This land acquisition notice affects landowners and residents in three villages of Tehsil Mohali, SAS Nagar: Balomajra (ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ), Chaju Majra (ਛੱਜੂ ਮਾਜਰਾ), and Sante Majra (ਸੰਤੇ ਮਾਜਰਾ). The acquisition is for a 30 Mtr (100 feet) wide road dividing Sectors 126-117 and 127/116 up to Sector-115, spanning approximately 3.0 KM.
The document indicates that the acquisition is being undertaken under The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. According to the notice, affected parties include those whose land falls within the alignment of this proposed road corridor.
The notice has been distributed to the Sarpanch (village heads) of all three affected villages, with instructions to post it on village notice boards. This suggests that the acquisition may affect multiple landholders across these villages.
The notice originates from the Office of the Land Acquisition Collector, Urban Development Department, Punjab, located at PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar.
According to the document, affected parties are instructed to submit their objections. The notice references three key provisions under the acquisition process:
1. The property owner has the right to object to the proposed acquisition and to seek a higher compensation amount. 2. Affected parties can submit written objections and supporting documents as per the prescribed format. 3. Those who submit objections will be heard, and their objections will be considered before finalizing the acquisition.
The notice states that objections and supporting documents should be submitted in the prescribed format, though the specific format is not detailed in this document. The notice also mentions that those who submit objections will have their cases heard, and decisions will be made after considering all submissions.
The document has been circulated to: - Sub-Divisional Magistrate, Mohali - Tehsildar, Mohali - Sarpanch of villages Balomajra, Chaju Majra, and Sante Majra (for posting on village notice boards) - GM (IT), GMADA (for posting on GMADA website) - Superintendent Housing-1 (for office records)
If you own land in Balomajra, Chaju Majra, or Sante Majra villages along the proposed 3.0 KM road corridor between Sectors 115-126, you should take the following steps:
1. Verify if your land is affected: Check the alignment of the proposed 30 Mtr (100 feet) wide road dividing Sectors 126-117 & 127/116 up to Sector-115. The notice should be posted on your village notice board and on the GMADA website.
2. Prepare your objection: If you wish to object to the acquisition or seek higher compensation, prepare a written objection with supporting documents. The notice references the right to object and to seek fair compensation under the 2013 Act.
3. Submit your objection: Submit your objection in the prescribed format to the Office of the Land Acquisition Collector at PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar. While the document does not specify a deadline, land acquisition processes under the 2013 Act typically have time-bound objection periods.
4. Gather documentation: Collect all relevant documents related to your land ownership, including title deeds, mutation records, and any evidence supporting your claim for higher compensation.
5. Seek legal advice: Given the complexity of land acquisition proceedings and compensation calculations, consider consulting with a legal expert familiar with the 2013 Act and GMADA acquisition processes.
The document emphasizes that objections will be heard and considered before finalizing the acquisition, so timely submission is crucial.
This acquisition is part of GMADA's infrastructure development for the Mohali-Aerotropolis region. The proposed 30 Mtr (100 feet) wide road is designed to provide connectivity between Sectors 115-126, a critical corridor in the expanding urban landscape of SAS Nagar.
The use of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (rather than the older Land Acquisition Act, 1894) indicates that this is a relatively recent acquisition process. The 2013 Act provides stronger protections for landowners, including:
- Mandatory Social Impact Assessment (SIA) - Higher compensation formulas (typically 2-4 times market value) - Rehabilitation and resettlement provisions - Consent requirements for certain types of acquisitions - Time-bound processes with specific objection and hearing stages
The road alignment — dividing Sectors 126-117 & 127/116 up to Sector-115 — suggests this is a major arterial road intended to improve connectivity in the northern sectors of Mohali. The 3.0 KM length and 100 feet width indicate this is a significant infrastructure project that will likely impact land values and development patterns in the affected sectors.
The fact that the notice has been distributed to village Sarpanches and posted on GMADA's website reflects the transparency requirements of the 2013 Act, which mandates wide public notification of acquisition proceedings.
Several aspects of this notice require clarification:
1. No specific dates: The document does not mention specific dates for objection submission, public hearings, or other procedural milestones. Affected parties should contact the Land Acquisition Collector's office to confirm deadlines.
2. Compensation details absent: The notice does not specify compensation rates, calculation methods, or total acquisition area. These details are typically provided in subsequent notifications under the 2013 Act.
