HC Freezes Construction and Land Transfers in 16 Villages Around Chandigarh
The Punjab and Haryana High Court has restrained all construction and development activities across 16 villages in the ecologically sensitive Shivalik foothills around Chandigarh. Land transfers and sales are also prohibited. No mutation entries — the revenue record changes that formalise property transfers — are to be made for six weeks or until a forest land identification exercise is completed.
The order was passed by a Bench of Acting Chief Justice Ashwani Kumar Mishra and Justice Rohit Kapoor on July 22, 2026, and reported by Tribune on July 24.
The 16 Villages
The High Court identified the following 16 villages as covered by the order, based on revenue records showing their land as forest: Karoran, Nada, Parch, Sunk, Majrian, Choti Bari Nagal, Parol, Siswan, Pallanpur, Saini Majra, Dulwan, Burana, Gochar, Mirzapur, Tarapur, and Sultanpur.
Why the Court Acted
The case traces back to a January 22, 2004 newspaper report alleging that a club in Karoran village had been set up on forest land in violation of law. The HC took suo motu cognisance in 2004, identified the village's approximately 3,700 acres as forest land in revenue records, and directed its preservation.
The Supreme Court subsequently reviewed that decision in BS Sandhu versus Government of India and held that inclusion within the Punjab Land Preservation Act alone did not make land forest land. The apex court held that the nature of the land as on the date the Forest (Conservation) Act came into force — 1980 — had first to be determined, and directed Punjab to undertake that exercise.
The Supreme Court issued that direction in 2014. Punjab has not completed it.
What the Court Has Ordered
Four specific directions:
1. Full construction halt: No construction or development activity in any of the 16 villages until the forest land exercise is complete.
2. No land transfers: No sale, transfer, or alienation of land in these villages.
3. No mutation entries: The revenue department is prohibited from making any mutation entries in the land records for six weeks or until the exercise is done.
4. Forest land identification within 6 weeks: The Punjab Chief Secretary must constitute a team to determine the extent of land that was forest as on the date the Forest Conservation Act, 1980 came into force.
The entire revenue record of all 16 villages is to be kept in the safe custody of two senior officers heading the exercise, with photocopies deposited with the High Court Registrar-General within a week. The Mohali Deputy Commissioner has been told to appear in person with the records on the next date of hearing. The court warned that any violation of the land transfer prohibition would be treated as contempt.
What the Court Said About What It Found
The Bench observed that Karoran village sits in the Shivalik foothills and that the manner in which the area was being allowed to be commercialised not only violated the Punjab Land Preservation Act, 1900, but also reflected the state's failure to preserve the environment.
Petitioners alleged that while some restaurants were shut down, large-scale commercial activities continued and massive constructions were permitted. They also alleged collusion by state officials, contending that several senior officers had secured prime farmland in the area. The HC said it could not shut its eyes to these grievances.
What This Means If You Have Land in These Villages
The order is effective from July 22. If you own land in any of the 16 named villages:
- You cannot build on it until the forest identification exercise is complete and the HC lifts the restraint
- You cannot sell, gift, or transfer it
- The Sub-Registrar and revenue department cannot process any mutation in your land record
- Six weeks is the stated minimum — if the exercise takes longer, the freeze extends
For anyone who has purchased land in Siswan, Karoran, Pallanpur, or any of the other named villages in recent years and has a pending mutation or registration — that process is now stopped by court order.
