A Wave of ED Action in Four Weeks
The Enforcement Directorate has run a series of searches across Punjab's real estate sector in roughly four weeks, in connection with alleged land fraud and money laundering. The common threads are CLU licence manipulation, GMADA-related approvals and dues, investor collections, and suspected fund diversion under PMLA.
Two distinct case clusters sit behind the headlines. The first is the Suntec City and Altus matter: on May 7 the ED searched twelve locations linked to the Suntec City project, ABS Townships, