This Section 7 notice affects landowners and interested parties in 10 villages of Tehsil Mohali, SAS Nagar: Badmajra (ਬਡ ਮਾਜਰਾ), Singhpur (ਸਿੰਘਪੁਰ), Daao (ਦਾਊ), Jandpur (ਜੰਦਪੁਰ), Chungiya (ਚੁੰਗੀਆਂ), Kharar (ਖਰੜ), Aujla (ਅੌਜਲਾ), Raipur (ਰਾਏਪੁਰ), Behlolpur (ਬਿਹਲੋਲਪੁਰ), and Khaanpur (ਖਾਨਪੁਰ).
The land acquisition is for a 52 Mtr (170 feet) wide road dividing Sectors 122/121, 120/123, and 125/124, spanning approximately 5.80 KM. According to the document, the notice is issued under Section 7 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.
The document indicates that any person interested in the land being acquired can file objections. This includes landowners whose property is being acquired, as well as any other parties with a legal interest in the affected land.
Objections can be filed at the office of the Land Acquisition Collector, Urban Development Department Punjab, located at PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar (Mohali).
The document specifies three modes of filing objections:
1. Objections can be filed in person (ਨਿੱਜੀ ਸਥੀਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਪੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) 2. Objections can be submitted in writing (ਸੰਤਾਵਿਤ ਲਾਤ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੀਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਹਨ) 3. Objections can be sent by post (ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੈਨਕੇਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ)
The document states that objections filed in person, in writing, or by post will be accepted at the Land Acquisition Collector's office. The notice also mentions that copies have been sent to:
1. Sub-Divisional Magistrate, Mohali 2. Tehsildar, Mohali 3. Sarpanch of the affected villages (Badmajra, Singhpur, Daao, Jandpur, Chungiya, Kharar, Aujla, Raipur, Behlolpur, and Khaanpur)
If you are a landowner or have any legal interest in land in the 10 affected villages — Badmajra, Singhpur, Daao, Jandpur, Chungiya, Kharar, Aujla, Raipur, Behlolpur, or Khaanpur — and your land falls within the alignment of the proposed 52 Mtr (170 feet) wide road dividing Sectors 122/121, 120/123, and 125/124, you should take the following steps:
1. Review the notice carefully: Understand that this is a Section 7 notice under the Right to Fair Compensation Act 2013, which is a formal step in the land acquisition process.
2. Assess your land holdings: Determine whether your land is likely to be affected by the proposed road alignment. The document does not provide detailed maps or plot-wise lists, so you may need to visit the Land Acquisition Collector's office to review detailed plans.
3. File objections if applicable: If you have concerns about the acquisition, compensation, or any other aspect of the process, file your objections at the Land Acquisition Collector's office in PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar. You can do this in person, in writing, or by post. The document does not specify a deadline, but it is advisable to act promptly.
4. Consult legal counsel: Given the complexity of land acquisition proceedings and the importance of fair compensation, consider consulting a lawyer experienced in land acquisition matters to protect your interests.
5. Stay informed: Monitor for subsequent notices, including Section 9 (award announcement) and Section 10 (possession) notices, which will follow in the acquisition process.
This land acquisition is part of GMADA's infrastructure development for the Aerotropolis township in SAS Nagar (Mohali). The proposed 52 Mtr (170 feet) wide road is a major arterial road designed to divide and provide connectivity between Sectors 122/121, 120/123, and 125/124.
The road spans approximately 5.80 KM and cuts through 10 villages in Tehsil Mohali. This is a significant infrastructure project that will improve connectivity in the rapidly developing Aerotropolis area, which is anchored by the Chandigarh International Airport.
The notice is issued under Section 7 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. This Act replaced the older Land Acquisition Act of 1894 and provides enhanced compensation and rehabilitation provisions for affected landowners.
Section 7 of the Act requires the Collector to cause a public notice to be published in two daily newspapers, one in the official language and one in the regional language, and also in the local language. The notice must state that the government intends to acquire land for a public purpose and invite objections from interested parties.
The 10 affected villages — Badmajra, Singhpur, Daao, Jandpur, Chungiya, Kharar, Aujla, Raipur, Behlolpur, and Khaanpur — are all located in the Aerotropolis development zone. Several of these villages have been subject to multiple land acquisition and pooling exercises in recent years as GMADA has developed the township.
This road acquisition is separate from the earlier land pooling schemes in the area, though some landowners may be affected by both processes. The document does not specify which pockets (A-I) of the Aerotropolis are affected, but the sector numbers (122, 121, 120, 123, 125, 124) suggest the road runs through the central and eastern portions of the township.
