Eleven years. That is how long Chandigarh, Panchkula, and Zirakpur residents have had just one congested route to the airport, ever since the old IAF base terminal closed when the new airport opened in November 2015.
That is about to change.
What Haryana Has Approved
Haryana CM Nayab Singh Saini has cleared a new 100-feet wide road connecting Zirakpur, Chandigarh, and Panchkula directly to the terminal building at Shaheed Bhagat Singh International Airport.
The alignment runs along the periphery of Defence land and the vacant portion of the CHIAL estate, bypassing the congested PR-7 corridor entirely and cutting travel distance from Tribune Chowk by roughly 7 kilometres.
Why Punjab Is Not Part of This
Punjab declined to co-fund the project, citing economic stress. Haryana is bearing the full cost.
The airport sits in Punjab. The state that moved to fix the connectivity gap is Haryana.
One Clearance Still Pending
The project still requires Ministry of Defence clearance from New Delhi, given the road's alignment along IAF land. Until that comes, construction cannot begin.
State-level approval: done. Centre-level clearance: pending.
What the PR-7 Problem Has Actually Been
PR-7, the Airport Road, is the sole existing route from Punjab and Haryana to IXC. It absorbs traffic from Zirakpur, Ambala, Aerocity, IT City, and interstate freight simultaneously.
A direct airport link removes Zirakpur from that bottleneck rather than just adding lanes to it.
Factual Considerations for the Property Market
Zirakpur's rates currently sit in the ₹30,000–65,000/sqyd range depending on location and property type.
A few things worth tracking as this project progresses:
- Airport-proximate corridors in comparable North Indian markets typically carry a demonstrable premium over equivalent non-connected zones
- Commercial formats including SCO units, service apartments, and transit-oriented hospitality respond first to improved airport access in most comparable cases
- Residential demand linked to airline staff, frequent flyers, and logistics workforce has a direct relationship with ease of access
- The MoD clearance timeline will determine whether this re-prices gradually or sharply
The Status Right Now
This is an approved alignment with a committed funder, not a completed road. Projects along Defence land in the Tricity have faced extended timelines before.
Watch for the MoD clearance. That is the milestone that moves this from announcement to construction.
---
Sources
- The Tribune, 18–19 May 2026
- Construction World — GMADA Airport Road shortcut report
- Hindustan Times Chandigarh, January 2026 — 8.5 km alternate airport route update
ग्यारह साल। नवंबर 2015 में नया एयरपोर्ट खुलने के बाद जब पुराना IAF बेस टर्मिनल बंद हुआ, तब से चंडीगढ़, पंचकूला और ज़ीरकपुर के निवासियों के पास एयरपोर्ट जाने का केवल एक भीड़भाड़ वाला रास्ता था।
यह बदलने वाला है।
हरियाणा ने क्या मंजूरी दी है
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ज़ीरकपुर, चंडीगढ़ और पंचकूला को सीधे शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल बिल्डिंग से जोड़ने वाली 100 फीट चौड़ी नई सड़क को मंजूरी दे दी है।
यह सड़क Defence भूमि और CHIAL एस्टेट के खाली हिस्से की परिधि के साथ-साथ चलेगी, जो पूरी तरह से भीड़भाड़ वाले PR-7 कॉरिडोर को बायपास करेगी और ट्रिब्यून चौक से यात्रा की दूरी लगभग 7 किलोमीटर कम कर देगी।
पंजाब इसका हिस्सा क्यों नहीं है
पंजाब ने आर्थिक तनाव का हवाला देते हुए परियोजना के सह-वित्तपोषण से इनकार कर दिया। हरियाणा पूरी लागत वहन कर रहा है।
एयरपोर्ट पंजाब में स्थित है। कनेक्टिविटी के अंतर को दूर करने के लिए कदम उठाने वाला राज्य हरियाणा है।
एक मंजूरी अभी भी लंबित
इस परियोजना के लिए अभी भी नई दिल्ली से रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) की मंजूरी आवश्यक है, क्योंकि यह सड़क IAF भूमि के साथ-साथ चलेगी। जब तक वह मंजूरी नहीं मिलती, निर्माण शुरू नहीं हो सकता।
