This land acquisition notice affects landowners in three villages of Tehsil Mohali, SAS Nagar:
- ਕੀਲੋ (Keelo) - ਲਾਂਦਰਾ (Landra) - ਸਵਾੜਾ (Sawada)
The acquisition is specifically for land required to construct a 30 Mtr (100 feet) wide road dividing Sector-114/113, with an approximate length of 1.30 KM. According to the document, approximately 7 acres of land from these three villages will be acquired for this infrastructure project.
The notice has been issued under Section 7 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, by an Expert Group constituted for this purpose.
The document indicates that affected landowners have 7 days from the date of notification to file objections or submit their concerns. The notice is dated 29-10-2026, though the exact notification publication date is not explicitly stated in the visible portion of the document.
Key timing points:
1. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਮੰਤਕ ਪੂਰਾ ਰੁੱਖਾ ਹੈ - The project for which land is being acquired has been published with full details 2. ਸੰਤਾਵਿਤ ਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰੀਕੁਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਰਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ - Social impact assessment and related social proofs are available 3. ਕਿਉਂਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ - Because the land being acquired for this project is minimal
The 7-day objection period begins from the date of official notification.
Affected parties can access information and file objections through multiple channels:
Display locations for the notice:
1. Sub-Divisional Office - Fazilka Mansasdrat, Mohali 2. Tehsildar Office - Mohali 3. Village prominent locations - Sarpanches of Keelo, Landra and Sawada have been instructed to display copies at: - ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ (Gurdwara Sahib) - ਮੰਦਿਰ (Mandir/Temple) - ਮਸਜਿਦ (Masjid/Mosque) - ਜੀਜਾ ਅਕਾਲ (Jija Akal) - ਮੈਟਾ ਚੋਕ (Meta Chowk) - ਹੁਸੈਨ ਚੋਕ (Husain Chowk)
4. Online access - The notice will be uploaded on the official Rajpattar (Gazette) website by G.M. (M.A.C.)
Issuing authority:
Office of the Land Acquisition Collector Urban Development Department, Punjab PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar
The document indicates that objections should be filed with the Land Acquisition Collector's office, though specific submission procedures are not detailed in the visible portion.
If you are a landowner in Keelo, Landra, or Sawada villages whose land may be affected by this 30 Mtr wide road project:
Immediate actions (within 7 days):
1. Verify if your land is affected - Visit the display locations listed above or check the Rajpattar website to review the detailed acquisition maps and land records
2. Review your land documents - Gather your ownership papers, mutation records, and any other relevant documentation
3. File objections if applicable - If you have concerns about: - ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਮੰਤਕ ਪੂਰਾ ਰੁੱਖਾ ਹੈ (Whether the project details have been properly published) - ਸੰਤਾਵਿਤ ਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰੀਕੁਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਰਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ (Social impact assessment accuracy) - ਕਿਉਂਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ (Whether minimal land is being acquired)
Submit written objections to the Land Acquisition Collector's office at PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar
4. Consult legal counsel - Given the 7-day deadline and the provisions of the 2013 Act, consider consulting a lawyer familiar with land acquisition matters
For investors and developers:
This acquisition signals infrastructure development in the Sector 114/113 area. Monitor compensation awards and rehabilitation packages, as these will set precedents for future acquisitions in adjacent sectors.
This acquisition is part of GMADA's ongoing infrastructure development in the Aerotropolis region, specifically improving connectivity between Sector 114 and Sector 113. The 30 Mtr (100 feet) wide road specification indicates this is a major arterial road, likely designed to handle significant traffic volumes as the area develops.
The use of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (rather than the older 1894 Act) means affected landowners are entitled to:
- Fair market value compensation - Rehabilitation and resettlement benefits - Social impact assessment consideration - Transparency in the acquisition process
The document references an Expert Group constituted under Section 7 of the 2013 Act, which is responsible for examining objections and ensuring the acquisition meets the Act's requirements for public purpose, minimal land acquisition, and proper social impact assessment.
The approximately 7 acres being acquired across three villages suggests a relatively focused land take, consistent with the 1.30 KM road length and 100 feet width specification.
