This notice affects landowners and residents of village Sekhan Majra in SAS Nagar (Mohali). The land acquisition is being undertaken for the Aerotropolis Extension project by GMADA.
The notice has been issued by the Land Acquisition Collector, Urban Development Department, Punjab from PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar. According to the document, the following authorities and entities are directly involved:
- Sub-Divisional Magistrate, Mohali - Tehsildar Mohali - Sarpanch of village Sekhan Majra - Local religious and community institutions (Gurdwara Sahib, temples, mosques, Jang Ghar) - GMADA's IT department for web publication - Superintendent Rounding-1, Housing and Urban Development Department
Landowners in Sekhan Majra whose properties fall within the acquisition zone for the Aerotropolis Extension should take note of this official notification.
This notice is issued under Section 7 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Section 7 pertains to the publication of the notification and public notice regarding land acquisition.
The Aerotropolis Extension is part of GMADA's larger Aerotropolis township project adjacent to Chandigarh International Airport. The project aims to develop a planned urban zone with commercial, residential, and infrastructure facilities. Village Sekhan Majra falls within the extended acquisition area for this development.
The document specifies three key aspects of the acquisition process under the Act:
1. Properties being acquired must be clearly identified with proper documentation 2. Social impact assessment and public consultation must be conducted as per statutory requirements 3. Any objections to the acquisition must be filed through proper channels within the stipulated timeframe
The notice emphasizes that the acquisition is being carried out in accordance with the 2013 Act, which replaced the older Land Acquisition Act of 1894 and provides enhanced compensation and rehabilitation provisions for affected landowners.
The notice directs the Sarpanch of village Sekhan Majra to display copies of this notification at prominent public locations within the village, specifically:
- Gurdwara Sahib - Temples (Mandir) - Mosques (Masjid) - Jang Ghar (community hall) - Khan notice boards
This ensures maximum visibility among village residents and landowners.
Additionally, the notice has been sent to:
- Sub-Divisional Magistrate, Mohali — for administrative oversight - Tehsildar Mohali — for revenue records and coordination - GM (IT), GMADA — with instructions to upload the notice on the official GMADA website for public access - Superintendent Rounding-1, Housing and Urban Development Department — for further procedural action
Affected parties should monitor the GMADA website (gmada.gov.in) for the published notice and any subsequent updates. For official queries, the issuing office is located at PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar.
If you are a landowner in village Sekhan Majra or have interests in properties within the Aerotropolis Extension acquisition zone:
1. Verify your property details — Check if your land parcel falls within the notified acquisition area. The document reference number is GMADA-SAS.2026/[1056]. Contact the Tehsildar Mohali or the Land Acquisition Collector's office for clarification.
2. Review the Act provisions — Familiarize yourself with The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, particularly Section 7 and subsequent sections dealing with objections, compensation, and rehabilitation.
3. Prepare documentation — Gather all property documents, including title deeds, mutation records, and any existing encumbrances. These will be required for compensation assessment.
4. File objections if applicable — If you have objections to the acquisition, you must file them through the proper legal channels as specified under the Act. The document does not specify a deadline in this notice, but subsequent notifications under Section 9 and Section 10 of the Act will provide specific timelines for objections and hearings.
5. Monitor official channels — Regularly check the GMADA website and the public notice boards in Sekhan Majra (at Gurdwara Sahib, temples, mosques, and community halls) for further updates.
6. Seek legal counsel — Given the complexity of land acquisition proceedings and compensation calculations, affected landowners should consider consulting a legal expert specializing in land acquisition law.
Do not ignore this notice. Failure to respond to subsequent notifications or miss deadlines for objections can result in loss of legal remedies and potentially lower compensation.
While this notice confirms that land acquisition proceedings have been initiated for Sekhan Majra under the 2013 Act, several aspects remain unclear from this document alone:
Compensation rates — The notice does not specify the compensation amounts or the methodology for calculating them. Landowners should await the detailed compensation award notification, which will be issued after the social impact assessment and objection process is complete.
Exact area affected — The document does not provide a map or detailed description of which specific land parcels within Sekhan Majra are being acquired. Affected landowners must obtain this information from the Land Acquisition Collector's office or subsequent detailed notifications.
Timeline — While the document is dated 2026 (reference number 1056), it does not specify deadlines for objections or the expected timeline for possession. Under the 2013 Act, there are statutory timelines for each stage (Section 5 hearing, Section 9 objections, Section 10 award), but these are not mentioned in this particular notice.