राज्य-स्तरीय मंजूरी: हो गई। केंद्र-स्तरीय मंजूरी: लंबित।
PR-7 की समस्या वास्तव में क्या रही है
PR-7, जिसे एयरपोर्ट रोड भी कहा जाता है, पंजाब और हरियाणा से IXC तक जाने वाला एकमात्र मौजूदा मार्ग है। यह एक साथ ज़ीरकपुर, अंबाला, एरोसिटी, IT City और अंतरराज्यीय माल ढुलाई से यातायात को अवशोषित करता है।
एक सीधा एयरपोर्ट लिंक ज़ीरकपुर को उस अड़चन से बाहर निकालता है, न कि उसमें सिर्फ लेन जोड़ता है।
संपत्ति बाजार के लिए तथ्यात्मक विचार
ज़ीरकपुर में वर्तमान दरें स्थान और संपत्ति के प्रकार के आधार पर ₹30,000–65,000/वर्ग गज की सीमा में हैं।
इस परियोजना के आगे बढ़ने पर कुछ चीज़ें जिन पर नज़र रखना उचित है:
- तुलनीय उत्तर भारतीय बाजारों में एयरपोर्ट-निकटवर्ती कॉरिडोर आम तौर पर समान गैर-जुड़े क्षेत्रों की तुलना में एक प्रदर्शनीय प्रीमियम रखते हैं
- अधिकांश तुलनीय मामलों में SCO यूनिट, सर्विस अपार्टमेंट और ट्रांजिट-उन्मुख आतिथ्य सहित वाणिज्यिक प्रारूप, बेहतर एयरपोर्ट पहुंच के लिए सबसे पहले प्रतिक्रिया करते हैं
- एयरलाइन स्टाफ, बार-बार उड़ान भरने वालों और लॉजिस्टिक्स कार्यबल से जुड़ी आवासीय मांग का पहुंच में आसानी के साथ सीधा संबंध है
- MoD की मंजूरी की समय-सीमा तय करेगी कि यह कीमत धीरे-धीरे बदलेगी या तेजी से
अभी की स्थिति
यह एक स्वीकृत संरेखण (approved alignment) है जिसमें एक प्रतिबद्ध फंडर है, कोई पूरी हुई सड़क नहीं। ट्राइसिटी में Defence भूमि के साथ परियोजनाओं को पहले भी लंबी समय-सीमाओं का सामना करना पड़ा है।
MoD की मंजूरी पर नज़र रखें। यह वह माइलस्टोन है जो इसे घोषणा से निर्माण में बदलता है।
---
स्रोत
- द ट्रिब्यून, 18–19 मई 2026
- कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड — GMADA एयरपोर्ट रोड शॉर्टकट रिपोर्ट
- हिंदुस्तान टाइम्स चंडीगढ़, जनवरी 2026 — 8.5 किमी वैकल्पिक एयरपोर्ट मार्ग अपडेट
11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਮਿਲਿਆ — ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ IAF ਬੇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 100 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਡਿਫੈਂਸ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ CHIAL ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ PR-7 ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Defence) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ IAF ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਬਾਕੀ।
PR-7 ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ
PR-7, ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ IXC ਤੱਕ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਏਅਰੋਸਿਟੀ, IT City, ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿੰਕ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਉਸ ਬੋਤਲਨੈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੇਨਾਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਚਾਰ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ₹30,000–65,000/ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਯੋਗ ਹੈ:
- ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ-ਨੇੜਲੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਜੁੜੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
- ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, SCO ਯੂਨਿਟਾਂ, ਸਰਵਿਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ-ਅਧਾਰਤ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰਕ ਫਾਰਮੈਟ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
- ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਫ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ
- MoD ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਮੁੱਲਣਗੇ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ
ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਫੰਡਰ ਵਾਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੜਕ। ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
MoD ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਉਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
---
ਸਰੋਤ
- The Tribune, 18–19 ਮਈ 2026
- Construction World — GMADA Airport Road shortcut report
- Hindustan Times Chandigarh, ਜਨਵਰੀ 2026 — 8.5 km alternate airport route update