Sector Eighty Seven Award Hearing Set For The Twenty Third: What A GMADA Land Award Decides

Landowners in four villages on the edge of Mohali have a new date. GMADA's land acquisition office has called them to PUDA Bhawan in Sector Sixty Two on Friday the twenty third of October to hear the award on the land being acquired for the commercial expansion of Sector Eighty Seven. The first sitting, fixed for the twenty fifth of September, never took place. For the families in Sohana, Manak Majra, Nanu Majra and Sambhalki, the award is the moment the compensation for their land is fixed in writing.

What the new notice says

The notice comes from the office of the Deputy Collector, Urban Development Department, at PUDA Bhawan. It is dated the sixteenth of October. It lists the four villages with the area to be acquired in each. All of them are called to a single sitting at eleven in the morning in the committee hall on the second floor.

By the notice's own table, Nanu Majra carries the largest share of the land by far. Sohana comes next, then Manak Majra. The Sambhalki parcel is a small fraction of an acre. The notice says the earlier date was not kept for unavoidable reasons and that the award will now be announced on the new date.

The September sitting fell in the week of the Enforcement Directorate's search at the GMADA office. The Tribune reported on the twenty sixth of September that landowners reached the committee hall and found no officials there, and that no new date was given. The October notice now supplies one.

What an award is

The acquisition runs under the Right to Fair Compensation Act of two thousand and thirteen, the central land acquisition law. Under that law the Collector's award is the written decision that settles how much land is being taken and what it is worth. It also settles who gets paid.

Section thirty seven of the Act says the award is filed in the Collector's office. It then becomes "final and conclusive evidence, as between the Collector and the persons interested, whether they have respectively appeared before the Collector or not, of the true area and market value of the land and the assets attached thereto, solatium so determined and the apportionment of the compensation among the persons interested."

That wording carries a plain point for the four villages. The award binds a landowner who stays away from the hearing as much as one who attends. The same section tells the Collector to give "immediate notice" of the award to anyone interested who was not present.

Sector Eighty Seven Award Hearing Set For The Twenty Third: What A GMADA Land Award Decides

What goes into the figure

The award is more than a market value. Section thirty of the Act adds a solatium on top of the compensation, set at "one hundred per cent. of the compensation amount". The Act says in so many words that the solatium is in addition to the compensation payable.

The same section adds a further amount on the market value itself. It runs from the date the social impact assessment study was notified up to the date of the award or of possession, whichever comes first. The Act also requires individual awards that set out the particulars for each landowner.

The October notice gives no figure. The rate for each village will only be known once the award is read out.

Why the date matters for the timetable

The Act sets a clock on awards. Section twenty five says the Collector "shall make an award within a period of twelve months from the date of publication of the declaration under section nineteen". If no award is made in that time, "the entire proceedings for the acquisition of the land shall lapse".

The state can extend the twelve months where it thinks the circumstances justify it. Any such decision has to be recorded in writing and notified. It also has to be uploaded on the website of the authority concerned. The new notice does not refer to the clock, and MA has not seen the date of the declaration for this land. Whether the delay since September has any bearing on the time limit is not something the notice answers.

What follows if a landowner disagrees

A landowner who does not accept the award has a route under section sixty four of the Act. The person can apply in writing to the Collector to have the matter referred to the land acquisition authority set up under the Act. The objection can be to the measurement of the land, the amount of compensation, the person it is payable to, the rehabilitation rights, or how the money is divided among those interested.

The time to apply depends on whether the person was at the hearing. Someone present or represented when the award is made has six weeks from the date of the award. Others have six weeks from the Collector's notice, or six months from the award, whichever ends first. The Collector can accept a late application within a further year if there was sufficient cause for the delay.

The Collector has to make the reference within thirty days of receiving the application. If that does not happen, the applicant can ask the Authority itself to direct the Collector to make it.

The bar on selling stays in place

The notice changes nothing about dealings in the notified land. Under section eleven of the Act, once the preliminary notification is out, no one can make a transaction in the land or create an encumbrance on it without the Collector's prior approval. That bar runs until the acquisition proceedings are complete.

