This land acquisition notice affects landowners in four villages of Tehsil Mohali, SAS Nagar: Barampur, Manak Majra, Bhago Majra, and Lendi. The acquisition is for a 30 Mtr (100 feet) wide road that will divide Sector-95/96 and Sector-110/111, spanning approximately 2.50 KM.
According to the notice, any person whose land is proposed to be acquired, or who has an interest in such land, or who has objections to the proposed acquisition may submit their claims or objections. This includes landowners, leaseholders, and others with legal interests in the affected properties.
The notice has been issued by the Office of the Land Acquisition Collector, Urban Development Department, Punjab, located at PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar.
The document indicates that affected parties may submit objections or claims regarding the proposed acquisition. The notice references three specific rights available to affected parties:
1. Landowners may submit objections if they believe their land should not be acquired. 2. Interested parties may submit claims for compensation or other relief. 3. Those who believe their land has been incorrectly included may submit objections.
The notice states that any person whose land is proposed to be acquired, or who has an interest in such land, may submit their objections or claims to the Land Acquisition Collector. The document does not specify a deadline for submissions in the visible portion.
If you own land or have an interest in land in the villages of Barampur, Manak Majra, Bhago Majra, or Lendi in the area of the proposed 30-meter road between Sectors 95/96 and 110/111, you should take the following steps:
1. Verify if your land is affected: Check whether your property falls within the approximately 2.50 KM stretch of the proposed road alignment.
2. Review your rights: The notice is issued under The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, which provides specific rights to affected landowners including fair compensation, rehabilitation, and resettlement.
3. Prepare your objections or claims: If you believe your land should not be acquired, or if you wish to claim compensation or other relief, prepare your submission with supporting documents such as land records, ownership documents, and any other relevant evidence.
4. Submit to the Land Acquisition Collector: Contact the Office of the Land Acquisition Collector at PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar to submit your objections or claims and to inquire about any specific deadlines or procedures.
5. Seek legal advice: Given the complexity of land acquisition proceedings and the importance of protecting your rights, consider consulting with a legal professional experienced in land acquisition matters.
This land acquisition is being undertaken under The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, which replaced the older Land Acquisition Act of 1894. The 2013 Act provides significantly enhanced protections for landowners, including mandatory Social Impact Assessment, consent requirements in certain cases, and higher compensation formulas.
The proposed 30-meter (100 feet) wide road between Sectors 95/96 and 110/111 is part of GMADA's infrastructure development in the Aerotropolis area. This road will serve as a major arterial connection in the developing sectors of SAS Nagar, improving connectivity in the region.
The four affected villages—Barampur, Manak Majra, Bhago Majra, and Lendi—are located in Tehsil Mohali and have been subject to various development activities as the Aerotropolis township expands. Land acquisition in these villages has been ongoing for different infrastructure and development projects over recent years.
The notice's distribution list indicates it has been sent to the Deputy Commissioner (Mohali), Tehsildar (Mohali), and the concerned Sarpanch of the affected villages, as well as being published for public awareness through newspapers, offices, and notice boards.
यह भूमि अधिग्रहण नोटिस तहसील मोहाली, एसएएस नगर के चार गांवों के भूमि मालिकों को प्रभावित करता है: बेरामपुर, माणक माजरा, भागो माजरा और लेंदी। यह अधिग्रहण 30 मीटर (100 फीट) चौड़ी सड़क के लिए है जो सेक्टर-95/96 और सेक्टर-110/111 को विभाजित करेगी, जो लगभग 2.50 किलोमीटर तक फैली होगी।
नोटिस के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसकी भूमि अधिग्रहित किए जाने का प्रस्ताव है, या जिसका ऐसी भूमि में हित है, या जिसे प्रस्तावित अधिग्रहण पर आपत्ति है, वह अपने दावे या आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। इसमें भूमि मालिक, पट्टेदार और प्रभावित संपत्तियों में कानूनी हित रखने वाले अन्य लोग शामिल हैं।
यह नोटिस भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय, शहरी विकास विभाग, पंजाब द्वारा जारी किया गया है, जो पुड्डा भवन, सेक्टर-62, एसएएस नगर में स्थित है।
दस्तावेज़ इंगित करता है कि प्रभावित पक्ष प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में आपत्तियां या दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। नोटिस प्रभावित पक्षों के लिए उपलब्ध तीन विशिष्ट अधिकारों का संदर्भ देता है:
1. भूमि मालिक आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि उनकी भूमि अधिग्रहित नहीं की जानी चाहिए। 2. इच्छुक पक्ष मुआवजे या अन्य राहत के लिए दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। 3. जो लोग मानते हैं कि उनकी भूमि गलती से शामिल की गई है, वे आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
