This notice directly affects landowners and residents in four villages in SAS Nagar: Safipur, Ladiaali, Dharamgarh, and Rudka. The land acquisition is being undertaken for the Expocity project under Section 5 of the Punjab Regional & Town Planning and Development Act 2013.
All persons with ownership, tenancy, or other interests in land within these four villages are entitled to attend the hearing and submit objections or suggestions. This includes agricultural landowners, residential plot holders, and any parties with registered or customary rights in the affected area.
The notice does not specify the total area being acquired or the number of individual parcels affected. Landowners in these villages should verify whether their specific holdings fall within the acquisition boundary by consulting the detailed maps and schedules that should be available at the Deputy Collector's office.
The public hearing is scheduled for 28 October 2026 at 11:00 AM. All four villages — Safipur, Ladiaali, Dharamgarh, and Rudka — will be heard at the same session.
The venue is PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar, Mohali. This is the standard hearing location for GMADA land acquisition proceedings in the Tricity area.
The document does not specify a separate written objection deadline. Under standard Section 5 procedure, objections and suggestions may be submitted in writing before the hearing date or presented orally at the hearing itself. Affected parties who cannot attend in person should submit written objections to the Deputy Collector's office well in advance of 28 October to ensure they are on record.
The hearing will be conducted at PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar. This is the office of the Deputy Collector, Urban Development Department, the authority responsible for land acquisition proceedings in the SAS Nagar jurisdiction.
Affected parties may participate in two ways:
1. In person: Attend the hearing on 28 October 2026 at 11:00 AM and present objections or suggestions orally before the Deputy Collector.
2. In writing: Submit written objections or suggestions to the Deputy Collector's office at PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar before the hearing date. The notice does not specify a written submission deadline, but prudent practice is to submit at least 3-5 days before the hearing.
Landowners should bring documentation proving their ownership or interest in the affected land: sale deeds, mutation records (fard), jamabandi extracts, or other revenue records. If you are represented by a lawyer or agent, bring a notarized power of attorney.
The notice does not provide a contact phone number or email. Affected parties seeking clarification should visit the Deputy Collector's office at PUDA Bhawan during normal business hours.
If you own or have any interest in land in Safipur, Ladiaali, Dharamgarh, or Rudka, take the following steps immediately:
1. Verify your land's inclusion: Visit the Deputy Collector's office at PUDA Bhawan, Sector-62 and request to see the detailed acquisition maps and khasra/khatoni schedules for your village. Confirm whether your specific plot numbers are listed.
2. Gather your documents: Collect all ownership records — sale deeds, mutation certificates, jamabandi, tax receipts — and make certified copies. If you have a mortgage, lease, or other encumbrance, gather those documents as well.
3. Prepare your objections: If you believe the acquisition is unjust, the compensation inadequate, or the land classification incorrect, prepare a written statement of objections. Common grounds include: land is not surplus to your needs, acquisition violates your livelihood, compensation formula is outdated, or procedural irregularities in the notification.
4. Attend the hearing or submit in writing: Either attend in person on 28 October at 11:00 AM or submit written objections to the Deputy Collector before that date. If you cannot attend, authorize a representative with a notarized power of attorney.
5. Consult a lawyer if needed: Land acquisition cases often involve complex valuation and legal issues. If your holding is substantial or you anticipate a dispute over compensation, consult a lawyer experienced in Punjab land acquisition law before the hearing.
Do not ignore this notice. Failure to participate in the Section 5 hearing may limit your ability to challenge the acquisition or negotiate compensation at later stages.
The Expocity project is a planned commercial and exhibition complex in SAS Nagar, part of GMADA's broader strategy to develop specialized economic zones around the Chandigarh International Airport. The project is intended to provide exhibition space, convention facilities, and supporting commercial infrastructure.
This Section 5 hearing is the second stage of the land acquisition process under the Punjab Regional & Town Planning and Development Act 2013. Section 4 notification (preliminary notification of intent to acquire) would have been issued earlier, though that notice is not reproduced here. Section 5 is the public hearing stage, where affected parties may formally object before the government proceeds to Section 9 (final declaration) and Section 10 (award of compensation).
The four villages — Safipur, Ladiaali, Dharamgarh, and Rudka — lie in the southern part of SAS Nagar district, in proximity to the airport and the Aerotropolis development zone. Land acquisition in this area has been ongoing for several years as GMADA assembles parcels for the Aerotropolis master plan, of which Expocity is one component.
