Partly. Aerocity and IT City were written into the draft of the Mohali Municipal Corporation's new limits in October 2025, along with Sectors 81 to 95, the industrial Sectors 73 and 74, and Sector 57, and by the end of that year the expansion was reported as done. TDI City and a ring of villages were left out of the draft. Census boundary rules now hold the line where it is until 31 March 2027.
For years "Mohali" on a sale deed and "inside the Mohali corporation" meant two different things. The city had grown far past the corporation. Plots in Aerocity were allotted by GMADA and serviced by GMADA, and a house in Sector 88 paid no municipal property tax because no municipality covered it.
That gap is now mostly closed, and the parts that stay open are the ones buyers ask about.
What the draft added
The Local Government Department issued the draft notification on 21 October 2025. The Tribune's report three days later listed the areas in the schedule of boundary: Aerocity, IT City, Sectors 81 to 95, Sectors 73 and 74, and Sector 57.
The corporation's commissioner, Parminder Pal Singh Sandhu, put the effect in one line: "The civic body's budget is going to double." Officials projected the corporation's area would roughly double too, and its population would rise by about half.
The steps after the notification were set out as formal notification, demarcation of sectors, ward restructuring and then the transfer of services such as roads and sanitation from GMADA and private developers to the corporation. Officials said they hoped to finish before the 2026 corporation election.
Ward restructuring is the step that gives the new areas a voice in the House. Until wards are redrawn and an election is held on them, a resident of Aerocity or Sector 88 pays into a corporation without a councillor elected from that sector, which is why the officials tied the timetable to the next corporation poll.
What the draft left out
TDI City was not in the schedule. Neither were Balongi, Badhmajra, Mauli Baidwan, Lakhnaur and Kambali, along with several other villages the reports did not name.
The Mohali House had passed a resolution in 2021 to take in a wider area, including Sectors 116, 117, 118 and 119 in TDI City and the villages of Balongi and Baryali. The mayor, Amarjit Singh Sidhu, said that resolution had been junked. Government representatives said some areas were held back so that residents would not yet face corporation taxes and charges, from which panchayat areas are exempt.
The TDI City and Sunny Basant associations, speaking for TDI's Sectors 116 to 119 and for Sector 92, objected. So did residents of the excluded villages. More than 42 objections had reached the department by the hearing on 20 November 2025.
Some villages wanted the opposite
Not every village wanted in. On 6 December 2025 The Tribune reported that panchayats including Mauli Baidwan, Balongi, Landran, Lakhnaur and Chilla were demanding the withdrawal of a notification that brought them into the corporation's limits without their consent. Their objections were practical: house tax and water and sewerage charges that are free or minimal under a panchayat, limits on keeping cattle in a dairy belt, the loss of panchayat building grants, and the end of the panchayat system in their villages. They pointed to Mataur, taken into the city about thirty years ago, and said its drains were still poor.
The two reports do not sit together neatly. Balongi was outside the October draft and, by December, its panchayat was protesting inclusion. Which villages ended up in the final schedule is not settled by any report we have found, and the corporation has not published a consolidated boundary map that answers it.
The census freeze keeps the line where it is
The deadline was not arbitrary. The Registrar General of India wrote to every state that administrative boundaries, municipal ones included, would be frozen ahead of Census 2027. Local Bodies Department sources said the Mohali limits had to be formalised before 31 December 2025 for that reason. The freeze runs to 31 March 2027, with population enumeration due to begin in February 2027.
In practice that means the boundary drawn at the end of 2025 is the one that holds through the census. An area left out cannot be added before April 2027, whatever the House resolves in the meantime. The Tribune's year-end review on 29 December 2025 recorded that the corporation had expanded its limits, "almost doubling it in terms of budget and area".
What changes for an owner inside the new limits
The change is to civic services and civic charges. Over time roads and sanitation are meant to move from GMADA or the private developer to the corporation, and the corporation's property tax and its water and sewerage charges apply.
What does not change is the property itself. An Aerocity plot is still a GMADA allotment, and its transfer and its no-dues certificate still run through GMADA. The master plan that governs its land use is unchanged. The registry is still done at the same sub-registrar's office, valued at the same collector rate. Our piece on [GMADA and PUDA plots](/article/the-difference-between-a-gmada-plot-and-a-puda-plot-two-authority-products-two-different-buyer-protections) explains why the allotting authority is the one that matters for title.
What changes for an owner left outside
For TDI City and the excluded villages, the position is the old one. Maintenance stays with the coloniser or the panchayat and there is no corporation property tax. The 2021 House resolution was meant to bring TDI City in, and the 2025 draft did not follow it.
