Two Operations. Different Targets. Same Pattern.
The Enforcement Directorate has hit the Tricity real estate belt twice in quick succession this month. The first operation came on May 7, across twelve locations in Mohali and Chandigarh, connected to Suntec City, ABS Townships, Altus Builders, Dhir Constructions, and several other entities. The raids were linked to allegations of CLU licence manipulation, regulatory violations, and collection of crores of rupees from investors for real estate projects. The second came on May 26, targeting Royale Estate Group across Zirakpur and Chandigarh, with ₹32.67 crore in allegedly bounced GMADA cheques at the centre of the case.
Different groups, different fact patterns, same underlying failure: developers allegedly obtaining regulatory clearances through questionable means, collecting public money, and then not delivering what they promised.
What the May 7 Raids Were Actually About
The first operation is the more significant one for buyers in unlicensed or semi-licensed colonies. Investigators suspect that procedures linked to Change of Land Use licences were allegedly manipulated before funds were collected from investors in the name of township and real estate development projects. After obtaining permissions, the firms allegedly raised crores of rupees from the public through investment schemes and plot allotment offers. Several investors reportedly claimed they neither received possession of promised properties nor refunds.
High drama unfolded at Western Towers in Kharar during the raids, where bundles of ₹500 currency notes were allegedly thrown from an upper floor as search teams arrived. Videos circulated widely on social media. The ED also named Punjab AAP President Aman Arora in its post-search statement, alleging that one of the raided builders, Gaurav Dhir of M/s Dhir Constructions, was a close associate of the senior AAP leader. There was no immediate response from Arora or AAP.
The CLU Problem Buyers Rarely Check
CLU, or Change of Land Use, is the GMADA clearance that converts agricultural land to residential or commercial use before a colony can be legally developed. Without it, a colony is effectively unlicensed regardless of what the developer's marketing materials say.
The May 7 case alleges that CLU licences were manipulated, not forged entirely, but processed through questionable procedures. That distinction matters because a manipulated CLU may appear valid on the face of it. The document exists, the licence number is real, but it can be challenged, cancelled, or rendered void once the irregularity surfaces. Buyers in such colonies are left in a deeply uncertain position.
This is not theoretical. Several investors in the projects under ED scrutiny have reportedly claimed non-delivery of possession and no refunds. In PMLA investigations, the legal complexity compounds: once assets are attached, even buyers with genuine purchase agreements struggle to get relief quickly.
What Every Buyer in the Corridor Must Verify
If you have bought or are considering buying in any project in the SAS Nagar, Kharar, Zirakpur, or Derabassi belt that is not from a firmly established builder with a visible delivery track record, these checks are not optional:
- CLU status: Ask for the GMADA CLU number and verify it directly on the GMADA portal or at the authority's office. A verbal assurance from the developer is not a CLU.
- RERA registration: Search the Punjab RERA portal for the specific project. Unregistered projects are a red flag by themselves.
- GMADA dues certificate: Confirm no outstanding statutory liabilities before making any substantial payment. This is the failure point in the Royale Estate case.
- ED attachment check: Search the ED's public attachment records and the Debt Recovery Tribunal website for the project name or developer name. Attachments show up there before they reach buyers individually.
- Completion certificate: For a ready project, verify that GMADA or the competent authority has issued a completion or occupancy certificate. Without it, services and legal title transfer can be problematic.
Why This Is Happening Now
The frequency of ED action in this corridor reflects two things happening simultaneously. Punjab Police has been filing FIRs against builders more consistently over the last 18 months, giving the ED the predicate offences it needs to open PMLA investigations. And the ED's Chandigarh Zonal Office has clearly shifted focus to the Mohali-Zirakpur belt, which has had the highest rate of buyer complaints about non-delivery in the state.
Two operations in under three weeks is not coincidence. It is a signal that scrutiny of this corridor is active and continuing.
