From Raids to Arrests
Three days after ED search teams swept through Royale Estate Group's offices and directors' homes, the next step came. The Enforcement Directorate arrested Praveen Kansal and Neeraj Kansal, promoters of the Royale Estate Group, from Delhi on the evening of May 28. Both were produced before a Special Court.
The gap between a search operation and an arrest under PMLA is not automatic. Before making an arrest, the ED must satisfy itself that there are reasonable grounds to believe the accused is guilty of money laundering as defined under the Act. The agency moved to that threshold within three days of the May 26 raids, which suggests the financial evidence gathered during those searches moved the investigation quickly.
What the Investigation Found
The case against the Kansals builds on the original Punjab Police FIR from July 19, 2025 — alleged fraud and criminal conspiracy relating to ₹32.67 crore in dishonoured cheques owed to GMADA for a residential colony project at Village Karala, SAS Nagar.
Preliminary findings indicate that investor funds may have been diverted through layered transactions and related business entities. Investigators are examining whether funds collected from buyers were transferred to associated companies, personal accounts, or unrelated financial activities instead of being utilised for project development. Authorities suspect that multiple shell entities and financial channels may have been used to route money and obscure the audit trail.
During the investigation, the ED found that the company had substantial outstanding liabilities towards GMADA, while project funds were allegedly diverted and routed through connected entities and related parties. Suspicious inter-company transactions and layering of funds through entities linked to the Royale Estate Group were also detected.
What Comes Next in a PMLA Arrest Case
An arrest under PMLA triggers a defined legal sequence. The accused must be produced before a Special Court within 24 hours. The court then decides on remand. The ED gets custody to examine the accused regarding fund flows, beneficiaries, and the full network of entities involved.
After remand, the agency typically moves toward attachment of assets identified as proceeds of crime. Attachment is what directly affects buyers and creditors. Once an attachment order is issued, the attached property cannot be transferred, sold, or encumbered until the matter is resolved. For buyers in the Village Karala colony, that uncertainty is now the dominant concern.
Other individuals named in the May 26 raids — Daljit Singh, Anurag Midha, Liaqat Ali, Sumit Bansal — have not been reported as arrested as of this writing.
The Practical Position for Buyers
If you have an Agreement to Sell or a booking receipt from any Royale Estate Group project, the advice is the same as it was after the May 26 raids but now more urgent. Get legal counsel. Do not make further payments. Check the PMLA attachment register and the Punjab RERA portal for the specific project name and developer before taking any other step.
PMLA cases can take years to conclude. The affected project does not become available for normal sale or possession until the legal cloud clears, which in complex money laundering matters means years, not months. Buyers sitting on partial payments are in a particularly uncertain position because their claim ranks behind secured creditors and the ED's attachment order in the queue.
The May 26 to May 28 progression — raids to arrests in three days — signals that this investigation is moving with more urgency than the typical PMLA timeline. That pace cuts both ways: it may resolve faster, or it may expand to cover more entities and individuals.
---
Sources
- The Tribune — ED arrests Praveen and Neeraj Kansal, Royale Estate Group promoters, May 29, 2026
- The420.in — ED arrests Mohali real estate promoters, money laundering probe, May 29, 2026
- ANI — May 26, 2026 raid details and case background
छापेमारी से गिरफ्तारी तक
ईडी की खोज टीमों द्वारा रॉयल एस्टेट ग्रुप के कार्यालयों और निदेशकों के घरों पर छापेमारी के तीन दिन बाद, अगला कदम आया। प्रवर्तन निदेशालय ने 28 मई की शाम को दिल्ली से रॉयल एस्टेट ग्रुप के प्रमोटर्स प्रवीण कंसल और नीरज कंसल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को एक विशेष अदालत में पेश किया गया।
PMLA के तहत खोज अभियान और गिरफ्तारी के बीच का अंतर स्वचालित नहीं है। गिरफ्तारी करने से पहले, ईडी को यह सुनिश्चित करना होता है कि अधिनियम के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आरोपी को दोषी ठहराने के उचित आधार हैं। एजेंसी 26 मई की छापेमारी के तीन दिनों के भीतर उस सीमा तक पहुंच गई, जो बताता है कि उन तलाशी के दौरान एकत्र किए गए वित्तीय सबूतों ने जांच को तेजी से आगे बढ़ाया।
जांच में क्या मिला
कंसल भाइयों के खिलाफ मामला 19 जुलाई, 2025 की मूल पंजाब पुलिस की एफआईआर पर आधारित है - गांव कराला, SAS नगर में एक आवासीय कॉलोनी परियोजना के लिए GMADA को देय ₹32.67 करोड़ के बाउंस चेक से संबंधित कथित धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश।
प्रारंभिक निष्कर्ष बताते हैं कि निवेशकों के फंड को लेयर्ड ट्रांजैक्शन और संबंधित व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से डायवर्ट किया गया हो सकता है। जांचकर्ता यह देख रहे हैं कि क्या खरीदारों से एकत्र किए गए फंड को प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए उपयोग करने के बजाय संबद्ध कंपनियों, व्यक्तिगत खातों या असंबंधित वित्तीय गतिविधियों में स्थानांतरित किया गया था। अधिकारियों को संदेह है कि पैसे को रूट करने और ऑडिट ट्रेल को अस्पष्ट करने के लिए कई शेल कंपनियों और वित्तीय चैनलों का उपयोग किया गया हो सकता है।
जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि कंपनी पर GMADA के प्रति महत्वपूर्ण बकाया देनदारियां थीं, जबकि प्रोजेक्ट फंड कथित तौर पर डायवर्ट किए गए और संबंधित संस्थाओं और संबंधित पक्षों के माध्यम से रूट किए गए। रॉयल एस्टेट ग्रुप से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से संदिग्ध अंतर-कंपनी लेनदेन और फंडों की लेयरिंग का भी पता चला।