---
Sources
- The Tribune — HC halts construction, transfer of land in 16 villages around Chandigarh, July 24, 2026
- Supreme Court of India — BS Sandhu versus Government of India (Forest Conservation Act applicability)
- Mohali Aerotropolis — Siswan property guide, PLPA land coverage, Chandigarh periphery enforcement, July 2026
HC ने चंडीगढ़ के आसपास के 16 गांवों में निर्माण और भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाई
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ के आसपास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील शिवालिक तलहटी में स्थित 16 गांवों में सभी निर्माण और विकास गतिविधियों पर रोक लगा दी है। भूमि हस्तांतरण और बिक्री पर भी प्रतिबंध है। कोई भी म्यूटेशन प्रविष्टि — राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव जो संपत्ति हस्तांतरण को औपचारिक रूप देते हैं — छह सप्ताह तक या वन भूमि पहचान अभ्यास पूरा होने तक नहीं की जाएगी।
यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने 22 जुलाई, 2026 को पारित किया, जिसकी रिपोर्ट ट्रिब्यून ने 24 जुलाई को दी।
16 गांव
हाई कोर्ट ने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर निम्नलिखित 16 गांवों को इस आदेश के दायरे में बताया, जिनमें उनकी भूमि वन के रूप में दर्ज है: Karoran, Nada, Parch, Sunk, Majrian, Choti Bari Nagal, Parol, Siswan, Pallanpur, Saini Majra, Dulwan, Burana, Gochar, Mirzapur, Tarapur और Sultanpur।
कोर्ट ने ऐसा क्यों किया
यह मामला 22 जनवरी, 2004 के एक अखबार की रिपोर्ट से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि करोरां गांव में एक क्लब कानून के उल्लंघन में वन भूमि पर स्थापित किया गया था। HC ने 2004 में स्वतः संज्ञान लिया, राजस्व रिकॉर्ड में लगभग 3,700 एकड़ गांव की भूमि को वन के रूप में पहचाना और इसके संरक्षण का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने बाद में BS Sandhu बनाम Government of India मामले में उस निर्णय की समीक्षा की और कहा कि Punjab Land Preservation Act के तहत शामिल होने मात्र से भूमि वन भूमि नहीं बन जाती। शीर्ष अदालत ने कहा कि जिस तारीख को Forest (Conservation) Act लागू हुआ — 1980 — उस तारीख पर भूमि की प्रकृति पहले निर्धारित की जानी चाहिए, और पंजाब को यह अभ्यास करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश 2014 में दिया था। पंजाब ने इसे पूरा नहीं किया है।
कोर्ट ने क्या आदेश दिया है
चार विशिष्ट निर्देश:
1. पूर्ण निर्माण ठहराव: वन भूमि अभ्यास पूरा होने तक 16 गांवों में से किसी में भी कोई निर्माण या विकास गतिविधि नहीं होगी।
2. कोई भूमि हस्तांतरण नहीं: इन गांवों में भूमि की कोई बिक्री, हस्तांतरण या अलगाव नहीं होगा।
3. कोई म्यूटेशन प्रविष्टि नहीं: राजस्व विभाग को छह सप्ताह तक या अभ्यास पूरा होने तक भूमि रिकॉर्ड में कोई म्यूटेशन प्रविष्टि करने से प्रतिबंधित किया गया है।
4. 6 सप्ताह के भीतर वन भूमि पहचान: पंजाब के मुख्य सचिव को एक टीम गठित करनी होगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि Forest Conservation Act, 1980 के लागू होने की तारीख पर कितनी भूमि वन थी।
सभी 16 गांवों का पूरा राजस्व रिकॉर्ड अभ्यास का नेतृत्व करने वाले दो वरिष्ठ अधिकारियों की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा, जिसकी फोटोकॉपी एक सप्ताह के भीतर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार-जनरल के पास जमा की जाएगी। मोहाली के डिप्टी कमिश्नर को अगली सुनवाई की तारीख पर रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा गया है। अदालत ने चेतावनी दी कि भूमि हस्तांतरण प्रतिबंध के किसी भी उल्लंघन को अवमानना माना जाएगा।
कोर्ट ने अपने निष्कर्षों के बारे में क्या कहा
पीठ ने देखा कि करोरां गांव शिवालिक तलहटी में स्थित है और जिस तरह से इस क्षेत्र को व्यावसायिक बनाने की अनुमति दी जा रही है, वह न केवल Punjab Land Preservation Act, 1900 का उल्लंघन करता है, बल्कि राज्य द्वारा पर्यावरण संरक्षण में विफलता को भी दर्शाता है।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जहां कुछ रेस्तरां बंद कर दिए गए, वहीं बड़े पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहीं और बड़े पैमाने पर निर्माण की अनुमति दी गई। उन्होंने राज्य अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया, यह दावा करते हुए कि कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस क्षेत्र में प्रमुख कृषि भूमि हासिल कर ली है। HC ने कहा कि वह इन शिकायतों से आंखें नहीं मूंद सकता।
इसका आपके लिए क्या मतलब है यदि आपके पास इन गांवों में भूमि है
यह आदेश 22 जुलाई से प्रभावी है। यदि आप उपरोक्त 16 गांवों में से किसी में भूमि के मालिक हैं:
- आप तब तक उस पर निर्माण नहीं कर सकते जब तक वन पहचान अभ्यास पूरा नहीं हो जाता और HC प्रतिबंध हटा नहीं देता
- आप भूमि बेच, उपहार या हस्तांतरित नहीं कर सकते
- उप-रजिस्ट्रार और राजस्व विभाग आपके भूमि रिकॉर्ड में कोई म्यूटेशन संसाधित नहीं कर सकते