---
Sources
- Babushahi.com — ED raids 12 locations, Mohali and Chandigarh, CLU fraud case, May 7, 2026
- The420.in — CLU licence manipulation and investor fund diversion, May 7, 2026
- The Tribune — ED names AAP Punjab chief Aman Arora in Mohali raids, May 7, 2026
- The Tribune — ED raids Royale Estate Group, May 26, 2026
- Punjab News Express — Royale Estate Group FIR and search details, May 26, 2026
दो ऑपरेशन। अलग-अलग लक्ष्य। एक ही पैटर्न।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस महीने तेजी से लगातार दो बार ट्राइसिटी रियल एस्टेट बेल्ट पर हमला बोला है। पहला ऑपरेशन 7 मई को मोहाली और चंडीगढ़ में बारह स्थानों पर किया गया, जो सनटेक सिटी, ABS टाउनशिप्स, अल्टस बिल्डर्स, धीर कंस्ट्रक्शन और कई अन्य संस्थाओं से जुड़ा था। ये छापे CLU लाइसेंस में हेरफेर, नियामक उल्लंघनों और रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए निवेशकों से करोड़ों रुपये जुटाने के आरोपों से जुड़े थे। दूसरा ऑपरेशन 26 मई को जीरकपुर और चंडीगढ़ में रॉयल एस्टेट ग्रुप को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें कथित तौर पर 32.67 करोड़ रुपये के GMADA के बाउंस चेक मामले का केंद्र थे।
अलग-अलग समूह, अलग-अलग तथ्य, लेकिन एक ही अंतर्निहित विफलता: डेवलपर्स ने कथित तौर पर संदिग्ध माध्यमों से नियामक मंजूरी प्राप्त की, जनता का पैसा जुटाया, और फिर अपने वादे के अनुसार डिलीवरी नहीं की।
7 मई के छापे वास्तव में किस बारे में थे
अनलाइसेंस्ड या अर्ध-लाइसेंस्ड कॉलोनियों में खरीदारों के लिए पहला ऑपरेशन अधिक महत्वपूर्ण है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि भू-उपयोग परिवर्तन (CLU) लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रियाओं में कथित तौर पर हेरफेर किया गया, इससे पहले कि टाउनशिप और रियल एस्टेट विकास परियोजनाओं के नाम पर निवेशकों से धन जुटाया गया। अनुमति प्राप्त करने के बाद, फर्मों ने कथित तौर पर निवेश योजनाओं और प्लॉट आवंटन प्रस्तावों के माध्यम से जनता से करोड़ों रुपये जुटाए। कई निवेशकों ने कथित तौर पर दावा किया कि उन्हें न तो वादा की गई संपत्तियों का कब्जा मिला और न ही रिफंड।
खरड़ में वेस्टर्न टावर्स में छापे के दौरान उच्च नाटकीयता देखी गई, जहां खोज दलों के पहुंचने पर ऊपरी मंजिल से कथित तौर पर ₹500 के नोटों के बंडल फेंके गए। सोशल मीडिया पर वीडियो व्यापक रूप से प्रसारित हुए। ED ने अपने पोस्ट-सर्च बयान में पंजाब AAP अध्यक्ष अमन अरोड़ा का भी नाम लिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि छापेमारी का सामना करने वाले बिल्डरों में से एक, M/s धीर कंस्ट्रक्शन के गौरव धीर, वरिष्ठ AAP नेता के करीबी सहयोगी थे। अरोड़ा या AAP से कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिली।
CLU की समस्या जिसे खरीदार शायद ही कभी जांचते हैं
CLU, या भू-उपयोग परिवर्तन (Change of Land Use), GMADA द्वारा जारी की जाने वाली मंजूरी है जो किसी कॉलोनी को कानूनी रूप से विकसित करने से पहले कृषि भूमि को आवासीय या वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तित करती है। इसके बिना, डेवलपर की मार्केटिंग सामग्री कुछ भी कहे, कॉलोनी प्रभावी रूप से अनलाइसेंस्ड होती है।
7 मई के मामले में आरोप लगाया गया है कि CLU लाइसेंस में हेरफेर किया गया था, पूरी तरह से जाली नहीं बनाया गया था, लेकिन संदिग्ध प्रक्रियाओं के माध्यम से संसाधित किया गया था। यह भेद मायने रखता है क्योंकि एक हेरफेर किया गया CLU सतही तौर पर वैध दिखाई दे सकता है। दस्तावेज़ मौजूद है, लाइसेंस नंबर वास्तविक है, लेकिन अनियमितता सामने आने पर इसे चुनौती दी जा सकती है, रद्द किया जा सकता है, या अमान्य घोषित किया जा सकता है। ऐसी कॉलोनियों में खरीदार अत्यधिक अनिश्चित स्थिति में रह जाते हैं।
यह कोई सैद्धांतिक बात नहीं है। ED की जांच के दायरे में आने वाली परियोजनाओं में कई निवेशकों ने कथित तौर पर कब्जे की गैर-डिलीवरी और कोई रिफंड न मिलने का दावा किया है। PMLA जांच में, कानूनी जटिलता बढ़ जाती है: एक बार संपत्तियां कुर्क हो जाने के बाद, वास्तविक खरीद समझौते वाले खरीदारों को भी जल्दी राहत पाने में संघर्ष करना पड़ता है।
कॉरिडोर में हर खरीदार को क्या सत्यापित करना चाहिए
यदि आपने SAS नगर, खरड़, जीरकपुर या डेराबस्सी बेल्ट में किसी भी परियोजना में खरीदारी की है या करने पर विचार कर रहे हैं, जो किसी मजबूत स्थापित बिल्डर की नहीं है जिसका डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड दिखाई देता हो, तो ये जांचें अनिवार्य हैं:
- CLU स्थिति: GMADA CLU नंबर मांगें और इसे सीधे GMADA पोर्टल पर या प्राधिकरण के कार्यालय में सत्यापित करें। डेवलपर का मौखिक आश्वासन CLU नहीं है।
- RERA पंजीकरण: विशिष्ट परियोजना के लिए पंजाब RERA पोर्टल पर खोजें। अपंजीकृत परियोजनाएं अपने आप में एक लाल झंडा हैं।
- GMADA बकाया प्रमाणपत्र: कोई भी महत्वपूर्ण भुगतान करने से पहले किसी बकाया वैधानिक देयता की पुष्टि करें। रॉयल एस्टेट मामले में यही विफलता बिंदु है।
- ED कुर्की जांच: परियोजना के नाम या डेवलपर के नाम के लिए ED के सार्वजनिक कुर्की रिकॉर्ड और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) की वेबसाइट खोजें। कुर्कियां खरीदारों तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचने से पहले वहां दिखाई देती हैं।
- पूर्णता प्रमाणपत्र: तैयार परियोजना के लिए, सत्यापित करें कि GMADA या सक्षम प्राधिकारी ने पूर्णता या अधिभोग प्रमाणपत्र जारी किया है। इसके बिना, सेवाएं और कानूनी शीर्षक हस्तांतरण समस्याग्रस्त हो सकते हैं।
