This notice directly affects landowners, residents, and stakeholders in village Karala in SAS Nagar (Mohali). The Land Acquisition Collector has disclosed that 187.35 acres of land in Karala are proposed for acquisition under the RFCTLARR Act 2013 for the Aerotropolis Extension project by GMADA.
The document references letter no. 1/47502/1/26 dated 13.08.2026, which discloses the minutes of an Expert Group meeting constituted under Section 7 of the Act. This Expert Group reviewed the Social Impact Assessment (SIA) report prepared for the acquisition.
Affected parties include: - Landowners in Karala whose land falls within the 187.35-acre acquisition zone - Residents of Karala village - The Sarpanch and Panch of Karala (village council) - Any persons with interests (legal, economic, or social) in the affected land
The notice is being circulated to the Sub-Divisional Magistrate Mohali, Tehsildar Kharar, and the village council, and will be posted at prominent public places in Karala including temples, gurdwaras, mosques, and community centers.
If you are a landowner or affected party in village Karala, you have the right to submit objections or suggestions regarding the proposed land acquisition. The document explicitly invites written or in-person submissions.
How to submit: - In writing: Address your objection/suggestion to the Land Acquisition Collector, Urban Development Department, PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar. - In person: Visit the Collector's office at the above address.
The document states that further disclosure will be made under Section 8 of the RFCTLARR Act after considering objections. This means your input at this stage can influence the final acquisition decision.
Action checklist: 1. Verify if your land or interests fall within the 187.35-acre Karala acquisition zone. Contact the Collector's office or GMADA for maps and plot details. 2. Review the Expert Group meeting minutes (referenced in the notice) to understand the SIA findings and the rationale for acquisition. 3. Prepare a written objection if you contest the acquisition, citing specific legal, economic, or social grounds. Include supporting documents (land records, compensation concerns, livelihood impact). 4. If you accept the acquisition in principle, you may still submit suggestions regarding compensation rates, rehabilitation measures, or project design. 5. Monitor GMADA's website (gmada.gov.in) for updates, as the notice will be posted online per the document's distribution list.
The Aerotropolis Extension is GMADA's expansion of the Aerotropolis township beyond its original nine-pocket (A-I) layout. Village Karala lies in the extended zone, and this acquisition is part of GMADA's strategy to develop contiguous land for residential, commercial, and infrastructure projects near Chandigarh International Airport.
Under the RFCTLARR Act 2013 (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act), the acquisition process follows a multi-stage procedure: 1. Social Impact Assessment (SIA): An independent study of the project's impact on affected communities. 2. Expert Group review (Section 7): A committee reviews the SIA and recommends whether the acquisition serves a valid public purpose and minimises displacement. 3. Disclosure of minutes: The Collector must disclose the Expert Group's findings and invite objections (this is the current stage). 4. Section 8 disclosure: After considering objections, the Collector prepares a final report and submits it to the government for approval. 5. Section 9 notification: If approved, the government issues a preliminary notification. 6. Section 10 award: Final compensation is determined and paid.
This notice indicates that the Expert Group has completed its review and the process is now at the objection stage. The document references file no. 1178395 : GMADA LA0Rm/243/2026-LAND ACQ, suggesting this is part of a larger GMADA land acquisition file for the Aerotropolis Extension.
The involvement of the Sub-Divisional Magistrate, Tehsildar, and village council indicates that the administration is following the Act's requirement for wide public consultation. The instruction to post copies at religious and community sites in Karala ensures that even non-literate or less-connected villagers are informed.
Several points remain unclear or require further clarification:
1. No explicit deadline for objections: The document invites objections but does not specify a last date for submission. This is unusual under the RFCTLARR Act, which typically mandates a 60-day objection period from the date of disclosure. Affected parties should contact the Collector's office to confirm the deadline.
2. Compensation rates not disclosed: The notice does not mention the proposed compensation per acre or the basis for valuation. Under the Act, compensation must be at least 4 times the market value for rural areas (or 2 times for urban areas, if Karala is classified as urban). Landowners should request the draft compensation schedule from the Collector.
3. Rehabilitation and Resettlement (R&R) entitlements unclear: The Act mandates R&R for displaced families, but the notice does not detail what benefits (alternative land, housing, employment, etc.) will be offered. The SIA report should contain this information — request a copy.
4. Exact boundaries of the 187.35-acre zone not provided: The notice does not include a map or khasra numbers of affected plots. Landowners must obtain the acquisition map from the Collector's office to verify if their land is included.