3. Exact alignment unclear: While the document mentions Sectors 115-126 and the three affected villages, the precise alignment of the 3.0 KM road is not detailed. Landowners should obtain detailed maps from GMADA to determine if their specific parcels are affected.
4. Stage of acquisition process: The document does not clearly indicate which stage of the acquisition process this notice represents (preliminary notification, Section 4 declaration, Section 5 hearing, etc.). This affects the timeline and rights available to affected parties.
5. Rehabilitation provisions: While the notice references the 2013 Act's rehabilitation and resettlement provisions, it does not detail what rehabilitation measures will be offered to affected families.
Affected landowners should proactively seek clarification on these points from the Land Acquisition Collector's office at PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar, rather than waiting for subsequent notifications.
यह भूमि अधिग्रहण नोटिस तहसील मोहाली, SAS नगर के तीन गांवों — बल्लो माजरा (ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ), छज्जू माजरा (ਛੱਜੂ ਮਾਜਰਾ) और संते माजरा (ਸੰਤੇ ਮਾਜਰਾ) — के भूमि मालिकों और निवासियों को प्रभावित करता है। यह अधिग्रहण सेक्टर 126-117 और 127/116 को सेक्टर-115 तक विभाजित करने वाली 30 मीटर (100 फीट) चौड़ी सड़क के लिए है, जो लगभग 3.0 किमी तक फैली है।
दस्तावेज़ इंगित करता है कि अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत किया जा रहा है। नोटिस के अनुसार, प्रभावित पक्षों में वे शामिल हैं जिनकी भूमि इस प्रस्तावित सड़क गलियारे के संरेखण के भीतर आती है।
नोटिस तीनों प्रभावित गांवों के सरपंच (ग्राम प्रधान) को वितरित किया गया है, जिसमें इसे गांव की नोटिस बोर्ड पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पता चलता है कि अधिग्रहण इन गांवों में कई भूमिधारकों को प्रभावित कर सकता है।
यह नोटिस भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय, शहरी विकास विभाग, पंजाब से जारी किया गया है, जो PUDA भवन, सेक्टर-62, SAS नगर में स्थित है।
दस्तावेज़ के अनुसार, प्रभावित पक्षों को अपनी आपत्तियां जमा करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत तीन प्रमुख प्रावधानों का संदर्भ देता है:
1. संपत्ति मालिक को प्रस्तावित अधिग्रहण पर आपत्ति करने और उच्च मुआवजे की मांग करने का अधिकार है। 2. प्रभावित पक्ष निर्धारित प्रारूप के अनुसार लिखित आपत्तियां और सहायक दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं। 3. जो लोग आपत्तियां जमा करते हैं, उनकी सुनवाई की जाएगी, और अधिग्रहण को अंतिम रूप देने से पहले उनकी आपत्तियों पर विचार किया जाएगा।
नोटिस में कहा गया है कि आपत्तियां और सहायक दस्तावेज़ निर्धारित प्रारूप में जमा किए जाने चाहिए, हालांकि इस दस्तावेज़ में विशिष्ट प्रारूप का विवरण नहीं दिया गया है। नोटिस में यह भी उल्लेख है कि जो लोग आपत्तियां जमा करते हैं, उनके मामलों की सुनवाई की जाएगी, और सभी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद निर्णय लिए जाएंगे।
दस्तावेज़ को निम्नलिखित को परिचालित किया गया है: - उप-मंडल मजिस्ट्रेट, मोहाली - तहसीलदार, मोहाली - बल्लो माजरा, छज्जू माजरा और संते माजरा गांवों के सरपंच (गांव की नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए) - जीएम (आईटी), GMADA (GMADA वेबसाइट पर पोस्ट करने के लिए) - सुपरिंटेंडेंट हाउसिंग-1 (कार्यालय रिकॉर्ड के लिए)
यदि आप सेक्टर 115-126 के बीच प्रस्तावित 3.0 किमी सड़क गलियारे के साथ बल्लो माजरा, छज्जू माजरा या संते माजरा गांवों में भूमि के मालिक हैं, तो आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
1. सत्यापित करें कि आपकी भूमि प्रभावित है या नहीं: सेक्टर 126-117 और 127/116 को सेक्टर-115 तक विभाजित करने वाली प्रस्तावित 30 मीटर (100 फीट) चौड़ी सड़क के संरेखण की जांच करें। नोटिस आपके गांव की नोटिस बोर्ड और GMADA वेबसाइट पर पोस्ट किया जाना चाहिए।
2. अपनी आपत्ति तैयार करें: यदि आप अधिग्रहण पर आपत्ति करना चाहते हैं या उच्च मुआवजे की मांग करना चाहते हैं, तो सहायक दस्तावेजों के साथ एक लिखित आपत्ति तैयार करें। नोटिस 2013 अधिनियम के तहत आपत्ति करने और उचित मुआवजे की मांग करने के अधिकार का संदर्भ देता है।
3. अपनी आपत्ति जमा करें: अपनी आपत्ति निर्धारित प्रारूप में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय, PUDA भवन, सेक्टर-62, SAS नगर में जमा करें। हालांकि दस्तावेज़ में कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है, 2013 अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में आमतौर पर समयबद्ध आपत्ति अवधि होती है।
4. दस्तावेज़ इकट्ठा करें: अपनी भूमि स्वामित्व से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ इकट्ठा करें, जिसमें शीर्षक विलेख, उत्परिवर्तन रिकॉर्ड और उच्च मुआवजे के लिए आपके दावे का समर्थन करने वाले कोई भी साक्ष्य शामिल हैं।
