This notice affects landowners and interested parties in village Azizpur whose land is proposed for acquisition under the Aerotropolis Extension project. The document specifically references land acquisition proceedings under Section 5 of the Punjab Regional & Town Planning and Development Act 2013, covering an area of 186.3979 acres (as mentioned in the Punjabi text: ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ ਦੀ 186.3979 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ).
The notice applies to: - Landowners in Azizpur whose properties fall within the acquisition area - Persons with interests in the affected land (tenants, mortgagees, etc.) - Any party wishing to file objections or claims regarding the acquisition
The document indicates this is part of the formal Section 5 process, which follows the preliminary notification and precedes the final acquisition award.
The notice is dated 31.08.2026 and references an earlier hearing document (I/148872B/26) also dated 31.08.2026. The document does not specify a new deadline for objections within this particular notice, suggesting it may be a supplementary or clarificatory notice to an earlier hearing schedule.
Key timing points: - Notice issue date: 31.08.2026 - Reference to earlier hearing document dated 31.08.2026 - The document indicates that objections and claims should be filed as per procedures outlined
Landowners should note that Section 5 proceedings typically allow a specific window for objections after the public hearing. Since this notice references a hearing date of 31.08.2026, affected parties should verify whether additional time for objections remains or if this notice extends or clarifies earlier deadlines.
Objections and representations should be submitted to:
Office of the Land Acquisition Collector Urban Development Department, Punjab PUDA Bhawan, Sector-62 SAS Nagar (Mohali)
The notice outlines specific procedures for affected parties:
1. Objection filing: Landowners and interested parties may file written objections regarding the proposed acquisition 2. Disclosure requirements: The document emphasizes that parties must disclose: - Details of their interest in the land - Nature and extent of their claims - Any encumbrances or third-party rights 3. Documentation: Parties should prepare relevant title documents, revenue records, and evidence of their interest in the affected land
The notice specifically mentions that failure to disclose relevant information may affect claims at later stages of the acquisition process.
If you are a landowner or have an interest in land in village Azizpur within the Aerotropolis Extension area:
1. Verify your land status immediately: Check whether your property falls within the 186.3979-acre acquisition area. Obtain a copy of the detailed map/plan from the Land Acquisition Collector's office.
2. Review the earlier hearing notice: This document references hearing document I/148872B/26 dated 31.08.2026. Obtain a copy to understand the full timeline and any objection deadlines that may still be operative.
3. Prepare your objections or claims: If you wish to object to the acquisition or have claims regarding compensation, prepare detailed written submissions with supporting documents: - Title deeds and revenue records - Details of crops, structures, or improvements on the land - Evidence of market value if you wish to contest compensation rates - Any third-party interests (tenancies, mortgages, easements)
4. Submit to the Land Acquisition Collector: File your objections/claims at the PUDA Bhawan office in Sector-62, Mohali. Retain proof of submission.
5. Consult legal counsel: Given the complexity of land acquisition law and the significant financial implications, affected landowners should consider engaging a lawyer experienced in Punjab land acquisition matters.
6. Monitor for further notices: GMADA and the Land Acquisition Collector will issue subsequent notices regarding the acquisition award, compensation determination, and possession. Stay alert for these.
Critical: The document emphasizes disclosure requirements. Failure to disclose your interest or claims at this stage may prejudice your rights in later proceedings.
The Aerotropolis Extension is GMADA's expansion of the original Aerotropolis township, which was launched in phases starting in the early 2010s around Chandigarh International Airport. The original Aerotropolis covers nine pockets (A through I) and has been a major driver of real estate activity in Mohali.
This acquisition in Azizpur represents GMADA's continued land assembly for the extension phase. The 186.3979-acre area will likely be developed for residential, commercial, or mixed-use purposes consistent with the Aerotropolis master plan.