Several aspects of this notice require clarification:
1. No specific deadline: The document does not specify a deadline by which objections must be filed. While it states that objections can be filed in person, in writing, or by post, the absence of a clear deadline creates uncertainty. Affected parties should file objections as soon as possible and seek clarification from the Land Acquisition Collector's office on the timeline.
2. No compensation rates specified: The notice does not mention compensation rates or the basis for calculating compensation. Under the Right to Fair Compensation Act 2013, compensation is typically calculated based on market value, solatium, and other factors, but the specific rates for this acquisition are not disclosed in this notice. These details will likely be provided in subsequent notices under Section 9 (award) of the Act.
3. No detailed maps or plot lists: The document does not include detailed maps showing the exact alignment of the proposed road or plot-wise lists of affected landowners. This makes it difficult for landowners to determine with certainty whether their land is affected. Affected parties should visit the Land Acquisition Collector's office to review detailed plans.
4. Ambiguity on total land area: The notice states the road is approximately 5.80 KM long and 52 Mtr (170 feet) wide, but it does not specify the total area of land being acquired. Based on these dimensions, the approximate area would be around 98,600 square meters (approximately 24.4 acres or 118,000 square yards), but this is an estimate and should be verified.
5. Overlap with other schemes: Some of the affected villages (particularly Kharar, Badmajra, and others) have been subject to earlier land pooling and acquisition exercises. Landowners who have already participated in pooling schemes or earlier acquisitions should clarify whether this new acquisition affects their remaining land or previously pooled land.
6. Sector numbering: The notice refers to sectors 122/121, 120/123, and 125/124, using a slash notation that is not standard in GMADA's sector naming convention. It is unclear whether this refers to roads dividing these sectors or to specific sub-sectors. Clarification should be sought from GMADA.
7. Rehabilitation and resettlement provisions: The notice does not mention rehabilitation and resettlement provisions, which are a key component of the Right to Fair Compensation Act 2013. Affected parties, particularly those who may be displaced, should inquire about R&R entitlements.
Given these uncertainties, affected landowners should proactively engage with the Land Acquisition Collector's office, file objections if they have concerns, and seek legal counsel to ensure their rights are protected throughout the acquisition process.
यह धारा 7 नोटिस तहसील मोहाली, एसएएस नगर के 10 गांवों में भूमि मालिकों और इच्छुक पक्षों को प्रभावित करता है: बडमाजरा (ਬਡ ਮਾਜਰਾ), सिंघपुर (ਸਿੰਘਪੁਰ), दाऊ (ਦਾਊ), जंदपुर (ਜੰਦਪੁਰ), चुंगिया (ਚੁੰਗੀਆਂ), खरड़ (ਖਰੜ), औजला (ਅੌਜਲਾ), रायपुर (ਰਾਏਪੁਰ), बिहलोलपुर (ਬਿਹਲੋਲਪੁਰ), और खानपुर (ਖਾਨਪੁਰ)।
भूमि अधिग्रहण सेक्टर 122/121, 120/123, और 125/124 को विभाजित करने वाली 52 मीटर (170 फीट) चौड़ी सड़क के लिए है, जो लगभग 5.80 किलोमीटर तक फैली है। दस्तावेज़ के अनुसार, नोटिस उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 7 के तहत जारी किया गया है।
दस्तावेज़ इंगित करता है कि अधिग्रहित की जा रही भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति आपत्तियां दर्ज करा सकता है। इसमें वे भूमि मालिक शामिल हैं जिनकी संपत्ति अधिग्रहित की जा रही है, साथ ही प्रभावित भूमि में कानूनी हित रखने वाले अन्य पक्ष भी शामिल हैं।
आपत्तियां भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, शहरी विकास विभाग पंजाब के कार्यालय में दर्ज की जा सकती हैं, जो पूडा भवन, सेक्टर-62, एसएएस नगर (मोहाली) में स्थित है।
दस्तावेज़ आपत्तियां दर्ज करने के तीन तरीके निर्दिष्ट करता है:
1. आपत्तियां व्यक्तिगत रूप से दर्ज की जा सकती हैं 2. आपत्तियां लिखित रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं 3. आपत्तियां डाक द्वारा भेजी जा सकती हैं
