Chandigarh Is Arguing About Its Skyline
The Tribune asked its readers a direct question for the June 29 Open House: should Chandigarh amend its Master Plan 2031 to allow high-rise development? Twenty-two responses came back from residents, retired officers, doctors, and urban observers spread across Chandigarh, Mohali, Panchkula, and Mundi Kharar.
No consensus. But the shape of the argument is clear.
What Is Actually Being Proposed
Before the opinions: what are the amendments on the table?
Sucha Singh Sagar from Mohali summarised the draft proposals: increasing the Floor Area Ratio, allowing buildings up to 30 metres in specific zones and peripheral areas, and boosting institutional FAR from 0.5 to 2.5 to accommodate taller campus structures.
These are not hypothetical. The Tribune's June 27 explainer confirmed the Chandigarh Administration has hired a consultant and the Master Plan 2031 amendments are in active preparation.
Three Camps, Not Two
The responses do not divide neatly into pro and anti high-rise. They split three ways.
The first camp says no, and means it. Opinder Kaur Sekhon says the Master Plan must remain unaltered. Those driven by profit through high-density development should redirect their focus to less developed cities. Dr Neha Saini cites the High Court's emphasis on Le Corbusier's founding vision and adds the argument most people miss: Chandigarh sits in a high-risk seismic zone. Tall buildings and earthquake vulnerability are not a minor footnote.
Narinder Banwait raises something the developer-led version of this debate never mentions. Mumbai's coastal climate keeps summers at 28-30°C. Chandigarh's inland heat routinely crosses 40°C. The thermal dynamics of high-rise density in a city that hit 41°C this week are not the same as Mumbai's. Replicating Mumbai's skyline in Chandigarh is not just an aesthetic question.
The second camp says yes, reluctantly. Col TBS Bedi from Mohali calls vertical growth a necessity given the population boom and asks for an underground Metro, outer ring road, and expanded airport and railway infrastructure to come with it. Vijay Katyal points out the basic arithmetic: the city was designed for 500,000 people. It now houses over 1.5 million. The Master Plan was written for a city that no longer exists.
The third camp is the largest and makes the most practical argument: the question is not high-rise yes or no, it is where, how, and with what protections.
The Zone-Specific Compromise
Wg Cdr JS Minhas from Mohali says what many are thinking. High-rise models already exist in the Tricity: Mohali, Panchkula, New Chandigarh, Zirakpur. The question is not whether vertical development can work near Chandigarh. It already does. Replicating it across Chandigarh proper for revenue threatens to turn Le Corbusier's meticulously planned city into another congested Gurugram or Bengaluru. And critically: a decision of this gravity must not be imposed from New Delhi or decided behind closed doors.
Gulshan from Mohali states the compromise that comes up most often across the responses: protect the historic core, Sectors 1 to 30, where the original planning vision is most intact. Allow regulated vertical growth in outer sectors and the Mohali-adjacent IT corridors. Dr Shruti K Chawla from Chandigarh puts it the same way: mid-rises near transit hubs, strict protection for Sectors 1-30, mandatory open-space ratios.
Vaibhav Goyal adds the FAR lens: selectively increase Floor Area Ratios in commercial hubs and transit corridors to meet housing demand and curb property prices, without touching the heritage residential sectors. Avinash Goyal goes more modest still: not towers, just one additional residential floor, subject to safety, parking, and infrastructure compliance.
The Infrastructure Constraint Everyone Agrees On
Regardless of their position on height, almost every respondent names the same problem: existing infrastructure cannot handle significant densification without upgrades.
Traffic is already strained at 14.2 lakh vehicles (Kirpal Singh). Water and sewerage systems are under pressure. Parking is inadequate. The Metro remains a proposal. These are not arguments against growth — several respondents frame them as prerequisites for growth, not permanent barriers to it. But the sequence matters. Building up before the infrastructure is ready produces the congestion Chandigarh is trying to avoid becoming.
What This Means for Mohali
The Chandigarh skyline debate is not contained to Chandigarh. It has a direct effect on Mohali's property market that the Open House responses recognise but understate.
