Kurali's New Master Plan Has Run Into Serious Trouble
Farmers and landowners from Kurali and adjoining villages have formally opposed GMADA's draft master plan for the area, calling its zoning decisions arbitrary and demanding revisions before the plan is finalised. Punjab's own town planning professionals have separately raised technical objections. The pushback comes from both directions - the ground and the profession.
The planning area covers nearly 57,000 hectares: Kurali town and 78 surrounding villages, bounded by PR-7, PR-4, the Kurali-Baddi Road, and the Bharatmala Expressway.
What Landowners Are Actually Worried About
The proposed land-use pattern would severely restrict the development and sale of ancestral land across the corridor. Thousands of families treat this land as a long-term financial asset - for education, healthcare, marriages, and emergencies. A permanent agricultural or green zone tag removes that option entirely.
Lucky, a social worker from Bazidpur village in Majri block, captured the sentiment: "Our forefathers retained these lands so future generations could use them when required. If the land remains permanently under green and agricultural zones, owners will lose the flexibility to develop or sell it according to their needs."
Landowners are asking the Punjab government and GMADA to hold consultative meetings with village representatives before the plan is finalised. They are not asking for the plan to be scrapped. They are asking to be heard before it becomes law.
The Green Zone Inversion
The most specific complaint from planning experts is this: the draft has pushed commercial highway frontage into Green and Recreational zones while converting actual green pockets - which were formally reserved under the legally notified GMADA Regional Plan - into Residential Zones.
Both moves happen in the same plan. Land with real development potential loses its designation. Reserved environmental land gains one. Experts say this reverses the logic of sound urban planning.
The Villages Locked Out
Land between the Kharar-Kurali Road and the Bharatmala corridor - including Ghataur, Shahpur, Sahauran, Padiala, and Naggal villages - has been placed under agricultural and green zones where commercial and industrial development would not be permitted.
Along NH-21 (the Chandigarh-Manali highway), there are already approved residential colonies, commercial establishments, and active urban development on the ground. The draft has still tagged these stretches as agricultural. That creates legal uncertainty for what is already built and shuts the door on further growth.
No Mixed Use on the Busiest Roads
Planning experts have specifically criticised the absence of mixed land-use zones along the Kharar-Kurali highway and the Kurali Bypass - the two most commercially active corridors in the belt.
Mixed Land Use is the standard designation that allows shops, offices, and homes to coexist along major roads without needing separate CLU approvals. Every standard Punjab master plan includes it on high-traffic corridors. This draft does not. Without it, every landowner on highway frontage would need an individual CLU to do anything commercial - a slow, case-by-case process that could take years.
The Missing Studies
Former Chief Town Planner Gurpreet Singh flagged that no socio-economic survey was conducted to determine how much urbanisable area Kurali actually needs over the next 20 years. Population growth data was not incorporated.
Former Chief Town Planner HS Bhogal raised a different gap: no traffic or transport studies appear to have been done, and the Bharat Mala Project - a major national highway programme running through this belt - does not appear to have been factored into the plan at all.
Landowners made the same point differently: the expressways and highways bounding the planning area should have been used to plan for growth, not to justify locking down the land around them.
The Land Pooling Concern
Residents also raised the possibility of future land pooling without detailed surveys or proper consultation. This is not a hypothetical worry. GMADA is already acquiring land across the Greater Mohali Region at pace. The Kurali master plan is the first step toward GMADA's formal entry into this belt, and landowners know that today's zone designations will shape tomorrow's acquisition boundaries.
What This Means If You Own Land in This Belt
This is still a draft. Zone designations can change before the plan is formally notified. The specific problems raised — green tags on commercial frontage, no MLU on highways, agricultural zones over existing development — are exactly the kind of issues that get revised before finalisation.
Do not make any development or investment decision based on a zone shown in the current Kurali draft. Wait for the final notified plan.
