No. A Punjab law sets a deadline for each service a GMADA plot owner applies for. A transfer and a no-dues certificate are two of them. The Enforcement Directorate's search at GMADA's Mohali headquarters did not change those deadlines. Only the state government can stretch them, and it has to do so by a formal notification. No report since the search mentions one.
Why the question has come up now
In October the High Court heard GMADA's challenge to the search. GMADA and the Punjab government want the search declared illegal. They also want their records and devices returned. The court asked the Centre to reply and fixed the next hearing for late October.
The search took place in late September at PUDA Bhawan, GMADA's headquarters in Mohali. GMADA says the search went on for about two days. It says floors were sealed and bags of records were carried away.
What allottees have reported since the search
The day after the search ended, The Tribune found several GMADA departments barely working. A public meeting on a land acquisition award was called off without notice. A meeting with IT City allottees was called off the next week.
IT City allottees also complained that GMADA was refusing to issue certificates, from no-dues certificates to completion certificates. They said this was happening while GMADA pressed them to pay disputed enhancement charges. Their councillor said officials told them completion certificates could not be processed because the office was tied up with the search.
The law that sets the deadlines
The law is the Punjab Transparency and Accountability in Delivery of Public Service Act. It replaced the older Punjab Right to Service Act.
The Act lets the state list public services and fix "the time limit for delivery of every public service". GMADA's estate services are on that list. They include permission to transfer a plot, the conveyance deed, the no-dues certificate and the completion certificate.
The duty is plain. Officers "shall provide the public service" to the eligible person "within the stipulated time in a transparent manner".
When the clock starts and how it ends
The clock starts when a complete application reaches the office. Before the time runs out, the officer has to do one of two things. One is to provide the service. The other is to reject the application. A rejection needs reasons recorded in writing and sent to the applicant.
Leaving the file untouched is neither of those.
The only way the deadline stretches
The Act allows one exception. The time limit may be extended "as may be notified by the Government". The Act names elections and natural calamities as examples, and adds "such other eventualities".
So an extension needs a notification from the state government. None of the reports since the search mentions one for GMADA. Without it, the normal time limits still apply.
What the Act provides when a deadline is missed
If a service is refused, or not delivered in time, the Act gives the applicant a right of appeal within thirty days. The appeal goes to the appellate authority named for that service. That officer can order the service to be delivered, and has thirty days to decide the appeal.
The Act also has that officer fine an official who failed to deliver "without sufficient and reasonable cause", and allows a fine for "undue delay". The fine comes out of the official's salary. Part of it can be paid to the applicant as compensation.
Above the appeal officer sits the Punjab Transparency and Accountability Commission. It can review an appeal officer's decision, and it can take up delays on its own.
Where the search could still matter
The search could matter when an appeal officer decides on a fine. A fine turns on whether the official had a fair reason for the delay. An officer might accept that days lost to the search were a fair reason. That could spare an official a fine.
The official would still have to deliver the service.
GMADA was already behind before the search
The Commission had acted on delays at GMADA a month before the search. In August it sent notices to GMADA officials asking them to explain why applications were left pending past their deadlines. It warned of a fine for each case.
It also pointed to a rule that requires officials to raise all their objections to an application at once, at the start. The Commission was concerned that objections raised one at a time were causing avoidable delays.
So the delays did not start with the search. The Commission had flagged overdue applications before it.
What the court case is about
The High Court case is about the search itself. GMADA wants the court to cancel the official approvals for the search and to return its records. No report says whether individual allottees' plot files were among the records taken.
Nothing reported from the case so far touches the deadlines for plot services. Those come from the state law, and they are still running.
Related reading
- GMADA under ED scrutiny and the files being examined
- How a GMADA plot or LOI is transferred in Mohali
- Why a GMADA enhancement bill can arrive years after a purchase
- GMADA or the municipal corporation: which office a Mohali plot owner deals with
Sources: The sources we use are listed on our Editorial Sources page.
This explains what Punjab's public service delivery law and the reported events say about GMADA's deadlines, and is not legal advice. Each application depends on its own facts.