दस्तावेज़ बताता है कि व्यक्तिगत रूप से, लिखित रूप में, या डाक द्वारा दर्ज की गई आपत्तियां भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय में स्वीकार की जाएंगी। नोटिस में यह भी उल्लेख है कि प्रतियां निम्नलिखित को भेजी गई हैं:
1. उप-मंडल मजिस्ट्रेट, मोहाली 2. तहसीलदार, मोहाली 3. प्रभावित गांवों के सरपंच (बडमाजरा, सिंघपुर, दाऊ, जंदपुर, चुंगिया, खरड़, औजला, रायपुर, बिहलोलपुर, और खानपुर)
यदि आप 10 प्रभावित गांवों — बडमाजरा, सिंघपुर, दाऊ, जंदपुर, चुंगिया, खरड़, औजला, रायपुर, बिहलोलपुर, या खानपुर — में भूमि मालिक हैं या भूमि में कोई कानूनी हित रखते हैं और आपकी भूमि सेक्टर 122/121, 120/123, और 125/124 को विभाजित करने वाली प्रस्तावित 52 मीटर (170 फीट) चौड़ी सड़क के संरेखण के भीतर आती है, तो आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
1. नोटिस की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें: समझें कि यह उचित मुआवजा अधिनियम 2013 की धारा 7 के तहत एक नोटिस है, जो भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में एक औपचारिक कदम है।
2. अपनी भूमि जोत का आकलन करें: निर्धारित करें कि क्या आपकी भूमि प्रस्तावित सड़क संरेखण से प्रभावित होने की संभावना है। दस्तावेज़ विस्तृत मानचित्र या प्लॉट-वार सूचियां प्रदान नहीं करता है, इसलिए आपको विस्तृत योजनाओं की समीक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय में जाने की आवश्यकता हो सकती है।
3. यदि लागू हो तो आपत्तियां दर्ज करें: यदि आपको अधिग्रहण, मुआवजे, या प्रक्रिया के किसी अन्य पहलू के बारे में चिंता है, तो पूडा भवन, सेक्टर-62, एसएएस नगर में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय में अपनी आपत्तियां दर्ज करें। आप इसे व्यक्तिगत रूप से, लिखित रूप में, या डाक द्वारा कर सकते हैं। दस्तावेज़ कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है, लेकिन तुरंत कार्य करने की सलाह दी जाती है।
4. कानूनी सलाह लें: भूमि अधिग्रहण कार्यवाही की जटिलता और उचित मुआवजे के महत्व को देखते हुए, अपने हितों की रक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण मामलों में अनुभवी वकील से परामर्श करने पर विचार करें।
5. सूचित रहें: बाद के नोटिसों की निगरानी करें, जिसमें धारा 9 (पुरस्कार घोषणा) और धारा 10 (कब्जा) नोटिस शामिल हैं, जो अधिग्रहण प्रक्रिया में अनुसरण करेंगे।
यह भूमि अधिग्रहण एसएएस नगर (मोहाली) में एरोट्रोपोलिस टाउनशिप के लिए जीएमएडीए के बुनियादी ढांचा विकास का हिस्सा है। प्रस्तावित 52 मीटर (170 फीट) चौड़ी सड़क एक प्रमुख धमनी सड़क है जिसे सेक्टर 122/121, 120/123, और 125/124 के बीच विभाजित करने और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
सड़क लगभग 5.80 किलोमीटर तक फैली है और तहसील मोहाली के 10 गांवों से होकर गुजरती है। यह एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है जो तेजी से विकसित हो रहे एरोट्रोपोलिस क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, जो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा एंकर किया गया है।
नोटिस उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 7 के तहत जारी किया गया है। इस अधिनियम ने 1894 के पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम को प्रतिस्थापित किया और प्रभावित भूमि मालिकों के लिए बढ़ाए गए मुआवजे और पुनर्वास प्रावधान प्रदान करता है।
अधिनियम की धारा 7 कलेक्टर को दो दैनिक समाचार पत्रों में, एक आधिकारिक भाषा में और एक क्षेत्रीय भाषा में, और स्थानीय भाषा में भी सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करने की आवश्यकता है। नोटिस में यह बताना होगा कि सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहित करने का इरादा रखती है और इच्छुक पक्षों से आपत्तियां आमंत्रित करती है।
10 प्रभावित गांव — बडमाजरा, सिंघपुर, दाऊ, जंदपुर, चुंगिया, खरड़, औजला, रायपुर, बिहलोलपुर, और खानपुर — सभी एरोट्रोपोलिस विकास क्षेत्र में स्थित हैं। इनमें से कई गांव हाल के वर्षों में कई भूमि अधिग्रहण और पूलिंग अभ्यासों के अधीन रहे हैं क्योंकि जीएमएडीए ने टाउनशिप विकसित की है।
यह सड़क अधिग्रहण क्षेत्र में पहले की भूमि पूलिंग योजनाओं से अलग है, हालांकि कुछ भूमि मालिक दोनों प्रक्रियाओं से प्रभावित हो सकते हैं। दस्तावेज़ यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि एरोट्रोपोलिस के कौन से पॉकेट (A-I) प्रभावित हैं, लेकिन सेक्टर नंबर (122, 121, 120, 123, 125, 124) सुझाव देते हैं कि सड़क टाउनशिप के केंद्रीय और पूर्वी हिस्सों से होकर गुजरती है।
