This land acquisition notice affects landowners and residents in four villages of SAS Nagar (Mohali): Barampur, Manak Majra, Bhago Majra, and Lendi. The acquisition is for a 30 Mtr (100 feet) wide road dividing Sector-95/96 and Sector-110/111, spanning approximately 2.50 KM.
The notice is issued under The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. According to the document, affected parties include:
1. Landowners whose property falls within the proposed road alignment 2. Residents and occupants of the affected villages 3. Any persons with legal interest in the land being acquired
The document indicates that the acquisition is being undertaken by GMADA (Greater Mohali Area Development Authority) through the Land Acquisition Collector, Urban Development Department, Punjab.
The document states that affected parties have the right to submit objections or representations regarding the proposed land acquisition. According to the notice, interested persons may:
1. Submit written objections or representations to the Land Acquisition Collector 2. Provide details of their legal interest in the affected land 3. Present any concerns regarding the proposed acquisition
The notice emphasizes three key points for affected parties:
1. Proposals submitted by affected parties will be considered 2. Objections and representations regarding compensation will be reviewed 3. Those who submit proposals will be called for further proceedings
The document does not specify a deadline for submissions, but affected parties should act promptly. All submissions should be directed to the Office of the Land Acquisition Collector, Urban Development Department, PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar.
Objections and representations should be submitted to:
Office of the Land Acquisition Collector Urban Development Department, Punjab PUDA Bhawan, Sector-62 SAS Nagar (Mohali)
The document indicates that copies of this notice are being sent to:
1. Sub-Divisional Magistrate, Mohali 2. Tehsildar, Mohali 3. Sarpanch of the affected villages (Barampur, Manak Majra, Bhago Majra, and Lendi) for public display at prominent locations including Gurdwara Sahib, Mandir, Masjid, Janj Ghar, and Panchayat Bhawan
The notice will also be published in newspapers and displayed at the office of the Land Acquisition Collector and the office of the Superintendent (Makan Umari te Shahri Vikas Vibhag) for public awareness.
This acquisition is part of GMADA's infrastructure development plan for the Aerotropolis township in SAS Nagar. The 30-meter-wide road is designed to provide connectivity between Sector-95/96 and Sector-110/111, improving access and circulation in the developing area.
The use of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 indicates that this is a formal acquisition process with statutory protections for landowners. This Act replaced the older Land Acquisition Act of 1894 and provides enhanced compensation mechanisms and mandatory rehabilitation provisions.
The affected villages — Barampur, Manak Majra, Bhago Majra, and Lendi — are located in the expansion zone of Mohali, where GMADA has been actively developing new sectors as part of the Aerotropolis project. The 2.50 KM road alignment suggests this is a significant infrastructure corridor that will likely influence future development patterns in the area.
The document does not specify:
1. Timeline for objections: No deadline is mentioned for submitting objections or representations, creating uncertainty about how long affected parties have to respond 2. Compensation rates: The notice does not indicate the compensation amounts or valuation methodology that will be applied 3. Possession timeline: No dates are given for when land possession will occur 4. Exact land parcels: The document does not provide a detailed list of specific khasra numbers or land parcels being acquired
Affected landowners should note that the absence of these details in this notice does not mean they will not be provided — this appears to be an initial notification under the Act, and more detailed information (including Social Impact Assessment reports, compensation schedules, and specific land schedules) will likely follow in subsequent notices.
Landowners in the four affected villages should monitor official GMADA notices closely and consider consulting legal counsel to understand their rights under the 2013 Act, which provides for significantly higher compensation than the previous law.
यह भूमि अधिग्रहण नोटिस SAS नगर (मोहाली) के चार गांवों: बेरामपुर, मानक माजरा, भागो माजरा और लेंदी के भूमि मालिकों और निवासियों को प्रभावित करता है। अधिग्रहण सेक्टर-95/96 और सेक्टर-110/111 को विभाजित करने वाली 30 मीटर (100 फीट) चौड़ी सड़क के लिए है, जो लगभग 2.50 किलोमीटर तक फैली है।
नोटिस भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत जारी किया गया है। दस्तावेज़ के अनुसार, प्रभावित पक्षों में शामिल हैं:
1. भूमि मालिक जिनकी संपत्ति प्रस्तावित सड़क संरेखण के भीतर आती है 2. प्रभावित गांवों के निवासी और अधिभोगी 3. अधिग्रहित की जा रही भूमि में कानूनी हित रखने वाले कोई भी व्यक्ति
दस्तावेज़ इंगित करता है कि अधिग्रहण GMADA (ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) द्वारा भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, शहरी विकास विभाग, पंजाब के माध्यम से किया जा रहा है।
दस्तावेज़ में कहा गया है कि प्रभावित पक्षों को प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के संबंध में आपत्तियां या अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है। नोटिस के अनुसार, इच्छुक व्यक्ति:
1. भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को लिखित आपत्तियां या अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं 2. प्रभावित भूमि में अपने कानूनी हित का विवरण प्रदान कर सकते हैं 3. प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में कोई भी चिंता प्रस्तुत कर सकते हैं
नोटिस प्रभावित पक्षों के लिए तीन प्रमुख बिंदुओं पर जोर देता है:
1. प्रभावित पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा 2. मुआवजे के संबंध में आपत्तियों और अभ्यावेदनों की समीक्षा की जाएगी 3. जो प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं उन्हें आगे की कार्यवाही के लिए बुलाया जाएगा
दस्तावेज़ प्रस्तुतियों के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है, लेकिन प्रभावित पक्षों को तुरंत कार्य करना चाहिए। सभी प्रस्तुतियां भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय, शहरी विकास विभाग, पुड्डा भवन, सेक्टर-62, SAS नगर को भेजी जानी चाहिए।