5. Timeline for final notification uncertain: Even after objections are considered, the government's approval under Section 9 can take months or years. Landowners face uncertainty about when possession will occur and when compensation will be paid.
6. Potential for legal challenge: If the Expert Group's findings are contested (e.g., if the SIA is deemed inadequate or the public purpose is disputed), affected parties may file a writ petition in the Punjab & Haryana High Court. This could delay the acquisition significantly.
What to watch for: - GMADA's website for the full Expert Group minutes and SIA report - A follow-up notice specifying the objection deadline - Section 8 disclosure (Collector's final report after considering objections) - Any public hearing scheduled by the Collector (the Act allows for hearings if requested by affected parties) - Market activity in Karala: if acquisition proceeds, nearby land values may rise due to infrastructure development, but land within the acquisition zone will be frozen at the compensation rate
यह नोटिस सीधे तौर पर गांव करला (एस.ए.एस नगर, मोहाली) में भूमि मालिकों, निवासियों और हितधारकों को प्रभावित करता है। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने खुलासा किया है कि GMADA द्वारा एयरोट्रोपोलिस विस्तार परियोजना के लिए RFCTLARR अधिनियम 2013 के तहत करला में 187.35 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव है।
दस्तावेज़ में पत्र संख्या 1/47502/1/26 दिनांक 13.08.2026 का संदर्भ है, जो अधिनियम की धारा 7 के तहत गठित विशेषज्ञ समूह की बैठक के कार्यवृत्त को प्रकट करता है। इस विशेषज्ञ समूह ने अधिग्रहण के लिए तैयार की गई सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) रिपोर्ट की समीक्षा की।
प्रभावित पक्षों में शामिल हैं: - करला में भूमि मालिक जिनकी भूमि 187.35 एकड़ अधिग्रहण क्षेत्र में आती है - करला गांव के निवासी - करला के सरपंच और पंच (ग्राम परिषद) - प्रभावित भूमि में हित (कानूनी, आर्थिक या सामाजिक) रखने वाले कोई भी व्यक्ति
नोटिस को उप-मंडल मजिस्ट्रेट मोहाली, तहसीलदार खरड़, और ग्राम परिषद को परिचालित किया जा रहा है, और करला में मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और सामुदायिक केंद्रों सहित प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर पोस्ट किया जाएगा।
यदि आप गांव करला में भूमि मालिक या प्रभावित पक्ष हैं, तो आपको प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के संबंध में आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत करने का अधिकार है। दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से लिखित या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुतियां आमंत्रित करता है।
कैसे प्रस्तुत करें: - लिखित में: अपनी आपत्ति/सुझाव को भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, शहरी विकास विभाग, पूड़ा भवन, सेक्टर-62, एस.ए.एस नगर को संबोधित करें। - व्यक्तिगत रूप से: उपरोक्त पते पर कलेक्टर के कार्यालय में जाएं।
दस्तावेज़ में कहा गया है कि आपत्तियों पर विचार करने के बाद RFCTLARR अधिनियम की धारा 8 के तहत आगे का खुलासा किया जाएगा। इसका मतलब है कि इस स्तर पर आपका इनपुट अंतिम अधिग्रहण निर्णय को प्रभावित कर सकता है।
कार्रवाई चेकलिस्ट: 1. सत्यापित करें कि आपकी भूमि या हित 187.35 एकड़ करला अधिग्रहण क्षेत्र में आते हैं या नहीं। मानचित्र और प्लॉट विवरण के लिए कलेक्टर के कार्यालय या GMADA से संपर्क करें। 2. SIA निष्कर्षों और अधिग्रहण के तर्क को समझने के लिए विशेषज्ञ समूह की बैठक के कार्यवृत्त (नोटिस में संदर्भित) की समीक्षा करें। 3. यदि आप अधिग्रहण का विरोध करते हैं, तो विशिष्ट कानूनी, आर्थिक या सामाजिक आधारों का हवाला देते हुए एक लिखित आपत्ति तैयार करें। सहायक दस्तावेज़ (भूमि रिकॉर्ड, मुआवजे की चिंताएं, आजीविका प्रभाव) शामिल करें। 4. यदि आप सिद्धांत रूप में अधिग्रहण को स्वीकार करते हैं, तो भी आप मुआवजे की दरों, पुनर्वास उपायों या परियोजना डिजाइन के संबंध में सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। 5. अपडेट के लिए GMADA की वेबसाइट (gmada.gov.in) की निगरानी करें, क्योंकि दस्तावेज़ के वितरण सूची के अनुसार नोटिस ऑनलाइन पोस्ट किया जाएगा।
एयरोट्रोपोलिस विस्तार अपने मूल नौ-पॉकेट (A-I) लेआउट से परे एयरोट्रोपोलिस टाउनशिप का GMADA का विस्तार है। गांव करला विस्तारित क्षेत्र में स्थित है, और यह अधिग्रहण चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आवासीय, वाणिज्यिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सन्निहित भूमि विकसित करने की GMADA की रणनीति का हिस्सा है।
