This notice affects landowners and residents of village Landra, Tehsil Mohali, SAS Nagar. The land acquisition is for a 60 Mtr (200 feet) wide road that will divide Sector 93-94 and Sector 113/112, spanning approximately 2.00 KM.
The document indicates that the notice is being issued under The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. This means landowners whose property falls within the proposed road alignment are directly affected and have rights to fair compensation, rehabilitation, and resettlement as per the Act.
The notice is being circulated widely in the village through: - Sub-Faizalpur, Mohali - Tehsildar, Mohali - Sarpanch of Pind Landra - Notice boards at Gurdwara Sahib, Mandir, Masjid, Janj Ghar, and residential notice boards
This broad circulation suggests that the acquisition may affect a significant number of landowners and the entire village community should be aware of the development.
The notice explicitly states that affected parties have three key rights:
1. ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੋਂ ਨਲ ਪਖਿਲਕ ਮੰਤਰ ਪੂਰਾ ਰੁੰਦਾ ਹੈ — The right to know for what public purpose the land is being acquired 2. ਸੰਤਾਰਿਕ ਲਾਭ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰੀਗਰਹਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂਰਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ — The right to know that the social benefits outweigh the social costs and environmental impact 3. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ — The right to know that the minimum land is being acquired for the project
Action required:
If you are a landowner in Landra whose property may be affected by this road alignment, or if you have objections or suggestions regarding the acquisition, you should:
- Submit your objections/suggestions in writing to the Land Acquisition Collector, Urban Development Department, PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar - The document does not specify a deadline, but under the 2013 Act, objection periods are typically time-bound. Contact the Collector's office immediately to confirm the deadline. - Ensure you have documentation of your land ownership and any improvements on the land - Consider consulting a legal advisor familiar with the 2013 Land Acquisition Act to understand your compensation and rehabilitation rights
The notice states that any objections/suggestions submitted will be considered by the appropriate authority.
This acquisition is part of the ongoing infrastructure development in the Mohali-SAS Nagar region, which includes the GMADA-administered Aerotropolis township and surrounding sectors. The proposed 60-metre (200-feet) wide road is a major arterial road — significantly wider than typical sector roads — suggesting it is intended as a primary connectivity corridor.
The road will divide Sector 93-94 and Sector 113/112, which are part of the larger sectoral grid being developed in the region. A 2-kilometre stretch of this scale indicates this is a critical piece of infrastructure, likely designed to: - Improve connectivity between existing and planned sectors - Facilitate traffic flow as the region's population and commercial activity grow - Support the broader Aerotropolis and Tricity development vision
The use of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (rather than the older 1894 Act) is significant. The 2013 Act provides: - Higher compensation rates (often 2-4 times the market value) - Mandatory Social Impact Assessment (SIA) - Rehabilitation and resettlement packages for affected families - Consent requirements for private projects (though this appears to be a public infrastructure project) - Transparency through public notices and objection mechanisms
Landowners in Landra should be aware that the 2013 Act is generally more favourable to landowners than the older legislation, but it also has specific procedural requirements and timelines that must be followed.
Several aspects of this notice require clarification:
1. No specific deadline for objections: The document does not state a clear deadline by which objections must be submitted. Under the 2013 Act, there are statutory timelines for each stage of acquisition. Affected parties should contact the Land Acquisition Collector's office immediately to confirm the objection period.
2. Exact land parcels not specified: The notice does not include a detailed list of khasra numbers, land parcel identifiers, or a map showing the exact alignment of the road. Landowners in Landra will need to obtain this information from the Collector's office to determine if their specific parcels are affected.
3. Compensation rates not mentioned: The notice does not specify the compensation rates or methodology. Under the 2013 Act, compensation is typically based on market value plus a multiplier, but the exact rates will depend on the SIA and official valuation.
4. Stage of acquisition unclear: The document does not explicitly state whether this is a preliminary notification (Section 4 equivalent under the 2013 Act) or a later stage. The reference to objections suggests this may be an early-stage notice, but confirmation is needed.
5. Rehabilitation and resettlement details absent: For landowners who may lose their primary residence or livelihood, the notice does not provide details on rehabilitation packages, alternative land, or resettlement sites.
What to watch for:
- Follow-up notices from the Land Acquisition Collector specifying khasra numbers and exact land parcels - Publication of the Social Impact Assessment (SIA) report, which is mandatory under the 2013 Act - Announcements of public hearings or consultations - Compensation award notifications - Any updates on the timeline for road construction
Given these uncertainties, affected landowners should proactively engage with the Land Acquisition Collector's office rather than waiting for further notices.