Rehabilitation provisions — The 2013 Act mandates rehabilitation and resettlement for affected families, but this notice does not detail what provisions will be made for displaced residents of Sekhan Majra. This information should be part of the Social Impact Assessment report, which must be made public under the Act.
Market impact — Land acquisition for the Aerotropolis Extension may affect property values in surrounding areas. Investors and landowners in adjacent villages or sectors should monitor how the acquisition progresses, as it may create both opportunities (infrastructure development, connectivity improvements) and uncertainties (displacement, construction disruption).
Affected parties should not assume that this notice alone provides complete information. Subsequent notifications under Sections 9, 10, and 11 of the Act will provide critical details on objections, compensation, and possession.
यह नोटिस एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के गाँव सेखां माजरा के भूमि मालिकों और निवासियों को प्रभावित करता है। भूमि अधिग्रहण GMADA द्वारा एयरोट्रोपोलिस विस्तार परियोजना के लिए किया जा रहा है।
यह नोटिस भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, शहरी विकास विभाग, पंजाब द्वारा पुड्डा भवन, सेक्टर-62, एस.ए.एस. नगर से जारी किया गया है। दस्तावेज़ के अनुसार, निम्नलिखित अधिकारी और संस्थाएँ सीधे शामिल हैं:
- उप-मंडल मजिस्ट्रेट, मोहाली - तहसीलदार मोहाली - गाँव सेखां माजरा के सरपंच - स्थानीय धार्मिक और सामुदायिक संस्थान (गुरुद्वारा साहिब, मंदिर, मस्जिद, जंग घर) - वेब प्रकाशन के लिए GMADA का आईटी विभाग - सुपरिंटेंडेंट राउंडिंग-1, आवास और शहरी विकास विभाग
सेखां माजरा में भूमि मालिक जिनकी संपत्तियाँ एयरोट्रोपोलिस विस्तार के अधिग्रहण क्षेत्र में आती हैं, उन्हें इस आधिकारिक अधिसूचना पर ध्यान देना चाहिए।
यह नोटिस The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 की धारा 7 के तहत जारी किया गया है। धारा 7 भूमि अधिग्रहण के संबंध में अधिसूचना और सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन से संबंधित है।
एयरोट्रोपोलिस विस्तार चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट GMADA की बड़ी एयरोट्रोपोलिस टाउनशिप परियोजना का हिस्सा है। परियोजना का उद्देश्य वाणिज्यिक, आवासीय और बुनियादी ढांचा सुविधाओं के साथ एक नियोजित शहरी क्षेत्र विकसित करना है। गाँव सेखां माजरा इस विकास के लिए विस्तारित अधिग्रहण क्षेत्र में आता है।
दस्तावेज़ अधिनियम के तहत अधिग्रहण प्रक्रिया के तीन प्रमुख पहलुओं को निर्दिष्ट करता है:
1. अधिग्रहित की जा रही संपत्तियों की उचित दस्तावेज़ीकरण के साथ स्पष्ट रूप से पहचान की जानी चाहिए 2. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और सार्वजनिक परामर्श वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए 3. अधिग्रहण के खिलाफ किसी भी आपत्ति को निर्धारित समय सीमा के भीतर उचित चैनलों के माध्यम से दायर किया जाना चाहिए
नोटिस इस बात पर जोर देता है कि अधिग्रहण 2013 अधिनियम के अनुसार किया जा रहा है, जिसने 1894 के पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम को प्रतिस्थापित किया और प्रभावित भूमि मालिकों के लिए बढ़ी हुई मुआवजा और पुनर्वास प्रावधान प्रदान करता है।
नोटिस गाँव सेखां माजरा के सरपंच को निर्देश देता है कि वे इस अधिसूचना की प्रतियाँ गाँव के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करें, विशेष रूप से:
- गुरुद्वारा साहिब - मंदिर - मस्जिद - जंग घर (सामुदायिक हॉल) - खान नोटिस बोर्ड
यह गाँव के निवासियों और भूमि मालिकों के बीच अधिकतम दृश्यता सुनिश्चित करता है।
इसके अतिरिक्त, नोटिस निम्नलिखित को भेजा गया है:
- उप-मंडल मजिस्ट्रेट, मोहाली — प्रशासनिक निरीक्षण के लिए - तहसीलदार मोहाली — राजस्व रिकॉर्ड और समन्वय के लिए - जीएम (आईटी), GMADA — सार्वजनिक पहुंच के लिए आधिकारिक GMADA वेबसाइट पर नोटिस अपलोड करने के निर्देश के साथ - सुपरिंटेंडेंट राउंडिंग-1, आवास और शहरी विकास विभाग — आगे की प्रक्रियात्मक कार्रवाई के लिए
प्रभावित पक्षों को प्रकाशित नोटिस और किसी भी बाद के अपडेट के लिए GMADA वेबसाइट (gmada.gov.in) की निगरानी करनी चाहिए। आधिकारिक प्रश्नों के लिए, जारी करने वाला कार्यालय पुड्डा भवन, सेक्टर-62, एस.ए.एस. नगर में स्थित है।
यदि आप गाँव सेखां माजरा में भूमि मालिक हैं या एयरोट्रोपोलिस विस्तार अधिग्रहण क्षेत्र के भीतर संपत्तियों में रुचि रखते हैं:
1. अपनी संपत्ति विवरण सत्यापित करें — जांचें कि क्या आपका भूमि पार्सल अधिसूचित अधिग्रहण क्षेत्र में आता है। दस्तावेज़ संदर्भ संख्या GMADA-SAS.2026/[1056] है। स्पष्टीकरण के लिए तहसीलदार मोहाली या भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय से संपर्क करें।
2. अधिनियम प्रावधानों की समीक्षा करें — The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 से परिचित हों, विशेष रूप से धारा 7 और आपत्तियों, मुआवजे और पुनर्वास से संबंधित बाद की धाराओं से।
3. दस्तावेज़ीकरण तैयार करें — सभी संपत्ति दस्तावेज़ एकत्र करें, जिसमें शीर्षक विलेख, म्यूटेशन रिकॉर्ड और कोई मौजूदा भार शामिल हैं। ये मुआवजा मूल्यांकन के लिए आवश्यक होंगे।
4. यदि लागू हो तो आपत्तियाँ दर्ज करें — यदि आपके पास अधिग्रहण के खिलाफ आपत्तियाँ हैं, तो आपको उन्हें अधिनियम के तहत निर्दिष्ट उचित कानूनी चैनलों के माध्यम से दर्ज करना होगा। दस्तावेज़ इस नोटिस में समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है, लेकिन अधिनियम की धारा 9 और धारा 10 के तहत बाद की अधिसूचनाएँ आपत्तियों और सुनवाई के लिए विशिष्ट समयसीमा प्रदान करेंगी।
5. आधिकारिक चैनलों की निगरानी करें — आगे के अपडेट के लिए नियमित रूप से GMADA वेबसाइट और सेखां माजरा में सार्वजनिक नोटिस बोर्ड (गुरुद्वारा साहिब, मंदिर, मस्जिद और सामुदायिक हॉल में) की जांच करें।
6. कानूनी सलाह लें — भूमि अधिग्रहण कार्यवाही और मुआवजा गणना की जटिलता को देखते हुए, प्रभावित भूमि मालिकों को भूमि अधिग्रहण कानून में विशेषज्ञता रखने वाले कानूनी विशेषज्ञ से परामर्श करने पर विचार करना चाहिए।
इस नोटिस को नज़रअंदाज़ न करें। बाद की अधिसूचनाओं का जवाब देने में विफलता या आपत्तियों की समय सीमा चूकने से कानूनी उपचारों का नुकसान हो सकता है और संभावित रूप से कम मुआवजा मिल सकता है।
जबकि यह नोटिस पुष्टि करता है कि 2013 अधिनियम के तहत सेखां माजरा के लिए भूमि अधिग्रहण कार्यवाही शुरू की गई है, इस दस्तावेज़ से अकेले कई पहलू अस्पष्ट रहते हैं:
मुआवजा दरें — नोटिस मुआवजा राशि या उन्हें गणना करने की पद्धति निर्दिष्ट नहीं करता है। भूमि मालिकों को विस्तृत मुआवजा पुरस्कार अधिसूचना का इंतजार करना चाहिए, जो सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और आपत्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी की जाएगी।
प्रभावित सटीक क्षेत्र — दस्तावेज़ सेखां माजरा के भीतर कौन से विशिष्ट भूमि पार्सल अधिग्रहित किए जा रहे हैं, इसका नक्शा या विस्तृत विवरण प्रदान नहीं करता है। प्रभावित भूमि मालिकों को यह जानकारी भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय या बाद की विस्तृत अधिसूचनाओं से प्राप्त करनी होगी।
समयसीमा — जबकि दस्तावेज़ 2026 की तारीख का है (संदर्भ संख्या 1056), यह आपत्तियों के लिए समय सीमा या कब्जे के लिए अपेक्षित समयसीमा निर्दिष्ट नहीं करता है। 2013 अधिनियम के तहत, प्रत्येक चरण (धारा 5 सुनवाई, धारा 9 आपत्तियाँ, धारा 10 पुरस्कार) के लिए वैधानिक समयसीमा है, लेकिन इस विशेष नोटिस में इनका उल्लेख नहीं है।
पुनर्वास प्रावधान — 2013 अधिनियम प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन अनिवार्य करता है, लेकिन यह नोटिस सेखां माजरा के विस्थापित निवासियों के लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे, इसका विवरण नहीं देता है। यह जानकारी सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट का हिस्सा होनी चाहिए, जिसे अधिनियम के तहत सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
बाज़ार प्रभाव — एयरोट्रोपोलिस विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण आसपास के क्षेत्रों में संपत्ति मूल्यों को प्रभावित कर सकता है। आसन्न गांवों या सेक्टरों में निवेशकों और भूमि मालिकों को यह निगरानी करनी चाहिए कि अधिग्रहण कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि यह अवसर (बुनियादी ढांचा विकास, कनेक्टिविटी सुधार) और अनिश्चितताएँ (विस्थापन, निर्माण व्यवधान) दोनों पैदा कर सकता है।
प्रभावित पक्षों को यह नहीं मानना चाहिए कि यह नोटिस अकेले पूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 9, 10 और 11 के तहत बाद की अधिसूचनाएँ आपत्तियों, मुआवजे और कब्जे पर महत्वपूर्ण विवरण प्रदान करेंगी।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾਂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ GMADA ਦੁਆਰਾ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਮੋਹਾਲੀ - ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੋਹਾਲੀ - ਪਿੰਡ ਸੇਖਾਂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ - ਸਥਾਨਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਜੰਗ ਘਰ) - ਵੈੱਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ GMADA ਦਾ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ - ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਰਾਉਂਡਿੰਗ-1, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ
ਸੇਖਾਂ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 7 ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ GMADA ਦੇ ਵੱਡੇ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੇਖਾਂ ਮਾਜਰਾ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ:
1. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 2. ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 3. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਿਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 2013 ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1894 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾਂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ:
- ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ - ਮੰਦਰ - ਮਸਜਿਦ - ਜੰਗ ਘਰ (ਸਮੁਦਾਇਕ ਹਾਲ) - ਖਾਨ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ
ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਟਿਸ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਮੋਹਾਲੀ — ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ - ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੋਹਾਲੀ — ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ - ਜੀਐਮ (ਆਈਟੀ), GMADA — ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ GMADA ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ - ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਰਾਉਂਡਿੰਗ-1, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ — ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ GMADA ਵੈੱਬਸਾਈਟ (gmada.gov.in) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਫਤਰ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾਂ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ:
1. ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ — ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਸਲ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ GMADA-SAS.2026/[1056] ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
2. ਐਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ — The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ।
3. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ — ਸਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਲੇਖ ਡੀਡ, ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।
4. ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰੋ — ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
5. ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ — ਅਗਲੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ GMADA ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੇਖਾਂ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
6. ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ — ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਖਾਂ ਮਾਜਰਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ:
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ — ਨੋਟਿਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਹੀ ਖੇਤਰ — ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੇਖਾਂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਰਣਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ — ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2026 ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਹੈ (ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ 1056), ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 2013 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ (ਧਾਰਾ 5 ਸੁਣਵਾਈ, ਧਾਰਾ 9 ਇਤਰਾਜ਼, ਧਾਰਾ 10 ਪੁਰਸਕਾਰ) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਖਾਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ — 2013 ਐਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੇਖਾਂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵ — ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕੇ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੁਧਾਰ) ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ (ਵਿਸਥਾਪਨ, ਉਸਾਰੀ ਵਿਘਨ) ਦੋਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਕੱਲਾ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 9, 10 ਅਤੇ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