If Chandigarh's outer sectors open to controlled vertical growth, some of the overflow demand that has been driving Mohali's appreciation finds a release valve inside the city. Buyers priced out of Chandigarh who currently move to Aerocity, Sector 82, or the Airport Road corridor would have more options without crossing into Mohali. That does not collapse Mohali's market, which has its own employment base, GMADA-backed infrastructure, and airport-proximity logic. But it adjusts the demand composition at the margin.
If the amendments stall — whether blocked by the HC, by resident resistance, or by the BJP's stated position on transferring the city to Punjab — the overflow demand stays in Mohali and Panchkula exactly as it has for a decade. The Sector 21 auction result at 14.25 percent over reserve, the Rs 14,100 per square foot Aerocity average, and the eight unsold outer-sector Chandigarh plots all reflect a market shaped partly by what Chandigarh refuses to build.
What happens to Chandigarh's skyline is not a question Mohali property buyers can treat as someone else's problem.
---
Sources
- The Tribune — Residents divided over Chandigarh's vertical growth plan, Open House, June 29, 2026 (Tribune News Service)
- The Tribune — Chandigarh Master Plan rewrite and why every resident should know, June 27, 2026 (Nitin Jain)
- Mohali Aerotropolis — Chandigarh freehold plot auction, Aerocity pricing, and overflow demand coverage, June-July 2026
चंडीगढ़ अपने स्काईलाइन (क्षितिज) पर बहस कर रहा है
द ट्रिब्यून ने 29 जून के ओपन हाउस के लिए अपने पाठकों से एक सीधा सवाल पूछा: क्या चंडीगढ़ को ऊंची इमारतों (हाई-राइज) के विकास की अनुमति देने के लिए अपने मास्टर प्लान 2031 में संशोधन करना चाहिए? चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला और मुंडी खरार में फैले निवासियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, डॉक्टरों और शहरी पर्यवेक्षकों से बाईस प्रतिक्रियाएं आईं।
कोई सहमति नहीं बनी। लेकिन बहस का ढाँचा स्पष्ट है।
वास्तव में क्या प्रस्तावित किया जा रहा है
राय जानने से पहले: मेज पर रखे गए संशोधन क्या हैं?
मोहाली के सुखा सिंह सागर ने ड्राफ्ट प्रस्तावों का सारांश दिया: फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) बढ़ाना, विशिष्ट ज़ोन और परिधीय क्षेत्रों में 30 मीटर तक की इमारतों की अनुमति देना, और कैंपस संरचनाओं को समायोजित करने के लिए संस्थागत FAR को 0.5 से बढ़ाकर 2.5 करना।
ये काल्पनिक नहीं हैं। ट्रिब्यून के 27 जून के व्याख्याकार (explainer) ने पुष्टि की कि चंडीगढ़ प्रशासन ने एक सलाहकार नियुक्त किया है और मास्टर प्लान 2031 में संशोधन सक्रिय रूप से तैयार किए जा रहे हैं।
दो नहीं, तीन खेमे
प्रतिक्रियाएँ साफ-साफ समर्थन और विरोध में नहीं बंटतीं। वे तीन तरह से विभाजित होती हैं।