---
Sources
- The Tribune — Lapses flagged in GMADA's draft Kurali master plan; experts allege zoning anomalies, July 16, 2026
- Times of India — Kurali landowners oppose GMADA master plan, seek review of green zone tags, July 2026
- Mohali Aerotropolis — Kurali 78-village master plan coverage, June to July 2026
कुराली की नई मास्टर प्लान गंभीर मुसीबत में फंस गई है
कुराली और आसपास के गांवों के किसानों और जमीन मालिकों ने GMADA के ड्राफ्ट मास्टर प्लान का औपचारिक रूप से विरोध किया है, इसमें जोनिंग के फैसलों को मनमाना बताया है और योजना को अंतिम रूप देने से पहले संशोधनों की मांग की है। पंजाब के अपने टाउन प्लानिंग पेशेवरों ने अलग से तकनीकी आपत्तियां उठाई हैं। यह विरोध दोनों तरफ से आ रहा है - जमीनी स्तर से और पेशेवर स्तर से।
योजना क्षेत्र लगभग 57,000 हेक्टेयर में फैला है: कुराली शहर और 78 आसपास के गांव, जो PR-7, PR-4, कुराली-बद्दी रोड और भारतमाला एक्सप्रेसवे से घिरे हैं।
जमीन मालिक वास्तव में किस बात से चिंतित हैं
प्रस्तावित भू-उपयोग पैटर्न पूरे कॉरिडोर में पैतृक जमीन के विकास और बिक्री को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करेगा। हजारों परिवार इस जमीन को एक दीर्घकालिक वित्तीय संपत्ति के रूप में देखते हैं - शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, शादियों और आपात स्थितियों के लिए। स्थायी कृषि या ग्रीन जोन टैग उस विकल्प को पूरी तरह से हटा देता है।
माजरी ब्लॉक के बाजीदपुर गांव के एक समाजसेवी लक्की ने इस भावना को व्यक्त किया: "हमारे पूर्वजों ने इन जमीनों को इसलिए संभाल कर रखा था ताकि भविष्य की पीढ़ियां जरूरत पड़ने पर इनका उपयोग कर सकें। यदि जमीन स्थायी रूप से ग्रीन और कृषि क्षेत्रों में रहती है, तो मालिक अपनी जरूरतों के अनुसार इसे विकसित या बेचने की सुविधा खो देंगे।"
जमीन मालिक पंजाब सरकार और GMADA से योजना को अंतिम रूप देने से पहले गांव के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श बैठकें करने का अनुरोध कर रहे हैं। वे योजना को रद्द करने के लिए नहीं कह रहे हैं। वे कानून बनने से पहले सुने जाने की मांग कर रहे हैं।
ग्रीन जोन का उलटफेर
योजना विशेषज्ञों की सबसे विशिष्ट शिकायत यह है: ड्राफ्ट ने वाणिज्यिक हाईवे फ्रंटेज को ग्रीन और मनोरंजक क्षेत्रों में धकेल दिया है, जबकि वास्तविक ग्रीन पॉकेट्स - जो कानूनी रूप से अधिसूचित GMADA क्षेत्रीय योजना के तहत आरक्षित थे - को आवासीय क्षेत्रों में बदल दिया गया है।
दोनों कदम एक ही योजना में हो रहे हैं। वास्तविक विकास क्षमता वाली जमीन अपना पदनाम खो देती है। आरक्षित पर्यावरणीय जमीन एक नया पदनाम प्राप्त कर लेती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुदृढ़ शहरी नियोजन के तर्क को उलट देता है।
वे गांव जो बाहर कर दिए गए
खरड़-कुराली रोड और भारतमाला कॉरिडोर के बीच की जमीन - जिसमें घटौर, शाहपुर, सहौरन, पडियाला और नाग्गल गांव शामिल हैं - को कृषि और ग्रीन जोन के तहत रखा गया है, जहां वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास की अनुमति नहीं होगी।
NH-21 (चंडीगढ़-मनाली हाईवे) के किनारे, पहले से स्वीकृत आवासीय कॉलोनियां, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और जमीनी स्तर पर सक्रिय शहरी विकास मौजूद है। ड्राफ्ट ने फिर भी इन हिस्सों को कृषि के रूप में टैग किया है। इससे पहले से बने हुए विकास के लिए कानूनी अनिश्चितता पैदा होती है और आगे की वृद्धि के द्वार बंद हो जाते हैं।
सबसे व्यस्त सड़कों पर कोई मिश्रित उपयोग नहीं
योजना विशेषज्ञों ने विशेष रूप से खरड़-कुराली हाईवे और कुराली बाईपास - इस बेल्ट के दो सबसे वाणिज्यिक रूप से सक्रिय कॉरिडोर - के साथ मिश्रित भू-उपयोग क्षेत्रों की अनुपस्थिति की आलोचना की है।
मिश्रित भू-उपयोग (MLU) वह मानक पदनाम है जो प्रमुख सड़कों के किनारे दुकानों, कार्यालयों और घरों को अलग-अलग CLU अनुमोदन की आवश्यकता के बिना सह-अस्तित्व की अनुमति देता है। हर मानक पंजाब मास्टर प्लान में इसे उच्च-यातायात कॉरिडोर पर शामिल किया जाता है। इस ड्राफ्ट में यह नहीं है। इसके बिना, हाईवे फ्रंटेज पर हर जमीन मालिक को कुछ भी वाणिज्यिक करने के लिए एक अलग CLU की आवश्यकता होगी - एक धीमी, केस-दर-केस प्रक्रिया जिसमें वर्षों लग सकते हैं।
गायब अध्ययन
पूर्व मुख्य टाउन प्लानर गुरप्रीत सिंह ने संकेत दिया कि यह निर्धारित करने के लिए कोई सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण नहीं किया गया कि अगले 20 वर्षों में कुराली को वास्तव में कितने शहरीकरण योग्य क्षेत्र की आवश्यकता है। जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया।
पूर्व मुख्य टाउन प्लानर एचएस भोगल ने एक अलग कमी उठाई: ऐसा प्रतीत होता है कि कोई यातायात या परिवहन अध्ययन नहीं किया गया है, और भारत माला परियोजना - इस बेल्ट से गुजरने वाला एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम - योजना में बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया है।
जमीन मालिकों ने अलग तरीके से वही बात कही: योजना क्षेत्र की सीमा बनाने वाले एक्सप्रेसवे और हाईवे का उपयोग विकास की योजना बनाने के लिए किया जाना चाहिए था, न कि उनके आसपास की जमीन को बंद करने को सही ठहराने के लिए।
भूमि पूलिंग की चिंता
निवासियों ने विस्तृत सर्वेक्षण या उचित परामर्श के बिना भविष्य में भूमि पूलिंग की संभावना भी उठाई। यह एक काल्पनिक चिंता नहीं है। GMADA पहले से ही ग्रेटर मोहाली क्षेत्र में तेज गति से जमीन अधिग्रहण कर रहा है। कुराली मास्टर प्लान इस बेल्ट में GMADA के औपचारिक प्रवेश की दिशा में पहला कदम है, और जमीन मालिक जानते हैं कि आज के जोन पदनाम कल की अधिग्रहण सीमाओं को आकार देंगे।
इस बेल्ट में आपकी जमीन होने पर इसका क्या मतलब है
यह अभी भी एक ड्राफ्ट है। योजना को औपचारिक रूप से अधिसूचित करने से पहले जोन पदनाम बदल सकते हैं। जो विशिष्ट समस्याएं उठाई गई हैं — वाणिज्यिक फ्रंटेज पर ग्रीन टैग, हाईवे पर कोई MLU नहीं, मौजूदा विकास पर कृषि क्षेत्र — बिल्कुल उसी तरह के मुद्दे हैं जिन्हें अंतिम रूप देने से पहले संशोधित किया जाता है।
वर्तमान कुराली ड्राफ्ट में दिखाए गए किसी जोन के आधार पर कोई भी विकास या निवेश निर्णय न लें। अंतिम अधिसूचित योजना की प्रतीक्षा करें।
---
स्रोत
- द ट्रिब्यून — GMADA के ड्राफ्ट कुराली मास्टर प्लान में खामियां उजागर; विशेषज्ञों ने जोनिंग विसंगतियों का आरोप लगाया, 16 जुलाई 2026
- टाइम्स ऑफ इंडिया — कुराली के जमीन मालिकों ने GMADA मास्टर प्लान का विरोध किया, ग्रीन जोन टैग की समीक्षा की मांग की, जुलाई 2026
- मोहाली एरोट्रोपोलिस — कुराली 78-गांव मास्टर प्लान कवरेज, जून से जुलाई 2026
ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ GMADA ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ।
ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 57,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕੁਰਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 78 ਪਿੰਡ, ਜੋ PR-7, PR-4, ਕੁਰਾਲੀ-ਬੱਦੀ ਰੋਡ, ਅਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭੂ-ਵਰਤੋਂ ਪੈਟਰਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਪਾਰ ਪੁਰਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ - ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਹਰੀ ਜ਼ੋਨ ਟੈਗ ਉਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਜ਼ੀਦਪੁਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਲੱਕੀ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ: "ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ।"
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ GMADA ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਉਲਟਾ
ਯੋਜਨਾ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ: ਡਰਾਫਟ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਹਾਈਵੇਅ ਫਰੰਟੇਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਹਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ - ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ GMADA ਰੀਜਨਲ ਪਲਾਨ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ - ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਇੱਕੋ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਖਵੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ
ਖਰੜ-ਕੁਰਾਲੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਟੌਰ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਸਹੋਰਾਂ, ਪਡਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਗਲ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
NH-21 (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇਅ) ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਜੋਂ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ
ਯੋਜਨਾ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੜ-ਕੁਰਾਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ - ਇਸ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੋਰੀਡੋਰ - ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ-ਯੂਜ਼ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Mix Land Use ਮਿਆਰੀ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ CLU ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹਾਈਵੇਅ ਫਰੰਟੇਜ 'ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ CLU ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ - ਇੱਕ ਹੌਲੀ, ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ HS ਭੋਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਾੜਾ ਉਠਾਇਆ: ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ - ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਇਸ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ - ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹੀ: ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। GMADA ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਲੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਇਸ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ GMADA ਦੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਨ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਨ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਠਾਏ ਗਏ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ — ਵਪਾਰਕ ਫਰੰਟੇਜ 'ਤੇ ਹਰੇ ਟੈਗ, ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਕੋਈ MLU ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ੋਨ — ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਰਾਲੀ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ। ਅੰਤਿਮ ਸੂਚਿਤ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
---
ਸਰੋਤ
- The Tribune — GMADA ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਕੁਰਾਲੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ; ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, 16 ਜੁਲਾਈ, 2026
- Times of India — ਕੁਰਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ GMADA ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਹਰੀ ਜ਼ੋਨ ਟੈਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੁਲਾਈ 2026
- Mohali Aerotropolis — ਕੁਰਾਲੀ 78-ਪਿੰਡ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਕਵਰੇਜ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026