The Standard Model of Land Acquisition
Across India's urban expansion story, the sequence has been consistent. Government takes agricultural land. Township gets built. The villages that once owned that land sit on the periphery, without proper roads, without sewerage, without water supply, without the infrastructure of the new city rising around them. The farmers who gave up their fields become the neighbours of a development they did not benefit from.
A Tribune report from June 24 describes a decision to break from that model. At a high-level meeting held recently, the Punjab government committed that villages giving up their agricultural land for new townships in Greater Mohali and New Chandigarh will be developed simultaneously, as equal partners in the urbanisation they are enabling.
CM Bhagwant Mann framed the commitment directly. "For the first time, we are not just acquiring land, we are making a promise to every village that gives us that land — we will develop your village in the same breath that we develop the township around it. Not after. Not someday. Within three years. That is not a policy — that is a guarantee. And this government keeps its guarantees to its kisans."
The Tribune describes the decision as a first-of-its-kind commitment in Punjab.
What the Commitment Actually Covers
The in-principle decision made at the high-level meeting has four specific infrastructure components.
Village sewerage, water supply, and drainage will be integrated with GMADA's own systems. Not connected later, not handled separately — integrated simultaneously. GMADA has committed to actively pulling village infrastructure into its own network rather than building a township around villages and leaving the villages to manage their own utilities separately.
Village roads will be constructed by the concerned departments, with GMADA providing critical gap funding to ensure no village road project stalls for want of money. This is a direct acknowledgement of the problem: village road projects in Punjab frequently stall because panchayats do not have the funds to complete them and no department wants to be held responsible for the gap. GMADA's gap funding commitment is designed to remove that excuse from the system.
Houses along the village phirni — the traditional boundary road marking the outer edge of village settlement — will be completely exempt from land acquisition. The physical boundary of each village remains intact even as new sectors are built around it.
Houses standing in agricultural fields outside the village abadi and beyond the phirni that happen to fall within the planning area will be relocated. GMADA takes responsibility for the relocation process.
The Scale of What Is Being Acquired
This commitment applies to the full 11,103-acre acquisition drive across Greater Mohali and New Chandigarh. That is the most ambitious urban expansion in Punjab's history: seven new townships, seven new sectors including a commercial Sector 87 modelled on Chandigarh's iconic Sector 17, three new Aerotropolis pockets, new industrial parks in Sectors 101 and 103, and 1,240 acres of master plan roads.
Three compensation awards totalling Rs 6,069 crore have already been declared across 1,231 acres: Rs 3,690.32 crore for 716 acres of Eco City-3 in New Chandigarh, Rs 446.22 crore for 206.39 acres of Aerotropolis Pockets A to D, and Rs 1,932.38 crore for 309.30 acres of the Low/High Density township in New Chandigarh. The villages affected by all these projects are the ones this new commitment is meant to address.
The Land Pooling Policy, now in its third iteration, offers farmers the equivalent of approximately Rs 16 crore per acre in developed plot value, against a pre-notification land value of Rs 5 crore per acre. That financial comparison has been the government's main argument for why farmers should prefer the policy over cash compensation. The village development commitment addresses a different grievance — the non-financial one about what happens to the village itself, not just to the farmer's land.
The Credibility Question the Tribune Is Asking
Today's Tribune explainer on the Land Pooling Policy asks the question directly: will this iteration finally stick?
The policy has been rewritten three times in twelve months. The first version, notified June 4, 2025, proposed compulsory pooling of 65,533 acres statewide. Farmers resisted. The Punjab and Haryana High Court issued an interim stay. The government withdrew the policy entirely in August 2025. The November 2025 revision made participation optional. That gained wider acceptance. A section of farmers remained aggrieved and launched the Pucca Morcha — a three-week permanent dharna and chain hunger strike outside GMADA headquarters. The government met them with a further enhanced package in April 2026. Then again with further revisions on June 23. And now on June 24, the village development commitment.
The Tribune's observation is measured but pointed. Punjab's urban renaissance will ultimately be judged not by how many acres were acquired but by how many farmers became genuine partners in development, how many villages rose alongside the townships, and whether the Aerotropolis, Eco Cities, and new sectors were actually built within the timelines formally committed to. The patience of farmers in Greater Mohali and New Chandigarh is now measured in years, not decades.