ऐसा अब क्यों हो रहा है
इस कॉरिडोर में ED कार्रवाई की आवृत्ति एक साथ दो चीजों को दर्शाती है। पंजाब पुलिस पिछले 18 महीनों में बिल्डरों के खिलाफ अधिक लगातार FIR दर्ज कर रही है, जिससे ED को PMLA जांच शुरू करने के लिए आवश्यक पूर्व अपराध मिल रहे हैं। और ED के चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय ने स्पष्ट रूप से मोहाली-जीरकपुर बेल्ट पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, जहां राज्य में गैर-डिलीवरी के बारे में खरीदारों की सबसे अधिक शिकायतें हैं।
तीन सप्ताह से कम समय में दो ऑपरेशन कोई संयोग नहीं है। यह एक संकेत है कि इस कॉरिडोर की जांच सक्रिय और जारी है।
---
स्रोत
- Babushahi.com — ED ने मोहाली और चंडीगढ़ में 12 स्थानों पर छापे मारे, CLU धोखाधड़ी मामला, 7 मई, 2026
- The420.in — CLU लाइसेंस में हेरफेर और निवेशक निधि का दुरुपयोग, 7 मई, 2026
- The Tribune — ED ने मोहाली छापों में AAP पंजाब प्रमुख अमन अरोड़ा का नाम लिया, 7 मई, 2026
- The Tribune — ED ने रॉयल एस्टेट ग्रुप पर छापे मारे, 26 मई, 2026
- Punjab News Express — रॉयल एस्टेट ग्रुप FIR और खोज विवरण, 26 मई, 2026
ਦੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਰਗੇਟ। ਇੱਕੋ ਪੈਟਰਨ।
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਜੋ Suntec City, ABS Townships, Altus Builders, Dhir Constructions, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਛਾਪੇ CLU ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Zirakpur ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ Royale Estate Group ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ₹32.67 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਉਂਸ ਹੋਏ GMADA ਚੈੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥ-ਪੈਟਰਨ, ਇੱਕੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਫਲਤਾ: ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
7 ਮਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਸਨ
ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Change of Land Use (CLU) ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਫੰਡ।
ਖਰੜ ਦੇ Western Towers ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ-ਡਰਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ₹500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈਆਂ। ED ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ-ਸਰਚ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ AAP ਪ੍ਰਧਾਨ Aman Arora ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਛਾਪੇ ਗਏ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, M/s Dhir Constructions ਦਾ Gaurav Dhir, ਸੀਨੀਅਰ AAP ਆਗੂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸੀ। Arora ਜਾਂ AAP ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
CLU ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
CLU, ਜਾਂ Change of Land Use, GMADA ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਲੋਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ।
7 ਮਈ ਦਾ ਕੇਸ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ CLU ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਵਾਲਾ CLU ਬਾਹਰੋਂ ਵੈਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਡੂੰਘੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। PMLA ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ SAS Nagar, Kharar, Zirakpur, ਜਾਂ Derabassi ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਖਣਯੋਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ:
- CLU ਸਥਿਤੀ: GMADA CLU ਨੰਬਰ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ GMADA ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ CLU ਨਹੀਂ ਹੈ।
- RERA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ Punjab RERA ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹਨ।
- GMADA ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਸਟੈਟਿਊਟਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। Royale Estate ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ।
- ED ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ: ED ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੁਰਕੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ Debt Recovery Tribunal ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਕੁਰਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ, ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਕਿ GMADA ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ED ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ED ਨੂੰ PMLA ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ED ਦੇ Chandigarh Zonal Office ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ Mohali-Zirakpur ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
---
ਸਰੋਤ
- Babushahi.com — ED raids 12 locations, Mohali and Chandigarh, CLU fraud case, May 7, 2026
- The420.in — CLU licence manipulation and investor fund diversion, May 7, 2026
- The Tribune — ED names AAP Punjab chief Aman Arora in Mohali raids, May 7, 2026
- The Tribune — ED raids Royale Estate Group, May 26, 2026
- Punjab News Express — Royale Estate Group FIR and search details, May 26, 2026