What 400 Families Are Asking the Court to Look At
The BGA Owners Welfare Society, representing around 400 allottees of Beverly Golf Avenue in Sector 65, Mohali, has gone to the Punjab and Haryana High Court with a specific complaint. Not about construction delays. Not about possession. The residents have an occupancy certificate. They are in their apartments.
What they are challenging is a decision by Punjab RERA that they say effectively gave their developer a pass on obligations that the RERA Act makes mandatory.
The HC has asked RERA Punjab to respond. The matter comes up on July 9.
What the Project Is and What Was Collected
In 2015, MB Infrabuild Pvt Ltd won the bid for 7.12 acres near the Mohali Golf Range in Sector 65 at Rs 133 crore. The plan was two phases: eight towers first, six towers second. Deadline: July 2023.
Phase 1 is 100 percent complete according to records the promoter itself submitted. Phase 2 is approximately 92 percent complete. The occupancy certificate arrived in August 2025, two years after the stated deadline.
From allottees: Rs 286 crore for Phase 1 and Rs 206 crore for Phase 2. Rs 492 crore total.
From GMADA, the developer owed Rs 80 crore in outstanding dues. Those Rs 80 crore were not paid. In April 2023, GMADA initiated resumption proceedings — the mechanism that allows it to reclaim allotted land from a developer who defaults on payment. This happened while the project was under construction and residents were paying installments.
What RERA Did on February 10, 2026
On February 10, 2026, Punjab RERA issued an order. The residents say this order gave MB Infrabuild a blanket exemption from two of RERA's core compliance obligations: maintaining a separate RERA-designated bank account and filing annual audit reports and quarterly progress reports.
The residents' petition describes what this means in practice. "The impugned exemption order has the effect of dismantling and defeating the statutory safeguards, transparency mechanisms and financial accountability measures specifically incorporated under the RERA Act for the protection of homebuyers and allottees and has virtually insulated respondent No 2 from continued regulatory scrutiny despite serious unresolved grievances, continuing liabilities and allegations regarding diversion and utilisation of project funds."
They are asking the HC to quash the RERA order.
Why Those Two Requirements Are Not Formalities
The RERA-designated bank account is not paperwork. It is the mechanism that ensures 70 percent of every rupee collected from buyers can only be spent on that specific project's land and construction costs. It prevents the developer from using buyer funds for a different project, for debt repayment, or for anything other than delivering what the buyer paid for. This is RERA's primary financial safeguard.
The audit and progress reports are the documentary trail. They are how RERA, and buyers, can verify that construction is actually proceeding as claimed and that the funds in the designated account are being used for what they are supposed to be used for. Without these filings, the trail disappears.
An exemption from both, granted while GMADA dues of Rs 80 crore remain unpaid and resumption proceedings have been initiated, and while allottees have continuing unresolved grievances — that is what the residents are asking the HC to examine.
The Broader Question
Beverly Golf Avenue is not a failed project. It is RERA-registered, occupancy-certified, and located in one of Mohali's best-performing sectors. Current listing prices run from Rs 3.39 crore to Rs 5.17 crore. Residents are in their apartments.
The petition is not about a developer who disappeared. It is about what happens at the regulatory level after the occupancy certificate arrives — when buyers assume the protections are still in place, and when the regulator is alleged to have removed some of them.
If RERA can grant exemptions from mandatory obligations in a completed, occupied, registered project, the question is under what conditions and on what legal basis. That is what the HC is asking RERA to explain when it files its response before July 9.
