This corrigendum affects landowners and stakeholders in Village Banur, Tehsil Banur, District Sahibzada Ajit Singh Nagar whose land (46.46 acres) is being acquired for the Aerotropolis Extension development. The document clarifies that the village previously referred to as "Isa Khan" in the revenue plan for identifying Khasra numbers under acquisition is actually a locality forming part of Village Banur. No distinct revenue village by the name of "Isa Khan" exists in the revenue record.
According to the notice, while preparing the revenue plan for identifying Khasra numbers, it was observed that no separate village named "Isa Khan" exists in the revenue record. Rather, "Isa Khan" is merely a locality forming part of Village Banur. Accordingly, no distinct revenue village by the name of Isa Khan is found in the revenue plan. The amendment hereby clarifies that references to "Isa Khan" in the original Social Impact Assessment Notification dated 27 January 2026 and 27 February 2026 should be read as "Village Banur, Tehsil Banur District Sahibzada Ajit Singh Nagar".
This correction is critical for landowners in Village Banur to ensure their objections, claims, and compensation matters are filed under the correct administrative jurisdiction.
The original Social Impact Assessment (SIA) Notification for acquiring 46.46 acres of land for Aerotropolis Extension in Village Isa Khan was published on 27 January 2026 (drawing number DTP, SAS Nagar 2451/2026 dated 27.01.2026) under Section 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. This notification was published in the Punjab Government Gazette on 27 February 2026.
During the preparation of the revenue plan for identifying the Khasra numbers under acquisition, the department discovered a discrepancy: the revenue records showed no separate village named "Isa Khan". Instead, "Isa Khan" is a locality within the larger Village Banur. This is a common occurrence in Punjab's revenue administration, where historical locality names persist in common usage but do not correspond to distinct revenue villages in official records.
The Aerotropolis Extension project is part of GMADA's broader Aerotropolis township development near Chandigarh International Airport in Mohali. The project involves land pooling and acquisition across multiple villages in Tehsil Banur and Tehsil Kharar. This corrigendum ensures that the legal and administrative processes for land acquisition proceed under the correct village name, avoiding future complications in compensation awards, rehabilitation, and resettlement.
If you are a landowner or stakeholder in Village Banur, Tehsil Banur, SAS Nagar, and your land falls within the 46.46 acres identified for Aerotropolis Extension acquisition:
1. Verify your land records: Cross-check your Khasra numbers against the revenue plan referenced in the original SIA notification dated 27 January 2026. Ensure your land is correctly identified under "Village Banur" rather than "Isa Khan".
2. Update any pending objections or claims: If you have already filed objections, claims, or representations in response to the original SIA notification, ensure they reference "Village Banur, Tehsil Banur District Sahibzada Ajit Singh Nagar" as the correct administrative unit. If your earlier submissions used "Isa Khan", consider filing a supplementary clarification to avoid administrative confusion.
3. Monitor for further notifications: The SIA process under Section 4 of the Land Acquisition Act 2013 is followed by public hearings, expert committee reports, and eventually a Section 9 notification (declaration of acquisition). Watch for these subsequent notices, which should now correctly reference Village Banur.
4. Consult legal or property advisors: If you are uncertain whether your land is affected, or if you need assistance interpreting the revenue plan, consult a property lawyer or land advisor familiar with SAS Nagar land acquisition processes. The correction of the village name is administrative, but it is essential for ensuring your rights are protected under the correct jurisdiction.
The other provisions of the original SIA notification remain unchanged. This corrigendum does not alter the area under acquisition (46.46 acres), the legal basis (Section 4 of the 2013 Act), or the purpose (Aerotropolis Extension development).
While this corrigendum clarifies the village name, several uncertainties remain for affected landowners:
1. Khasra-level details not disclosed: The document does not specify which Khasra numbers within Village Banur are affected by the 46.46-acre acquisition. Landowners must obtain the detailed revenue plan (referenced as drawing number DTP, SAS Nagar 2451/2026 dated 27.01.2026) from the Land Acquisition Collector's office to confirm whether their specific plots are included.
2. Timeline for subsequent notifications unclear: The document does not indicate when the next steps in the acquisition process (public hearing, expert committee report, Section 9 declaration) will occur. Landowners should remain vigilant for further notices.