An award is a step towards completion. Possession and payment come after it. Until then the land in the four villages remains tied to the acquisition.

A neighbouring case in court

The Sector Eighty Seven award is not the only one in this belt to have stalled. The Punjabi daily Ajit reported on the twenty sixth of September that the Punjab and Haryana High Court had stopped further proceedings on the award for land in Durali village, being acquired for the industrial area in Sector One Hundred and One, until a hearing on the twenty seventh of October. The report said the villagers argued that they had not been told the decision on their objections, and GMADA had been given time to file a reply.

That case concerns a different village and a different sector. It shows that a landowner's objections earlier in the process can come back into play at the award stage, and that the courts look at whether each step was followed.

What is still open

The notice gives a date and a place. It also gives the area in each village. It does not give any figure for compensation, and none will exist until the award is announced. MA has not seen the declaration for this land, so the twelve month clock under section twenty five cannot be checked from the public record.

नया नोटिस क्या कहता है

नोटिस पुडा भवन स्थित शहरी विकास विभाग के डिप्टी कलेक्टर के दफ़्तर से जारी हुआ है। इस पर सोलह अक्टूबर की तारीख़ है। इसमें चारों गाँवों के नाम और हर गाँव में अधिग्रहित होने वाला रकबा दर्ज है। सभी को सुबह ग्यारह बजे दूसरी मंज़िल के कमेटी हॉल में एक ही बैठक में बुलाया गया है।

नोटिस की अपनी तालिका के अनुसार ज़मीन का सबसे बड़ा हिस्सा नानू माजरा का है, और काफ़ी अंतर से। उसके बाद सोहाना आता है, फिर मानक माजरा। संभालकी का टुकड़ा एक एकड़ का छोटा सा अंश है। नोटिस कहता है कि पहले की तारीख़ अपरिहार्य कारणों से नहीं निभाई जा सकी और अवॉर्ड अब नई तारीख़ पर सुनाया जाएगा।

सितंबर की बैठक उसी हफ़्ते पड़ी थी जब प्रवर्तन निदेशालय ने गमाडा दफ़्तर में तलाशी ली थी। द ट्रिब्यून ने छब्बीस सितंबर को लिखा था कि ज़मीन मालिक कमेटी हॉल पहुँचे तो वहाँ कोई अधिकारी नहीं मिला, और कोई नई तारीख़ भी नहीं दी गई। अक्टूबर का नोटिस अब वह तारीख़ देता है।

अवॉर्ड क्या होता है

यह अधिग्रहण दो हज़ार तेरह के उचित मुआवज़ा अधिकार क़ानून के तहत हो रहा है, जो केंद्र का भूमि अधिग्रहण क़ानून है। इस क़ानून में कलेक्टर का अवॉर्ड वह लिखित फ़ैसला है जो तय करता है कि कितनी ज़मीन ली जा रही है और उसकी क़ीमत क्या है। यह भी तय करता है कि भुगतान किसे मिलेगा।

क़ानून की धारा सैंतीस कहती है कि अवॉर्ड कलेक्टर के दफ़्तर में दाख़िल किया जाता है। इसके बाद यह कलेक्टर और हितधारकों के बीच, चाहे वे कलेक्टर के सामने पेश हुए हों या नहीं, ज़मीन के असली रकबे, उसकी और उससे जुड़ी संपत्तियों की बाज़ार क़ीमत, तय किए गए सोलेशियम और हितधारकों के बीच मुआवज़े के बँटवारे का "अंतिम और निर्णायक सबूत" बन जाता है।

इन शब्दों में चारों गाँवों के लिए एक सीधी बात है। अवॉर्ड उस ज़मीन मालिक पर भी उतना ही लागू होता है जो सुनवाई से दूर रहे, जितना उस पर जो पहुँचे। यही धारा कलेक्टर से कहती है कि जो हितधारक मौजूद न हों, उन्हें अवॉर्ड का "तुरंत नोटिस" दिया जाए।