Landowners in these villages should be aware that this is not an isolated acquisition. GMADA has conducted multiple rounds of acquisition in the Aerotropolis area, and further notifications for adjacent parcels are likely. The outcome of this Section 5 hearing will set a precedent for compensation rates and procedural standards in subsequent acquisitions in the zone.
The notice does not specify the total area being acquired, the number of affected parcels, or the proposed compensation rates. These details should be available in the Section 4 notification and the detailed schedules at the Deputy Collector's office, but their absence from this public notice creates uncertainty for landowners trying to assess their exposure.
The notice also does not clarify whether the acquisition is for GMADA's own use or for transfer to a private developer. If the land is being acquired for subsequent transfer to a private entity (a common practice in special economic zone and exhibition projects), landowners may have grounds to challenge the acquisition under the "public purpose" doctrine. This is a legal question that should be raised at the Section 5 hearing.
Compensation under the Punjab Act is typically based on a multiple of the circle rate (collector rate) for the area, but the exact formula and any solatium (additional payment) are not specified in this notice. Landowners should verify the applicable compensation formula at the Deputy Collector's office and compare it to recent market transactions in the area. If the formula appears outdated or unjust, this should be raised as an objection at the hearing.
Finally, the notice does not indicate the timeline for final declaration (Section 9) and award (Section 10) after the Section 5 hearing. Under the Punjab Act, the government must complete these stages within a specified period (typically 12-24 months from Section 4), but delays are common. Landowners should be prepared for a multi-year process and should not assume that compensation will be paid quickly even if the acquisition proceeds.
The notice includes a hearing schedule table for the four affected villages:
| ਕ੍ਰਮ ਨੰ (S.No.) | ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ (Village Name) | ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ (Date & Time) | ਸਥਾਨ (Venue) |
|---|---|---|---|
| 1 | ਸਫ਼ੀਪੁਰ (Safipur) | 28.10.2026 ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ (28.10.2026 at 11:00 AM) | ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ (PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar, Mohali) |
| 2 | ਲੱਡੀਆਲੀ (Ladiaali) | 28.10.2026 ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ (28.10.2026 at 11:00 AM) | ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ (PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar, Mohali) |
| 3 | ਧਰਮਗੜ੍ਹ (Dharamgarh) | 28.10.2026 ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ (28.10.2026 at 11:00 AM) | ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ (PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar, Mohali) |
| 4 | ਰੁੜਕਾ (Rudka) | 28.10.2026 ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ (28.10.2026 at 11:00 AM) | ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ (PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar, Mohali) |
All four villages will be heard at a single session on 28 October 2026 at 11:00 AM at PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar.
यह नोटिस SAS नगर के चार गांवों — सफीपुर, लड्डियाली, धरमगढ़ और रुड़का — में भूमि मालिकों और निवासियों को सीधे प्रभावित करता है। भूमि अधिग्रहण पंजाब क्षेत्रीय और शहरी योजना और विकास अधिनियम 2013 की धारा 5 के तहत एक्सपोसिटी परियोजना के लिए किया जा रहा है।
इन चार गांवों में भूमि में स्वामित्व, किरायेदारी या अन्य हितों वाले सभी व्यक्ति सुनवाई में भाग लेने और आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत करने के हकदार हैं। इसमें कृषि भूमि मालिक, आवासीय प्लॉट धारक और प्रभावित क्षेत्र में पंजीकृत या प्रथागत अधिकारों वाले कोई भी पक्ष शामिल हैं।
नोटिस में अधिग्रहित किए जा रहे कुल क्षेत्र या प्रभावित व्यक्तिगत पार्सल की संख्या निर्दिष्ट नहीं है। इन गांवों में भूमि मालिकों को उप कलेक्टर के कार्यालय में उपलब्ध विस्तृत मानचित्रों और अनुसूचियों से परामर्श करके यह सत्यापित करना चाहिए कि उनकी विशिष्ट होल्डिंग अधिग्रहण सीमा के भीतर आती है या नहीं।
सार्वजनिक सुनवाई 28 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:00 बजे निर्धारित है। सभी चार गांव — सफीपुर, लड्डियाली, धरमगढ़ और रुड़का — एक ही सत्र में सुने जाएंगे।