5. कानूनी सलाह लें: भूमि अधिग्रहण कार्यवाही और मुआवजे की गणना की जटिलता को देखते हुए, 2013 अधिनियम और GMADA अधिग्रहण प्रक्रियाओं से परिचित कानूनी विशेषज्ञ से परामर्श करने पर विचार करें।
दस्तावेज़ इस बात पर जोर देता है कि अधिग्रहण को अंतिम रूप देने से पहले आपत्तियों को सुना और विचार किया जाएगा, इसलिए समय पर प्रस्तुति महत्वपूर्ण है।
यह अधिग्रहण मोहाली-एयरोट्रोपोलिस क्षेत्र के लिए GMADA के बुनियादी ढांचे के विकास का हिस्सा है। प्रस्तावित 30 मीटर (100 फीट) चौड़ी सड़क को SAS नगर के विस्तारित शहरी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण गलियारे, सेक्टर 115-126 के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 (पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के बजाय) का उपयोग इंगित करता है कि यह अपेक्षाकृत हाल की अधिग्रहण प्रक्रिया है। 2013 अधिनियम भूमि मालिकों के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें शामिल हैं:
- अनिवार्य सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) - उच्च मुआवजा सूत्र (आमतौर पर बाजार मूल्य का 2-4 गुना) - पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रावधान - कुछ प्रकार के अधिग्रहण के लिए सहमति आवश्यकताएं - विशिष्ट आपत्ति और सुनवाई चरणों के साथ समयबद्ध प्रक्रियाएं
सड़क संरेखण — सेक्टर 126-117 और 127/116 को सेक्टर-115 तक विभाजित करना — यह सुझाव देता है कि यह एक प्रमुख धमनी सड़क है जो मोहाली के उत्तरी सेक्टरों में कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए है। 3.0 किमी की लंबाई और 100 फीट की चौड़ाई इंगित करती है कि यह एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है जो संभवतः प्रभावित सेक्टरों में भूमि मूल्यों और विकास पैटर्न को प्रभावित करेगी।
यह तथ्य कि नोटिस गांव के सरपंचों को वितरित किया गया है और GMADA की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है, 2013 अधिनियम की पारदर्शिता आवश्यकताओं को दर्शाता है, जो अधिग्रहण कार्यवाही की व्यापक सार्वजनिक अधिसूचना को अनिवार्य करता है।
इस नोटिस के कई पहलुओं को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है:
1. कोई विशिष्ट तिथियां नहीं: दस्तावेज़ में आपत्ति प्रस्तुति, सार्वजनिक सुनवाई या अन्य प्रक्रियात्मक मील के पत्थर के लिए विशिष्ट तिथियों का उल्लेख नहीं है। प्रभावित पक्षों को समय सीमा की पुष्टि करने के लिए भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।
2. मुआवजे का विवरण अनुपस्थित: नोटिस में मुआवजे की दरों, गणना विधियों या कुल अधिग्रहण क्षेत्र का उल्लेख नहीं है। ये विवरण आमतौर पर 2013 अधिनियम के तहत बाद की अधिसूचनाओं में प्रदान किए जाते हैं।
3. सटीक संरेखण अस्पष्ट: जबकि दस्तावेज़ में सेक्टर 115-126 और तीन प्रभावित गांवों का उल्लेख है, 3.0 किमी सड़क का सटीक संरेखण विस्तृत नहीं है। भूमि मालिकों को यह निर्धारित करने के लिए GMADA से विस्तृत नक्शे प्राप्त करने चाहिए कि उनके विशिष्ट पार्सल प्रभावित हैं या नहीं।
4. अधिग्रहण प्रक्रिया का चरण: दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से यह संकेत नहीं देता है कि यह नोटिस अधिग्रहण प्रक्रिया के किस चरण का प्रतिनिधित्व करता है (प्रारंभिक अधिसूचना, धारा 4 घोषणा, धारा 5 सुनवाई, आदि)। यह समयरेखा और प्रभावित पक्षों के लिए उपलब्ध अधिकारों को प्रभावित करता है।
5. पुनर्वास प्रावधान: जबकि नोटिस 2013 अधिनियम के पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रावधानों का संदर्भ देता है, यह विस्तार से नहीं बताता है कि प्रभावित परिवारों को कौन से पुनर्वास उपाय प्रदान किए जाएंगे।
प्रभावित भूमि मालिकों को बाद की अधिसूचनाओं की प्रतीक्षा करने के बजाय, PUDA भवन, सेक्टर-62, SAS नगर में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय से इन बिंदुओं पर सक्रिय रूप से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ, SAS ਨਗਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ — ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ, ਛੱਜੂ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸੰਤੇ ਮਾਜਰਾ — ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੈਕਟਰ 126-117 ਅਤੇ 127/116 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-115 ਤੱਕ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ 30 ਮੀਟਰ (100 ਫੁੱਟ) ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 3.0 ਕਿਮੀ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਸੰਰੇਖਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ (ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ) ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ PUDA ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, SAS ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
1. ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 2. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 3. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: - ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਮੋਹਾਲੀ - ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ - ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ, ਛੱਜੂ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸੰਤੇ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ (ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ) - ਜੀਐਮ (ਆਈਟੀ), GMADA (GMADA ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ) - ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ-1 (ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ)
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰ 115-126 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 3.0 ਕਿਮੀ ਸੜਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ, ਛੱਜੂ ਮਾਜਰਾ ਜਾਂ ਸੰਤੇ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
1. ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ: ਸੈਕਟਰ 126-117 ਅਤੇ 127/116 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-115 ਤੱਕ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 30 ਮੀਟਰ (100 ਫੁੱਟ) ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਸੰਰੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ GMADA ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਨੋਟਿਸ 2013 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
3. ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ: ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, PUDA ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, SAS ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2013 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
4. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ: ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਲੇਖ, ਉਤਪਰਿਵਰਤਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
5. ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ: ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 2013 ਐਕਟ ਅਤੇ GMADA ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਹਾਲੀ-ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਖੇਤਰ ਲਈ GMADA ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 30 ਮੀਟਰ (100 ਫੁੱਟ) ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਨੂੰ SAS ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲਿਆਰੇ, ਸੈਕਟਰ 115-126 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ, 1894 ਦੀ ਬਜਾਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। 2013 ਐਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (SIA) - ਉੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲੇ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 2-4 ਗੁਣਾ) - ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ - ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ - ਖਾਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਸੜਕ ਸੰਰੇਖਣ — ਸੈਕਟਰ 126-117 ਅਤੇ 127/116 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-115 ਤੱਕ ਵੰਡਣਾ — ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਮਨੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। 3.0 ਕਿਮੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ GMADA ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 2013 ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
1. ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ: ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਗਣਨਾ ਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2013 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
3. ਸਹੀ ਸੰਰੇਖਣ ਅਸਪਸ਼ਟ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 115-126 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, 3.0 ਕਿਮੀ ਸੜਕ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਰੇਖਣ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ GMADA ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਪਾਰਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
4. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੜਾਅ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਚਨਾ, ਧਾਰਾ 4 ਘੋਸ਼ਣਾ, ਧਾਰਾ 5 ਸੁਣਵਾਈ, ਆਦਿ)। ਇਹ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
5. ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 2013 ਐਕਟ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, PUDA ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, SAS ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸਕਿਰਿਅਤਾ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