Legal framework: The acquisition is proceeding under the Punjab Regional & Town Planning and Development Act 2013, specifically Section 5, which governs acquisition for planned development schemes. This is distinct from the Land Acquisition Act 1894/2013 used for other public purposes. Under the Punjab Act: - Section 4 covers preliminary notification - Section 5 covers public hearing and objections (current stage) - Subsequent sections cover award and compensation
The use of the Punjab Act (rather than the central Land Acquisition Act) is standard for GMADA's planned township developments and typically results in faster acquisition timelines.
Market context: Aerotropolis Extension areas have seen significant investor interest, particularly from NRI buyers and Chandigarh-based investors seeking exposure to airport-proximate development. However, land acquisition proceedings can create uncertainty for nearby plot schemes and LOI markets until compensation and development timelines are clarified.
Several points of ambiguity in this notice warrant attention:
1. Objection deadline unclear: The notice references a hearing date of 31.08.2026 but does not explicitly state a deadline for filing objections. Affected parties should urgently clarify with the Land Acquisition Collector's office whether the objection window remains open or has closed.
2. Compensation rates not specified: The document does not indicate the proposed compensation rates per acre or per square yard. Landowners will need to wait for the formal award notice or consult the Collector's office for preliminary rate indications.
3. Development timeline unknown: The notice does not specify when GMADA intends to take possession or commence development. This creates uncertainty for landowners planning their affairs and for investors in nearby Aerotropolis pockets.
4. Relationship to earlier notices: This appears to be a follow-up or supplementary notice to an earlier hearing schedule (document I/148872B/26). Affected parties should obtain the earlier document to understand the full procedural history.
5. Extent of individual parcels: While the total area is 186.3979 acres, the notice does not provide a parcel-wise breakdown. Landowners will need to consult detailed maps to determine exactly which portions of their holdings are affected.
Investor implications: For those holding LOIs or plots in adjacent Aerotropolis pockets, this acquisition signals GMADA's continued expansion but also introduces near-term uncertainty. Prices in nearby areas may remain range-bound until the acquisition is completed and development plans for the extension are announced. Dealers should monitor for the compensation award notice, as it will provide market rate benchmarks for the area.
यह नोटिस गाँव अज़ीज़पुर में भूमि मालिकों और इच्छुक पक्षों को प्रभावित करता है जिनकी भूमि एयरोट्रोपोलिस विस्तार परियोजना के तहत अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है। दस्तावेज़ विशेष रूप से पंजाब क्षेत्रीय और शहरी योजना एवं विकास अधिनियम 2013 की धारा 5 के तहत भूमि अधिग्रहण कार्यवाही का संदर्भ देता है, जो 186.3979 एकड़ के क्षेत्र को कवर करता है।
यह नोटिस निम्नलिखित पर लागू होता है: - अज़ीज़पुर में भूमि मालिक जिनकी संपत्तियाँ अधिग्रहण क्षेत्र में आती हैं - प्रभावित भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति (किरायेदार, बंधक धारक, आदि) - अधिग्रहण के संबंध में आपत्ति या दावे दायर करने की इच्छा रखने वाला कोई भी पक्ष
दस्तावेज़ इंगित करता है कि यह औपचारिक धारा 5 प्रक्रिया का हिस्सा है, जो प्रारंभिक अधिसूचना के बाद आती है और अंतिम अधिग्रहण पुरस्कार से पहले होती है।
नोटिस की तारीख 31.08.2026 है और यह पहले की सुनवाई दस्तावेज़ (I/148872B/26) का संदर्भ देता है जो भी 31.08.2026 को दिनांकित है। दस्तावेज़ इस विशेष नोटिस के भीतर आपत्तियों के लिए कोई नई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है, जो सुझाव देता है कि यह पहले की सुनवाई अनुसूची के लिए एक पूरक या स्पष्टीकरण नोटिस हो सकता है।
