What Chandigarh Is Trying to Import From Punjab
Punjab's Right to Business Act, 2020 (amended in 2025) is a statutory guarantee that businesses get time-bound approvals from government departments, and that if the deadline passes without action, the approval is deemed granted. The UT Administration has proposed to extend the provisions of the Punjab Right to Business Act to Chandigarh, as part of the Centre's Deregulation Exercise 2.0. The proposal has been sent to the Ministry of Home Affairs for implementation with suitable adaptations.
The person who signed off on the recommendation is Punjab Governor and UT Administrator Gulab Chand Kataria, who sent it to Union Home Minister Amit Shah for formal approval. It has not been approved yet. But the direction is clear, and the administrative machinery in Chandigarh is already moving ahead of the formal notification.
What the Act Actually Does
The Right to Business Act solves a specific problem. A business applies for a licence, a building plan approval, a pollution consent, a trade certificate. The department sits on it. The business cannot legally operate or build until the approval arrives. Months pass. Sometimes years.
Under the Act, strict timelines of 5 to 15 days are mandated for approvals, and a deemed approval mechanism kicks in if those timelines are breached, reinforcing predictability and accountability in governance. That deemed approval clause is the meaningful shift. It takes the leverage away from the desk officer and puts it with the applicant.
On implementation, a Certificate of In-Principle Approval would be introduced to allow eligible enterprises to commence operations based on a declaration of intent. A new body, the Chandigarh Bureau of Enterprise and Investment, would serve as a single-window facilitator for approvals, coordination, grievance redressal and investment promotion. All processes would be fully digitised through an integrated portal.
The Act would apply to both new and existing enterprises undertaking expansion, with a focus on MSMEs as well as larger enterprises within notified investment thresholds.
Two MSME Schemes Coming by May 31
Separately from the Act, two schemes for small businesses are being notified through the MSME Financing Campaign. The department has finalised a rental subsidy scheme and an interest subvention scheme, both of which are set to be formally notified by May 31.
The details of eligibility, quantum, and application process will be in the formal notification. Interest subvention, where the government covers a portion of the interest on business loans, has been an effective uptake driver in other states when implemented consistently. Chandigarh currently supports more than 65,000 Udyam-registered MSMEs through different policy interventions, which gives a sense of the potential reach.
Chandigarh Chief Secretary H Rajesh Prasad separately directed the Department of Industries to recognise 150 startups over the next three months and implement the Chandigarh Startup Policy, 2025 immediately. The direction came during a review meeting on May 26, suggesting the administration is in an active push phase rather than just policy drafting mode.
What This Means for Commercial Property and Businesses in the Corridor
The building plan approval bottleneck is one of the most cited frustrations among businesses expanding or setting up in Chandigarh. A deemed approval mechanism with a 5 to 15-day ceiling, if implemented with the same rigour as Punjab has applied it, would compress timelines that currently stretch to six months or more in practice.
For commercial property buyers and lessees, faster approvals mean faster occupancy and faster revenue. For developers of commercial space, it reduces the carry cost during the approval waiting period. And for the Mohali corridor as a whole, a more business-friendly Chandigarh raises the economic gravity of the entire cluster: more businesses choosing to locate here, more demand for both commercial and residential space in the surrounding area.
The MHA approval is the gating step. Until that comes, the Act cannot take effect in Chandigarh. The two MSME schemes operate independently and do not require MHA clearance.