- छह सप्ताह न्यूनतम अवधि है — यदि अभ्यास में अधिक समय लगता है, तो प्रतिबंध बढ़ जाएगा
जिन लोगों ने हाल के वर्षों में Siswan, Karoran, Pallanpur या अन्य नामित गांवों में भूमि खरीदी है और उनका म्यूटेशन या पंजीकरण लंबित है — वह प्रक्रिया अब अदालत के आदेश से रुक गई है।
---
स्रोत
- The Tribune — HC halts construction, transfer of land in 16 villages around Chandigarh, July 24, 2026
- Supreme Court of India — BS Sandhu versus Government of India (Forest Conservation Act applicability)
- Mohali Aerotropolis — Siswan property guide, PLPA land coverage, Chandigarh periphery enforcement, July 2026
HC Freezes Construction and Land Transfers in 16 Villages Around Chandigarh
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ Shivalik ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ mutation entries - ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਸ਼ Ashwani Kumar Mishra ਅਤੇ Justice Rohit Kapoor ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ Tribune ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ।
16 ਪਿੰਡ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ: Karoran, Nada, Parch, Sunk, Majrian, Choti Bari Nagal, Parol, Siswan, Pallanpur, Saini Majra, Dulwan, Burana, Gochar, Mirzapur, Tarapur, ਅਤੇ Sultanpur।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ
ਇਹ ਕੇਸ 22 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਦੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ Karoran ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। HC ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ suo motu ਸੰਕਗਨ ਲਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 3,700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ BS Sandhu versus Government of India ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ Punjab Land Preservation Act ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ Forest (Conservation) Act ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ - 1980 - ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਚਾਰ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼:
1. ਪੂਰੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕ: ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ।
2. ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ, ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਅਲਟਾਈਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ।
3. ਕੋਈ mutation entries ਨਹੀਂ: ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ mutation entries ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
4. 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਕਿ 1980 ਦੇ Forest Conservation Act ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲ ਸੀ।
ਸਾਰੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ HC ਦੇ Registrar-General ਕੋਲ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। Mohali ਦੇ Deputy Commissioner ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ contempt of court ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ Karoran ਪਿੰਡ Shivalik ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤਲਹਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ Punjab Land Preservation Act, 1900 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। HC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ
ਇਹ ਹੁਕਮ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 16 ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ:
- ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ HC ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ
- ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚ, ਦਾਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
- Sub-Registrar ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ mutation ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
- ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ - ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ Siswan, Karoran, Pallanpur, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ mutation ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਹੈ - ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
---
Sources
- The Tribune — HC halts construction, transfer of land in 16 villages around Chandigarh, July 24, 2026
- Supreme Court of India — BS Sandhu versus Government of India (Forest Conservation Act applicability)
- Mohali Aerotropolis — Siswan property guide, PLPA land coverage, Chandigarh periphery enforcement, July 2026