मुख्य समय बिंदु: - नोटिस जारी करने की तिथि: 31.08.2026 - 31.08.2026 को दिनांकित पहले की सुनवाई दस्तावेज़ का संदर्भ - दस्तावेज़ इंगित करता है कि आपत्तियाँ और दावे उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुसार दायर किए जाने चाहिए
भूमि मालिकों को ध्यान देना चाहिए कि धारा 5 की कार्यवाही आम तौर पर सार्वजनिक सुनवाई के बाद आपत्तियों के लिए एक विशिष्ट समय देती है। चूंकि यह नोटिस 31.08.2026 की सुनवाई तिथि का संदर्भ देता है, प्रभावित पक्षों को यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या आपत्तियों के लिए अतिरिक्त समय शेष है या यह नोटिस पहले की समय सीमा को बढ़ाता या स्पष्ट करता है।
आपत्तियाँ और अभ्यावेदन यहाँ प्रस्तुत किए जाने चाहिए:
भूमि अधिग्रहण कलेक्टर का कार्यालय शहरी विकास विभाग, पंजाब PUDA भवन, सेक्टर-62 SAS नगर (मोहाली)
नोटिस प्रभावित पक्षों के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं की रूपरेखा देता है:
1. आपत्ति दाखिल करना: भूमि मालिक और इच्छुक पक्ष प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में लिखित आपत्तियाँ दायर कर सकते हैं 2. प्रकटीकरण आवश्यकताएँ: दस्तावेज़ इस बात पर जोर देता है कि पक्षों को प्रकट करना चाहिए: - भूमि में उनके हित का विवरण - उनके दावों की प्रकृति और सीमा - कोई भी भार या तृतीय-पक्ष अधिकार 3. दस्तावेज़ीकरण: पक्षों को प्रासंगिक शीर्षक दस्तावेज़, राजस्व रिकॉर्ड, और प्रभावित भूमि में उनके हित के प्रमाण तैयार करने चाहिए
नोटिस विशेष रूप से उल्लेख करता है कि प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करने में विफलता अधिग्रहण प्रक्रिया के बाद के चरणों में दावों को प्रभावित कर सकती है।
यदि आप एयरोट्रोपोलिस विस्तार क्षेत्र के भीतर गाँव अज़ीज़पुर में भूमि मालिक हैं या भूमि में हित रखते हैं:
1. तुरंत अपनी भूमि की स्थिति सत्यापित करें: जाँचें कि क्या आपकी संपत्ति 186.3979 एकड़ अधिग्रहण क्षेत्र के भीतर आती है। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय से विस्तृत मानचित्र/योजना की एक प्रति प्राप्त करें।
2. पहले की सुनवाई नोटिस की समीक्षा करें: यह दस्तावेज़ 31.08.2026 को दिनांकित सुनवाई दस्तावेज़ I/148872B/26 का संदर्भ देता है। पूरी समयरेखा और किसी भी आपत्ति समय सीमा को समझने के लिए एक प्रति प्राप्त करें जो अभी भी लागू हो सकती है।
3. अपनी आपत्तियाँ या दावे तैयार करें: यदि आप अधिग्रहण पर आपत्ति करना चाहते हैं या मुआवजे के संबंध में दावे हैं, तो सहायक दस्तावेजों के साथ विस्तृत लिखित प्रस्तुतियाँ तैयार करें: - शीर्षक विलेख और राजस्व रिकॉर्ड - भूमि पर फसलों, संरचनाओं या सुधारों का विवरण - बाजार मूल्य का प्रमाण यदि आप मुआवजा दरों को चुनौती देना चाहते हैं - कोई भी तृतीय-पक्ष हित (किरायेदारी, बंधक, सुविधाएँ)
4. भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को प्रस्तुत करें: सेक्टर-62, मोहाली में PUDA भवन कार्यालय में अपनी आपत्तियाँ/दावे दायर करें। प्रस्तुतीकरण का प्रमाण बनाए रखें।
5. कानूनी सलाह लें: भूमि अधिग्रहण कानून की जटिलता और महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थों को देखते हुए, प्रभावित भूमि मालिकों को पंजाब भूमि अधिग्रहण मामलों में अनुभवी वकील को नियुक्त करने पर विचार करना चाहिए।
6. आगे के नोटिसों की निगरानी करें: GMADA और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर अधिग्रहण पुरस्कार, मुआवजा निर्धारण, और कब्जे के संबंध में बाद के नोटिस जारी करेंगे। इनके लिए सतर्क रहें।
महत्वपूर्ण: दस्तावेज़ प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर जोर देता है। इस चरण में अपने हित या दावों का खुलासा करने में विफलता बाद की कार्यवाही में आपके अधिकारों को प्रभावित कर सकती है।
एयरोट्रोपोलिस विस्तार मूल एयरोट्रोपोलिस टाउनशिप का GMADA का विस्तार है, जिसे 2010 के दशक की शुरुआत में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास चरणों में लॉन्च किया गया था। मूल एयरोट्रोपोलिस नौ पॉकेट (A से I) को कवर करता है और मोहाली में रियल एस्टेट गतिविधि का एक प्रमुख चालक रहा है।
अज़ीज़पुर में यह अधिग्रहण विस्तार चरण के लिए GMADA की निरंतर भूमि असेंबली का प्रतिनिधित्व करता है। 186.3979 एकड़ क्षेत्र को संभवतः एयरोट्रोपोलिस मास्टर प्लान के अनुरूप आवासीय, वाणिज्यिक, या मिश्रित-उपयोग उद्देश्यों के लिए विकसित किया जाएगा।
कानूनी ढांचा: अधिग्रहण पंजाब क्षेत्रीय और शहरी योजना एवं विकास अधिनियम 2013 के तहत आगे बढ़ रहा है, विशेष रूप से धारा 5, जो नियोजित विकास योजनाओं के लिए अधिग्रहण को नियंत्रित करती है। यह अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894/2013 से अलग है। पंजाब अधिनियम के तहत: - धारा 4 प्रारंभिक अधिसूचना को कवर करती है - धारा 5 सार्वजनिक सुनवाई और आपत्तियों को कवर करती है (वर्तमान चरण) - बाद की धाराएँ पुरस्कार और मुआवजे को कवर करती हैं