Several aspects of this notice require clarification:
1. Exact notification date - While the letter is dated 29-10-2026, the document does not clearly state when the 7-day objection period begins. Affected parties should verify the official gazette publication date.
2. Specific land parcels - The notice does not include detailed maps or khasra numbers showing exactly which plots are affected. This information should be available at the display locations or the Collector's office.
3. Compensation rates - No compensation amounts or valuation methodology are mentioned in this notice. These will likely be detailed in subsequent notifications under Section 11 and Section 23 of the 2013 Act.
4. Rehabilitation provisions - For landowners losing significant portions of their holdings, rehabilitation and resettlement entitlements are not specified in this notice.
5. Project timeline - The document does not indicate when actual land possession will occur or when road construction will begin.
Affected parties should proactively seek clarification on these points from the Land Acquisition Collector's office rather than waiting for subsequent notifications.
यह भूमि अधिग्रहण नोटिस तहसील मोहाली, SAS नगर के तीन गांवों के भूमि मालिकों को प्रभावित करता है:
- ਕੀਲੋ (कीलो) - ਲਾਂਦਰਾ (लांदरा) - ਸਵਾੜਾ (सवाड़ा)
यह अधिग्रहण विशेष रूप से सेक्टर-114/113 को विभाजित करने वाली 30 मीटर (100 फीट) चौड़ी सड़क के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के लिए है, जिसकी अनुमानित लंबाई 1.30 किमी है। दस्तावेज़ के अनुसार, इस बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए इन तीन गांवों से लगभग 7 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
यह नोटिस भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 के तहत इस उद्देश्य के लिए गठित एक विशेषज्ञ समूह द्वारा जारी किया गया है।
दस्तावेज़ इंगित करता है कि प्रभावित भूमि मालिकों के पास अधिसूचना की तारीख से 7 दिन आपत्तियां दर्ज करने या अपनी चिंताओं को प्रस्तुत करने के लिए हैं। नोटिस 29-10-2026 को दिनांकित है, हालांकि दस्तावेज़ के दृश्य भाग में सटीक अधिसूचना प्रकाशन तिथि स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है।
मुख्य समय बिंदु:
1. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਮੰਤਕ ਪੂਰਾ ਰੁੱਖਾ ਹੈ - जिस परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसे पूर्ण विवरण के साथ प्रकाशित किया गया है 2. ਸੰਤਾਵਿਤ ਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰੀਕੁਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਰਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ - सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और संबंधित सामाजिक प्रमाण उपलब्ध हैं 3. ਕਿਉਂਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ - क्योंकि इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि न्यूनतम है
7 दिन की आपत्ति अवधि आधिकारिक अधिसूचना की तारीख से शुरू होती है।
प्रभावित पक्ष कई चैनलों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं:
नोटिस के प्रदर्शन स्थान:
1. उप-मंडल कार्यालय - फाजिल्का मानसासद्रत, मोहाली 2. तहसीलदार कार्यालय - मोहाली 3. गांव के प्रमुख स्थान - कीलो, लांदरा और सवाड़ा के सरपंचों को निम्नलिखित स्थानों पर प्रतियां प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है: - ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ (गुरुद्वारा साहिब) - ਮੰਦਿਰ (मंदिर) - ਮਸਜਿਦ (मस्जिद) - ਜੀਜਾ ਅਕਾਲ (जीजा अकाल) - ਮੈਟਾ ਚੋਕ (मेटा चौक) - ਹੁਸੈਨ ਚੋਕ (हुसैन चौक)
4. ऑनलाइन पहुंच - नोटिस को G.M. (M.A.C.) द्वारा आधिकारिक राजपत्र (गजट) वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा
जारीकर्ता प्राधिकरण:
भूमि अधिग्रहण कलेक्टर का कार्यालय शहरी विकास विभाग, पंजाब पूडा भवन, सेक्टर-62, SAS नगर
दस्तावेज़ इंगित करता है कि आपत्तियां भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय में दर्ज की जानी चाहिए, हालांकि दृश्य भाग में विशिष्ट प्रस्तुतीकरण प्रक्रियाओं का विवरण नहीं दिया गया है।
यदि आप कीलो, लांदरा, या सवाड़ा गांवों में एक भूमि मालिक हैं जिनकी भूमि इस 30 मीटर चौड़ी सड़क परियोजना से प्रभावित हो सकती है:
तत्काल कार्रवाई (7 दिनों के भीतर):
1. सत्यापित करें कि आपकी भूमि प्रभावित है या नहीं - विस्तृत अधिग्रहण मानचित्र और भूमि रिकॉर्ड की समीक्षा करने के लिए ऊपर सूचीबद्ध प्रदर्शन स्थानों पर जाएं या राजपत्र वेबसाइट देखें
2. अपने भूमि दस्तावेजों की समीक्षा करें - अपने स्वामित्व पत्र, म्यूटेशन रिकॉर्ड, और किसी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ को इकट्ठा करें