रक़म में क्या जुड़ता है

अवॉर्ड केवल बाज़ार क़ीमत नहीं होता। क़ानून की धारा तीस मुआवज़े के ऊपर एक सोलेशियम जोड़ती है, जो "मुआवज़े की रक़म के सौ प्रतिशत" के बराबर है। क़ानून साफ़ शब्दों में कहता है कि सोलेशियम देय मुआवज़े के अतिरिक्त है।

यही धारा बाज़ार क़ीमत पर एक और रक़म जोड़ती है। यह उस तारीख़ से गिनी जाती है जब सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन की अधिसूचना जारी हुई, और अवॉर्ड या क़ब्ज़े की तारीख़ तक, जो भी पहले हो, चलती है। क़ानून हर ज़मीन मालिक के लिए अलग अवॉर्ड की भी माँग करता है जिसमें उसका पूरा ब्योरा हो।

अक्टूबर का नोटिस कोई रक़म नहीं बताता। हर गाँव की दर अवॉर्ड पढ़े जाने के बाद ही पता चलेगी।

तारीख़ समय सीमा के लिए क्यों मायने रखती है

क़ानून अवॉर्ड पर एक घड़ी लगाता है। धारा पच्चीस कहती है कि कलेक्टर "धारा उन्नीस के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख़ से बारह महीने के भीतर अवॉर्ड देगा"। अगर इस अवधि में अवॉर्ड नहीं होता, तो "ज़मीन के अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी"।

अगर सरकार को लगे कि हालात इसकी माँग करते हैं, तो वह बारह महीने की अवधि बढ़ा सकती है। ऐसा कोई भी फ़ैसला लिखित में दर्ज करना और अधिसूचित करना होता है। उसे संबंधित प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी डालना होता है। नया नोटिस इस घड़ी का कोई ज़िक्र नहीं करता, और एमए ने इस ज़मीन की घोषणा की तारीख़ नहीं देखी है। सितंबर से हुई देरी का समय सीमा पर कोई असर है या नहीं, इसका जवाब नोटिस में नहीं है।

ज़मीन मालिक असहमत हो तो आगे क्या

जो ज़मीन मालिक अवॉर्ड स्वीकार नहीं करता, उसके लिए क़ानून की धारा चौंसठ में रास्ता है। वह कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर मामला क़ानून के तहत बने भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण को भेजने की माँग कर सकता है। आपत्ति ज़मीन की नाप, मुआवज़े की रक़म, भुगतान पाने वाले व्यक्ति, पुनर्वास के अधिकार, या हितधारकों के बीच पैसे के बँटवारे को लेकर हो सकती है।

आवेदन की समय सीमा इस पर निर्भर है कि व्यक्ति सुनवाई में मौजूद था या नहीं। जो अवॉर्ड के समय मौजूद था या जिसका प्रतिनिधि मौजूद था, उसके पास अवॉर्ड की तारीख़ से छह हफ़्ते हैं। बाक़ी लोगों के पास कलेक्टर के नोटिस से छह हफ़्ते, या अवॉर्ड से छह महीने, जो भी पहले ख़त्म हो, का समय है। अगर देरी का पर्याप्त कारण हो तो कलेक्टर एक और साल के भीतर देर से आया आवेदन भी ले सकता है।

कलेक्टर को आवेदन मिलने के तीस दिन के भीतर मामला भेजना होता है। अगर ऐसा नहीं होता, तो आवेदक ख़ुद प्राधिकरण से कह सकता है कि वह कलेक्टर को मामला भेजने का निर्देश दे।

बिक्री पर रोक बनी रहती है

नोटिस से अधिसूचित ज़मीन के लेन-देन पर कुछ नहीं बदलता। क़ानून की धारा ग्यारह के तहत, प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के बाद, कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी उस ज़मीन का सौदा नहीं कर सकता और न ही उस पर कोई भार बना सकता है। यह रोक अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी होने तक रहती है।