पंजाब अधिनियम का उपयोग (केंद्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बजाय) GMADA के नियोजित टाउनशिप विकास के लिए मानक है और आम तौर पर तेज़ अधिग्रहण समयरेखा में परिणत होता है।
बाजार संदर्भ: एयरोट्रोपोलिस विस्तार क्षेत्रों ने महत्वपूर्ण निवेशक रुचि देखी है, विशेष रूप से NRI खरीदारों और चंडीगढ़-आधारित निवेशकों से जो हवाई अड्डे-निकट विकास के लिए एक्सपोजर चाहते हैं। हालांकि, भूमि अधिग्रहण कार्यवाही पास की प्लॉट योजनाओं और LOI बाजारों के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकती है जब तक कि मुआवजा और विकास समयरेखा स्पष्ट नहीं हो जाती।
इस नोटिस में अस्पष्टता के कई बिंदु ध्यान देने योग्य हैं:
1. आपत्ति की समय सीमा अस्पष्ट: नोटिस 31.08.2026 की सुनवाई तिथि का संदर्भ देता है लेकिन आपत्तियाँ दायर करने के लिए स्पष्ट रूप से समय सीमा नहीं बताता है। प्रभावित पक्षों को तुरंत भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय से स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आपत्ति विंडो खुली रहती है या बंद हो गई है।
2. मुआवजा दरें निर्दिष्ट नहीं: दस्तावेज़ प्रति एकड़ या प्रति वर्ग गज प्रस्तावित मुआवजा दरों को इंगित नहीं करता है। भूमि मालिकों को औपचारिक पुरस्कार नोटिस की प्रतीक्षा करनी होगी या प्रारंभिक दर संकेतों के लिए कलेक्टर के कार्यालय से परामर्श करना होगा।
3. विकास समयरेखा अज्ञात: नोटिस यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि GMADA कब कब्जा लेने या विकास शुरू करने का इरादा रखता है। यह भूमि मालिकों के लिए अनिश्चितता पैदा करता है जो अपने मामलों की योजना बना रहे हैं और पास के एयरोट्रोपोलिस पॉकेट में निवेशकों के लिए।
4. पहले के नोटिसों से संबंध: यह पहले की सुनवाई अनुसूची (दस्तावेज़ I/148872B/26) के लिए एक अनुवर्ती या पूरक नोटिस प्रतीत होता है। प्रभावित पक्षों को पूर्ण प्रक्रियात्मक इतिहास को समझने के लिए पहले का दस्तावेज़ प्राप्त करना चाहिए।
5. व्यक्तिगत पार्सल की सीमा: जबकि कुल क्षेत्र 186.3979 एकड़ है, नोटिस पार्सल-वार विवरण प्रदान नहीं करता है। भूमि मालिकों को यह निर्धारित करने के लिए विस्तृत मानचित्रों से परामर्श करना होगा कि उनकी होल्डिंग्स के कौन से हिस्से प्रभावित हैं।
निवेशक निहितार्थ: आसन्न एयरोट्रोपोलिस पॉकेट में LOI या प्लॉट रखने वालों के लिए, यह अधिग्रहण GMADA के निरंतर विस्तार का संकेत देता है लेकिन निकट-अवधि की अनिश्चितता भी पेश करता है। पास के क्षेत्रों में कीमतें रेंज-बाउंड रह सकती हैं जब तक कि अधिग्रहण पूरा नहीं हो जाता और विस्तार के लिए विकास योजनाओं की घोषणा नहीं की जाती। डीलरों को मुआवजा पुरस्कार नोटिस की निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र के लिए बाजार दर बेंचमार्क प्रदान करेगा।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪਿੰਡ ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 186.3979 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: - ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਗਿਰਵੀ ਧਾਰਕ, ਆਦਿ) - ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਮੀ ਧਾਰਾ 5 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਤੀ 31.08.2026 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (I/148872B/26) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ 31.08.2026 ਨੂੰ ਮਿਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਖਾਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਮਾਂ ਬਿੰਦੂ: - ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ: 31.08.2026 - 31.08.2026 ਨੂੰ ਮਿਤੀਬੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ - ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 31.08.2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਡਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62 SAS ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ)
ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
1. ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ: ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 2. ਖੁਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: - ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾ - ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰ ਜਾਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 3. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ: ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਰਲੇਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਨੋਟਿਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ:
1. ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ: ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ 186.3979 ਏਕੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
2. ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ: ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 31.08.2026 ਨੂੰ ਮਿਤੀਬੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ I/148872B/26 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ: - ਸਿਰਲੇਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ - ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ, ਢਾਂਚਿਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ - ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ - ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤ (ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ, ਗਿਰਵੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ)
4. ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ: ਸੈਕਟਰ-62, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਡਾ ਭਵਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼/ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ।
5. ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ: ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6. ਅੱਗੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ: GMADA ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਵਾਰਡ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੂਲ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ GMADA ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਜੋ 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੂਲ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਨੌਂ ਪਾਕੇਟਾਂ (A ਤੋਂ I) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਸਤਾਰ ਪੜਾਅ ਲਈ GMADA ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 186.3979 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ, ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ-ਵਰਤੋਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ: ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 5, ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 1894/2013 ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ: - ਧਾਰਾ 4 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਧਾਰਾ 5 ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ) - ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਬਜਾਏ) GMADA ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਦਰਭ: ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ NRI ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ-ਨੇੜੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇੜਲੀਆਂ ਪਲਾਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ LOI ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਕਈ ਬਿੰਦੂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹਨ:
1. ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਸਪਸ਼ਟ: ਨੋਟਿਸ 31.08.2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
2. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਅਵਾਰਡ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਅਣਜਾਣ: ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ GMADA ਕਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪਾਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ।
4. ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ: ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ I/148872B/26) ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਵਰਤੀ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ 186.3979 ਏਕੜ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਪਾਰਸਲ-ਵਾਰ ਵਿਭਾਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਨੇੜਲੇ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪਾਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ LOI ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ GMADA ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੇੜੇ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਰੇਂਜ-ਬਾਉਂਡ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਵਾਰਡ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