पहला खेमा साफ 'नहीं' कहता है। ओपिन्दर कौर सेखों का कहना है कि मास्टर प्लान बिना बदलाव के रहना चाहिए। उच्च-घनत्व (हाई-डेंसिटी) विकास के माध्यम से लाभ कमाने वालों को अपना ध्यान कम विकसित शहरों पर केंद्रित करना चाहिए। डॉ. नेहा सैनी ने हाई कोर्ट के ले कॉर्बूज़ियर की संस्थापक दृष्टि पर जोर देने का हवाला दिया और वह तर्क जोड़ा जो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं: चंडीगढ़ उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र (सिस्मिक ज़ोन) में स्थित है। ऊंची इमारतें और भूकंप की संवेदनशीलता कोई छोटा फुटनोट नहीं है।
नरिंदर बनवैत ने वह मुद्दा उठाया जिसका डेवलपर-संचालित बहस में कभी जिक्र नहीं होता। मुंबई की तटीय जलवायु गर्मियों में 28-30°C रखती है। चंडीगढ़ की अंतर्देशीय गर्मी नियमित रूप से 40°C पार कर जाती है। इस सप्ताह 41°C तक पहुँच चुके शहर में ऊंची इमारतों के घनत्व (हाई-राइज डेंसिटी) की तापीय गतिशीलता (थर्मल डायनेमिक्स) मुंबई जैसी नहीं है। चंडीगढ़ में मुंबई के स्काईलाइन की नकल करना सिर्फ एक सौंदर्य प्रश्न नहीं है।
दूसरा खेमा अनिच्छा से 'हाँ' कहता है। मोहाली के कर्नल टीबीएस बेदी जनसंख्या विस्फोट को देखते हुए ऊर्ध्वाधर विकास को एक आवश्यकता बताते हैं और इसके साथ भूमिगत मेट्रो, आउटर रिंग रोड, और विस्तारित हवाईअड्डा और रेलवे बुनियादी ढांचे की मांग करते हैं। विजय कटियाल बुनियादी गणित बताते हैं: शहर 500,000 लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था। अब इसमें 1.5 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। मास्टर प्लान एक ऐसे शहर के लिए लिखा गया था जो अब मौजूद नहीं है।
तीसरा खेमा सबसे बड़ा है और सबसे व्यावहारिक तर्क देता है: सवाल ऊंची इमारतों के हाँ या ना में नहीं है, बल्कि यह है कि कहाँ, कैसे और किन सुरक्षा उपायों के साथ।
ज़ोन-विशिष्ट समझौता
मोहाली के विंग कमांडर जेएस मिन्हास ने वह कहा जो कई लोग सोच रहे हैं। हाई-राइज मॉडल ट्राइसिटी में पहले से मौजूद हैं: मोहाली, पंचकूला, न्यू चंडीगढ़, जीरकपुर। सवाल यह नहीं है कि क्या ऊर्ध्वाधर विकास चंडीगढ़ के पास काम कर सकता है। वह पहले से कर रहा है। इसे राजस्व के लिए पूरे चंडीगढ़ में दोहराने से ले कॉर्बूज़ियर का सावधानीपूर्वक नियोजित शहर एक और भीड़भाड़ वाले गुरुग्राम या बेंगलुरु में बदलने का खतरा है। और महत्वपूर्ण बात: इस गंभीरता के फैसले को नई दिल्ली से थोपा नहीं जाना चाहिए या बंद दरवाजों के पीछे तय नहीं किया जाना चाहिए।
मोहाली के गुलशन ने वह समझौता बताया जो प्रतिक्रियाओं में सबसे अधिक बार आता है: ऐतिहासिक कोर, सेक्टर 1 से 30 की रक्षा करें, जहाँ मूल नियोजन दृष्टि सबसे अधिक बरकरार है। बाहरी सेक्टरों और मोहाली से सटे आईटी कॉरिडोर में विनियमित ऊर्ध्वाधर विकास की अनुमति दें। चंडीगढ़ की डॉ. श्रुति के चावला इसे उसी तरह से कहती हैं: ट्रांज़िट हब (परिवहन केंद्रों) के पास मध्यम-ऊंचाई (मिड-राइज), सेक्टर 1-30 की सख्त सुरक्षा, अनिवार्य खुली जगह अनुपात (ओपन-स्पेस रेशियो)।
वैभव गोयल ने FAR का नजरिया जोड़ा: विरासत वाले आवासीय सेक्टरों को छुए बिना, आवास की मांग को पूरा करने और संपत्ति की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए वाणिज्यिक केंद्रों और ट्रांज़िट कॉरिडोर में चुनिंदा रूप से फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) बढ़ाएँ। अविनाश गोयल और भी साधारण दृष्टिकोण रखते हैं: टावर नहीं, बस सुरक्षा, पार्किंग और बुनियादी ढांचे के अनुपालन के अधीन, केवल एक अतिरिक्त आवासीय मंजिल।
बुनियादी ढाँचे की बाधा जिस पर सभी सहमत हैं