अवॉर्ड कार्यवाही पूरी होने की ओर एक क़दम है। क़ब्ज़ा और भुगतान उसके बाद आते हैं। तब तक चारों गाँवों की ज़मीन अधिग्रहण से बँधी रहती है।

अदालत में एक पड़ोसी मामला

इस पट्टी में अटकने वाला अवॉर्ड केवल सेक्टर सत्तासी का नहीं है। पंजाबी अख़बार अजीत ने छब्बीस सितंबर को ख़बर दी थी कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सेक्टर एक सौ एक के औद्योगिक क्षेत्र के लिए ली जा रही दुराली गाँव की ज़मीन के अवॉर्ड पर आगे की कार्यवाही सत्ताईस अक्टूबर की सुनवाई तक रोक दी है। रिपोर्ट के अनुसार गाँव वालों की दलील थी कि उन्हें उनकी आपत्तियों पर हुआ फ़ैसला नहीं बताया गया, और गमाडा को जवाब दाख़िल करने का समय दिया गया।

वह मामला एक अलग गाँव और एक अलग सेक्टर का है। यह दिखाता है कि प्रक्रिया में पहले दी गई ज़मीन मालिक की आपत्तियाँ अवॉर्ड के चरण पर फिर सामने आ सकती हैं, और अदालतें देखती हैं कि हर क़दम का पालन हुआ या नहीं।

अभी क्या खुला है

नोटिस एक तारीख़ और एक जगह बताता है। यह हर गाँव का रकबा भी बताता है। यह मुआवज़े की कोई रक़म नहीं बताता, और अवॉर्ड सुनाए जाने तक ऐसी कोई रक़म होगी भी नहीं। एमए ने इस ज़मीन की घोषणा नहीं देखी है, इसलिए धारा पच्चीस की बारह महीने की घड़ी को सार्वजनिक रिकॉर्ड से जाँचा नहीं जा सकता।

ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਨੋਟਿਸ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੋਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੈਠਕ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਨੂ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਹਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ। ਸੰਭਾਲਕੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਟੱਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਉਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਛੱਬੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਮੇਟੀ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਐਵਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਰਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੈਂਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਾਰਡ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਰਕਬੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ, ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸੋਲੇਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ "ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ" ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਵਾਰਡ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹੀ ਧਾਰਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦਾ "ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ" ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ

ਐਵਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੀਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਲੇਸ਼ੀਅਮ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜੋ "ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ" ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲੇਸ਼ੀਅਮ ਦੇਣਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਧਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਕਮ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਐਵਾਰਡ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ।

ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਰ ਐਵਾਰਡ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਕਾਨੂੰਨ ਐਵਾਰਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਪੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ "ਧਾਰਾ ਉੱਨੀ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵਾਰਡ ਦੇਵੇਗਾ"। ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ "ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ"।

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਐੱਮਏ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ

ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਐਵਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਚੌਂਹਠ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਣਤੀ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਜਾਂ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਐਵਾਰਡ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਜਾਂ ਐਵਾਰਡ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।

ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਗਿਆਰਾਂ ਅਧੀਨ, ਮੁੱਢਲੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਐਵਾਰਡ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਮਾਮਲਾ

ਇਸ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਟਕਣ ਵਾਲਾ ਐਵਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਕਟਰ ਸਤਾਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਜੀਤ ਨੇ ਛੱਬੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਤਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹਾਲੇ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ

ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਅਤੇ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐੱਮਏ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ ਪੱਚੀ ਦੀ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਬੰਧਤ ਲੇਖ

- ਗਮਾਡਾ ਸੈਕਟਰ ਸਤਾਸੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਐਵਾਰਡ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਟਲਿਆ
- ਗਮਾਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣਾ: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਐੱਲਓਆਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਸਰੋਤ: ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ Editorial Sources ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਲੇਖ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪਾਠ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।