The three-year development deadline — covering both township development and village infrastructure integration — is described in today's Tribune explainer as the most critical commitment and the most vulnerable. Every previous timeline in the Mohali-New Chandigarh expansion has been missed. That track record is the reason the village development commitment, even if unprecedented in ambition, will be judged by delivery rather than announcement.
What This Means for the Acquisition's Momentum
The village development commitment is the government's most direct response to the non-financial objections that drove the Pucca Morcha. The financial objections — plot size, oustee quota, Sahuliyat Certificate validity — were addressed in April and again on June 23. What remained was the structural concern that villages would be left as infrastructure-poor enclaves inside a new city that did not include them.
That concern is now addressed in-principle. The formal notification has not yet been issued. The in-principle decision taken at the high-level meeting is the same mechanism that produced the June 23 Aerotropolis compensation announcement — in-principle first, notification follows. If the same sequence holds, the formal legal framework for the village development commitment will be issued shortly.
The 11,103-acre acquisition has now moved through farmer protest, HC stay, compulsory to optional model transition, three rounds of enhanced benefits, an Aerotropolis compensation logjam resolution, and now a village development integration commitment. Each step has addressed a specific objection. Whether the acquisition can now move from concession mode to execution mode — actually building townships and villages on the three-year timeline — is the question that the next twelve months will answer.
---
Sources
- The Tribune — A first: Punjab Govt to develop villages of Greater Mohali, New Chandigarh giving land for new townships, June 24, 2026
- The Tribune — Explainer: Why Punjab keeps rewriting its Land Pooling Policy, whether this version will finally stick, June 24, 2026
- The Tribune — Bigger commercial, residential plots for farmers as Punjab yet again revises land pooling policy, June 23, 2026
- The Tribune — Punjab to acquire 11,103 acres in Mohali, New Chandigarh for infra push, March 31, 2026
- The Tribune — Farmers end Pucca Morcha as Punjab govt enhances Land Pooling Policy benefits, April 15, 2026
भूमि अधिग्रहण का मानक मॉडल
पूरे भारत के शहरी विस्तार की कहानी में, यह क्रम एक जैसा रहा है। सरकार कृषि भूमि लेती है। टाउनशिप बनाई जाती है। जिन गाँवों के पास कभी वह ज़मीन हुआ करती थी, वे परिधि पर बैठे रह जाते हैं – बिना उचित सड़कों के, बिना सीवरेज के, बिना पानी की आपूर्ति के, बिना उस नए शहर के बुनियादी ढाँचे के जो उनके चारों ओर उभर रहा है। जिन किसानों ने अपने खेत छोड़े, वे एक ऐसे विकास के पड़ोसी बन जाते हैं जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ।
24 जून की एक ट्रिब्यून रिपोर्ट उस मॉडल से हटने के फैसले का वर्णन करती है। हाल ही में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में, पंजाब सरकार ने प्रतिबद्धता जताई कि ग्रेटर मोहाली और न्यू चंडीगढ़ में नई टाउनशिप के लिए अपनी कृषि भूमि देने वाले गाँवों को उस शहरीकरण में समान भागीदार के रूप में, एक साथ विकसित किया जाएगा जिसे वे संभव बना रहे हैं।