स्थान पुड्डा भवन, सेक्टर-62, SAS नगर, मोहाली है। यह त्रिशहर क्षेत्र में GMADA भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के लिए मानक सुनवाई स्थान है।
दस्तावेज़ में अलग लिखित आपत्ति की अंतिम तिथि निर्दिष्ट नहीं है। मानक धारा 5 प्रक्रिया के तहत, आपत्तियां और सुझाव सुनवाई की तारीख से पहले लिखित रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं या सुनवाई में मौखिक रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो प्रभावित पक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, उन्हें 28 अक्टूबर से पहले उप कलेक्टर के कार्यालय में लिखित आपत्तियां जमा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे रिकॉर्ड पर हैं।
सुनवाई पुड्डा भवन, सेक्टर-62, SAS नगर में आयोजित की जाएगी। यह उप कलेक्टर, शहरी विकास विभाग का कार्यालय है, जो SAS नगर क्षेत्राधिकार में भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण है।
प्रभावित पक्ष दो तरीकों से भाग ले सकते हैं:
1. व्यक्तिगत रूप से: 28 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:00 बजे सुनवाई में भाग लें और उप कलेक्टर के समक्ष मौखिक रूप से आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत करें।
2. लिखित रूप में: सुनवाई की तारीख से पहले पुड्डा भवन, सेक्टर-62, SAS नगर में उप कलेक्टर के कार्यालय में लिखित आपत्तियां या सुझाव जमा करें। नोटिस में लिखित प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन विवेकपूर्ण अभ्यास सुनवाई से कम से कम 3-5 दिन पहले जमा करना है।
भूमि मालिकों को प्रभावित भूमि में अपने स्वामित्व या हित को साबित करने वाले दस्तावेज़ लाने चाहिए: बिक्री विलेख, म्यूटेशन रिकॉर्ड (फर्द), जमाबंदी अर्क, या अन्य राजस्व रिकॉर्ड। यदि आप किसी वकील या एजेंट द्वारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो नोटरीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी लाएं।
नोटिस में संपर्क फोन नंबर या ईमेल प्रदान नहीं किया गया है। स्पष्टीकरण चाहने वाले प्रभावित पक्षों को सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान पुड्डा भवन में उप कलेक्टर के कार्यालय में जाना चाहिए।
यदि आप सफीपुर, लड्डियाली, धरमगढ़ या रुड़का में भूमि के मालिक हैं या उसमें कोई हित रखते हैं, तो तुरंत निम्नलिखित कदम उठाएं:
1. अपनी भूमि के समावेश को सत्यापित करें: पुड्डा भवन, सेक्टर-62 में उप कलेक्टर के कार्यालय में जाएं और अपने गांव के लिए विस्तृत अधिग्रहण मानचित्र और खसरा/खतौनी अनुसूची देखने का अनुरोध करें। पुष्टि करें कि आपके विशिष्ट प्लॉट नंबर सूचीबद्ध हैं या नहीं।
2. अपने दस्तावेज़ इकट्ठा करें: सभी स्वामित्व रिकॉर्ड — बिक्री विलेख, म्यूटेशन प्रमाणपत्र, जमाबंदी, कर रसीदें — एकत्र करें और प्रमाणित प्रतियां बनाएं। यदि आपके पास बंधक, पट्टा या अन्य भार है, तो उन दस्तावेजों को भी इकट्ठा करें।
3. अपनी आपत्तियां तैयार करें: यदि आपको लगता है कि अधिग्रहण अन्यायपूर्ण है, मुआवजा अपर्याप्त है, या भूमि वर्गीकरण गलत है, तो आपत्तियों का एक लिखित बयान तैयार करें। सामान्य आधारों में शामिल हैं: भूमि आपकी जरूरतों से अधिक नहीं है, अधिग्रहण आपकी आजीविका का उल्लंघन करता है, मुआवजा सूत्र पुराना है, या अधिसूचना में प्रक्रियात्मक अनियमितताएं हैं।
4. सुनवाई में भाग लें या लिखित रूप में जमा करें: या तो 28 अक्टूबर को सुबह 11:00 बजे व्यक्तिगत रूप से भाग लें या उस तारीख से पहले उप कलेक्टर को लिखित आपत्तियां जमा करें। यदि आप उपस्थित नहीं हो सकते, तो नोटरीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ एक प्रतिनिधि को अधिकृत करें।
5. यदि आवश्यक हो तो वकील से परामर्श करें: भूमि अधिग्रहण मामलों में अक्सर जटिल मूल्यांकन और कानूनी मुद्दे शामिल होते हैं। यदि आपकी होल्डिंग पर्याप्त है या आप मुआवजे पर विवाद की आशा करते हैं, तो सुनवाई से पहले पंजाब भूमि अधिग्रहण कानून में अनुभवी वकील से परामर्श करें।
इस नोटिस को अनदेखा न करें। धारा 5 सुनवाई में भाग लेने में विफलता बाद के चरणों में अधिग्रहण को चुनौती देने या मुआवजे पर बातचीत करने की आपकी क्षमता को सीमित कर सकती है।
एक्सपोसिटी परियोजना SAS नगर में एक नियोजित वाणिज्यिक और प्रदर्शनी परिसर है, जो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास विशेष आर्थिक क्षेत्रों को विकसित करने की GMADA की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। परियोजना का उद्देश्य प्रदर्शनी स्थान, सम्मेलन सुविधाएं और सहायक वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।
यह धारा 5 सुनवाई पंजाब क्षेत्रीय और शहरी योजना और विकास अधिनियम 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का दूसरा चरण है। धारा 4 अधिसूचना (अधिग्रहण के इरादे की प्रारंभिक अधिसूचना) पहले जारी की गई होगी, हालांकि वह नोटिस यहां पुन: प्रस्तुत नहीं किया गया है। धारा 5 सार्वजनिक सुनवाई चरण है, जहां प्रभावित पक्ष सरकार द्वारा धारा 9 (अंतिम घोषणा) और धारा 10 (मुआवजे का पुरस्कार) के लिए आगे बढ़ने से पहले औपचारिक रूप से आपत्ति कर सकते हैं।
चार गांव — सफीपुर, लड्डियाली, धरमगढ़ और रुड़का — SAS नगर जिले के दक्षिणी भाग में, हवाई अड्डे और एरोट्रोपोलिस विकास क्षेत्र के निकट स्थित हैं। इस क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण कई वर्षों से चल रहा है क्योंकि GMADA एरोट्रोपोलिस मास्टर प्लान के लिए पार्सल इकट्ठा कर रहा है, जिसमें एक्सपोसिटी एक घटक है।