3. Compensation rates not specified: As this is a Section 4 SIA notification, compensation rates have not yet been determined. These will be announced later in the process, typically after the Section 9 declaration. Landowners in Village Banur should track market rates and recent compensation awards in nearby villages (such as those in Aerotropolis Pockets E, F, and G) to benchmark expectations.
4. Impact on ongoing land transactions: If you are in the process of buying or selling land in Village Banur, Tehsil Banur, this acquisition notice introduces uncertainty. Buyers should conduct due diligence to confirm whether the land in question falls within the 46.46-acre acquisition zone. Sellers must disclose the acquisition notice to prospective buyers to avoid future legal disputes.
5. Potential for further corrections: This is the second corrigendum-related issue in recent GMADA notices (the first being a similar clarification in another Aerotropolis village). Landowners should verify all details independently rather than relying solely on official notices, which may contain administrative errors.
यह शुद्धिपत्र गाँव बनूर, तहसील बनूर, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर में भूमि मालिकों और हितधारकों को प्रभावित करता है जिनकी भूमि (46.46 एकड़) एयरोट्रोपोलिस विस्तार विकास के लिए अधिग्रहित की जा रही है। दस्तावेज़ स्पष्ट करता है कि अधिग्रहण के तहत खसरा संख्याओं की पहचान के लिए राजस्व योजना में पहले "ईसा खान" के रूप में संदर्भित गाँव वास्तव में गाँव बनूर का एक हिस्सा बनाने वाला एक इलाका है। राजस्व रिकॉर्ड में "ईसा खान" नाम का कोई अलग राजस्व गाँव मौजूद नहीं है।
नोटिस के अनुसार, खसरा संख्याओं की पहचान के लिए राजस्व योजना तैयार करते समय, यह देखा गया कि राजस्व रिकॉर्ड में "ईसा खान" नाम का कोई अलग गाँव मौजूद नहीं है। बल्कि, "ईसा खान" केवल गाँव बनूर का एक हिस्सा बनाने वाला एक इलाका है। तदनुसार, राजस्व योजना में ईसा खान के नाम से कोई अलग राजस्व गाँव नहीं पाया गया है। संशोधन इसके द्वारा स्पष्ट करता है कि 27 जनवरी 2026 और 27 फरवरी 2026 को दिनांकित मूल सामाजिक प्रभाव आकलन अधिसूचना में "ईसा खान" के संदर्भों को "गाँव बनूर, तहसील बनूर जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।
यह सुधार गाँव बनूर में भूमि मालिकों के लिए महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी आपत्तियां, दावे और मुआवजे के मामले सही प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत दायर किए गए हैं।
गाँव ईसा खान में एयरोट्रोपोलिस विस्तार के लिए 46.46 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए मूल सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) अधिसूचना 27 जनवरी 2026 को प्रकाशित की गई थी (ड्राइंग नंबर DTP, SAS नगर 2451/2026 दिनांक 27.01.2026) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत। यह अधिसूचना 27 फरवरी 2026 को पंजाब सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।
अधिग्रहण के तहत खसरा संख्याओं की पहचान के लिए राजस्व योजना की तैयारी के दौरान, विभाग ने एक विसंगति की खोज की: राजस्व रिकॉर्ड में "ईसा खान" नाम का कोई अलग गाँव नहीं दिखाया गया। इसके बजाय, "ईसा खान" बड़े गाँव बनूर के भीतर एक इलाका है। यह पंजाब के राजस्व प्रशासन में एक सामान्य घटना है, जहां ऐतिहासिक इलाके के नाम आम उपयोग में बने रहते हैं लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड में अलग राजस्व गांवों से मेल नहीं खाते हैं।
एयरोट्रोपोलिस विस्तार परियोजना मोहाली में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास GMADA के व्यापक एयरोट्रोपोलिस टाउनशिप विकास का हिस्सा है। परियोजना में तहसील बनूर और तहसील खरड़ में कई गांवों में भूमि पूलिंग और अधिग्रहण शामिल है। यह शुद्धिपत्र सुनिश्चित करता है कि भूमि अधिग्रहण के लिए कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं सही गाँव के नाम के तहत आगे बढ़ें, मुआवजा पुरस्कार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में भविष्य की जटिलताओं से बचें।
यदि आप गाँव बनूर, तहसील बनूर, एसएएस नगर में एक भूमि मालिक या हितधारक हैं, और आपकी भूमि एयरोट्रोपोलिस विस्तार अधिग्रहण के लिए पहचाने गए 46.46 एकड़ के भीतर आती है:
1. अपने भूमि रिकॉर्ड की पुष्टि करें: 27 जनवरी 2026 को दिनांकित मूल SIA अधिसूचना में संदर्भित राजस्व योजना के खिलाफ अपनी खसरा संख्याओं की जांच करें। सुनिश्चित करें कि आपकी भूमि "ईसा खान" के बजाय "गाँव बनूर" के तहत सही ढंग से पहचानी गई है।
