This notice affects landowners and residents of two villages in Tehsil Majri: Mastgarh and Toga. The land acquisition is required for construction of a 30-metre (100 feet) wide road running approximately 2 kilometres from PR4 to HR-4 towards Chandigarh side, intended to complete Sector 17 of Chandigarh.
The notice has been issued under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, which provides specific rights and protections to affected landowners.
Local authorities including the Sub-Divisional Magistrate Majra and Tehsildars of Majar and Majri have been directed to ensure the notice reaches affected parties.
The notice originates from the Office of the Land Acquisition Collector, Urban Development Department Punjab, located at PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar.
To ensure maximum reach, the document instructs local revenue officials (Patwaris) of villages Mastgarh and Toga to display copies of this notice at prominent public places within the villages, specifically:
- Gurdwara Sahib - Temples (Mandir) - Mosques (Masjid) - Community centres (Jamm Ghar) - Other public notice boards
The notice has also been directed to GMADA's IT department for uploading on the official GMADA website, and to the Superintendent Housing-1 (Housing Construction and Urban Development Department) for further action.
This acquisition is part of the larger infrastructure development to complete Sector 17 of Chandigarh, which requires improved road connectivity. The 30-metre wide road from PR4 to HR-4 represents a significant arterial route that will enhance access to Chandigarh from the surrounding areas.
The use of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (rather than the older 1894 Act) means affected landowners are entitled to enhanced compensation, rehabilitation, and resettlement benefits as per the 2013 framework. This Act mandates transparency in the acquisition process and provides for fair compensation based on market rates.
The document reference number (ਨੰ. ਗਾਮਾਡਾ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.2026/) and letter number (੧੦੧੫) indicate this is part of GMADA's 2026 acquisition proceedings.
If you are a landowner in Mastgarh or Toga villages:
1. Verify your land records to determine if your property falls within the proposed road alignment from PR4 to HR-4.
2. Check public notice boards at local Gurdwara Sahib, temples, mosques, and community centres in your village for the official display of this notice.
3. Familiarise yourself with the 2013 Land Acquisition Act provisions, which entitle you to fair market compensation, rehabilitation assistance, and resettlement benefits if your land is acquired.
4. Contact the Land Acquisition Collector's office at PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar for specific details about how your property may be affected and what compensation framework applies.
5. Monitor GMADA's official website for any subsequent notices, hearing schedules, or detailed acquisition plans related to this project.
The document does not specify an immediate deadline for objections or submissions, but affected parties should proactively engage with the acquisition process to protect their interests under the 2013 Act's provisions.
यह नोटिस तहसील माजरी के दो गांवों के भूमि मालिकों और निवासियों को प्रभावित करता है: मस्तगढ़ और टोगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 को पूरा करने के लिए PR4 से HR-4 तक चंडीगढ़ की ओर लगभग 2 किलोमीटर तक चलने वाली 30 मीटर (100 फीट) चौड़ी सड़क के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है।
नोटिस भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत जारी किया गया है, जो प्रभावित भूमि मालिकों को विशिष्ट अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है।
उप-मंडल मजिस्ट्रेट मजरा और मजर और माजरी के तहसीलदारों सहित स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि नोटिस प्रभावित पक्षों तक पहुंचे।
नोटिस भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, शहरी विकास विभाग पंजाब के कार्यालय से जारी होता है, जो पुड्डा भवन, सेक्टर-62, एसएएस नगर में स्थित है।
अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, दस्तावेज़ मस्तगढ़ और टोगा गांवों के स्थानीय राजस्व अधिकारियों (पटवारियों) को गांवों के भीतर प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर इस नोटिस की प्रतियां प्रदर्शित करने का निर्देश देता है, विशेष रूप से:
- गुरुद्वारा साहिब - मंदिर - मस्जिद - सामुदायिक केंद्र (जम्म घर) - अन्य सार्वजनिक नोटिस बोर्ड
