अंतहीन प्रतीक्षा नहीं: चंडीगढ़ को पंजाब का गेम-चेंजिंग राइट टू बिज़नेस एक्ट मिलने वाला है, 28 मई, 2026
- द ट्रिब्यून — प्रशासन ने चंडीगढ़ के लिए पंजाब राइट टू बिज़नेस मॉडल का प्रस्ताव रखा, 4 मई, 2026
- गृह मंत्रालय — धारा 87, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत अधिसूचना
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ — 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ — ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ UT ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮਾਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 65,164 MSME ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 4.69 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ — ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ 'ਤੇ, ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ — ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਐਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ:
- ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ: ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 5 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
- ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
- ਨਿਰੀਖਣ ਸੁਧਾਰ: ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ — ਢੁਕਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਇਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ — ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਬੇਅੰਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ — ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਕੱਤਰ, ਉਦਯੋਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਵਾਧੂ CEO ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕਾਰਜ: ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ, ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ — ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
- ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ
- ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ
- ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ
- ਲੇਬਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਹਿਮਤੀਆਂ
- ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
- ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਤ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਏਅਰੋਸਿਟੀ, ਅਤੇ IT City ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਗੜ ਲਾਗਤ (friction cost) ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੋਖਣ (absorption) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਇੱਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਓਪਰੇਟਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੂਹ ਜੋ ਤ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਅੱਗ NOC, ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (risk premium) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ UT ਲਈ ਉਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ SAS ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ — ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ UT, ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ — ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ, IHG Vignette ਹੋਟਲ, ਅਤੇ Gillco Meraqui ਵਪਾਰਕ ਭਾਗ ਲਈ — ਇਹ ਸਭ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ — ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (deemed approval) ਵਿਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ।
---
ਸਰੋਤ
- The Tribune — Centre's major reform: Punjab's Right to Business Act extended to Chandigarh with digital single window, July 2026
- The Tribune — No more inspector raj, no more endless waiting: Chandigarh set to get Punjab's game-changing Right to Business Act, May 28, 2026
- The Tribune — Administration proposes Punjab right to business model for Chandigarh, May 4, 2026
- Ministry of Home Affairs — Notification under Section 87, Punjab Reorganisation Act, 1966