यह नोटिस गांव लंडरा, तहसील मोहाली, एसएएस नगर के भूमि मालिकों और निवासियों को प्रभावित करता है। भूमि अधिग्रहण 60 मीटर (200 फीट) चौड़ी सड़क के लिए है जो सेक्टर 93-94 और सेक्टर 113/112 को विभाजित करेगी, जो लगभग 2.00 किलोमीटर तक फैली है।
दस्तावेज़ इंगित करता है कि यह नोटिस भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत जारी किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जिन भूमि मालिकों की संपत्ति प्रस्तावित सड़क संरेखण के भीतर आती है, वे सीधे प्रभावित हैं और अधिनियम के अनुसार उचित मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के अधिकार रखते हैं।
नोटिस गांव में व्यापक रूप से प्रसारित किया जा रहा है: - सब-फैजलपुर, मोहाली - तहसीलदार, मोहाली - पिंड लंडरा के सरपंच - गुरुद्वारा साहिब, मंदिर, मस्जिद, जंज घर और आवासीय नोटिस बोर्डों पर नोटिस बोर्ड
यह व्यापक प्रसार बताता है कि अधिग्रहण बड़ी संख्या में भूमि मालिकों को प्रभावित कर सकता है और पूरे गांव समुदाय को विकास के बारे में जागरूक होना चाहिए।
नोटिस स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रभावित पक्षों के पास तीन प्रमुख अधिकार हैं:
1. यह जानने का अधिकार कि किस सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है 2. यह जानने का अधिकार कि सामाजिक लाभ सामाजिक लागत और पर्यावरणीय प्रभाव से अधिक हैं 3. यह जानने का अधिकार कि परियोजना के लिए न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है
आवश्यक कार्रवाई:
यदि आप लंडरा में एक भूमि मालिक हैं जिनकी संपत्ति इस सड़क संरेखण से प्रभावित हो सकती है, या यदि आपके पास अधिग्रहण के संबंध में आपत्तियां या सुझाव हैं, तो आपको:
- अपनी आपत्तियां/सुझाव लिखित रूप में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, शहरी विकास विभाग, पूडा भवन, सेक्टर-62, एसएएस नगर को प्रस्तुत करने चाहिए - दस्तावेज़ एक विशिष्ट समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है, लेकिन 2013 अधिनियम के तहत, आपत्ति अवधि आमतौर पर समयबद्ध होती है। समय सीमा की पुष्टि करने के लिए तुरंत कलेक्टर के कार्यालय से संपर्क करें। - सुनिश्चित करें कि आपके पास अपनी भूमि स्वामित्व और भूमि पर किसी भी सुधार का दस्तावेज़ीकरण है - अपने मुआवजे और पुनर्वास अधिकारों को समझने के लिए 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम से परिचित कानूनी सलाहकार से परामर्श करने पर विचार करें
नोटिस में कहा गया है कि प्रस्तुत की गई किसी भी आपत्ति/सुझाव पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।
यह अधिग्रहण मोहाली-एसएएस नगर क्षेत्र में चल रहे बुनियादी ढांचे के विकास का हिस्सा है, जिसमें जीएमएडीए-प्रशासित एयरोट्रोपोलिस टाउनशिप और आसपास के सेक्टर शामिल हैं। प्रस्तावित 60-मीटर (200-फीट) चौड़ी सड़क एक प्रमुख धमनी सड़क है — विशिष्ट सेक्टर सड़कों की तुलना में काफी चौड़ी — यह सुझाव देती है कि इसे एक प्राथमिक कनेक्टिविटी गलियारे के रूप में अभिप्रेत किया गया है।
सड़क सेक्टर 93-94 और सेक्टर 113/112 को विभाजित करेगी, जो क्षेत्र में विकसित किए जा रहे बड़े सेक्टोरल ग्रिड का हिस्सा हैं। इस पैमाने का 2-किलोमीटर खंड इंगित करता है कि यह बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है, जो संभवतः इसके लिए डिज़ाइन किया गया है: - मौजूदा और नियोजित सेक्टरों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार - क्षेत्र की जनसंख्या और वाणिज्यिक गतिविधि बढ़ने के साथ यातायात प्रवाह को सुविधाजनक बनाना - व्यापक एयरोट्रोपोलिस और ट्राइसिटी विकास दृष्टि का समर्थन करना
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (पुराने 1894 अधिनियम के बजाय) का उपयोग महत्वपूर्ण है। 2013 अधिनियम प्रदान करता है: - उच्च मुआवजा दरें (अक्सर बाजार मूल्य का 2-4 गुना) - अनिवार्य सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) - प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन पैकेज - निजी परियोजनाओं के लिए सहमति आवश्यकताएं (हालांकि यह एक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना प्रतीत होती है) - सार्वजनिक नोटिस और आपत्ति तंत्र के माध्यम से पारदर्शिता
लंडरा में भूमि मालिकों को पता होना चाहिए कि 2013 अधिनियम आम तौर पर पुराने कानून की तुलना में भूमि मालिकों के लिए अधिक अनुकूल है, लेकिन इसमें विशिष्ट प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं और समयसीमाएं भी हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए।
इस नोटिस के कई पहलुओं को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है:
1. आपत्तियों के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं: दस्तावेज़ एक स्पष्ट समय सीमा नहीं बताता है जिसके द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की जानी चाहिए। 2013 अधिनियम के तहत, अधिग्रहण के प्रत्येक चरण के लिए वैधानिक समयसीमाएं हैं। प्रभावित पक्षों को आपत्ति अवधि की पुष्टि करने के लिए तुरंत भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।
2. सटीक भूमि पार्सल निर्दिष्ट नहीं: नोटिस में खसरा संख्या, भूमि पार्सल पहचानकर्ता, या सड़क के सटीक संरेखण को दर्शाने वाले नक्शे की विस्तृत सूची शामिल नहीं है। लंडरा में भूमि मालिकों को यह निर्धारित करने के लिए कलेक्टर के कार्यालय से यह जानकारी प्राप्त करनी होगी कि उनके विशिष्ट पार्सल प्रभावित हैं या नहीं।
3. मुआवजा दरों का उल्लेख नहीं: नोटिस मुआवजा दरों या पद्धति को निर्दिष्ट नहीं करता है। 2013 अधिनियम के तहत, मुआवजा आमतौर पर बाजार मूल्य प्लस एक गुणक पर आधारित होता है, लेकिन सटीक दरें एसआईए और आधिकारिक मूल्यांकन पर निर्भर करेंगी।
4. अधिग्रहण का चरण अस्पष्ट: दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से नहीं बताता है कि यह एक प्रारंभिक अधिसूचना (2013 अधिनियम के तहत धारा 4 के समकक्ष) है या बाद का चरण। आपत्तियों का संदर्भ बताता है कि यह एक प्रारंभिक चरण की सूचना हो सकती है, लेकिन पुष्टि की आवश्यकता है।
5. पुनर्वास और पुनर्स्थापन विवरण अनुपस्थित: भूमि मालिकों के लिए जो अपना प्राथमिक निवास या आजीविका खो सकते हैं, नोटिस पुनर्वास पैकेज, वैकल्पिक भूमि, या पुनर्स्थापन स्थलों पर विवरण प्रदान नहीं करता है।