---
Sources
- Hindustan Times — High court seeks response from Punjab RERA on plea from Beverly Golf Avenue residents, June 25, 2026
- RERA Punjab — Project registrations PBRERA-SAS81-PR0111 and PBRERA-SAS81-PR0451
- RERA Act 2016, Section 4(2)(l)(D) — Designated bank account obligation
- Mohali Aerotropolis — RERA enforcement coverage, June 2026
400 परिवार अदालत से क्या जांच करने को कह रहे हैं
बेवर्ली गोल्फ एवेन्यू, सेक्टर 65, मोहाली में लगभग 400 आवंटियों का प्रतिनिधित्व करने वाली BGA ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक विशिष्ट शिकायत दर्ज कराई है। यह निर्माण में देरी या कब्जे से संबंधित नहीं है। निवासियों के पास कब्जा प्रमाण पत्र (Occupancy Certificate) है। वे अपने अपार्टमेंट में रह रहे हैं।
वे जिस चीज को चुनौती दे रहे हैं, वह पंजाब RERA का एक फैसला है, जिसके बारे में उनका कहना है कि इसने प्रभावी रूप से डेवलपर को उन दायित्वों से छूट दे दी, जिन्हें RERA अधिनियम अनिवार्य बनाता है।
HC ने RERA पंजाब से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होनी है।
प्रोजेक्ट क्या है और क्या वसूला गया
2015 में, MB इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने सेक्टर 65 में मोहाली गोल्फ रेंज के पास 7.12 एकड़ के लिए 133 करोड़ रुपये की बोली जीती थी। योजना दो चरणों की थी: पहले आठ टावर, फिर छह टावर। डेडलाइन: जुलाई 2023।
प्रमोटर द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार, चरण 1 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है। चरण 2 लगभग 92 प्रतिशत पूरा है। कब्जा प्रमाण पत्र (Occupancy Certificate) अगस्त 2025 में आया, जो निर्धारित समय सीमा के दो साल बाद था।
आवंटियों से: चरण 1 के लिए 286 करोड़ रुपये और चरण 2 के लिए 206 करोड़ रुपये। कुल 492 करोड़ रुपये।
डेवलपर पर GMADA का 80 करोड़ रुपये बकाया था। वे 80 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया। अप्रैल 2023 में, GMADA ने पुनर्ग्रहण (resumption) की कार्यवाही शुरू की — यह वह तंत्र है जो इसे भुगतान में चूक करने वाले डेवलपर से आवंटित भूमि वापस लेने की अनुमति देता है। यह उस समय हुआ जब प्रोजेक्ट निर्माणाधीन था और निवासी किस्तें चुका रहे थे।
RERA ने 10 फरवरी, 2026 को क्या किया
10 फरवरी, 2026 को, पंजाब RERA ने एक आदेश जारी किया। निवासियों का कहना है कि इस आदेश ने MB इन्फ्राबिल्ड को RERA की दो मुख्य अनुपालन बाध्यताओं से सामूहिक छूट दे दी: एक अलग RERA-निर्धारित बैंक खाता बनाए रखना और वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करना।
निवासियों की याचिका बताती है कि व्यवहार में इसका क्या मतलब है। "विवादित छूट आदेश का प्रभाव RERA अधिनियम के तहत विशेष रूप से घर खरीदारों और आवंटियों के संरक्षण के लिए शामिल किए गए वैधानिक सुरक्षा उपायों, पारदर्शिता तंत्रों और वित्तीय जवाबदेही के उपायों को ध्वस्त और पराजित करने का है, और इसने गंभीर अनसुलझी शिकायतों, जारी देनदारियों और परियोजना निधियों के विपथन और उपयोग के आरोपों के बावजूद प्रतिवादी संख्या 2 (डेवलपर) को नियामकीय जांच से प्रभावी रूप से अलग-थलग कर दिया है।"
वे HC से RERA के आदेश को रद्द करने का अनुरोध कर रहे हैं।
ये दो आवश्यकताएं औपचारिकताएं क्यों नहीं हैं
RERA-निर्धारित बैंक खाता केवल कागजी कार्रवाई नहीं है। यह वह तंत्र है जो सुनिश्चित करता है कि खरीदारों से प्राप्त प्रत्येक रुपये का 70 प्रतिशत केवल उस विशिष्ट प्रोजेक्ट की भूमि और निर्माण लागत पर खर्च किया जा सके। यह डेवलपर को किसी अन्य प्रोजेक्ट, ऋण चुकौती, या खरीदार द्वारा भुगतान की गई चीज़ के अलावा किसी और चीज़ के लिए खरीदारों के फंड का उपयोग करने से रोकता है। यह RERA की प्राथमिक वित्तीय सुरक्षा है।
लेखा परीक्षा और प्रगति रिपोर्ट दस्तावेजी निशान हैं। इनके माध्यम से RERA और खरीदार यह सत्यापित कर सकते हैं कि निर्माण वास्तव में दावे के अनुसार आगे बढ़ रहा है या नहीं और निर्धारित खाते में मौजूद धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है या नहीं, जिसके लिए उनका इरादा है। इन दाखिलों के बिना, यह निशान गायब हो जाता है।
दोनों से छूट, जबकि GMADA का 80 करोड़ रुपये का बकाया अभी भी बकाया है और पुनर्ग्रहण की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, और जबकि आवंटियों की लगातार अनसुलझी शिकायतें हैं — यही वह मामला है जिसे निवासी HC से जांचने के लिए कह रहे हैं।
व्यापक प्रश्न
बेवर्ली गोल्फ एवेन्यू कोई विफल प्रोजेक्ट नहीं है। यह RERA-पंजीकृत है, कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त है, और मोहाली के सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले सेक्टरों में से एक में स्थित है। वर्तमान लिस्टिंग मूल्य 3.39 करोड़ रुपये से 5.17 करोड़ रुपये तक है। निवासी अपने अपार्टमेंट में हैं।
याचिका किसी गायब हुए डेवलपर के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि कब्जा प्रमाण पत्र मिलने के बाद नियामक स्तर पर क्या होता है — जब खरीदार मान लेते हैं कि सुरक्षा उपाय अभी भी लागू हैं, और जब नियामक पर उनमें से कुछ को हटाने का आरोप लगाया जाता है।