ऊंचाई पर अपनी स्थिति चाहे जो भी हो, लगभग हर उत्तरदाता एक ही समस्या का नाम लेता है: मौजूदा बुनियादी ढांचा उन्नयन (अपग्रेड) के बिना महत्वपूर्ण घनीकरण (डेंसिफिकेशन) को संभाल नहीं सकता।
ट्रैफिक पहले से ही 14.2 लाख वाहनों (किरपाल सिंह) से तनावपूर्ण है। जल और सीवरेज सिस्टम पर दबाव है। पार्किंग अपर्याप्त है। मेट्रो एक प्रस्ताव बनी हुई है। ये विकास के खिलाफ तर्क नहीं हैं - कई उत्तरदाता उन्हें विकास के लिए पूर्व-शर्तों (प्री-रिक्विज़िट) के रूप में प्रस्तुत करते हैं, स्थायी बाधाओं के रूप में नहीं। लेकिन क्रम मायने रखता है। बुनियादी ढांचा तैयार होने से पहले निर्माण करने से वही भीड़भाड़ पैदा होती है जो चंडीगढ़ बनने से बचना चाहता है।
मोहाली के लिए इसका क्या मतलब है
चंडीगढ़ के स्काईलाइन पर बहस चंडीगढ़ तक सीमित नहीं है। इसका मोहाली के संपत्ति बाजार पर सीधा प्रभाव पड़ता है जिसे ओपन हाउस प्रतिक्रियाएं स्वीकार करती हैं लेकिन कम आंकती हैं।
यदि चंडीगढ़ के बाहरी सेक्टर नियंत्रित ऊर्ध्वाधर विकास के लिए खुलते हैं, तो कुछ अतिरिक्त मांग (ओवरफ्लो डिमांड) जो मोहाली की प्रशंसा को बढ़ा रही है, उसे शहर के अंदर एक रिलीज वाल्व (दबाव कम करने का साधन) मिल जाता है। चंडीगढ़ से कीमतों के कारण बाहर हो चुके खरीदार जो वर्तमान में एयरोसिटी, सेक्टर 82, या एयरपोर्ट रोड कॉरिडोर में जाते हैं, उनके पास मोहाली में प्रवेश किए बिना अधिक विकल्प होंगे। इससे मोहाली का बाजार ध्वस्त नहीं होता, जिसका अपना रोजगार आधार, GMADA-समर्थित बुनियादी ढांचा और हवाईअड्डे से निकटता का तर्क है। लेकिन यह सीमांत स्तर पर मांग की संरचना को समायोजित करता है।
यदि संशोधन रुक जाते हैं - चाहे हाई कोर्ट द्वारा अवरुद्ध, निवासियों के प्रतिरोध से, या शहर को पंजाब को हस्तांतरित करने पर भाजपा की कथित स्थिति के कारण - तो अतिरिक्त मांग ठीक वैसे ही मोहाली और पंचकूला में बनी रहेगी जैसे एक दशक से चली आ रही है। सेक्टर 21 की नीलामी का परिणाम आरक्षित मूल्य से 14.25 प्रतिशत ऊपर, एयरोसिटी का औसत 14,100 रुपये प्रति वर्ग फुट, और चंडीगढ़ के बाहरी सेक्टरों के आठ अविक्रय प्लॉट - ये सभी एक ऐसे बाजार को दर्शाते हैं जो आंशिक रूप से इस बात से आकार लेता है कि चंडीगढ़ क्या बनाने से इनकार करता है।
चंडीगढ़ के स्काईलाइन का क्या होता है, यह कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसे मोहाली के संपत्ति खरीदार किसी और की समस्या मान सकें।
---
स्रोत
- द ट्रिब्यून — चंडीगढ़ की ऊर्ध्वाधर विकास योजना पर निवासी विभाजित, ओपन हाउस, 29 जून, 2026 (ट्रिब्यून न्यूज़ सर्विस)
- द ट्रिब्यून — चंडीगढ़ मास्टर प्लान पुनर्लेखन और क्यों हर निवासी को जानना चाहिए, 27 जून, 2026 (नितिन जैन)
- मोहाली एयरोट्रोपोलिस — चंडीगढ़ फ्रीहोल्ड प्लॉट नीलामी, एयरोसिटी मूल्य निर्धारण, और अतिरिक्त मांग कवरेज, जून-जुलाई 2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
The Tribune ਨੇ 29 ਜੂਨ ਦੇ Open House ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ: ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ (high-rise development) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ Master Plan 2031 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਤੋਂ 22 ਜਵਾਬ ਆਏ।
ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ: ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹਨ?