---
Sources
- The Tribune — Chandigarh moves to adopt Punjab's Right to Business Act, May 27, 2026
- The Tribune — Administration proposes Punjab Right to Business model, May 4, 2026
- The Tribune — Chief Secretary directs startup recognition, May 26, 2026
चंडीगढ़ पंजाब के राइट टू बिज़नेस एक्ट को अपनाने का प्रयास कर रहा है — 31 मई तक व्यवसायों के लिए 2 नई MSME योजनाएं
चंडीगढ़ पंजाब से क्या आयात करने का प्रयास कर रहा है
पंजाब का राइट टू बिज़नेस एक्ट, 2020 (जिसमें 2025 में संशोधन किया गया) एक वैधानिक गारंटी है कि व्यवसायों को सरकारी विभागों से समयबद्ध अनुमोदन मिलेगा, और यदि कार्रवाई किए बिना समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो अनुमोदन स्वतः प्रदत्त (deemed granted) माना जाएगा। केंद्र के Deregulation Exercise 2.0 के हिस्से के रूप में, UT प्रशासन ने पंजाब राइट टू बिज़नेस एक्ट के प्रावधानों को चंडीगढ़ तक विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव उपयुक्त अनुकूलनों के साथ कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) को भेजा गया है।
इस सिफारिश पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति पंजाब के राज्यपाल और UT प्रशासक गुलाब चंद कटारिया हैं, जिन्होंने इसे औपचारिक अनुमोदन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजा। अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन दिशा स्पष्ट है, और चंडीगढ़ में प्रशासनिक तंत्र पहले से ही औपचारिक अधिसूचना से आगे बढ़ रहा है।
वास्तव में यह अधिनियम क्या करता है
राइट टू बिज़नेस एक्ट एक विशिष्ट समस्या का समाधान करता है। एक व्यवसाय लाइसेंस, भवन योजना अनुमोदन, प्रदूषण सहमति, या व्यापार प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करता है। विभाग उस पर विचार नहीं करता। अनुमोदन प्राप्त होने तक व्यवसाय कानूनी रूप से संचालित या निर्माण नहीं कर सकता। महीने बीत जाते हैं। कभी-कभी साल।
अधिनियम के तहत, अनुमोदन के लिए 5 से 15 दिनों की सख्त समय-सीमाएं अनिवार्य की गई हैं, और यदि उन समय-सीमाओं का उल्लंघन होता है, तो एक deemed approval तंत्र सक्रिय हो जाता है, जो शासन में पूर्वानुमेयता और जवाबदेही को मजबूत करता है। वह deemed approval खंड ही महत्वपूर्ण बदलाव है। यह डेस्क अधिकारी से शक्ति छीनकर आवेदक को देता है।
कार्यान्वयन पर, एक प्रमाणपत्र ऑफ इन-प्रिंसिपल एप्रूवल (Certificate of In-Principle Approval) शुरू किया जाएगा, जो पात्र उद्यमों को आशय की घोषणा (declaration of intent) के आधार पर परिचालन शुरू करने की अनुमति देगा। एक नया निकाय, चंडीगढ़ ब्यूरो ऑफ एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टमेंट (Chandigarh Bureau of Enterprise and Investment), अनुमोदन, समन्वय, शिकायत निवारण और निवेश प्रोत्साहन के लिए एकल-खिड़की सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करेगा। सभी प्रक्रियाओं को एक एकीकृत पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से डिजिटलीकृत किया जाएगा।
यह अधिनियम विस्तार कर रहे नए और मौजूदा दोनों उद्यमों पर लागू होगा, जिसमें MSMEs के साथ-साथ अधिसूचित निवेश सीमाओं के भीतर बड़े उद्यमों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
31 मई तक आने वाली दो MSME योजनाएं
अधिनियम से अलग, MSME फाइनेंसिंग कैंपेन के माध्यम से छोटे व्यवसायों के लिए दो योजनाओं की अधिसूचना जारी की जा रही है। विभाग ने एक किराया सब्सिडी योजना (rental subsidy scheme) और एक ब्याज अनुदान योजना (interest subvention scheme) को अंतिम रूप दिया है, जिनमें से दोनों को 31 मई तक औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने की संभावना है।
पात्रता, राशि और आवेदन प्रक्रिया का विवरण औपचारिक अधिसूचना में होगा। ब्याज अनुदान, जहां सरकार व्यावसायिक ऋणों पर ब्याज का एक हिस्सा वहन करती है, अन्य राज्यों में लगातार कार्यान्वित होने पर एक प्रभावी अपटेक ड्राइवर रहा है। चंडीगढ़ वर्तमान में विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से 65,000 से अधिक Udyam-पंजीकृत MSMEs का समर्थन करता है, जो संभावित पहुंच का अंदाजा देता है।
चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद ने अलग से उद्योग विभाग को निर्देश दिया कि वे अगले तीन महीनों में 150 स्टार्टअप्स को मान्यता दें और चंडीगढ़ स्टार्टअप पॉलिसी, 2025 को तत्काल लागू करें। यह निर्देश 26 मई को एक समीक्षा बैठक के दौरान आया, जो बताता है कि प्रशासन केवल नीति-निर्माण मोड में नहीं, बल्कि सक्रिय प्रयास चरण में है।
कॉरिडोर में वाणिज्यिक संपत्ति और व्यवसायों के लिए इसका क्या अर्थ है
भवन योजना अनुमोदन की अड़चन चंडीगढ़ में विस्तार करने या स्थापित होने वाले व्यवसायों के बीच सबसे अधिक उद्धृत निराशाओं में से एक है। यदि उसी सख्ती से लागू किया जाता है जैसा पंजाब ने किया है, तो 5 से 15 दिनों की सीमा के साथ एक deemed approval तंत्र उन समय-सीमाओं को संक्षिप्त कर देगा जो व्यवहार में वर्तमान में छह महीने या उससे अधिक तक चलती हैं।