इन गांवों में भूमि मालिकों को पता होना चाहिए कि यह एक अलग अधिग्रहण नहीं है। GMADA ने एरोट्रोपोलिस क्षेत्र में अधिग्रहण के कई दौर आयोजित किए हैं, और आसन्न पार्सल के लिए आगे की अधिसूचनाएं संभावित हैं। इस धारा 5 सुनवाई का परिणाम क्षेत्र में बाद के अधिग्रहण में मुआवजा दरों और प्रक्रियात्मक मानकों के लिए एक मिसाल स्थापित करेगा।
नोटिस में अधिग्रहित किए जा रहे कुल क्षेत्र, प्रभावित पार्सल की संख्या, या प्रस्तावित मुआवजा दरों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। ये विवरण धारा 4 अधिसूचना और उप कलेक्टर के कार्यालय में विस्तृत अनुसूची में उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन इस सार्वजनिक नोटिस से उनकी अनुपस्थिति भूमि मालिकों के लिए अनिश्चितता पैदा करती है जो अपने जोखिम का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं।
नोटिस यह भी स्पष्ट नहीं करता है कि अधिग्रहण GMADA के अपने उपयोग के लिए है या किसी निजी डेवलपर को हस्तांतरण के लिए। यदि भूमि को बाद में किसी निजी इकाई को हस्तांतरित करने के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है (विशेष आर्थिक क्षेत्र और प्रदर्शनी परियोजनाओं में एक सामान्य अभ्यास), तो भूमि मालिकों के पास "सार्वजनिक उद्देश्य" सिद्धांत के तहत अधिग्रहण को चुनौती देने का आधार हो सकता है। यह एक कानूनी प्रश्न है जिसे धारा 5 सुनवाई में उठाया जाना चाहिए।
पंजाब अधिनियम के तहत मुआवजा आमतौर पर क्षेत्र के लिए सर्कल रेट (कलेक्टर रेट) के गुणक पर आधारित होता है, लेकिन सटीक सूत्र और कोई सोलेटियम (अतिरिक्त भुगतान) इस नोटिस में निर्दिष्ट नहीं है। भूमि मालिकों को उप कलेक्टर के कार्यालय में लागू मुआवजा सूत्र को सत्यापित करना चाहिए और इसे क्षेत्र में हाल के बाजार लेनदेन से तुलना करनी चाहिए। यदि सूत्र पुराना या अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है, तो इसे सुनवाई में आपत्ति के रूप में उठाया जाना चाहिए।
अंत में, नोटिस धारा 5 सुनवाई के बाद अंतिम घोषणा (धारा 9) और पुरस्कार (धारा 10) के लिए समयरेखा का संकेत नहीं देता है। पंजाब अधिनियम के तहत, सरकार को धारा 4 से एक निर्दिष्ट अवधि (आमतौर पर 12-24 महीने) के भीतर इन चरणों को पूरा करना होगा, लेकिन देरी आम है। भूमि मालिकों को बहु-वर्षीय प्रक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए और यह नहीं मानना चाहिए कि अधिग्रहण आगे बढ़ने पर भी मुआवजा जल्दी भुगतान किया जाएगा।
नोटिस में चार प्रभावित गांवों के लिए एक सुनवाई अनुसूची तालिका शामिल है:
| ਕ੍ਰਮ ਨੰ (क्र.सं.) | ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ (गांव का नाम) | ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ (तिथि और समय) | ਸਥਾਨ (स्थान) |
|---|---|---|---|
| 1 | ਸਫ਼ੀਪੁਰ (सफीपुर) | 28.10.2026 ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ (28.10.2026 को सुबह 11:00 बजे) | ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ (पुड्डा भवन, सेक्टर-62, SAS नगर, मोहाली) |
| 2 | ਲੱਡੀਆਲੀ (लड्डियाली) | 28.10.2026 ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ (28.10.2026 को सुबह 11:00 बजे) | ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ (पुड्डा भवन, सेक्टर-62, SAS नगर, मोहाली) |
| 3 | ਧਰਮਗੜ੍ਹ (धरमगढ़) | 28.10.2026 ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ (28.10.2026 को सुबह 11:00 बजे) | ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ (पुड्डा भवन, सेक्टर-62, SAS नगर, मोहाली) |
| 4 | ਰੁੜਕਾ (रुड़का) | 28.10.2026 ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ (28.10.2026 को सुबह 11:00 बजे) | ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ (पुड्डा भवन, सेक्टर-62, SAS नगर, मोहाली) |
सभी चार गांवों को 28 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:00 बजे पुड्डा भवन, सेक्टर-62, SAS नगर में एक ही सत्र में सुना जाएगा।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ SAS ਨਗਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ — ਸਫ਼ੀਪੁਰ, ਲੱਡੀਆਲੀ, ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰੁੜਕਾ — ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸਪੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡ — ਸਫ਼ੀਪੁਰ, ਲੱਡੀਆਲੀ, ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰੁੜਕਾ — ਇੱਕੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਥਾਨ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, SAS ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਹਿਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ GMADA ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਧਾਰਾ 5 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, SAS ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜੋ SAS ਨਗਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
1. ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ: 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।
2. ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, SAS ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਭਿਆਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਵਿਕਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ (ਫਰਦ), ਜਮਾਬੰਦੀ ਐਕਸਟਰੈਕਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੋਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਲਿਆਓ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ੀਪੁਰ, ਲੱਡੀਆਲੀ, ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਰੁੜਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ:
1. ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ: ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62 ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖਸਰਾ/ਖਤੌਨੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
2. ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ: ਸਾਰੇ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ — ਵਿਕਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਮਾਬੰਦੀ, ਟੈਕਸ ਰਸੀਦਾਂ — ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ, ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ।
3. ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੀਕਰਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ।
4. ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ: ਜਾਂ ਤਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਨੋਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰੋ।
5. ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ: ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਧਾਰਾ 5 ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ SAS ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ GMADA ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਥਾਨ, ਸੰਮੇਲਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਪਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਾਰਾ 5 ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਧਾਰਾ 4 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 5 ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 9 (ਅੰਤਿਮ ਘੋਸ਼ਣਾ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 10 (ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ) ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚਾਰ ਪਿੰਡ — ਸਫ਼ੀਪੁਰ, ਲੱਡੀਆਲੀ, ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰੁੜਕਾ — SAS ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ GMADA ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਈ ਪਾਰਸਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਸਿਟੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। GMADA ਨੇ ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਾਰਸਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ 5 ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਧਾਰਾ 4 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ GMADA ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਅਭਿਆਸ), ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ "ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼" ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 5 ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਲ ਰੇਟ (ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ) ਦੇ ਗੁਣਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੋਲੇਟੀਅਮ (ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ) ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨੋਟਿਸ ਧਾਰਾ 5 ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਧਾਰਾ 9) ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ (ਧਾਰਾ 10) ਲਈ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 4 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 12-24 ਮਹੀਨੇ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਆਮ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸਾਰਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
| ਕ੍ਰਮ ਨੰ | ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ | ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ | ਸਥਾਨ |
|---|---|---|---|
| 1 | ਸਫ਼ੀਪੁਰ | 28.10.2026 ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ | ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ |
| 2 | ਲੱਡੀਆਲੀ | 28.10.2026 ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ | ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ |
| 3 | ਧਰਮਗੜ੍ਹ | 28.10.2026 ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ | ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ |
| 4 | ਰੁੜਕਾ | 28.10.2026 ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ | ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ |
ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, SAS ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
