The Raids
ED search teams fanned out across Chandigarh, Zirakpur, and other parts of Punjab, hitting the offices and homes of people connected to M/s Chandigarh Royale City Promoters Pvt Ltd and the Royale Estate Group. The group's head office on the Chandigarh-Delhi Highway in Zirakpur was among the locations searched, along with residential premises of directors and associates.
The Chandigarh Zonal Office-I of the Enforcement Directorate carried out the operation under PMLA. Documents, digital devices, financial records, and property papers were seized. The investigation is continuing.
The FIR That Started All This
None of this is coming out of nowhere. Punjab Police, SAS Nagar, registered FIR No. 0067 on July 19, 2025 against the directors and associated persons of Chandigarh Royale City Promoters under Sections 406, 420, and 120-B — breach of trust, cheating, and criminal conspiracy.
The allegation is specific: deliberate default on statutory payments owed to GMADA, and submission of dishonoured cheques totalling approximately ₹32.67 crore, linked to a residential colony project at Village Karala, SAS Nagar. The Punjab Police case came first. The ED followed once money laundering angles became apparent.
What the ED found when it looked deeper was not just bounced cheques. Project funds were allegedly diverted and routed through connected entities, with suspicious inter-company transactions and layering of funds detected across entities linked to the group. That is the PMLA case taking shape.
Who Is Named
Searches were conducted at premises linked to Praveen Kansal alias Rocky, Neeraj Kansal, Daljit Singh, Anurag Midha, Liaqat Ali, Sumit Bansal, and other connected persons.
No arrests have been confirmed as of this report. These are individuals named in connection with the search operation. The investigation is at an active, early stage.
What Buyers in Royale Projects Should Actually Do
The colony at Village Karala, SAS Nagar, is the project at the centre of this. If you have booked a unit or paid towards any Royale Estate Group project in the SAS Nagar corridor, the window to act is now, not after an attachment notice arrives.
Specifically:
- Pull up the Punjab RERA registration for your project and check current status, reported completion, and whether complaints have been filed
- Ask directly whether the project has outstanding GMADA dues or pending statutory clearances and get it in writing
- Speak to a RERA-registered advocate about your specific situation before making any further payment
- Watch for ED attachment notices — PMLA allows the agency to attach assets linked to alleged crime proceeds, which directly freezes buyers' ability to register or transfer units
A search operation is not the same as an attachment. But in PMLA cases, attachment can follow quickly once the ED identifies assets it considers proceeds of crime.
The Pattern Behind This Case
This comes amid growing scrutiny of real estate projects across the Mohali-Zirakpur belt over delays and financial irregularities. The specific failure mode here — missing GMADA milestone payments while project funds move through connected entities — is not unique to this group. It is a known pattern among smaller developers who overextend across too many projects simultaneously.
GMADA requires licence fees, conversion charges, and development charges to be paid at defined stages. A bounced cheque at that level is a serious flag. It either means the project is in genuine financial distress, or money went somewhere else. The ED's job is to find out which, and follow that trail wherever it leads.
For any buyer in an under-construction project in this corridor, the due diligence step is the same regardless of developer. A clean GMADA dues certificate before final payment is not optional paperwork. It is the thing that tells you whether the developer actually controls what they are selling you.