इस नोटिस के कई पहलुओं को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है:
1. कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं: दस्तावेज़ यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि किस समय सीमा तक आपत्तियां दर्ज की जानी चाहिए। जबकि यह बताता है कि आपत्तियां व्यक्तिगत रूप से, लिखित रूप में, या डाक द्वारा दर्ज की जा सकती हैं, स्पष्ट समय सीमा की अनुपस्थिति अनिश्चितता पैदा करती है। प्रभावित पक्षों को जल्द से जल्द आपत्तियां दर्ज करनी चाहिए और समयरेखा पर भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए।
2. कोई मुआवजा दरें निर्दिष्ट नहीं: नोटिस में मुआवजा दरों या मुआवजे की गणना के आधार का उल्लेख नहीं है। उचित मुआवजा अधिनियम 2013 के तहत, मुआवजे की गणना आम तौर पर बाजार मूल्य, सोलेटियम, और अन्य कारकों के आधार पर की जाती है, लेकिन इस अधिग्रहण के लिए विशिष्ट दरें इस नोटिस में प्रकट नहीं की गई हैं। ये विवरण संभवतः अधिनियम की धारा 9 (पुरस्कार) के तहत बाद के नोटिसों में प्रदान किए जाएंगे।
3. कोई विस्तृत मानचित्र या प्लॉट सूचियां नहीं: दस्तावेज़ में प्रस्तावित सड़क के सटीक संरेखण को दर्शाने वाले विस्तृत मानचित्र या प्रभावित भूमि मालिकों की प्लॉट-वार सूचियां शामिल नहीं हैं। इससे भूमि मालिकों के लिए निश्चितता के साथ यह निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि उनकी भूमि प्रभावित है या नहीं। प्रभावित पक्षों को विस्तृत योजनाओं की समीक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय में जाना चाहिए।
4. कुल भूमि क्षेत्र पर अस्पष्टता: नोटिस में कहा गया है कि सड़क लगभग 5.80 किलोमीटर लंबी और 52 मीटर (170 फीट) चौड़ी है, लेकिन यह अधिग्रहित की जा रही भूमि के कुल क्षेत्र को निर्दिष्ट नहीं करता है। इन आयामों के आधार पर, अनुमानित क्षेत्र लगभग 98,600 वर्ग मीटर (लगभग 24.4 एकड़ या 118,000 वर्ग गज) होगा, लेकिन यह एक अनुमान है और इसे सत्यापित किया जाना चाहिए।
5. अन्य योजनाओं के साथ ओवरलैप: कुछ प्रभावित गांव (विशेष रूप से खरड़, बडमाजरा, और अन्य) पहले भूमि पूलिंग और अधिग्रहण अभ्यासों के अधीन रहे हैं। जिन भूमि मालिकों ने पहले से ही पूलिंग योजनाओं या पहले के अधिग्रहणों में भाग लिया है, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह नया अधिग्रहण उनकी शेष भूमि या पहले से पूल की गई भूमि को प्रभावित करता है।
6. सेक्टर नंबरिंग: नोटिस सेक्टर 122/121, 120/123, और 125/124 को संदर्भित करता है, एक स्लैश नोटेशन का उपयोग करते हुए जो जीएमएडीए के सेक्टर नामकरण सम्मेलन में मानक नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह इन सेक्टरों को विभाजित करने वाली सड़कों को संदर्भित करता है या विशिष्ट उप-सेक्टरों को। जीएमएडीए से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए।
7. पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रावधान: नोटिस में पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रावधानों का उल्लेख नहीं है, जो उचित मुआवजा अधिनियम 2013 का एक प्रमुख घटक हैं। प्रभावित पक्षों, विशेष रूप से जो विस्थापित हो सकते हैं, को आर एंड आर पात्रताओं के बारे में पूछताछ करनी चाहिए।
इन अनिश्चितताओं को देखते हुए, प्रभावित भूमि मालिकों को सक्रिय रूप से भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय के साथ जुड़ना चाहिए, यदि उनकी चिंताएं हैं तो आपत्तियां दर्ज करनी चाहिए, और अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान अपने अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सलाह लेनी चाहिए।
ਇਹ ਧਾਰਾ 7 ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਬਡ ਮਾਜਰਾ, ਸਿੰਘਪੁਰ, ਦਾਊ, ਜੰਦਪੁਰ, ਚੁੰਗੀਆਂ, ਖਰੜ, ਅੌਜਲਾ, ਰਾਏਪੁਰ, ਬਿਹਲੋਲਪੁਰ, ਅਤੇ ਖਾਨਪੁਰ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੈਕਟਰ 122/121, 120/123, ਅਤੇ 125/124 ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ 52 ਮੀਟਰ (170 ਫੁੱਟ) ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 5.80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟਿਸ The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:
1. ਇਤਰਾਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 2. ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 3. ਇਤਰਾਜ਼ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਪੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
1. ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਮੋਹਾਲੀ 2. ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ 3. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ (ਬਡ ਮਾਜਰਾ, ਸਿੰਘਪੁਰ, ਦਾਊ, ਜੰਦਪੁਰ, ਚੁੰਗੀਆਂ, ਖਰੜ, ਅੌਜਲਾ, ਰਾਏਪੁਰ, ਬਿਹਲੋਲਪੁਰ, ਅਤੇ ਖਾਨਪੁਰ)