None of this affects the GMADA Aerotropolis pockets, which are still being acquired and developed under GMADA's own scheme. Our guide to [what GMADA Aerotropolis is](/article/what-is-gmada-aerotropolis-a-complete-buyer-s-guide) sets out how those pockets are administered.
Sources: The sources we use are listed on our Editorial Sources page.
This piece explains what the expansion of the Mohali corporation's limits covers. It gives no legal or investment advice, and the position of any property turns on the notified boundary and its own documents.
आंशिक रूप से। एरोसिटी और आईटी सिटी को अक्टूबर 2025 में मोहाली नगर निगम की नई सीमाओं के मसौदे में शामिल किया गया था, साथ ही सेक्टर 81 से 95, औद्योगिक सेक्टर 73 और 74, और सेक्टर 57 भी शामिल थे, और उस वर्ष के अंत तक विस्तार को पूर्ण बताया गया। टीडीआई सिटी और गांवों का एक दायरा मसौदे से बाहर रखा गया था। जनगणना सीमा नियम अब 31 मार्च 2027 तक रेखा को जहां है वहीं बनाए रखते हैं।
वर्षों तक विक्रय विलेख पर "मोहाली" और "मोहाली निगम के अंदर" का अर्थ दो अलग चीजें था। शहर निगम से कहीं आगे बढ़ चुका था। एरोसिटी में भूखंड जीएमएडीए द्वारा आवंटित और जीएमएडीए द्वारा सेवित थे, और सेक्टर 88 में एक घर को कोई नगरपालिका संपत्ति कर नहीं देना पड़ता था क्योंकि कोई नगरपालिका उसे कवर नहीं करती थी।
यह अंतर अब अधिकतर समाप्त हो गया है, और जो हिस्से खुले रहते हैं वही हैं जिनके बारे में खरीदार पूछते हैं।
मसौदे ने क्या जोड़ा
स्थानीय सरकार विभाग ने 21 अक्टूबर 2025 को मसौदा अधिसूचना जारी की। तीन दिन बाद द ट्रिब्यून की रिपोर्ट ने सीमा की अनुसूची में शामिल क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया: एरोसिटी, आईटी सिटी, सेक्टर 81 से 95, सेक्टर 73 और 74, और सेक्टर 57।
निगम के आयुक्त, परमिंदर पाल सिंह संधू ने प्रभाव को एक पंक्ति में रखा: "नगर निकाय का बजट दोगुना होने जा रहा है।" अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि निगम का क्षेत्र भी लगभग दोगुना हो जाएगा, और इसकी आबादी लगभग आधी बढ़ जाएगी।
अधिसूचना के बाद के चरण औपचारिक अधिसूचना, सेक्टरों का सीमांकन, वार्ड पुनर्गठन और फिर जीएमएडीए और निजी डेवलपर्स से सड़कों और स्वच्छता जैसी सेवाओं का निगम को हस्तांतरण के रूप में निर्धारित किए गए थे। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें 2026 के निगम चुनाव से पहले पूरा करने की उम्मीद है।
वार्ड पुनर्गठन वह चरण है जो नए क्षेत्रों को सदन में आवाज देता है। जब तक वार्डों को फिर से नहीं बनाया जाता और उन पर चुनाव नहीं होता, एरोसिटी या सेक्टर 88 का निवासी एक निगम में भुगतान करता है जिसमें उस सेक्टर से कोई पार्षद निर्वाचित नहीं है, यही कारण है कि अधिकारियों ने समय-सारणी को अगले निगम मतदान से जोड़ा।
मसौदे ने क्या छोड़ा
टीडीआई सिटी अनुसूची में नहीं थी। न ही बलोंगी, बड़माजरा, मौली बैदवान, लखनौर और कंबाली थे, साथ ही कई अन्य गांव जिनका रिपोर्टों में नाम नहीं लिया गया।
मोहाली सदन ने 2021 में एक प्रस्ताव पारित किया था कि एक व्यापक क्षेत्र को शामिल किया जाए, जिसमें टीडीआई सिटी के सेक्टर 116, 117, 118 और 119 और बलोंगी और बरयाली के गांव शामिल हैं। महापौर, अमरजीत सिंह सिद्धू ने कहा कि उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था। सरकारी प्रतिनिधियों ने कहा कि कुछ क्षेत्रों को इसलिए रोका गया ताकि निवासियों को अभी निगम के करों और शुल्कों का सामना न करना पड़े, जिनसे पंचायत क्षेत्र मुक्त हैं।
टीडीआई सिटी और सनी बसंत एसोसिएशनों ने, टीडीआई के सेक्टर 116 से 119 और सेक्टर 92 के लिए बोलते हुए, आपत्ति जताई। बहिष्कृत गांवों के निवासियों ने भी ऐसा किया। 20 नवंबर 2025 की सुनवाई तक 42 से अधिक आपत्तियां विभाग तक पहुंच चुकी थीं।
कुछ गांवों को इसका उल्टा चाहिए था
हर गांव अंदर नहीं आना चाहता था। 6 दिसंबर 2025 को द ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया कि मौली बैदवान, बलोंगी, लांडरां, लखनौर और चिल्ला सहित पंचायतें एक अधिसूचना को वापस लेने की मांग कर रही थीं जिसने उन्हें उनकी सहमति के बिना निगम की सीमाओं में ला दिया था। उनकी आपत्तियां व्यावहारिक थीं: घर कर और पानी व सीवरेज शुल्क जो पंचायत के अंतर्गत मुफ्त या न्यूनतम हैं, डेयरी बेल्ट में मवेशी रखने पर प्रतिबंध, पंचायत भवन अनुदान का नुकसान, और उनके गांवों में पंचायत प्रणाली का अंत। उन्होंने मटौर की ओर इशारा किया, जिसे लगभग तीस साल पहले शहर में शामिल किया गया था, और कहा कि इसकी नालियां अब भी खराब हैं।
दोनों रिपोर्टें आसानी से एक साथ नहीं बैठतीं। बलोंगी अक्टूबर के मसौदे से बाहर था और, दिसंबर तक, इसकी पंचायत शामिल किए जाने का विरोध कर रही थी। अंतिम अनुसूची में कौन से गांव शामिल हुए, यह हमें मिली किसी भी रिपोर्ट से तय नहीं होता, और निगम ने कोई समेकित सीमा मानचित्र प्रकाशित नहीं किया है जो इसका उत्तर दे।
