This land acquisition notice affects landowners and residents in four villages of Sub-Tehsil Majri: Rani Majra, Sangala, Bhagat Majra, and Palhedi. The acquisition is for construction of a 60 Mtr (200 feet) wide HR-6 Road spanning approximately 2.80 KM in New Chandigarh.
According to the document, the notice is being circulated to: - Sub-Divisional Magistrate, Kharar - Tehsildars of Kharar and Majri - Sarpanches of the four affected villages - GMADA officials for website publication
The document specifies that copies of the notice must be displayed at public places in the affected villages including Gurdwara Sahib, Mandir, Masjid, Janj Ghar (community centres), and other notice boards to ensure maximum visibility among affected landowners.
The acquisition is being undertaken under The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. This Act replaced the older Land Acquisition Act of 1894 and provides enhanced protections for landowners, including:
1. Fair compensation at market rates 2. Mandatory social impact assessment 3. Consent requirements for certain types of acquisition 4. Rehabilitation and resettlement provisions
The HR-6 Road is part of New Chandigarh's infrastructure development. The 60-metre (200 feet) width indicates this is a major arterial road, likely designed to handle high traffic volumes and connect key areas of the planned township. The 2.80 KM stretch through these four villages suggests the road will serve as a critical link in the broader road network.
The document references that the project is being undertaken by GMADA (Greater Mohali Area Development Authority), which is the primary development authority for the New Chandigarh (Aerotropolis) project.
The document states that affected landowners have three specific rights under the 2013 Act:
1. Right to receive fair compensation at market rates 2. Right to transparency in the acquisition process and access to all relevant documents 3. Right to raise objections if the proposed acquisition affects their land
If you are a landowner in Rani Majra, Sangala, Bhagat Majra, or Palhedi:
- Check if your land falls in the proposed road alignment. The document does not provide a detailed map or khasra numbers, so you may need to visit the Land Acquisition Collector's office at PUDA Bhawan, Sector-62, SAS Nagar to verify.
- Gather your land ownership documents including title deeds, mutation records, and any existing compensation claims.
- Prepare to file objections if needed. The document indicates that objections can be raised, though it does not specify a deadline. Under the 2013 Act, there is typically a window for objections after the initial notification.
- Monitor official channels including the GMADA website and notice boards in your village for further updates, hearing schedules, or compensation assessment notices.
If you are an investor or dealer tracking New Chandigarh land markets, note that this acquisition will impact land availability and potentially pricing in these four villages. The construction of a major 60-metre road typically enhances connectivity and can increase values of adjacent non-acquired land, though the acquisition process itself may create short-term uncertainty.
Several key details are not specified in this notice:
1. No specific deadline for objections is mentioned. Affected parties should proactively contact the Land Acquisition Collector's office to confirm the objection period.
2. No compensation rates or assessment methodology is provided. Under the 2013 Act, compensation is typically based on market value plus a multiplier, but the specific rates for these villages are not disclosed in this notice.
3. No detailed land parcels or khasra numbers are listed. Landowners cannot determine from this notice alone whether their specific plots are affected.
4. No timeline for the road construction or possession of land is given. This creates uncertainty about when affected parties will need to vacate or when compensation will be disbursed.
5. The document does not clarify whether a Social Impact Assessment (SIA) has been completed, which is mandatory under the 2013 Act for most acquisitions.
The document appears to be an early-stage public notification rather than a detailed acquisition schedule. Affected parties should expect follow-up notices with more specific information about their land parcels, compensation amounts, and hearing dates.