नोटिस में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी भूमि अधिग्रहित किए जाने का प्रस्ताव है, या जिसका ऐसी भूमि में हित है, वह भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को अपनी आपत्तियां या दावे प्रस्तुत कर सकता है। दस्तावेज़ के दृश्य भाग में प्रस्तुतियों के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है।
यदि आप बेरामपुर, माणक माजरा, भागो माजरा या लेंदी गांवों में सेक्टर 95/96 और 110/111 के बीच प्रस्तावित 30 मीटर सड़क के क्षेत्र में भूमि के मालिक हैं या उसमें हित रखते हैं, तो आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
1. सत्यापित करें कि आपकी भूमि प्रभावित है या नहीं: जांचें कि आपकी संपत्ति प्रस्तावित सड़क संरेखण के लगभग 2.50 किलोमीटर के दायरे में आती है या नहीं।
2. अपने अधिकारों की समीक्षा करें: यह नोटिस द राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, 2013 के तहत जारी किया गया है, जो प्रभावित भूमि मालिकों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन सहित विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है।
3. अपनी आपत्तियां या दावे तैयार करें: यदि आपको लगता है कि आपकी भूमि अधिग्रहित नहीं की जानी चाहिए, या यदि आप मुआवजे या अन्य राहत का दावा करना चाहते हैं, तो भूमि रिकॉर्ड, स्वामित्व दस्तावेज़ और किसी अन्य प्रासंगिक साक्ष्य जैसे सहायक दस्तावेज़ों के साथ अपनी प्रस्तुति तैयार करें।
4. भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को प्रस्तुत करें: अपनी आपत्तियां या दावे प्रस्तुत करने और किसी विशिष्ट समय सीमा या प्रक्रियाओं के बारे में पूछताछ करने के लिए पुड्डा भवन, सेक्टर-62, एसएएस नगर में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय से संपर्क करें।
5. कानूनी सलाह लें: भूमि अधिग्रहण कार्यवाही की जटिलता और अपने अधिकारों की रक्षा के महत्व को देखते हुए, भूमि अधिग्रहण मामलों में अनुभवी कानूनी पेशेवर से परामर्श करने पर विचार करें।
यह भूमि अधिग्रहण द राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, 2013 के तहत किया जा रहा है, जिसने 1894 के पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम को प्रतिस्थापित किया। 2013 का अधिनियम भूमि मालिकों के लिए काफी बढ़ी हुई सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें अनिवार्य सामाजिक प्रभाव आकलन, कुछ मामलों में सहमति की आवश्यकताएं और उच्च मुआवजा फॉर्मूले शामिल हैं।
सेक्टर 95/96 और 110/111 के बीच प्रस्तावित 30 मीटर (100 फीट) चौड़ी सड़क एयरोट्रोपोलिस क्षेत्र में जीएमएडीए के बुनियादी ढांचे के विकास का हिस्सा है। यह सड़क एसएएस नगर के विकासशील सेक्टरों में एक प्रमुख धमनी कनेक्शन के रूप में काम करेगी, जो क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार करेगी।
चार प्रभावित गांव—बेरामपुर, माणक माजरा, भागो माजरा और लेंदी—तहसील मोहाली में स्थित हैं और एयरोट्रोपोलिस टाउनशिप के विस्तार के साथ विभिन्न विकास गतिविधियों के अधीन रहे हैं। इन गांवों में भूमि अधिग्रहण हाल के वर्षों में विभिन्न बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए जारी रहा है।
नोटिस की वितरण सूची इंगित करती है कि इसे उपायुक्त (मोहाली), तहसीलदार (मोहाली), और प्रभावित गांवों के संबंधित सरपंच को भेजा गया है, साथ ही समाचार पत्रों, कार्यालयों और नोटिस बोर्डों के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता के लिए प्रकाशित किया गया है।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਬੇਰਾਮਪੁਰ, ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ, ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਲੇਂਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 30 ਮੀਟਰ (100 ਫੁੱਟ) ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕਟਰ-95/96 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-110/111 ਨੂੰ ਵੰਡੇਗੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 2.50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸਦਾ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ, ਪੱਟੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
1. ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 2. ਇੱਛੁਕ ਧਿਰਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 3. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸਦਾ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰਾਮਪੁਰ, ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ, ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਜਾਂ ਲੇਂਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 95/96 ਅਤੇ 110/111 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 30 ਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
1. ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ: ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ਸੰਰੇਖਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
2. ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ: ਇਹ ਨੋਟਿਸ The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।
4. ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
5. ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ: ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1894 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 2013 ਦਾ ਐਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰ 95/96 ਅਤੇ 110/111 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 30 ਮੀਟਰ (100 ਫੁੱਟ) ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਮਏਡੀਏ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਮਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ—ਬੇਰਾਮਪੁਰ, ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ, ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਲੇਂਦੀ—ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵੰਡ ਸੂਚੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