आपत्तियां और अभ्यावेदन यहां प्रस्तुत किए जाने चाहिए:
भूमि अधिग्रहण कलेक्टर का कार्यालय शहरी विकास विभाग, पंजाब पुड्डा भवन, सेक्टर-62 SAS नगर (मोहाली)
दस्तावेज़ इंगित करता है कि इस नोटिस की प्रतियां भेजी जा रही हैं:
1. उप-मंडल मजिस्ट्रेट, मोहाली 2. तहसीलदार, मोहाली 3. प्रभावित गांवों (बेरामपुर, मानक माजरा, भागो माजरा और लेंदी) के सरपंच को गुरुद्वारा साहिब, मंदिर, मस्जिद, जंज घर और पंचायत भवन सहित प्रमुख स्थानों पर सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए
नोटिस समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा और सार्वजनिक जागरूकता के लिए भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय और अधीक्षक (मकान उमारी ते शहरी विकास विभाग) के कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा।
यह अधिग्रहण SAS नगर में एरोट्रोपोलिस टाउनशिप के लिए GMADA की बुनियादी ढांचा विकास योजना का हिस्सा है। 30 मीटर चौड़ी सड़क सेक्टर-95/96 और सेक्टर-110/111 के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो विकासशील क्षेत्र में पहुंच और संचलन में सुधार करती है।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार का उपयोग इंगित करता है कि यह भूमि मालिकों के लिए वैधानिक सुरक्षा के साथ एक औपचारिक अधिग्रहण प्रक्रिया है। इस अधिनियम ने 1894 के पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम को प्रतिस्थापित किया और बढ़ाए गए मुआवजा तंत्र और अनिवार्य पुनर्वास प्रावधान प्रदान करता है।
प्रभावित गांव — बेरामपुर, मानक माजरा, भागो माजरा और लेंदी — मोहाली के विस्तार क्षेत्र में स्थित हैं, जहां GMADA एरोट्रोपोलिस परियोजना के हिस्से के रूप में नए सेक्टरों को सक्रिय रूप से विकसित कर रहा है। 2.50 किलोमीटर सड़क संरेखण से पता चलता है कि यह एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा गलियारा है जो संभवतः क्षेत्र में भविष्य के विकास पैटर्न को प्रभावित करेगा।
दस्तावेज़ निर्दिष्ट नहीं करता है:
1. आपत्तियों के लिए समयरेखा: आपत्तियां या अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे प्रभावित पक्षों के पास प्रतिक्रिया देने के लिए कितना समय है, इस बारे में अनिश्चितता पैदा होती है 2. मुआवजा दरें: नोटिस मुआवजा राशि या मूल्यांकन पद्धति का संकेत नहीं देता है जो लागू की जाएगी 3. कब्जे की समयरेखा: भूमि कब्जे के लिए कोई तारीख नहीं दी गई है 4. सटीक भूमि पार्सल: दस्तावेज़ अधिग्रहित किए जा रहे विशिष्ट खसरा नंबरों या भूमि पार्सल की विस्तृत सूची प्रदान नहीं करता है
प्रभावित भूमि मालिकों को ध्यान देना चाहिए कि इस नोटिस में इन विवरणों की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि वे प्रदान नहीं किए जाएंगे — यह अधिनियम के तहत एक प्रारंभिक अधिसूचना प्रतीत होती है, और अधिक विस्तृत जानकारी (सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट, मुआवजा अनुसूची और विशिष्ट भूमि अनुसूची सहित) संभवतः बाद के नोटिसों में आएगी।
चार प्रभावित गांवों में भूमि मालिकों को आधिकारिक GMADA नोटिसों की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए और 2013 अधिनियम के तहत अपने अधिकारों को समझने के लिए कानूनी सलाह लेने पर विचार करना चाहिए, जो पिछले कानून की तुलना में काफी अधिक मुआवजा प्रदान करता है।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੋਟਿਸ SAS ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ: ਬੇਰਾਮਪੁਰ, ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ, ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਲੇਂਦੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੈਕਟਰ-95/96 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-110/111 ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ 30 ਮੀਟਰ (100 ਫੁੱਟ) ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 2.50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਸੇਬੇ ਐਕਟ, 2013 ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ਸੰਰੇਖਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕ 3. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ GMADA (ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ:
1. ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 2. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 3. ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
1. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 2. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 3. ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, SAS ਨਗਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62 SAS ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ)
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:
1. ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਮੋਹਾਲੀ 2. ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ 3. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ (ਬੇਰਾਮਪੁਰ, ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ, ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਲੇਂਦੀ) ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਜੰਜ ਘਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ
ਨੋਟਿਸ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਮਕਾਨ ਉਮਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ SAS ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲਈ GMADA ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 30 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਸੈਕਟਰ-95/96 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-110/111 ਵਿਚਕਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਸੇਬੇ ਐਕਟ, 2013 ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ 1894 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ — ਬੇਰਾਮਪੁਰ, ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ, ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਲੇਂਦੀ — ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ GMADA ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2.50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਸੰਰੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ:
1. ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ: ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰਾਂ: ਨੋਟਿਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 3. ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ: ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 4. ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਸਲ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਸ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ — ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸਮੇਤ) ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।
ਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ GMADA ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2013 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