3. यदि लागू हो तो आपत्तियां दर्ज करें - यदि आपको निम्नलिखित के बारे में चिंताएं हैं: - ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਮੰਤਕ ਪੂਰਾ ਰੁੱਖਾ ਹੈ (क्या परियोजना विवरण ठीक से प्रकाशित किए गए हैं) - ਸੰਤਾਵਿਤ ਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰੀਕੁਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਰਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ (सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की सटीकता) - ਕਿਉਂਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ (क्या न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है)
पूडा भवन, सेक्टर-62, SAS नगर में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय में लिखित आपत्तियां जमा करें
4. कानूनी सलाह लें - 7 दिन की समय सीमा और 2013 अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए, भूमि अधिग्रहण मामलों से परिचित एक वकील से परामर्श करने पर विचार करें
निवेशकों और डेवलपर्स के लिए:
यह अधिग्रहण सेक्टर 114/113 क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास का संकेत देता है। मुआवजा पुरस्कार और पुनर्वास पैकेज की निगरानी करें, क्योंकि ये आसन्न सेक्टरों में भविष्य के अधिग्रहण के लिए मिसाल कायम करेंगे।
यह अधिग्रहण एयरोट्रोपोलिस क्षेत्र में GMADA के चल रहे बुनियादी ढांचे के विकास का हिस्सा है, विशेष रूप से सेक्टर 114 और सेक्टर 113 के बीच कनेक्टिविटी में सुधार। 30 मीटर (100 फीट) चौड़ी सड़क विनिर्देश इंगित करता है कि यह एक प्रमुख धमनी सड़क है, जो संभवतः क्षेत्र के विकास के साथ महत्वपूर्ण यातायात मात्रा को संभालने के लिए डिज़ाइन की गई है।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (पुराने 1894 अधिनियम के बजाय) का उपयोग करने का मतलब है कि प्रभावित भूमि मालिक निम्नलिखित के हकदार हैं:
- उचित बाजार मूल्य मुआवजा - पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ - सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन विचार - अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता
दस्तावेज़ 2013 अधिनियम की धारा 7 के तहत गठित एक विशेषज्ञ समूह का संदर्भ देता है, जो आपत्तियों की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य, न्यूनतम भूमि अधिग्रहण, और उचित सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के लिए अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
तीन गांवों में लगभग 7 एकड़ का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो 1.30 किमी सड़क की लंबाई और 100 फीट चौड़ाई विनिर्देश के अनुरूप अपेक्षाकृत केंद्रित भूमि लेने का सुझाव देता है।
इस नोटिस के कई पहलुओं को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है:
1. सटीक अधिसूचना तिथि - जबकि पत्र 29-10-2026 को दिनांकित है, दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता है कि 7 दिन की आपत्ति अवधि कब शुरू होती है। प्रभावित पक्षों को आधिकारिक गजट प्रकाशन तिथि की पुष्टि करनी चाहिए।
2. विशिष्ट भूमि पार्सल - नोटिस में विस्तृत मानचित्र या खसरा संख्याएं शामिल नहीं हैं जो दिखाती हैं कि कौन से प्लॉट प्रभावित हैं। यह जानकारी प्रदर्शन स्थानों या कलेक्टर के कार्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए।
3. मुआवजा दरें - इस नोटिस में कोई मुआवजा राशि या मूल्यांकन पद्धति का उल्लेख नहीं है। ये संभवतः 2013 अधिनियम की धारा 11 और धारा 23 के तहत बाद की अधिसूचनाओं में विस्तृत होंगे।
4. पुनर्वास प्रावधान - अपनी होल्डिंग्स के महत्वपूर्ण हिस्से खोने वाले भूमि मालिकों के लिए, इस नोटिस में पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिकार निर्दिष्ट नहीं हैं।
5. परियोजना समयरेखा - दस्तावेज़ यह संकेत नहीं देता है कि वास्तविक भूमि कब्जा कब होगा या सड़क निर्माण कब शुरू होगा।
प्रभावित पक्षों को बाद की अधिसूचनाओं की प्रतीक्षा करने के बजाय भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय से इन बिंदुओं पर सक्रिय रूप से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ, SAS ਨਗਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:
- ਕੀਲੋ (Keelo) - ਲਾਂਦਰਾ (Landra) - ਸਵਾੜਾ (Sawada)
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕਟਰ-114/113 ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ 30 ਮੀਟਰ (100 ਫੁੱਟ) ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਲਗਭਗ ਲੰਬਾਈ 1.30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ 29-10-2026 ਨੂੰ ਮਿਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਮਾਂ ਬਿੰਦੂ:
1. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਮੰਤਕ ਪੂਰਾ ਰੁੱਖਾ ਹੈ - ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 2. ਸੰਤਾਵਿਤ ਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰੀਕੁਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਰਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ - ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ 3. ਕਿਉਂਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ - ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੈ