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ Sucha Singh Sagar ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ: Floor Area Ratio (FAR) ਵਧਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪਸ ਢਾਂਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ FAR ਨੂੰ 0.5 ਤੋਂ 2.5 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ।
ਇਹ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। The Tribune ਦੇ 27 ਜੂਨ ਦੇ explainer ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Administration ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ Master Plan 2031 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਧੜੇ, ਦੋ ਨਹੀਂ
ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ 'ਹਾਂ' ਅਤੇ 'ਨਾਂਹ' ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਧੜਾ 'ਨਾਂਹ' ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੈ। Opinder Kaur Sekhon ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ Master Plan ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਚ-ਘਣਤਾ (high-density) ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Dr. Neha Saini High Court ਦੇ Le Corbusier ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਲੀਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਭੁਚਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ (high-risk seismic zone) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭੁਚਾਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਫੁਟਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Narinder Banwait ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਡਿਵੈਲਪਰ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੌਸਮ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ 28-30°C 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਰਮੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 40°C ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਵਾਧੇ (high-rise density) ਦੀ ਥਰਮਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 41°C ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ skyline ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਹਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਧੜਾ 'ਹਾਂ' ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਣਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ Col. TBS Bedi ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ (vertical growth) ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮੈਟਰੋ, ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। Vijay Katyal ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਣਿਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸ਼ਹਿਰ 500,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। Master Plan ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਧੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਸਵਾਲ 'ਹਾਂ' ਜਾਂ 'ਨਾਂਹ' ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ।
ਜ਼ੋਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ
ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ Wg Cdr JS Minhas ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ Tricity ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ: ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੰਬਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ (vertical development) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ proper ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ Le Corbusier ਦੇ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ Gurugram ਜਾਂ Bengaluru ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ Gulshan ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੋਰ (historic core) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, Sectors 1 ਤੋਂ 30, ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ sectors (outer sectors) ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ IT ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਲੰਬਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ (regulated vertical growth) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ Dr. Shruti K Chawla ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੱਬਾਂ (transit hubs) ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੱਧ-ਉਚਾਈ (mid-rises), Sectors 1-30 ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ-ਥਾਂ ਅਨੁਪਾਤ (open-space ratios)।
Vaibhav Goyal FAR ਲੈਂਜ਼ ਜੋੜਦਾ ਹੈ: ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ sectors ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਬਿਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਹੱਬਾਂ (commercial hubs) ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ (transit corridors) ਵਿੱਚ Floor Area Ratios (FAR) ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਓ। Avinash Goyal ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ
ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਘਣੇਪਣ (significant densification) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
14.2 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ (Kirpal Singh)। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਕਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ (prerequisites) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਥਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (permanent barriers) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕ੍ਰਮ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ skyline ਬਹਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ (property market) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ Open House ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੀ sectors (outer sectors) ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਲੰਬਕਾਰੀ ਵਾਧੇ (controlled vertical growth) ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ (appreciation) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਓਵਰਫਲੋ ਮੰਗ (overflow demand) ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲਵ (release valve) ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ Aerocity, Sector 82, ਜਾਂ Airport Road ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰ, GMADA-ਬੈਕਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਰਚਨਾ (demand composition) ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੋਧਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਭਾਵੇਂ HC ਦੁਆਰਾ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ BJP ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੁਖ ਦੁਆਰਾ - ਤਾਂ ਓਵਰਫਲੋ ਮੰਗ (overflow demand) ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੈ। Sector 21 ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 14.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, Aerocity ਦੀ ਔਸਤ 14,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ, ਅਤੇ ਅੱਠ ਵਿਕੇ ਨਾ ਹੋਏ ਬਾਹਰੀ-sector (outer-sector) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਲਾਟ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ skyline ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
---
ਸਰੋਤ (Sources)
- The Tribune — Residents divided over Chandigarh's vertical growth plan, Open House, June 29, 2026 (Tribune News Service)
- The Tribune — Chandigarh Master Plan rewrite and why every resident should know, June 27, 2026 (Nitin Jain)
- Mohali Aerotropolis — Chandigarh freehold plot auction, Aerocity pricing, and overflow demand coverage, June-July 2026