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ — ਬਡ ਮਾਜਰਾ, ਸਿੰਘਪੁਰ, ਦਾਊ, ਜੰਦਪੁਰ, ਚੁੰਗੀਆਂ, ਖਰੜ, ਅੌਜਲਾ, ਰਾਏਪੁਰ, ਬਿਹਲੋਲਪੁਰ, ਜਾਂ ਖਾਨਪੁਰ — ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੈਕਟਰ 122/121, 120/123, ਅਤੇ 125/124 ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 52 ਮੀਟਰ (170 ਫੁੱਟ) ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਸੰਰੇਖਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
1. ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ: ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ The Right to Fair Compensation Act 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਦਮ ਹੈ।
2. ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ: ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ਸੰਰੇਖਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਂ ਪਲਾਟ-ਵਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4. ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ: ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
5. ਸੂਚਿਤ ਰਹੋ: ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 9 (ਪੁਰਸਕਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 10 (ਕਬਜ਼ਾ) ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜੀਐਮਏਡੀਏ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 52 ਮੀਟਰ (170 ਫੁੱਟ) ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਮਨੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕਟਰ 122/121, 120/123, ਅਤੇ 125/124 ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੜਕ ਲਗਭਗ 5.80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੁਆਰਾ ਐਂਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ 1894 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
10 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ — ਬਡ ਮਾਜਰਾ, ਸਿੰਘਪੁਰ, ਦਾਊ, ਜੰਦਪੁਰ, ਚੁੰਗੀਆਂ, ਖਰੜ, ਅੌਜਲਾ, ਰਾਏਪੁਰ, ਬਿਹਲੋਲਪੁਰ, ਅਤੇ ਖਾਨਪੁਰ — ਸਾਰੇ ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪੂਲਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਮਏਡੀਏ ਨੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕੇਟਾਂ (A-I) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਸੈਕਟਰ ਨੰਬਰ (122, 121, 120, 123, 125, 124) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
1. ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ: ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। The Right to Fair Compensation Act 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ, ਸੋਲੇਟੀਅਮ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖਾਸ ਦਰਾਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 (ਪੁਰਸਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
3. ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਸੂਚੀਆਂ ਨਹੀਂ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਰੇਖਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਾਟ-ਵਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ: ਨੋਟਿਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਲਗਭਗ 5.80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ 52 ਮੀਟਰ (170 ਫੁੱਟ) ਚੌੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 98,600 ਵਰਗ ਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ 24.4 ਏਕੜ ਜਾਂ 118,000 ਵਰਗ ਗਜ਼) ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
5. ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ: ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਰੜ, ਬਡ ਮਾਜਰਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ) ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
6. ਸੈਕਟਰ ਨੰਬਰਿੰਗ: ਨੋਟਿਸ ਸੈਕਟਰ 122/121, 120/123, ਅਤੇ 125/124 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਲੈਸ਼ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਜੀਐਮਏਡੀਏ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਸ ਉਪ-ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ। ਜੀਐਮਏਡੀਏ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
7. ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ The Right to Fair Compensation Act 2013 ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਖਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਰ ਐਂਡ ਆਰ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