नोटिस को आधिकारिक GMADA वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए GMADA के आईटी विभाग को, और आगे की कार्रवाई के लिए अधीक्षक आवास-1 (आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग) को भी निर्देशित किया गया है।
यह अधिग्रहण चंडीगढ़ के सेक्टर 17 को पूरा करने के लिए बड़े बुनियादी ढांचा विकास का हिस्सा है, जिसके लिए बेहतर सड़क कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। PR4 से HR-4 तक 30 मीटर चौड़ी सड़क एक महत्वपूर्ण धमनी मार्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो आसपास के क्षेत्रों से चंडीगढ़ तक पहुंच को बढ़ाएगी।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 (पुराने 1894 अधिनियम के बजाय) का उपयोग करने का मतलब है कि प्रभावित भूमि मालिक 2013 के ढांचे के अनुसार बढ़े हुए मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभों के हकदार हैं। यह अधिनियम अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता को अनिवार्य करता है और बाजार दरों के आधार पर उचित मुआवजे का प्रावधान करता है।
दस्तावेज़ संदर्भ संख्या (ਨੰ. ਗਾਮਾਡਾ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.2026/) और पत्र संख्या (੧੦੧੫) इंगित करती है कि यह GMADA की 2026 अधिग्रहण कार्यवाही का हिस्सा है।
यदि आप मस्तगढ़ या टोगा गांवों में भूमि मालिक हैं:
1. अपने भूमि रिकॉर्ड की पुष्टि करें यह निर्धारित करने के लिए कि आपकी संपत्ति PR4 से HR-4 तक प्रस्तावित सड़क संरेखण के भीतर आती है या नहीं।
2. सार्वजनिक नोटिस बोर्ड की जांच करें अपने गांव में स्थानीय गुरुद्वारा साहिब, मंदिरों, मस्जिदों और सामुदायिक केंद्रों पर इस नोटिस के आधिकारिक प्रदर्शन के लिए।
3. 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों से परिचित हों, जो आपको उचित बाजार मुआवजा, पुनर्वास सहायता और पुनर्स्थापन लाभों का हकदार बनाता है यदि आपकी भूमि अधिग्रहित की जाती है।
4. भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय से संपर्क करें पुड्डा भवन, सेक्टर-62, एसएएस नगर में विशिष्ट विवरण के लिए कि आपकी संपत्ति कैसे प्रभावित हो सकती है और कौन सा मुआवजा ढांचा लागू होता है।
5. GMADA की आधिकारिक वेबसाइट की निगरानी करें इस परियोजना से संबंधित किसी भी बाद के नोटिस, सुनवाई कार्यक्रम या विस्तृत अधिग्रहण योजनाओं के लिए।
दस्तावेज़ आपत्तियों या प्रस्तुतियों के लिए तत्काल समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है, लेकिन प्रभावित पक्षों को 2013 अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने हितों की रक्षा के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਮਸਤਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੋਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ PR4 ਤੋਂ HR-4 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ 30 ਮੀਟਰ (100 ਫੁੱਟ) ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਜਰਾ ਅਤੇ ਮਜਰ ਅਤੇ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਨੋਟਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਸਤਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੋਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਪਟਵਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ:
- ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ - ਮੰਦਿਰ - ਮਸਜਿਦ - ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ (ਜੰਮ ਘਰ) - ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ
ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ GMADA ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ GMADA ਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰਟੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ-1 (ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। PR4 ਤੋਂ HR-4 ਤੱਕ 30 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਮਨੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।
The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (ਪੁਰਾਣੇ 1894 ਐਕਟ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ 2013 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ (ਨੰ. ਗਾਮਾਡਾ-ਐਸ.ਏ.ਸੀ.2026/) ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ (੧੦੧੫) ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ GMADA ਦੀ 2026 ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਤਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਤੋਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੋ:
1. ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ PR4 ਤੋਂ HR-4 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
2. ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਿਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ।
3. 2013 ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4. ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
5. GMADA ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਸੁਣਵਾਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 2013 ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