जनगणना रोक रेखा को जहां है वहीं रखती है
समय-सीमा मनमानी नहीं थी। भारत के महापंजीयक ने हर राज्य को लिखा कि जनगणना 2027 से पहले प्रशासनिक सीमाएं, नगरपालिका वाली सहित, स्थिर की जाएंगी। स्थानीय निकाय विभाग के सूत्रों ने कहा कि इस कारण मोहाली की सीमाओं को 31 दिसंबर 2025 से पहले औपचारिक रूप देना था। यह रोक 31 मार्च 2027 तक चलती है, जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में शुरू होनी है।
व्यवहार में इसका अर्थ है कि 2025 के अंत में खींची गई सीमा ही वह है जो जनगणना तक बनी रहती है। बाहर छोड़ा गया क्षेत्र अप्रैल 2027 से पहले नहीं जोड़ा जा सकता, चाहे सदन इस बीच कुछ भी प्रस्ताव पारित करे। 29 दिसंबर 2025 को द ट्रिब्यून की वर्ष-अंत समीक्षा ने दर्ज किया कि निगम ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया था, "बजट और क्षेत्र के मामले में इसे लगभग दोगुना करते हुए"।
नई सीमाओं के अंदर एक मालिक के लिए क्या बदलता है
परिवर्तन नागरिक सेवाओं और नागरिक शुल्कों में है। समय के साथ सड़कें और स्वच्छता जीएमएडीए या निजी डेवलपर से निगम को स्थानांतरित होनी हैं, और निगम का संपत्ति कर और उसके पानी व सीवरेज शुल्क लागू होते हैं।
जो नहीं बदलता वह संपत्ति स्वयं है। एरोसिटी का भूखंड अब भी जीएमएडीए आवंटन है, और इसका हस्तांतरण और इसका नो-ड्यूज प्रमाणपत्र अब भी जीएमएडीए के माध्यम से चलता है। जो मास्टर प्लान इसके भूमि उपयोग को नियंत्रित करता है वह अपरिवर्तित है। रजिस्ट्री अब भी उसी उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में की जाती है, उसी कलेक्टर दर पर मूल्यांकित। [जीएमएडीए और पीयूडीए भूखंडों](/article/the-difference-between-a-gmada-plot-and-a-puda-plot-two-authority-products-two-different-buyer-protections) पर हमारा लेख बताता है कि स्वामित्व के लिए आवंटन प्राधिकरण ही क्यों मायने रखता है।
बाहर छोड़े गए मालिक के लिए क्या बदलता है
टीडीआई सिटी और बहिष्कृत गांवों के लिए, स्थिति पुरानी है। रखरखाव कॉलोनाइज़र या पंचायत के पास रहता है और कोई निगम संपत्ति कर नहीं है। 2021 का सदन प्रस्ताव टीडीआई सिटी को अंदर लाने के लिए था, और 2025 के मसौदे ने उसका पालन नहीं किया।
इनमें से कोई भी जीएमएडीए एरोट्रोपोलिस पॉकेट्स को प्रभावित नहीं करता, जो अब भी जीएमएडीए की अपनी योजना के तहत अधिग्रहित और विकसित किए जा रहे हैं। [जीएमएडीए एरोट्रोपोलिस क्या है](/article/what-is-gmada-aerotropolis-a-complete-buyer-s-guide) के हमारे गाइड में बताया गया है कि उन पॉकेट्स का प्रशासन कैसे होता है।
स्रोत: हमारे द्वारा उपयोग किए गए स्रोत हमारे संपादकीय स्रोत पृष्ठ पर सूचीबद्ध हैं।
यह लेख बताता है कि मोहाली निगम की सीमाओं के विस्तार में क्या शामिल है। यह कोई कानूनी या निवेश सलाह नहीं देता, और किसी भी संपत्ति की स्थिति अधिसूचित सीमा और उसके अपने दस्तावेजों पर निर्भर करती है।
ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ। Aerocity ਅਤੇ IT City ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 81 ਤੋਂ 95, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ 73 ਅਤੇ 74, ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 57 ਵੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। TDI City ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਡਰਾਫਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਗਣਨਾ ਸੀਮਾ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਹੈ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ "ਮੋਹਾਲੀ" ਅਤੇ "ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। Aerocity ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ GMADA ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ GMADA ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 88 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਹਿੱਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।
ਡਰਾਫਟ ਨੇ ਕੀ ਜੋੜਿਆ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। The Tribune ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ: Aerocity, IT City, ਸੈਕਟਰ 81 ਤੋਂ 95, ਸੈਕਟਰ 73 ਅਤੇ 74, ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 57।
ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਨੇ ਅਸਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ: "ਸਿਵਿਕ ਬਾਡੀ ਦਾ ਬਜਟ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਦਮ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਵਾਰਡ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਫਿਰ GMADA ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਵਜੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2026 ਦੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਾਰਡ ਪੁਨਰਗਠਨ ਉਹ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, Aerocity ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ 88 ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਡਰਾਫਟ ਨੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ
TDI City ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਬਲੋਂਗੀ, ਬਧਮਾਜਰਾ, ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਨ, ਲਖਨੌਰ ਅਤੇ ਕੰਬਾਲੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਹਾਲੀ ਸਦਨ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ TDI City ਦੇ ਸੈਕਟਰ 116, 117, 118 ਅਤੇ 119 ਅਤੇ ਬਲੋਂਗੀ ਅਤੇ ਬਰਿਆਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੇਅਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਿਗਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
TDI City ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਬਸੰਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, TDI ਦੇ ਸੈਕਟਰ 116 ਤੋਂ 119 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 92 ਲਈ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। 20 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ 42 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਉਲਟਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ
ਹਰ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 6 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ The Tribune ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਨ, ਬਲੋਂਗੀ, ਲਾਂਡਰਾਂ, ਲਖਨੌਰ ਅਤੇ ਚਿੱਲਾ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਿਹਾਰਕ ਸਨ: ਘਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਰਜ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਡੇਅਰੀ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਇਮਾਰਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਤ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਟੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ। ਬਲੋਂਗੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ, ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਇਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੋਈ ਇਕੱਤਰਿਤ ਸੀਮਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
ਜਨਗਣਨਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਨੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੱਦਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫ੍ਰੀਜ਼ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੱਦ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਖੇਤਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਦਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। The Tribune ਦੀ 29 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਸਾਲ-ਅੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, "ਬਜਟ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦਿਆਂ"।
ਨਵੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ
ਬਦਲਾਅ ਸਿਵਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਿਕ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ GMADA ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪ ਹੈ। Aerocity ਪਲਾਟ ਅਜੇ ਵੀ GMADA ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨੋ-ਡਿਊਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਜੇ ਵੀ GMADA ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਜੋ ਇਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਣਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। [GMADA ਅਤੇ PUDA ਪਲਾਟਾਂ](/article/the-difference-between-a-gmada-plot-and-a-puda-plot-two-authority-products-two-different-buyer-protections) ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਲੇਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਟਾਈਟਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ
TDI City ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ, ਸਥਿਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਿਗਮ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2021 ਦਾ ਸਦਨ ਮਤਾ TDI City ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ GMADA Aerotropolis ਪਾਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ GMADA ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। [GMADA Aerotropolis ਕੀ ਹੈ](/article/what-is-gmada-aerotropolis-a-complete-buyer-s-guide) ਲਈ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰੋਤ: ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਰੋਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ Editorial Sources ਪੇਜ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।
ਇਹ ਲੇਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।