नहीं। पंजाब का एक कानून GMADA भूखंड मालिक द्वारा आवेदन की जाने वाली प्रत्येक सेवा के लिए एक समय-सीमा तय करता है। स्थानांतरण और नो-ड्यूज़ प्रमाणपत्र उनमें से दो हैं। प्रवर्तन निदेशालय की GMADA मोहाली मुख्यालय पर की गई तलाशी ने उन समय-सीमाओं को नहीं बदला। केवल राज्य सरकार ही उन्हें बढ़ा सकती है, और उसे औपचारिक अधिसूचना के माध्यम से ऐसा करना होगा। तलाशी के बाद से किसी रिपोर्ट में ऐसी किसी अधिसूचना का उल्लेख नहीं है।
यह प्रश्न अब क्यों उठा है
अक्टूबर में उच्च न्यायालय ने तलाशी को चुनौती देने वाली GMADA की याचिका पर सुनवाई की। GMADA और पंजाब सरकार चाहती है कि तलाशी को अवैध घोषित किया जाए। वे अपने रिकॉर्ड और उपकरण भी वापस चाहते हैं। न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा और अगली सुनवाई अक्टूबर के अंत में तय की।
तलाशी सितंबर के अंत में PUDA भवन, मोहाली स्थित GMADA मुख्यालय में हुई। GMADA का कहना है कि तलाशी लगभग दो दिन चली। उसका कहना है कि मंजिलें सील कर दी गईं और रिकॉर्ड के थैले ले जाए गए।
तलाशी के बाद से आवंटियों ने क्या बताया है
तलाशी समाप्त होने के अगले दिन, The Tribune ने पाया कि GMADA के कई विभाग मुश्किल से काम कर रहे थे। भूमि अधिग्रहण मुआवजे पर एक सार्वजनिक बैठक बिना सूचना के रद्द कर दी गई। IT City आवंटियों के साथ एक बैठक अगले सप्ताह रद्द कर दी गई।
IT City आवंटियों ने यह भी शिकायत की कि GMADA नो-ड्यूज़ प्रमाणपत्र से लेकर पूर्णता प्रमाणपत्र तक प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार कर रही थी। उन्होंने कहा कि यह तब हो रहा था जब GMADA उन पर विवादित संवर्धन शुल्क का भुगतान करने के लिए दबाव डाल रही थी। उनके पार्षद ने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें बताया कि पूर्णता प्रमाणपत्र संसाधित नहीं किए जा सकते क्योंकि कार्यालय तलाशी में उलझा हुआ था।
समय-सीमा तय करने वाला कानून
यह कानून पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट है। इसने पुराने पंजाब राइट टू सर्विस एक्ट का स्थान लिया।
यह अधिनियम राज्य को सार्वजनिक सेवाओं को सूचीबद्ध करने और "प्रत्येक सार्वजनिक सेवा की डिलीवरी के लिए समय-सीमा" तय करने की अनुमति देता है। GMADA की एस्टेट सेवाएं उस सूची में हैं। इनमें भूखंड के स्थानांतरण की अनुमति, कन्वेयंस डीड, नो-ड्यूज़ प्रमाणपत्र और पूर्णता प्रमाणपत्र शामिल हैं।
कर्तव्य स्पष्ट है। अधिकारी पात्र व्यक्ति को "पारदर्शी तरीके से निर्धारित समय के भीतर सार्वजनिक सेवा प्रदान करेंगे"।
घड़ी कब शुरू होती है और कैसे समाप्त होती है
घड़ी तब शुरू होती है जब एक पूर्ण आवेदन कार्यालय में पहुंचता है। समय समाप्त होने से पहले, अधिकारी को दो में से एक काम करना होता है। एक है सेवा प्रदान करना। दूसरा है आवेदन को अस्वीकार करना। अस्वीकृति के लिए लिखित में दर्ज कारण आवश्यक हैं और आवेदक को भेजे जाने चाहिए।
फाइल को अछूता छोड़ देना इनमें से कोई नहीं है।
समय-सीमा बढ़ाने का एकमात्र तरीका
अधिनियम एक अपवाद की अनुमति देता है। समय-सीमा "सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने पर" बढ़ाई जा सकती है। अधिनियम चुनावों और प्राकृतिक आपदाओं को उदाहरण के रूप में नामित करता है, और "ऐसी अन्य परिस्थितियां" भी जोड़ता है।
इसलिए विस्तार के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना आवश्यक है। तलाशी के बाद की किसी भी रिपोर्ट में GMADA के लिए ऐसी किसी अधिसूचना का उल्लेख नहीं है। इसके बिना, सामान्य समय-सीमाएं अभी भी लागू हैं।
समय-सीमा चूकने पर अधिनियम क्या प्रावधान करता है
यदि सेवा से इनकार किया जाता है, या समय पर प्रदान नहीं की जाती है, तो अधिनियम आवेदक को तीस दिनों के भीतर अपील का अधिकार देता है। अपील उस सेवा के लिए नामित अपीलीय प्राधिकरण के पास जाती है। वह अधिकारी सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकता है, और उसके पास अपील तय करने के लिए तीस दिन हैं।
अधिनियम उस अधिकारी को "पर्याप्त और उचित कारण के बिना" सेवा प्रदान करने में विफल रहने वाले अधिकारी पर जुर्माना लगाने का भी अधिकार देता है, और "अनुचित देरी" के लिए जुर्माने की अनुमति देता है। जुर्माना अधिकारी के वेतन से काटा जाता है। इसका एक हिस्सा मुआवजे के रूप में आवेदक को भुगतान किया जा सकता है।
अपील अधिकारी के ऊपर पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कमीशन है। यह अपील अधिकारी के निर्णय की समीक्षा कर सकता है, और स्वयं भी देरी पर संज्ञान ले सकता है।
तलाशी अभी भी कहां मायने रख सकती है
तलाशी तब मायने रख सकती है जब अपील अधिकारी जुर्माने पर निर्णय लेता है। जुर्माना इस बात पर निर्भर करता है कि अधिकारी के पास देरी का उचित कारण था या नहीं। एक अधिकारी यह स्वीकार कर सकता है कि तलाशी में खोए दिन एक उचित कारण थे। इससे एक अधिकारी जुर्माने से बच सकता है।
अधिकारी को अभी भी सेवा प्रदान करनी होगी।
तलाशी से पहले ही GMADA पिछड़ चुकी थी
कमीशन ने तलाशी से एक महीने पहले GMADA में देरी पर कार्रवाई की थी। अगस्त में इसने GMADA अधिकारियों को नोटिस भेजकर पूछा कि आवेदन उनकी समय-सीमा के बाद लंबित क्यों छोड़े गए। इसने प्रत्येक मामले के लिए जुर्माने की चेतावनी दी।
इसने एक नियम की ओर भी इशारा किया जिसके अनुसार अधिकारियों को आवेदन पर अपनी सभी आपत्तियां एक साथ, शुरुआत में ही उठानी होती हैं। कमीशन चिंतित था कि एक-एक करके उठाई गई आपत्तियां टालने योग्य देरी का कारण बन रही थीं।
इसलिए देरी तलाशी से शुरू नहीं हुई। कमीशन ने तलाशी से पहले ही अतिदेय आवेदनों को चिह्नित किया था।
न्यायालय का मामला किस बारे में है
उच्च न्यायालय का मामला तलाशी के बारे में है। GMADA चाहती है कि न्यायालय तलाशी के लिए दी गई आधिकारिक मंजूरियों को रद्द करे और उसके रिकॉर्ड वापस करे। किसी भी रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि लिए गए रिकॉर्ड में व्यक्तिगत आवंटियों की भूखंड फाइलें शामिल थीं या नहीं।
मामले से अब तक जो कुछ भी रिपोर्ट हुआ है, वह भूखंड सेवाओं की समय-सीमाओं को स्पर्श नहीं करता। वे राज्य कानून से आती हैं, और वे अभी भी चल रही हैं।
संबंधित पठन
- GMADA ED की जांच में और जिन फाइलों की जांच हो रही है
- मोहाली में GMADA भूखंड या LOI का स्थानांतरण कैसे होता है
- खरीद के वर्षों बाद GMADA संवर्धन बिल क्यों आ सकता है
- GMADA या नगर निगम: मोहाली भूखंड मालिक किस कार्यालय से व्यवहार करता है