The document includes a distribution list indicating which officials and entities are to receive copies of this notice:
| Recipient | Purpose |
|---|---|
| Sub-Divisional Magistrate, Kharar | Administrative oversight |
| Tehsildar, Kharar and Majri | Local revenue administration |
| Sarpanches of Rani Majra, Sangala, Bhagat Majra, Palhedi | Display at village notice boards (Gurdwara Sahib, Mandir, Masjid, Janj Ghar, etc.) |
| SGM (IT), GMADA | Upload on GMADA website |
| Superintendent Nauring-1 (Building Construction and Urban Development Department) | Further action |
यह भूमि अधिग्रहण सूचना उप-तहसील माजरी के चार गांवों: रानी मजरा, संगाला, भगत मजरा और पलहेड़ी के भूमि मालिकों और निवासियों को प्रभावित करती है। अधिग्रहण न्यू चंडीगढ़ में लगभग 2.80 किलोमीटर लंबी 60 मीटर (200 फीट) चौड़ी HR-6 रोड के निर्माण के लिए है।
दस्तावेज़ के अनुसार, सूचना निम्नलिखित को परिचालित की जा रही है: - उप-मंडल मजिस्ट्रेट, खरड़ - खरड़ और माजरी के तहसीलदार - चारों प्रभावित गांवों के सरपंच - वेबसाइट प्रकाशन के लिए GMADA अधिकारी
दस्तावेज़ निर्दिष्ट करता है कि सूचना की प्रतियां प्रभावित गांवों में सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जानी चाहिए, जिनमें गुरुद्वारा साहिब, मंदिर, मस्जिद, जंज घर (सामुदायिक केंद्र), और अन्य नोटिस बोर्ड शामिल हैं, ताकि प्रभावित भूमि मालिकों के बीच अधिकतम दृश्यता सुनिश्चित हो सके।
अधिग्रहण The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के तहत किया जा रहा है। इस अधिनियम ने 1894 के पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम को प्रतिस्थापित किया और भूमि मालिकों के लिए बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:
1. बाजार दरों पर उचित मुआवजा 2. अनिवार्य सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन 3. कुछ प्रकार के अधिग्रहण के लिए सहमति आवश्यकताएं 4. पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रावधान
HR-6 रोड न्यू चंडीगढ़ के बुनियादी ढांचे के विकास का हिस्सा है। 60 मीटर (200 फीट) की चौड़ाई इंगित करती है कि यह एक प्रमुख धमनी सड़क है, जो संभवतः उच्च यातायात मात्रा को संभालने और नियोजित टाउनशिप के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने के लिए डिज़ाइन की गई है। इन चार गांवों से गुजरने वाला 2.80 किलोमीटर का खंड सुझाव देता है कि सड़क व्यापक सड़क नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगी।
दस्तावेज़ संदर्भित करता है कि परियोजना GMADA (ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) द्वारा की जा रही है, जो न्यू चंडीगढ़ (एयरोट्रोपोलिस) परियोजना के लिए प्राथमिक विकास प्राधिकरण है।
दस्तावेज़ बताता है कि प्रभावित भूमि मालिकों के पास 2013 अधिनियम के तहत तीन विशिष्ट अधिकार हैं:
1. बाजार दरों पर उचित मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार 2. अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता का अधिकार और सभी प्रासंगिक दस्तावेजों तक पहुंच 3. आपत्तियां उठाने का अधिकार यदि प्रस्तावित अधिग्रहण उनकी भूमि को प्रभावित करता है
यदि आप रानी मजरा, संगाला, भगत मजरा, या पलहेड़ी में भूमि मालिक हैं:
- जांचें कि क्या आपकी भूमि प्रस्तावित सड़क संरेखण में आती है। दस्तावेज़ विस्तृत मानचित्र या खसरा नंबर प्रदान नहीं करता है, इसलिए आपको सत्यापित करने के लिए PUDA भवन, सेक्टर-62, SAS नगर में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय जाने की आवश्यकता हो सकती है।
- अपने भूमि स्वामित्व दस्तावेज़ इकट्ठा करें जिनमें शीर्षक विलेख, म्यूटेशन रिकॉर्ड, और कोई मौजूदा मुआवजा दावे शामिल हैं।
- आवश्यकता पड़ने पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए तैयार रहें। दस्तावेज़ इंगित करता है कि आपत्तियां उठाई जा सकती हैं, हालांकि यह कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है। 2013 अधिनियम के तहत, आमतौर पर प्रारंभिक अधिसूचना के बाद आपत्तियों के लिए एक विंडो होती है।
- आधिकारिक चैनलों की निगरानी करें जिनमें GMADA वेबसाइट और आपके गांव में नोटिस बोर्ड शामिल हैं, आगे के अपडेट, सुनवाई कार्यक्रम, या मुआवजा मूल्यांकन सूचनाओं के लिए।
यदि आप न्यू चंडीगढ़ भूमि बाजारों को ट्रैक करने वाले निवेशक या डीलर हैं, तो ध्यान दें कि यह अधिग्रहण इन चार गांवों में भूमि उपलब्धता और संभावित रूप से मूल्य निर्धारण को प्रभावित करेगा। एक प्रमुख 60 मीटर सड़क का निर्माण आमतौर पर कनेक्टिविटी को बढ़ाता है और आसन्न गैर-अधिग्रहीत भूमि के मूल्यों को बढ़ा सकता है, हालांकि अधिग्रहण प्रक्रिया स्वयं अल्पकालिक अनिश्चितता पैदा कर सकती है।
इस सूचना में कई प्रमुख विवरण निर्दिष्ट नहीं हैं:
1. आपत्तियों के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा का उल्लेख नहीं है। प्रभावित पक्षों को आपत्ति अवधि की पुष्टि करने के लिए सक्रिय रूप से भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।
2. कोई मुआवजा दरें या मूल्यांकन पद्धति प्रदान नहीं की गई है। 2013 अधिनियम के तहत, मुआवजा आमतौर पर बाजार मूल्य प्लस एक गुणक पर आधारित होता है, लेकिन इन गांवों के लिए विशिष्ट दरें इस सूचना में प्रकट नहीं की गई हैं।
3. कोई विस्तृत भूमि पार्सल या खसरा नंबर सूचीबद्ध नहीं हैं। भूमि मालिक केवल इस सूचना से यह निर्धारित नहीं कर सकते कि उनके विशिष्ट भूखंड प्रभावित हैं या नहीं।