---
Sources
- The Tribune — ED raids Royale Estate Group, May 26, 2026
- ANI via multiple outlets — multi-location raid report, May 26, 2026
- ProKerala — FIR details and ED search scope, May 26, 2026
- The North News — ED preliminary findings, May 26, 2026
छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की सर्च टीमें चंडीगढ़, जीरकपुर और पंजाब के अन्य हिस्सों में फैल गईं, और M/s चंडीगढ़ रॉयल सिटी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉयल एस्टेट ग्रुप से जुड़े लोगों के दफ्तरों और घरों पर दबाव बनाया। जीरकपुर में चंडीगढ़-दिल्ली हाईवे पर स्थित ग्रुप का मुख्य कार्यालय, डायरेक्टरों और सहयोगियों के आवासीय परिसरों के साथ, खोजे गए स्थानों में शामिल था।
प्रवर्तन निदेशालय के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय-I ने PMLA के तहत यह कार्रवाई की। दस्तावेज़, डिजिटल डिवाइस, वित्तीय रिकॉर्ड और संपत्ति के कागज़ात जब्त किए गए। जांच जारी है।
वह FIR जिसने यह सब शुरू किया
यह सब कहीं से नहीं हो रहा है। पंजाब पुलिस, SAS नगर ने 19 जुलाई, 2025 को चंडीगढ़ रॉयल सिटी प्रमोटर्स के डायरेक्टरों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ धारा 406, 420 और 120-B — विश्वासघात, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश — के तहत FIR संख्या 0067 दर्ज की।
आरोप विशिष्ट है: GMADA को देय वैधानिक भुगतानों पर जानबूझकर चूक, और गाँव कराला, SAS नगर में एक आवासीय कॉलोनी परियोजना से जुड़े लगभग ₹32.67 करोड़ के बाउंस चेकों का सबमिशन। पहले पंजाब पुलिस का मामला आया। मनी लॉन्ड्रिंग के कोण स्पष्ट होने के बाद ED ने पीछा किया।
जब ED ने गहराई से देखा तो उसे केवल बाउंस चेक ही नहीं मिले। परियोजना के फंड कथित तौर पर डायवर्ट किए गए और संबंधित संस्थाओं के माध्यम से रूट किए गए, ग्रुप से जुड़ी संस्थाओं में संदिग्ध अंतर-कंपनी लेन-देन और फंडों की लेयरिंग का पता चला। यही PMLA का मामला आकार ले रहा है।
किनका नाम लिया गया
प्रवीन कंसल उर्फ रॉकी, नीरज कंसल, दलजीत सिंह, अनुराग मिढ़ा, लियाकत अली, सुमित बंसल और अन्य संबंधित व्यक्तियों से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली गई।
इस रिपोर्ट के अनुसार किसी भी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम सर्च ऑपरेशन के संबंध में लिया गया है। जांच सक्रिय, प्रारंभिक चरण में है।
रॉयल प्रोजेक्ट्स में खरीदारों को वास्तव में क्या करना चाहिए
गाँव कराला, SAS नगर में कॉलोनी वह परियोजना है जो इसके केंद्र में है। यदि आपने SAS नगर कॉरिडोर में किसी भी रॉयल एस्टेट ग्रुप प्रोजेक्ट में एक यूनिट बुक की है या भुगतान किया है, तो कार्रवाई करने की खिड़की अब है, किसी अटैचमेंट नोटिस के आने के बाद नहीं।
विशेष रूप से:
- अपने प्रोजेक्ट के लिए पंजाब RERA पंजीकरण निकालें और वर्तमान स्थिति, रिपोर्ट की गई पूर्णता, और क्या शिकायतें दर्ज की गई हैं, देखें
- सीधे पूछें कि क्या प्रोजेक्ट पर GMADA की बकाया राशि या लंबित वैधानिक मंजूरी है और इसे लिखित में प्राप्त करें
- कोई और भुगतान करने से पहले अपनी विशिष्ट स्थिति के बारे में RERA-पंजीकृत वकील से बात करें
- ED के अटैचमेंट नोटिस पर नज़र रखें — PMLA एजेंसी को कथित अपराध की आय से जुड़ी संपत्तियों को अटैच करने की अनुमति देता है, जो सीधे खरीदारों की यूनिट पंजीकृत या स्थानांतरित करने की क्षमता को फ्रीज कर देता है
एक सर्च ऑपरेशन अटैचमेंट के समान नहीं है। लेकिन PMLA मामलों में, एक बार ED उन संपत्तियों की पहचान कर लेता है जिन्हें वह अपराध की आय मानता है, तो अटैचमेंट जल्दी से पीछा कर सकता है।
इस मामले के पीछे का पैटर्न
यह मोहाली-जीरकपुर बेल्ट में देरी और वित्तीय अनियमितताओं पर रियल एस्टेट परियोजनाओं की बढ़ती जांच के बीच आता है। यहाँ विशिष्ट विफलता मोड — GMADA के माइलस्टोन भुगतानों को गायब करना जबकि प्रोजेक्ट फंड संबंधित संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ते हैं — इस ग्रुप के लिए अद्वितीय नहीं है। यह छोटे डेवलपर्स के बीच एक ज्ञात पैटर्न है जो एक साथ बहुत सारी परियोजनाओं में ओवरएक्सटेंड करते हैं।
GMADA को परिभाषित चरणों में लाइसेंस शुल्क, रूपांतरण शुल्क और विकास शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। उस स्तर पर बाउंस चेक एक गंभीर फ्लैग है। इसका या तो मतलब है कि परियोजना वास्तविक वित्तीय संकट में है, या पैसा कहीं और चला गया। ED का काम यह पता लगाना है कि कौन सा है, और उस निशान का पालन करना है जहाँ भी वह जाता है।
इस कॉरिडोर में निर्माणाधीन परियोजना में किसी भी खरीदार के लिए, ड्यू डिलिजेंस कदम डेवलपर की परवाह किए बिना समान है। अंतिम भुगतान से पहले एक स्वच्छ GMADA बकाया प्रमाणपत्र वैकल्पिक कागजी कार्रवाई नहीं है। यह वह चीज़ है जो आपको बताती है कि क्या डेवलपर वास्तव में उस चीज़ को नियंत्रित करता है जो वे आपको बेच रहे हैं।
---
स्रोत
- The Tribune — ED raids Royale Estate Group, 26 मई, 2026