स्रोत: हम जिन स्रोतों का उपयोग करते हैं, वे हमारे Editorial Sources पृष्ठ पर सूचीबद्ध हैं।
यह बताता है कि पंजाब का सार्वजनिक सेवा वितरण कानून और रिपोर्ट की गई घटनाएं GMADA की समय-सीमाओं के बारे में क्या कहती हैं, और यह कानूनी सलाह नहीं है। प्रत्येक आवेदन अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर करता है।
ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਉਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ GMADA ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ no-dues certificate ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਨ। Enforcement Directorate ਦੀ GMADA ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ notification ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ notification ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ GMADA ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣੀ। GMADA ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ PUDA Bhawan, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ GMADA ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। GMADA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬੋਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਗਏ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ allottees ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ
ਤਲਾਸ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, The Tribune ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ GMADA ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ award 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। IT City allottees ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
IT City allottees ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ GMADA ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, no-dues certificates ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ completion certificates ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ GMADA ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ enhancement charges ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ councillor ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ completion certificates ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ Punjab Transparency and Accountability in Delivery of Public Service Act। ਇਸਨੇ ਪੁਰਾਣੇ Punjab Right to Service Act ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ।
ਇਹ Act ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ "the time limit for delivery of every public service" ਤੈਅ ਕਰੇ। GMADA ਦੀਆਂ estate services ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, conveyance deed, no-dues certificate ਅਤੇ completion certificate ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫ਼ਰਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ "shall provide the public service" ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "within the stipulated time in a transparent manner" ਦੇਣਗੇ।
ਘੜੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਘੜੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ
ਇਹ Act ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ "as may be notified by the Government" ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ Act ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ "such other eventualities" ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ notification ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ GMADA ਲਈ ਅਜਿਹੇ notification ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖੁੰਝਣ 'ਤੇ Act ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਸੇਵਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ Act ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਉਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ appellate authority ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਤੀਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ Act ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਵੇ ਜਿਸਨੇ "without sufficient and reasonable cause" ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ "undue delay" ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ Punjab Transparency and Accountability Commission ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਰੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤਲਾਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ GMADA ਪਿੱਛੇ ਸੀ
Commission ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ GMADA ਵਿਖੇ ਦੇਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ GMADA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਨੇ ਹਰ ਕੇਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਠਾਉਣ। Commission ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਚਣਯੋਗ ਦੇਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਦੇਰੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। Commission ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। GMADA ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਏ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ allottees ਦੀਆਂ ਪਲਾਟ ਫਾਈਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਦਾ। ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੜ੍ਹਤ
- GMADA under ED scrutiny and the files being examined
- How a GMADA plot or LOI is transferred in Mohali
- Why a GMADA enhancement bill can arrive years after a purchase
- GMADA or the municipal corporation: which office a Mohali plot owner deals with
ਸਰੋਤ: ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਰੋਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ Editorial Sources ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ GMADA ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।