वाणिज्यिक संपत्ति खरीदारों और पट्टेदारों के लिए, तेज़ अनुमोदन का अर्थ है तेज़ अधिभोग और तेज़ राजस्व। वाणिज्यिक स्थान के डेवलपर्स के लिए, यह अनुमोदन प्रतीक्षा अवधि के दौरान वहन लागत (carry cost) को कम करता है। और समग्र रूप से मोहाली कॉरिडोर के लिए, एक अधिक व्यवसाय-अनुकूल चंडीगढ़ पूरे क्लस्टर के आर्थिक गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाता है: अधिक व्यवसाय यहां स्थित होना चुनते हैं, आस-पास के क्षेत्र में वाणिज्यिक और आवासीय दोनों स्थानों की अधिक मांग।
MHA की मंजूरी ही मुख्य बाधा है। जब तक वह नहीं आती, यह अधिनियम चंडीगढ़ में प्रभावी नहीं हो सकता। दोनों MSME योजनाएं स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं और उन्हें MHA की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
---
स्रोत
- द ट्रिब्यून — चंडीगढ़ ने पंजाब के राइट टू बिज़नेस एक्ट को अपनाने का कदम उठाया, 27 मई, 2026
- द ट्रिब्यून — प्रशासन ने पंजाब राइट टू बिज़नेस मॉडल का प्रस्ताव रखा, 4 मई, 2026
- द ट्रिब्यून — मुख्य सचिव ने स्टार्टअप मान्यता का निर्देश दिया, 26 मई, 2026
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ Right to Business Act, 2020 (2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ Deregulation Exercise 2.0 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ Right to Business Act ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ Gulab Chand Kataria ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
Right to Business Act ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਹਿਮਤੀ, ਵਪਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲ।
ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ 5 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ "deemed approval" (ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ) ਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ-ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। "Deemed approval" ਕਲਾਜ਼ ਹੀ ਅਸਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ, Certificate of In-Principle Approval (ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ, Chandigarh Bureau of Enterprise and Investment (CBED), ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਤਾਲਮੇਲ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਐਕਟ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MSMEs ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
31 ਮਈ ਤੱਕ ਦੋ MSME ਸਕੀਮਾਂ
ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, MSME Financing Campaign (MSME ਵਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮ) ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ rental subsidy scheme (ਕਿਰਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ) ਅਤੇ interest subvention scheme (ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਯੋਗਤਾ, ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। Interest subvention (ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ), ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ Udyam-ਰਜਿਸਟਰਡ MSMEs ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ H Rajesh Prasad ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 150 ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ Chandigarh Startup Policy, 2025 (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ, 2025) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਏ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧੱਕਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ building plan approval (ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ) ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ deemed approval (ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ) ਦੀ ਵਿਧੀ, ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਆਮਦਨ। ਵਪਾਰਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਰੀ ਕੌਸਟ (ਉਡੀਕ ਦੀ ਲਾਗਤ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰੇ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ (economic gravity) ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ।
MHA (ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗੇਟਿੰਗ ਸਟੈਪ (ਰੁਕਾਵਟ ਭਰਿਆ ਕਦਮ) ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋ MSME ਸਕੀਮਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ MHA ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
---
ਸਰੋਤ
- The Tribune — Chandigarh moves to adopt Punjab's Right to Business Act, May 27, 2026
- The Tribune — Administration proposes Punjab Right to Business model, May 4, 2026
- The Tribune — Chief Secretary directs startup recognition, May 26, 2026