CM भगवंत मान ने इस प्रतिबद्धता को सीधे शब्दों में पेश किया। "पहली बार, हम सिर्फ ज़मीन हासिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर उस गाँव से वादा कर रहे हैं जो हमें वह ज़मीन देता है – हम आपके गाँव को उसी साँस में विकसित करेंगे जिस साँस में हम उसके चारों ओर टाउनशिप विकसित कर रहे हैं। बाद में नहीं। किसी दिन नहीं। तीन साल के भीतर। यह कोई नीति नहीं है – यह एक गारंटी है। और यह सरकार अपने किसानों से किए गए वादे निभाती है।"
ट्रिब्यून इस फैसले को पंजाब में अपनी तरह की पहली प्रतिबद्धता बताता है।
प्रतिबद्धता में वास्तव में क्या शामिल है
उच्च-स्तरीय बैठक में लिए गए सैद्धांतिक निर्णय में चार विशिष्ट बुनियादी ढाँचा घटक शामिल हैं।
गाँव के सीवरेज, जल आपूर्ति और जल निकासी को GMADA की अपनी प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा। बाद में नहीं जोड़ा जाएगा, अलग से नहीं निपटाया जाएगा – एक साथ एकीकृत किया जाएगा। GMADA ने गाँवों के चारों ओर टाउनशिप बनाने और गाँवों को अपनी उपयोगिताओं को अलग से प्रबंधित करने के लिए छोड़ देने के बजाय, सक्रिय रूप से गाँव के बुनियादी ढाँचे को अपने नेटवर्क में शामिल करने की प्रतिबद्धता जताई है।
गाँव की सड़कें संबंधित विभागों द्वारा बनाई जाएंगी, जिसमें GMADA महत्वपूर्ण गैप फंडिंग प्रदान करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी गाँव की सड़क परियोजना पैसे की कमी के कारण ठप न हो। यह समस्या की सीधी स्वीकारोक्ति है: पंजाब में गाँव की सड़क परियोजनाएँ अक्सर इसलिए ठप हो जाती हैं क्योंकि पंचायतों के पास उन्हें पूरा करने के लिए धन नहीं होता और कोई भी विभाग अंतर के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहता। GMAPA की गैप फंडिंग प्रतिबद्धता उस बहाने को सिस्टम से हटाने के लिए बनाई गई है।
गाँव की फिरनी – गाँव की बस्ती के बाहरी किनारे को चिह्नित करने वाली पारंपरिक सीमा सड़क – के किनारे के घर भूमि अधिग्रहण से पूरी तरह मुक्त होंगे। प्रत्येक गाँव की भौतिक सीमा बरकरार रहेगी, भले ही उसके चारों ओर नए सेक्टर बनाए जा रहे हों।
गाँव की आबादी के बाहर और फिरनी से परे कृषि क्षेत्रों में स्थित घर, जो संयोगवश योजना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। GMADA पुनर्वास प्रक्रिया की जिम्मेदारी लेता है।
अधिग्रहण किए जा रहे क्षेत्र का पैमाना
यह प्रतिबद्धता ग्रेटर मोहाली और न्यू चंडीगढ़ में 11,103 एकड़ के पूर्ण अधिग्रहण अभियान पर लागू होती है। यह पंजाब के इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी शहरी विस्तार है: सात नई टाउनशिप, सात नए सेक्टर जिनमें चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित सेक्टर 17 पर आधारित एक वाणिज्यिक सेक्टर 87 शामिल है, तीन नए एरोट्रोपोलिस पॉकेट, सेक्टर 101 और 103 में नए औद्योगिक पार्क, और 1,240 एकड़ मास्टर प्लान सड़कें।
1,231 एकड़ में कुल 6,069 करोड़ रुपये के तीन मुआवजा पुरस्कारों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है: न्यू चंडीगढ़ में इको सिटी-3 के 716 एकड़ के लिए 3,690.32 करोड़ रुपये, एरोट्रोपोलिस पॉकेट A से D के 206.39 एकड़ के लिए 446.22 करोड़ रुपये, और न्यू चंडीगढ़ में लो/हाई डेंसिटी टाउनशिप के 309.30 एकड़ के लिए 1,932.38 करोड़ रुपये। इन सभी परियोजनाओं से प्रभावित गाँव वे हैं जिन्हें इस नई प्रतिबद्धता के माध्यम से संबोधित किया जाना है।
लैंड पूलिंग पॉलिसी, जो अब अपने तीसरे संस्करण में है, किसानों को पूर्व-अधिसूचना भूमि मूल्य 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के मुकाबले, विकसित प्लॉट मूल्य में लगभग 16 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के बराबर प्रदान करती है। यह वित्तीय तुलना सरकार का मुख्य तर्क रही है कि किसानों को नकद मुआवजे के बजाय नीति को क्यों प्राथमिकता देनी चाहिए। गाँव विकास प्रतिबद्धता एक अलग शिकायत को संबोधित करती है – वह गैर-वित्तीय जो गाँव के साथ ही होता है, न कि केवल किसान की ज़मीन के साथ।
विश्वसनीयता का सवाल जो ट्रिब्यून पूछ रहा है
आज का ट्रिब्यून का लैंड पूलिंग पॉलिसी पर व्याख्याकार सीधा सवाल पूछता है: क्या यह पुनरावृत्ति अंततः कायम रहेगी?