क्या देखना है:
- भूमि अधिग्रहण कलेक्टर से अनुवर्ती नोटिस जो खसरा संख्या और सटीक भूमि पार्सल निर्दिष्ट करते हैं - सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) रिपोर्ट का प्रकाशन, जो 2013 अधिनियम के तहत अनिवार्य है - सार्वजनिक सुनवाई या परामर्श की घोषणाएं - मुआवजा पुरस्कार अधिसूचनाएं - सड़क निर्माण की समयसीमा पर कोई अपडेट
इन अनिश्चितताओं को देखते हुए, प्रभावित भूमि मालिकों को आगे की सूचनाओं की प्रतीक्षा करने के बजाय भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय के साथ सक्रिय रूप से संलग्न होना चाहिए।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪਿੰਡ ਲੰਡਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 60 ਮੀਟਰ (200 ਫੁੱਟ) ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕਟਰ 93-94 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 113/112 ਨੂੰ ਵੰਡੇਗੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 2.00 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ਸੰਰੇਖਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: - ਸਬ-ਫੈਜ਼ਲਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ - ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ - ਪਿੰਡ ਲੰਡਰਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ - ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਜੰਜ ਘਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ
ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ:
1. ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਕਿਸ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 2. ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ 3. ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ:
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਸੜਕ ਸੰਰੇਖਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ:
- ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼/ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੂਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ 2013 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। - ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ - ਆਪਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 2013 ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼/ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਹਾਲੀ-ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਮਏਡੀਏ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 60-ਮੀਟਰ (200-ਫੁੱਟ) ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਮਨੀ ਸੜਕ ਹੈ — ਆਮ ਸੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚੌੜੀ — ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੜਕ ਸੈਕਟਰ 93-94 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 113/112 ਨੂੰ ਵੰਡੇਗੀ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟੋਰਲ ਗਰਿੱਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ 2-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: - ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ - ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ - ਵਿਆਪਕ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (ਪੁਰਾਣੇ 1894 ਐਕਟ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 2013 ਐਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: - ਉੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰਾਂ (ਅਕਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 2-4 ਗੁਣਾ) - ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਐਸਆਈਏ) - ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ - ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋੜਾਂ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ) - ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਲੰਡਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਐਕਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
1. ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 2013 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਸਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ: ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਸਲ ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਰੇਖਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਡਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਪਾਰਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
3. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ: ਨੋਟਿਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 2013 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਗੁਣਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਦਰਾਂ ਐਸਆਈਏ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
4. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਅਸਪੱਸ਼ਟ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਚਨਾ (2013 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੜਾਅ। ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
5. ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ: ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੋਟਿਸ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜਾਂ, ਵਿਕਲਪਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਂ ਪੁਨਰ-ਵਸੇਬੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ:
- ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਨੋਟਿਸ ਜੋ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਸਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਐਸਆਈਏ) ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਜੋ 2013 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ - ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਵਾਰਡ ਸੂਚਨਾਵਾਂ - ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਪਡੇਟ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