- एकाधिक आउटलेट्स के माध्यम से ANI — बहु-स्थान छापेमारी रिपोर्ट, 26 मई, 2026
- ProKerala — FIR विवरण और ED सर्च का दायरा, 26 मई, 2026
- The North News — ED प्रारंभिक निष्कर्ष, 26 मई, 2026
ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ED ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਢਕੋਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਕੇ, M/s Chandigarh Royale City Promoters Pvt Ltd ਅਤੇ Royale Estate Group ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ Chandigarh-Delhi Highway 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਿਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Enforcement Directorate ਦੇ Chandigarh Zonal Office-I ਨੇ PMLA ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਹ FIR ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਸਭ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। Punjab Police, SAS Nagar, ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ Chandigarh Royale City Promoters ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ Section 406, 420, ਅਤੇ 120-B — breach of trust, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ — ਦੇ ਤਹਿਤ FIR No. 0067 ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਖਾਸ ਹੈ: GMADA ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ Village Karala, SAS Nagar ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ ₹32.67 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਊਂਸ ਹੋਏ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। Punjab Police ਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ED ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ED ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਊਂਸ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਅੰਤਰ-ਕੰਪਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ PMLA ਕੇਸ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
Praveen Kansal alias Rocky, Neeraj Kansal, Daljit Singh, Anurag Midha, Liaqat Ali, Sumit Bansal, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਸਰਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਖੋਜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।
Royale ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
Village Karala, SAS Nagar ਵਿਖੇ ਕਲੋਨੀ, ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ SAS Nagar ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ Royale Estate Group ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ:
- ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ Punjab RERA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਪੂਰਤੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
- ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ GMADA ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਬਿਤ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
- ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ RERA-ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ
- ED ਦੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ — PMLA ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਖੋਜ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ PMLA ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ED ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਟਰਨ
ਇਹ Mohali-Zirakpur ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੋਡ — GMADA ਦੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੰਡ ਜੁੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦੇ ਹਨ — ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
GMADA ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਚਾਰਜ, ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਊਂਸ ਚੈੱਕ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਫਲੈਗ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆ। ED ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ, ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕਦਮ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਫ GMADA dues certificate, ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
---
ਸਰੋਤ
- The Tribune — Royale Estate Group 'ਤੇ ED ਦੇ ਛਾਪੇ, 26 ਮਈ, 2026
- ANI via multiple outlets — ਮਲਟੀ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੇਡ ਰਿਪੋਰਟ, 26 ਮਈ, 2026
- ProKerala — FIR ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ED ਖੋਜ ਦਾ ਘੇਰਾ, 26 ਮਈ, 2026
- The North News — ED ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ, 26 ਮਈ, 2026