नीति को बारह महीनों में तीन बार फिर से लिखा गया है। पहला संस्करण, 4 जून, 2025 को अधिसूचित, पूरे राज्य में 65,533 एकड़ के अनिवार्य पूलिंग का प्रस्ताव था। किसानों ने विरोध किया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी। सरकार ने अगस्त 2025 में पूरी नीति वापस ले ली। नवंबर 2025 के संशोधन ने भागीदारी को वैकल्पिक बना दिया। इसने व्यापक स्वीकृति प्राप्त की। किसानों का एक वर्ग असंतुष्ट रहा और उसने पक्का मोर्चा शुरू किया – GMADA मुख्यालय के बाहर तीन सप्ताह का स्थायी धरना और चेन भूख हड़ताल। सरकार ने अप्रैल 2026 में एक और बढ़े हुए पैकेज के साथ उनसे मुलाकात की। फिर 23 जून को और संशोधनों के साथ। और अब 24 जून को, गाँव विकास प्रतिबद्धता।
ट्रिब्यून का अवलोकन मापा हुआ लेकिन स्पष्ट है। पंजाब के शहरी पुनर्जागरण का अंततः मूल्यांकन इस बात से नहीं किया जाएगा कि कितने एकड़ का अधिग्रहण किया गया, बल्कि इस बात से किया जाएगा कि कितने किसान विकास में वास्तविक भागीदार बने, कितने गाँव टाउनशिप के साथ-साथ उभरे, और क्या एरोट्रोपोलिस, इको सिटी और नए सेक्टर वास्तव में औपचारिक रूप से प्रतिबद्ध समयसीमा के भीतर बनाए गए। ग्रेटर मोहाली और न्यू चंडीगढ़ में किसानों का धैर्य अब दशकों में नहीं, बल्कि वर्षों में मापा जाता है।
तीन वर्षीय विकास की समय सीमा – जिसमें टाउनशिप विकास और गाँव के बुनियादी ढाँचे का एकीकरण दोनों शामिल हैं – को आज के ट्रिब्यून व्याख्याकार में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता और सबसे कमजोर बताया गया है। मोहाली-न्यू चंडीगढ़ विस्तार में हर पिछली समयसीमा चूक गई है। वह ट्रैक रिकॉर्ड ही वह कारण है कि गाँव विकास प्रतिबद्धता, भले ही महत्वाकांक्षा में अभूतपूर्व हो, घोषणा के बजाय वितरण से आंकी जाएगी।
अधिग्रहण की गति के लिए इसका क्या अर्थ है
गाँव विकास प्रतिबद्धता सरकार की उन गैर-वित्तीय आपत्तियों की सबसे सीधी प्रतिक्रिया है जिन्होंने पक्का मोर्चा को जन्म दिया। वित्तीय आपत्तियाँ – प्लॉट का आकार, बेदखल कोटा, सहूलियत सर्टिफिकेट की वैधता – को अप्रैल में और फिर 23 जून को संबोधित किया गया था। जो बचा था वह संरचनात्मक चिंता थी कि गाँव एक नए शहर के अंदर बुनियादी ढाँचे-गरीब एन्क्लेव के रूप में रह जाएंगे जो उन्हें शामिल नहीं करता था।
उस चिंता को अब सैद्धांतिक रूप से संबोधित कर दिया गया है। औपचारिक अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। उच्च-स्तरीय बैठक में लिया गया सैद्धांतिक निर्णय वही तंत्र है जिसने 23 जून की एरोट्रोपोलिस मुआवजा घोषणा को जन्म दिया था – पहले सैद्धांतिक, उसके बाद अधिसूचना। यदि वही क्रम बना रहता है, तो गाँव विकास प्रतिबद्धता के लिए औपचारिक कानूनी ढाँचा जल्द ही जारी किया जाएगा।
11,103 एकड़ का अधिग्रहण अब किसानों के विरोध, HC की रोक, अनिवार्य से वैकल्पिक मॉडल में संक्रमण, बढ़े हुए लाभों के तीन दौर, एरोट्रोपोलिस मुआवजा गतिरोध का समाधान, और अब एक गाँव विकास एकीकरण प्रतिबद्धता से गुज़र चुका है। प्रत्येक कदम ने एक विशिष्ट आपत्ति को संबोधित किया है। क्या अधिग्रहण अब रियायत मोड से निष्पादन मोड में जा सकता है – वास्तव में तीन साल की समयसीमा पर टाउनशिप और गाँवों का निर्माण करना – यह वह सवाल है जिसका जवाब अगले बारह महीने देंगे।
---
स्रोत
- द ट्रिब्यून — A first: Punjab Govt to develop villages of Greater Mohali, New Chandigarh giving land for new townships, June 24, 2026
- द ट्रिब्यून — Explainer: Why Punjab keeps rewriting its Land Pooling Policy, whether this version will finally stick, June 24, 2026
- द ट्रिब्यून — Bigger commercial, residential plots for farmers as Punjab yet again revises land pooling policy, June 23, 2026
- द ट्रिब्यून — Punjab to acquire 11,103 acres in Mohali, New Chandigarh for infra push, March 31, 2026
- द ट्रिब्यून — Farmers end Pucca Morcha as Punjab govt enhances Land Pooling Policy benefits, April 15, 2026
ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
24 ਜੂਨ ਦੀ ਇੱਕ Tribune ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ। "ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ — ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
Tribune ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਖਾਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ (sewerage), ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ (drainage) GMADA ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ — ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। GMADA ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ (utilities) ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GMADA ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘਾਟਾ ਫੰਡਿੰਗ (critical gap funding) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਕਸਰ ਇਸ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਘਾਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। GMADA ਦੀ ਘਾਟਾ ਫੰਡਿੰਗ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ — ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਮਾ ਸੜਕ — ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘਰ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਸੀਮਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਘਰ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ (planning area) ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਸਾਇਆ (relocated) ਜਾਵੇਗਾ। GMADA ਮੁੜ-ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗਾ।
ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪੈਮਾਨਾ
ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ 11,103 ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ: ਸੱਤ ਨਵੀਆਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ, ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈਕਾਨਿਕ ਸੈਕਟਰ 17 'ਤੇ ਮਾਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੈਕਟਰ 87, ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪਾਕਟ, ਸੈਕਟਰ 101 ਅਤੇ 103 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ, ਅਤੇ 1,240 ਏਕੜ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1,231 ਏਕੜ ਲਈ ਕੁੱਲ 6,069 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਵਾਰਡ (compensation awards) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ: ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 (Eco City-3) ਦੇ 716 ਏਕੜ ਲਈ 3,690.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪਾਕਟ A ਤੋਂ D ਦੇ 206.39 ਏਕੜ ਲਈ 446.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋ/ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ (Low/High Density) ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ 309.30 ਏਕੜ ਲਈ 1,932.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (Land Pooling Policy), ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਸੂਚਨਾ (pre-notification) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ (developed plot) ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਤੁਲਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ — ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ — ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੋ Tribune ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਅੱਜ ਦਾ Tribune ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਇੱਕ explainer ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਵਾਰੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗੀ?
ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਣ, 4 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 65,533 ਏਕੜ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ (interim stay) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ (revision) ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ (optional) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਅਤੇ GMADA ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ Pucca Morcha — ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਚੇਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ — ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ।
Tribune ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਰ ਨੁਕਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਣ (urban renaissance) ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਠੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ, ਈਕੋ ਸਿਟੀਜ਼, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ (timelines) ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ (years) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ (decades) ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ-ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ — ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ (integration) ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਅੱਜ ਦੇ Tribune explainer ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ (vulnerable) ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ-ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ (track record) ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਘੋਸ਼ਣਾ (announcement) ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਲੀਵਰੀ (delivery) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗਤੀ (Momentum) ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ Pucca Morcha ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ (non-financial objections) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ — ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ, oustee quota, Sahuliyat Certificate ਦੀ ਵੈਧਤਾ — ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਚਿੰਤਾ (structural concern) ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ-ਗਰੀਬ (infrastructure-poor) ਘੇਰੇ (enclaves) ਵਜੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ (in-principle) ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਸੂਚਨਾ (formal notification) ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਉਹੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਦਾ ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ — ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਸੂਚਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਕ੍ਰਮ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ (formal legal framework) ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
11,103 ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, HC ਰੋਕ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੌਰ, ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਤੀਰੋਧ (logjam) ਦਾ ਹੱਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਕੀਕਰਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਕਦਮ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁਣ ਰਿਆਇਤ (concession) ਮੋਡ ਤੋਂ ਅਮਲ (execution) ਮੋ