2. किसी भी लंबित आपत्तियों या दावों को अपडेट करें: यदि आपने पहले से ही मूल SIA अधिसूचना के जवाब में आपत्तियां, दावे या प्रतिनिधित्व दायर किए हैं, तो सुनिश्चित करें कि वे सही प्रशासनिक इकाई के रूप में "गाँव बनूर, तहसील बनूर जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर" का संदर्भ देते हैं। यदि आपकी पहले की प्रस्तुतियों में "ईसा खान" का उपयोग किया गया था, तो प्रशासनिक भ्रम से बचने के लिए एक पूरक स्पष्टीकरण दाखिल करने पर विचार करें।
3. आगे की अधिसूचनाओं की निगरानी करें: भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत SIA प्रक्रिया के बाद सार्वजनिक सुनवाई, विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट और अंततः एक धारा 9 अधिसूचना (अधिग्रहण की घोषणा) होती है। इन बाद की सूचनाओं के लिए देखें, जो अब गाँव बनूर का सही संदर्भ देनी चाहिए।
4. कानूनी या संपत्ति सलाहकारों से परामर्श करें: यदि आप अनिश्चित हैं कि आपकी भूमि प्रभावित है या नहीं, या यदि आपको राजस्व योजना की व्याख्या करने में सहायता की आवश्यकता है, तो एसएएस नगर भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं से परिचित एक संपत्ति वकील या भूमि सलाहकार से परामर्श करें। गाँव के नाम का सुधार प्रशासनिक है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आपके अधिकार सही अधिकार क्षेत्र के तहत संरक्षित हैं।
मूल SIA अधिसूचना के अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहते हैं। यह शुद्धिपत्र अधिग्रहण के तहत क्षेत्र (46.46 एकड़), कानूनी आधार (2013 अधिनियम की धारा 4), या उद्देश्य (एयरोट्रोपोलिस विस्तार विकास) को नहीं बदलता है।
जबकि यह शुद्धिपत्र गाँव के नाम को स्पष्ट करता है, प्रभावित भूमि मालिकों के लिए कई अनिश्चितताएं बनी रहती हैं:
1. खसरा-स्तरीय विवरण का खुलासा नहीं किया गया: दस्तावेज़ यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि गाँव बनूर के भीतर कौन सी खसरा संख्याएं 46.46 एकड़ अधिग्रहण से प्रभावित हैं। भूमि मालिकों को यह पुष्टि करने के लिए भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय से विस्तृत राजस्व योजना (ड्राइंग नंबर DTP, SAS नगर 2451/2026 दिनांक 27.01.2026 के रूप में संदर्भित) प्राप्त करनी होगी कि उनके विशिष्ट प्लॉट शामिल हैं या नहीं।
2. बाद की अधिसूचनाओं के लिए समयरेखा अस्पष्ट: दस्तावेज़ यह संकेत नहीं देता है कि अधिग्रहण प्रक्रिया में अगले चरण (सार्वजनिक सुनवाई, विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट, धारा 9 घोषणा) कब होंगे। भूमि मालिकों को आगे की सूचनाओं के लिए सतर्क रहना चाहिए।
3. मुआवजा दरें निर्दिष्ट नहीं: चूंकि यह एक धारा 4 SIA अधिसूचना है, मुआवजा दरें अभी तक निर्धारित नहीं की गई हैं। ये प्रक्रिया में बाद में घोषित की जाएंगी, आमतौर पर धारा 9 घोषणा के बाद। गाँव बनूर में भूमि मालिकों को अपेक्षाओं को बेंचमार्क करने के लिए बाजार दरों और पास के गांवों (जैसे एयरोट्रोपोलिस पॉकेट E, F, और G में) में हाल के मुआवजा पुरस्कारों को ट्रैक करना चाहिए।
4. चल रहे भूमि लेनदेन पर प्रभाव: यदि आप गाँव बनूर, तहसील बनूर में भूमि खरीदने या बेचने की प्रक्रिया में हैं, तो यह अधिग्रहण नोटिस अनिश्चितता पैदा करता है। खरीदारों को यह पुष्टि करने के लिए उचित परिश्रम करना चाहिए कि प्रश्न में भूमि 46.46 एकड़ अधिग्रहण क्षेत्र के भीतर आती है या नहीं। विक्रेताओं को भविष्य के कानूनी विवादों से बचने के लिए संभावित खरीदारों को अधिग्रहण नोटिस का खुलासा करना चाहिए।
5. आगे के सुधारों की संभावना: यह हाल के GMADA नोटिसों में दूसरा शुद्धिपत्र-संबंधित मुद्दा है (पहला एक अन्य एयरोट्रोपोलिस गाँव में इसी तरह का स्पष्टीकरण था)। भूमि मालिकों को आधिकारिक नोटिसों पर पूरी तरह से भरोसा करने के बजाय सभी विवरणों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना चाहिए, जिनमें प्रशासनिक त्रुटियां हो सकती हैं।
ਇਹ ਸ਼ੁੱਧੀਪੱਤਰ ਪਿੰਡ ਬਨੂਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਨੂਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ (46.46 ਏਕੜ) ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਮਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ "ਈਸਾ ਖਾਨ" ਵਜੋਂ ਸੰਦਰਭਿਤ ਪਿੰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਨੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ "ਈਸਾ ਖਾਨ" ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮਾਲ ਪਿੰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਮਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ "ਈਸਾ ਖਾਨ" ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪਿੰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ, "ਈਸਾ ਖਾਨ" ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਬਨੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮਾਲ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਅਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮਿਤੀਬੱਧ ਮੂਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ "ਈਸਾ ਖਾਨ" ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ "ਪਿੰਡ ਬਨੂਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਨੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ" ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪਿੰਡ ਬਨੂਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਈਸਾ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ 46.46 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (SIA) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਡਰਾਇੰਗ ਨੰਬਰ DTP, SAS ਨਗਰ 2451/2026 ਮਿਤੀ 27.01.2026) ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਮਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ: ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ "ਈਸਾ ਖਾਨ" ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, "ਈਸਾ ਖਾਨ" ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਬਨੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਮਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ GMADA ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਬਨੂਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧੀਪੱਤਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬਨੂਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਨੂਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 46.46 ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ:
1. ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ: 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮਿਤੀਬੱਧ ਮੂਲ SIA ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭਿਤ ਮਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ "ਈਸਾ ਖਾਨ" ਦੀ ਬਜਾਏ "ਪਿੰਡ ਬਨੂਰ" ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਹੈ।
2. ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਲ SIA ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ "ਪਿੰਡ ਬਨੂਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਨੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ" ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ "ਈਸਾ ਖਾਨ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
3. ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ: ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ SIA ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ, ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 9 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਬਨੂਰ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
4. ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਮੂਲ SIA ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਣਬਦਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧੀਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ (46.46 ਏਕੜ), ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ (2013 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4), ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ (ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧੀਪੱਤਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ:
1. ਖਸਰਾ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਨੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 46.46 ਏਕੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਲ ਯੋਜਨਾ (ਡਰਾਇੰਗ ਨੰਬਰ DTP, SAS ਨਗਰ 2451/2026 ਮਿਤੀ 27.01.2026 ਵਜੋਂ ਸੰਦਰਭਿਤ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
2. ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਅਸਪਸ਼ਟ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ (ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ, ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਧਾਰਾ 9 ਘੋਸ਼ਣਾ) ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ: ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 4 SIA ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਅਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 9 ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਿੰਡ ਬਨੂਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪਾਕੇਟ E, F, ਅਤੇ G ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬਨੂਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਨੂਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੋਟਿਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 46.46 ਏਕੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਇਹ ਹਾਲੀਆ GMADA ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁੱਧੀਪੱਤਰ-ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ (ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੀ)। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।