7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਆਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ:
1. ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਦਫ਼ਤਰ - ਫਵੀਜ਼ਲਕਾ ਮੰਸਾਸਦਰਾਟ, ਮੋਹਾਲੀ 2. ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ - ਮੋਹਾਲੀ 3. ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ - ਕੀਲੋ, ਲਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਵਾੜਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: - ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ (Gurdwara Sahib) - ਮੰਦਿਰ (Mandir) - ਮਸਜਿਦ (Masjid) - ਜੀਜਾ ਅਕਾਲ (Jija Akal) - ਮੈਟਾ ਚੋਕ (Meta Chowk) - ਹੁਸੈਨ ਚੋਕ (Husain Chowk)
4. ਔਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ - ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ G.M. (M.A.C.) ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜਪੱਤਰ (Rajpattar) ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਅਥਾਰਟੀ:
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, SAS ਨਗਰ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਲੋ, ਲਾਂਦਰਾ, ਜਾਂ ਸਵਾੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ 30 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ):
1. ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ - ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਰਾਜਪੱਤਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ
2. ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ - ਆਪਣੇ ਮਾਲਕੀ ਪੱਤਰ, ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ
3. ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰੋ - ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ: - ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਮੰਤਕ ਪੂਰਾ ਰੁੱਖਾ ਹੈ (ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ) - ਸੰਤਾਵਿਤ ਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰੀਕੁਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਰਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ (ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਹੀਤਾ) - ਕਿਉਂਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ (ਕੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ)
ਪੂਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, SAS ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ
4. ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ - 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ 2013 ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ:
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੈਕਟਰ 114/113 ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ GMADA ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕਟਰ 114 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 113 ਵਿਚਕਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। 30 ਮੀਟਰ (100 ਫੁੱਟ) ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਮਨੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2013 (ਪੁਰਾਣੇ 1894 ਐਕਟ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ:
- ਨਿਰਪੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ - ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਲਾਭ - ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚਾਰ - ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2013 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਏਕੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 1.30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ 100 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
1. ਸਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ - ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਤਰ 29-10-2026 ਨੂੰ ਮਿਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਆਦ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਖਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਸਲ - ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਂ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰਾਂ - ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2013 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।
4. ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ - ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਗੁਆ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
5. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਂਰੇਖਾ - ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸਕਿਰਿਅਤਾ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