RFCTLARR अधिनियम 2013 (भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम) के तहत, अधिग्रहण प्रक्रिया एक बहु-चरणीय प्रक्रिया का पालन करती है: 1. सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA): प्रभावित समुदायों पर परियोजना के प्रभाव का एक स्वतंत्र अध्ययन। 2. विशेषज्ञ समूह समीक्षा (धारा 7): एक समिति SIA की समीक्षा करती है और सिफारिश करती है कि क्या अधिग्रहण एक वैध सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करता है और विस्थापन को कम करता है। 3. कार्यवृत्त का खुलासा: कलेक्टर को विशेषज्ञ समूह के निष्कर्षों का खुलासा करना चाहिए और आपत्तियां आमंत्रित करनी चाहिए (यह वर्तमान चरण है)। 4. धारा 8 खुलासा: आपत्तियों पर विचार करने के बाद, कलेक्टर एक अंतिम रिपोर्ट तैयार करता है और अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत करता है। 5. धारा 9 अधिसूचना: यदि अनुमोदित हो, तो सरकार एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी करती है। 6. धारा 10 पुरस्कार: अंतिम मुआवजा निर्धारित किया जाता है और भुगतान किया जाता है।
यह नोटिस इंगित करता है कि विशेषज्ञ समूह ने अपनी समीक्षा पूरी कर ली है और प्रक्रिया अब आपत्ति चरण में है। दस्तावेज़ फ़ाइल संख्या 1178395 : GMADA LA0Rm/243/2026-LAND ACQ का संदर्भ देता है, जो सुझाव देता है कि यह एयरोट्रोपोलिस विस्तार के लिए एक बड़ी GMADA भूमि अधिग्रहण फ़ाइल का हिस्सा है।
उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और ग्राम परिषद की भागीदारी इंगित करती है कि प्रशासन व्यापक सार्वजनिक परामर्श के लिए अधिनियम की आवश्यकता का पालन कर रहा है। करला में धार्मिक और सामुदायिक स्थलों पर प्रतियां पोस्ट करने का निर्देश सुनिश्चित करता है कि गैर-साक्षर या कम-जुड़े ग्रामीणों को भी सूचित किया जाए।
कई बिंदु अस्पष्ट रहते हैं या आगे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है:
1. आपत्तियों के लिए कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं: दस्तावेज़ आपत्तियां आमंत्रित करता है लेकिन प्रस्तुति के लिए अंतिम तिथि निर्दिष्ट नहीं करता है। यह RFCTLARR अधिनियम के तहत असामान्य है, जो आमतौर पर खुलासे की तारीख से 60-दिन की आपत्ति अवधि अनिवार्य करता है। प्रभावित पक्षों को समय सीमा की पुष्टि करने के लिए कलेक्टर के कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।
2. मुआवजे की दरें प्रकट नहीं की गईं: नोटिस में प्रस्तावित मुआवजे प्रति एकड़ या मूल्यांकन के आधार का उल्लेख नहीं है। अधिनियम के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुआवजा बाजार मूल्य का कम से कम 4 गुना होना चाहिए (या शहरी क्षेत्रों के लिए 2 गुना, यदि करला को शहरी के रूप में वर्गीकृत किया गया है)। भूमि मालिकों को कलेक्टर से मसौदा मुआवजा अनुसूची का अनुरोध करना चाहिए।
3. पुनर्वास और पुनर्स्थापन (R&R) हकदारी अस्पष्ट: अधिनियम विस्थापित परिवारों के लिए R&R अनिवार्य करता है, लेकिन नोटिस में विस्तार से नहीं बताया गया है कि कौन से लाभ (वैकल्पिक भूमि, आवास, रोजगार, आदि) की पेशकश की जाएगी। SIA रिपोर्ट में यह जानकारी होनी चाहिए — एक प्रति का अनुरोध करें।
4. 187.35 एकड़ क्षेत्र की सटीक सीमाएं प्रदान नहीं की गईं: नोटिस में प्रभावित भूखंडों का नक्शा या खसरा संख्या शामिल नहीं है। भूमि मालिकों को यह सत्यापित करने के लिए कलेक्टर के कार्यालय से अधिग्रहण मानचित्र प्राप्त करना होगा कि उनकी भूमि शामिल है या नहीं।
5. अंतिम अधिसूचना के लिए समयरेखा अनिश्चित: आपत्तियों पर विचार करने के बाद भी, धारा 9 के तहत सरकार की मंजूरी में महीनों या वर्षों लग सकते हैं। भूमि मालिकों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है कि कब्जा कब होगा और मुआवजा कब दिया जाएगा।
6. कानूनी चुनौती की संभावना: यदि विशेषज्ञ समूह के निष्कर्षों को चुनौती दी जाती है (उदाहरण के लिए, यदि SIA को अपर्याप्त माना जाता है या सार्वजनिक उद्देश्य विवादित है), तो प्रभावित पक्ष पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। इससे अधिग्रहण में काफी देरी हो सकती है।
क्या देखना है: - पूर्ण विशेषज्ञ समूह कार्यवृत्त और SIA रिपोर्ट के लिए GMADA की वेबसाइट - आपत्ति समय सीमा निर्दिष्ट करने वाला एक अनुवर्ती नोटिस - धारा 8 खुलासा (आपत्तियों पर विचार करने के बाद कलेक्टर की अंतिम रिपोर्ट) - कलेक्टर द्वारा निर्धारित कोई सार्वजनिक सुनवाई (अधिनियम प्रभावित पक्षों द्वारा अनुरोध किए जाने पर सुनवाई की अनुमति देता है) - करला में बाजार गतिविधि: यदि अधिग्रहण आगे बढ़ता है, तो बुनियादी ढांचे के विकास के कारण आस-पास की भूमि के मूल्य बढ़ सकते हैं, लेकिन अधिग्रहण क्षेत्र के भीतर भूमि मुआवजे की दर पर जमी रहेगी
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਰਾਲਾ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ GMADA ਦੁਆਰਾ ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ RFCTLARR ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਾਲਾ ਵਿੱਚ 187.35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1/47502/1/26 ਮਿਤੀ 13.08.2026 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (SIA) ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: - ਕਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 187.35 ਏਕੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ - ਕਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ - ਕਰਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ (ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ) - ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ (ਕਾਨੂੰਨੀ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ) ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ
ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੋਹਾਲੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਰੜ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ: - ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ: ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼/ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੂੜਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੋ। - ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ: ਉਪਰੋਕਤ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RFCTLARR ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਪੁੱਟ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਚੈੱਕਲਿਸਟ: 1. ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹਿੱਤ 187.35 ਏਕੜ ਕਰਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ GMADA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 2. SIA ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ (ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। 3. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। 4. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਉਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5. ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ GMADA ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (gmada.gov.in) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੌਂ-ਪਾਕੇਟ (A-I) ਲੇਆਉਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ GMADA ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਰਾਲਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ GMADA ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
RFCTLARR ਐਕਟ 2013 (ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੜਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: 1. ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (SIA): ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਐਨ। 2. ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਸਮੀਖਿਆ (ਧਾਰਾ 7): ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ SIA ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਕ ਵੈਧ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 3. ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ)। 4. ਧਾਰਾ 8 ਖੁਲਾਸਾ: ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 5. ਧਾਰਾ 9 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 6. ਧਾਰਾ 10 ਅਵਾਰਡ: ਅੰਤਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ 1178395 : GMADA LA0Rm/243/2026-LAND ACQ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ GMADA ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਜੁੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਈ ਬਿੰਦੂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
1. ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ RFCTLARR ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60-ਦਿਨ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਆਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ: ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਗੁਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 2 ਗੁਣਾ, ਜੇਕਰ ਕਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਰਾਫਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ (R&R) ਹੱਕਦਾਰੀ ਅਸਪਸ਼ਟ: ਐਕਟ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ R&R ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ (ਵਿਕਲਪਿਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਦਿ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। SIA ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ — ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
4. 187.35 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ: ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
5. ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ: ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
6. ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਜੇਕਰ ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ SIA ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ), ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ: - ਪੂਰੇ ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਮਿੰਟਸ ਅਤੇ SIA ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ GMADA ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ - ਇਤਰਾਜ਼ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਨੋਟਿਸ - ਧਾਰਾ 8 ਖੁਲਾਸਾ (ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ) - ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ (ਐਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) - ਕਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਗਤੀਵਿਧੀ: ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਜੰਮੀ ਰਹੇਗੀ