4. सड़क निर्माण या भूमि के कब्जे के लिए कोई समयरेखा नहीं दी गई है। यह इस बारे में अनिश्चितता पैदा करता है कि प्रभावित पक्षों को कब खाली करने की आवश्यकता होगी या मुआवजा कब वितरित किया जाएगा।
5. दस्तावेज़ स्पष्ट नहीं करता है कि क्या सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) पूरा हो गया है, जो 2013 अधिनियम के तहत अधिकांश अधिग्रहणों के लिए अनिवार्य है।
दस्तावेज़ विस्तृत अधिग्रहण अनुसूची के बजाय एक प्रारंभिक चरण की सार्वजनिक अधिसूचना प्रतीत होता है। प्रभावित पक्षों को अपने भूमि पार्सल, मुआवजा राशि, और सुनवाई तिथियों के बारे में अधिक विशिष्ट जानकारी के साथ अनुवर्ती सूचनाओं की अपेक्षा करनी चाहिए।
दस्तावेज़ में एक वितरण सूची शामिल है जो इंगित करती है कि इस सूचना की प्रतियां किन अधिकारियों और संस्थाओं को प्राप्त होनी हैं:
| प्राप्तकर्ता | उद्देश्य |
|---|---|
| उप-मंडल मजिस्ट्रेट, खरड़ | प्रशासनिक निरीक्षण |
| तहसीलदार, खरड़ और माजरी | स्थानीय राजस्व प्रशासन |
| रानी मजरा, संगाला, भगत मजरा, पलहेड़ी के सरपंच | गांव के नोटिस बोर्डों पर प्रदर्शन (गुरुद्वारा साहिब, मंदिर, मस्जिद, जंज घर, आदि) |
| SGM (IT), GMADA | GMADA वेबसाइट पर अपलोड |
| सुपरिंटेंडेंट नौरिंग-1 (भवन निर्माण और शहरी विकास विभाग) | आगे की कार्रवाई |
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ: ਰਾਣੀਮਜਰਾ, ਸੰਗਾਲਾ, ਭਗਤ ਮਜਰਾ, ਅਤੇ ਪਲਹੇੜੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ 60 ਮੀਟਰ (200 ਫੁੱਟ) ਚੌੜੀ HR-6 ਰੋਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: - ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਖਰੜ - ਖਰੜ ਅਤੇ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ - ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ - ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ GMADA ਅਧਿਕਾਰੀ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਜੰਜ ਘਰ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ), ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤੀ The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ 1894 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 2. ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ 3. ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋੜਾਂ 4. ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
HR-6 ਰੋਡ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 60 ਮੀਟਰ (200 ਫੁੱਟ) ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਮਨੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ 2.80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਵਿਆਪਕ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਦਰਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ GMADA (ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ 2013 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ:
1. ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 2. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 3. ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣੀਮਜਰਾ, ਸੰਗਾਲਾ, ਭਗਤ ਮਜਰਾ, ਜਾਂ ਪਲਹੇੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੋ:
- ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ PUDA ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, SAS ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਲੇਖ ਡੀਡ, ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 2013 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ GMADA ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ, ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 60 ਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੁਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:
1. ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2013 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਗੁਣਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਂ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
3. ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਸਲ ਜਾਂ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
4. ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (SIA) ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2013 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਸਲ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ, ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੰਡ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ:
| ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ | ਉਦੇਸ਼ |
|---|---|
| ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਖਰੜ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ |
| ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਮਾਜਰੀ | ਸਥਾਨਕ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ |
| ਰਾਣੀਮਜਰਾ, ਸੰਗਾਲਾ, ਭਗਤ ਮਜਰਾ, ਪਲਹੇੜੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ | ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਜੰਜ ਘਰ, ਆਦਿ) |
| SGM (IT), GMADA | GMADA ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ |
| ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨੌਰਿੰਗ-1 (ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ) | ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ |
