This notice directly affects landowners and residents of four villages in the New Chandigarh Master Plan area: Sangla (ਸੰਗਲਾ), Bansepur (ਬਾਂਸੇਪੁਰ), Tedda (ਟੇੱਡਾ), and Chad Majra (ਚੱਦ ਮਜਰਾ). The document has been distributed to the Sarpanch (village heads) of these four villages, indicating that the commercial city center development will impact these specific communities.
The notice also involves local administrative authorities including the Sub-Divisional Magistrate and Tehsildar of Kharar, suggesting that the affected area falls under Kharar sub-division jurisdiction in SAS Nagar district.
The notice references work conducted under The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. According to the document, an Expert Group was constituted under Section 7 of this Act to examine matters related to the commercial city center development in the Master Plan New Chandigarh area.
The document outlines three specific points related to the master plan:
1. ਪ੍ਰੈਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲ ਪਬਲਿਕ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (The project being acquired serves a public purpose) 2. ਸੰਕਾਵਿਤ ਲਾਭ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਤਿਕੂਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਨ (The anticipated benefits outweigh the social costs and adverse social impacts) 3. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ (The land being acquired for this project is the minimum necessary)
This indicates that the Expert Group has evaluated the project against the statutory requirements of the 2013 Act, which mandates assessment of public purpose, social impact, and necessity of land acquisition.
The document does not specify immediate action items or deadlines for affected parties. However, given that this is a public notice regarding commercial city center development under the land acquisition framework, affected landowners and residents should:
1. Contact the office of the Deputy Commissioner, Urban Development Department at PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar for detailed information about the commercial city center plans and how they affect specific land parcels.
2. Consult with the Sarpanch of your respective village (Sangla, Bansepur, Tedda, or Chad Majra) who has received official copies of this notice.
3. Monitor for subsequent notices that may specify compensation amounts, rehabilitation plans, or timelines for the commercial development.
4. If you own land in these villages, consider seeking legal advice to understand your rights under The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.
The document reference number is ਨੰ: ਗਮਾਡਾ-ਐਮ.ਏ.ਸੀ.2026/ and is dated 18|08|2-6 (2026-08-18). Keep this reference for any future correspondence with GMADA or the Urban Development Department.
यह नोटिस न्यू चंडीगढ़ मास्टर प्लान क्षेत्र के चार गांवों के भूमि मालिकों और निवासियों को सीधे प्रभावित करता है: सांगला (ਸੰਗਲਾ), बांसेपुर (ਬਾਂਸੇਪੁਰ), टेड्डा (ਟੇੱਡਾ), और चाद मजरा (ਚੱਦ ਮਜਰਾ)। दस्तावेज़ इन चार गांवों के सरपंच (ग्राम प्रधान) को वितरित किया गया है, जो दर्शाता है कि वाणिज्यिक सिटी सेंटर विकास इन विशिष्ट समुदायों को प्रभावित करेगा।
नोटिस में खरड़ के उप-मंडल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार सहित स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं, जो बताता है कि प्रभावित क्षेत्र SAS नगर जिले में खरड़ उप-मंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है।
नोटिस भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत किए गए कार्य का संदर्भ देता है। दस्तावेज़ के अनुसार, मास्टर प्लान न्यू चंडीगढ़ क्षेत्र में वाणिज्यिक सिटी सेंटर विकास से संबंधित मामलों की जांच के लिए इस अधिनियम की धारा 7 के तहत एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था।
दस्तावेज़ मास्टर प्लान से संबंधित तीन विशिष्ट बिंदुओं को रेखांकित करता है:
1. ਪ੍ਰੈਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲ ਪਬਲਿਕ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (अधिग्रहित की जा रही परियोजना सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करती है) 2. ਸੰਕਾਵਿਤ ਲਾਭ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਤਿਕੂਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਨ (प्रत्याशित लाभ सामाजिक लागतों और प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों से अधिक हैं) 3. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ (इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि न्यूनतम आवश्यक है)
यह दर्शाता है कि विशेषज्ञ समूह ने 2013 अधिनियम की वैधानिक आवश्यकताओं के विरुद्ध परियोजना का मूल्यांकन किया है, जो सार्वजनिक उद्देश्य, सामाजिक प्रभाव और भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता के आकलन को अनिवार्य बनाता है।
दस्तावेज़ प्रभावित पक्षों के लिए तत्काल कार्रवाई या समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है। हालांकि, यह देखते हुए कि यह भूमि अधिग्रहण ढांचे के तहत वाणिज्यिक सिटी सेंटर विकास के संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस है, प्रभावित भूमि मालिकों और निवासियों को चाहिए:
1. वाणिज्यिक सिटी सेंटर योजनाओं और विशिष्ट भूमि पार्सल पर उनके प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए PUDA भवन, सेक्टर-62, SAS नगर में उप आयुक्त, शहरी विकास विभाग के कार्यालय से संपर्क करें।
2. अपने संबंधित गांव (सांगला, बांसेपुर, टेड्डा, या चाद मजरा) के सरपंच से परामर्श करें जिन्हें इस नोटिस की आधिकारिक प्रतियां मिली हैं।
3. बाद के नोटिसों की निगरानी करें जो मुआवजे की राशि, पुनर्वास योजनाओं, या वाणिज्यिक विकास के लिए समयसीमा निर्दिष्ट कर सकते हैं।
4. यदि आप इन गांवों में भूमि के मालिक हैं, तो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत अपने अधिकारों को समझने के लिए कानूनी सलाह लेने पर विचार करें।
दस्तावेज़ संदर्भ संख्या ਨੰ: ਗਮਾਡਾ-ਐਮ.ਏ.ਸੀ.2026/ है और दिनांक 18|08|2-6 (2026-08-18) है। GMADA या शहरी विकास विभाग के साथ किसी भी भविष्य के पत्राचार के लिए इस संदर्भ को रखें।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸੰਗਲਾ, ਬਾਂਸੇਪੁਰ, ਟੇੱਡਾ, ਅਤੇ ਚੱਦ ਮਜਰਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ (ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ) ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਕਾਸ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਦੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਤਹਿਸਿਲਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ SAS ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ:
1. ਪ੍ਰੈਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲ ਪਬਲਿਕ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ) 2. ਸੰਕਾਵਿਤ ਲਾਭ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਤਿਕੂਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਨ (ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਭ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ) 3. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ (ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ)
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਨੇ 2013 ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਈਟਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
1. ਵਪਾਰਕ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਸਲਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, SAS ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
2. ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ (ਸੰਗਲਾ, ਬਾਂਸੇਪੁਰ, ਟੇੱਡਾ, ਜਾਂ ਚੱਦ ਮਜਰਾ) ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
3. ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
4. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ ਨੰ: ਗਮਾਡਾ-ਐਮ.ਏ.ਸੀ.2026/ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 18|08|2-6 (2026-08-18) ਹੈ। GMADA ਜਾਂ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਰੱਖੋ।