यदि RERA एक पूर्ण, कब्जा प्राप्त, पंजीकृत प्रोजेक्ट में अनिवार्य दायित्वों से छूट दे सकता है, तो सवाल यह है कि यह किन शर्तों पर और किस कानूनी आधार पर किया जा सकता है। यही वह चीज़ है जिसे HC ने RERA से स्पष्ट करने को कहा है जब वह 9 जुलाई से पहले अपना जवाब दाखिल करेगा।
---
स्रोत
- हिंदुस्तान टाइम्स — हाई कोर्ट ने बेवर्ली गोल्फ एवेन्यू निवासियों की याचिका पर पंजाब RERA से जवाब मांगा, 25 जून, 2026
- RERA पंजाब — प्रोजेक्ट पंजीकरण PBRERA-SAS81-PR0111 और PBRERA-SAS81-PR0451
- RERA अधिनियम 2016, धारा 4(2)(l)(D) — निर्धारित बैंक खाता बाध्यता
- मोहाली एरोट्रोपोलिस — RERA प्रवर्तन कवरेज, जून 2026
ਉਹ 400 ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
BGA Owners Welfare Society, ਜੋ Mohali ਦੇ Sector 65 ਵਿੱਚ Beverly Golf Avenue ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ Punjab ਅਤੇ Haryana High Court ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲ occupancy certificate ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ Punjab RERA ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ RERA Act ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
HC ਨੇ RERA Punjab ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
2015 ਵਿੱਚ, MB Infrabuild Pvt Ltd ਨੇ Rs 133 crore 'ਤੇ Sector 65 ਵਿੱਚ Mohali Golf Range ਦੇ ਨੇੜੇ 7.12 ਏਕੜ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀ: ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਟਾਵਰ, ਫਿਰ ਛੇ ਟਾਵਰ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਜੁਲਾਈ 2023।
Phase 1 ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਹੈ। Phase 2 ਲਗਭਗ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਹੈ। Occupancy certificate ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ।
ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ: Phase 1 ਲਈ Rs 286 crore ਅਤੇ Phase 2 ਲਈ Rs 206 crore। ਕੁੱਲ Rs 492 crore।
GMADA ਦੇ ਕੋਲ, ਡਿਵੈਲਪਰ Rs 80 crore ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ Rs 80 crore ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ, GMADA ਨੇ resumption proceedings ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ — ਉਹ ਵਿਧੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
RERA ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ
10 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, Punjab RERA ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ MB Infrabuild ਨੂੰ RERA ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ: ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ RERA-ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ।
ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। "ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਛੋਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ RERA Act ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ।"
ਉਹ HC ਨੂੰ RERA ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ
RERA-ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ RERA ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ RERA, ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਉਸੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਟ੍ਰੇਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਜਦੋਂ GMADA ਦੇ Rs 80 crore ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ resumption proceedings ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਰੀ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ — ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਸਨੀਕ HC ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਲ
Beverly Golf Avenue ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ RERA-ਰਜਿਸਟਰਡ, occupancy-ਸਰਟੀਫਾਈਡ, ਅਤੇ Mohali ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਮੁੱਲ Rs 3.39 crore ਤੋਂ Rs 5.17 crore ਤੱਕ ਹਨ। ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ occupancy certificate ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ RERA ਇੱਕ ਪੂਰੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RERA ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ HC ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ।
---
ਸਰੋਤ
- Hindustan Times — High court seeks response from Punjab RERA on plea from Beverly Golf Avenue residents, 25 ਜੂਨ, 2026
- RERA Punjab — Project registrations PBRERA-SAS81-PR0111 ਅਤੇ PBRERA-SAS81-PR0451
- RERA Act 2016, Section 4(2)(l)(D) — Designated bank account obligation
- Mohali Aerotropolis — RERA enforcement coverage, ਜੂਨ 2026