PMLA गिरफ्तारी मामले में आगे क्या होता है
PMLA के तहत गिरफ्तारी एक निश्चित कानूनी अनुक्रम को ट्रिगर करती है। आरोपी को 24 घंटे के भीतर एक विशेष अदालत में पेश किया जाना चाहिए। अदालत तब रिमांड पर निर्णय लेती है। ईडी को फंड फ्लो, लाभार्थियों और इसमें शामिल संस्थाओं के पूरे नेटवर्क के बारे में आरोपी से पूछताछ करने के लिए कस्टडी मिलती है।
रिमांड के बाद, एजेंसी आमतौर पर अपराध की आय के रूप में पहचानी गई संपत्तियों की अटैचमेंट की ओर बढ़ती है। अटैचमेंट वह है जो सीधे खरीदारों और लेनदारों को प्रभावित करता है। एक बार अटैचमेंट आदेश जारी होने के बाद, मामले के हल होने तक अटैच की गई संपत्ति को हस्तांतरित, बेचा या भारित नहीं किया जा सकता है। कराला गांव कॉलोनी में खरीदारों के लिए, यह अनिश्चितता अब प्रमुख चिंता है।
26 मई की छापेमारी में नामित अन्य व्यक्ति — दलजीत सिंह, अनुराग मिड्ढा, लियाकत अली, सुमित बंसल — को इस लेखन के समय तक गिरफ्तार होने की सूचना नहीं है।
खरीदारों के लिए व्यावहारिक स्थिति
यदि आपके पास किसी भी रॉयल एस्टेट ग्रुप प्रोजेक्ट से सेल एग्रीमेंट या बुकिंग रसीद है, तो सलाह वही है जो 26 मई की छापेमारी के बाद थी, लेकिन अब अधिक तत्काल है। कानूनी सलाह लें। आगे कोई भुगतान न करें। कोई भी अन्य कदम उठाने से पहले विशिष्ट प्रोजेक्ट नाम और डेवलपर के लिए PMLA अटैचमेंट रजिस्टर और पंजाब RERA पोर्टल की जांच करें।
PMLA मामलों को निष्कर्ष तक पहुंचने में वर्षों लग सकते हैं। प्रभावित प्रोजेक्ट तब तक सामान्य बिक्री या कब्जे के लिए उपलब्ध नहीं होता जब तक कि कानूनी बादल साफ नहीं हो जाता, जिसका अर्थ जटिल मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में वर्षों है, महीनों नहीं। आंशिक भुगतान पर बैठे खरीदार विशेष रूप से अनिश्चित स्थिति में हैं क्योंकि उनका दावा कतार में सुरक्षित लेनदारों और ईडी के अटैचमेंट आदेश के पीछे आता है।
26 मई से 28 मई तक की प्रगति — तीन दिनों में छापेमारी से गिरफ्तारी — संकेत देती है कि यह जांच सामान्य PMLA समयरेखा की तुलना में अधिक तात्कालिकता के साथ आगे बढ़ रही है। यह गति दो तरह से काम करती है: यह तेजी से हल हो सकती है, या अधिक संस्थाओं और व्यक्तियों को कवर करने के लिए विस्तारित हो सकती है।
---
स्रोत
- द ट्रिब्यून — ईडी ने प्रवीण और नीरज कंसल, रॉयल एस्टेट ग्रुप के प्रमोटर्स को गिरफ्तार किया, 29 मई, 2026
- The420.in — ईडी ने मोहाली रियल एस्टेट प्रमोटर्स को गिरफ्तार किया, मनी लॉन्ड्रिंग जांच, 29 मई, 2026
- एएनआई — 26 मई, 2026 की छापेमारी का विवरण और मामले की पृष्ठभूमि
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ
ED ਦੀਆਂ ਸਰਚ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ Royale Estate Group ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਆ ਗਿਆ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 28 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ Royale Estate Group ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਪਰਵੀਨ ਕੰਸਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕੰਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
PMLA ਤਹਿਤ ਸਰਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ED ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ 26 ਮਈ ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ
ਕੰਸਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 19 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੀ ਮੂਲ FIR 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ GMADA ਨੂੰ SAS Nagar ਦੇ Village Karala ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ₹32.67 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਊਂਸ ਚੈੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਢਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ, ਲੇਅਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ED ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ GMADA ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੰਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। Royale Estate Group ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਅੰਤਰ-ਕੰਪਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।
PMLA ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
PMLA ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਰਿਮਾਂਡ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ED ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਜੰਸੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। Village Karala ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
26 ਮਈ ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ — ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਰਾਗ ਮਿੱਢਾ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ, ਸੁਮਿਤ ਬਾਂਸਲ — ਦੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਮਲੀ ਸਥਿਤੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Royale Estate Group ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ Agreement to Sell ਜਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਰਸੀਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ 26 ਮਈ ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, PMLA ਕੁਰਕੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ Punjab RERA ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
PMLA ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਦਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਜਟਿਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ, ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ED ਦੇ ਕੁਰਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
26 ਮਈ ਤੋਂ 28 ਮਈ ਤੱਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ — ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ — ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਆਮ PMLA ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ: ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
---
ਸਰੋਤ
- The Tribune — ED arrests Praveen and Neeraj Kansal, Royale Estate Group promoters, May 29, 2026
- The420.in — ED arrests Mohali real estate promoters, money laundering probe, May 29, 2026
- ANI — May 26, 2026 raid details and case background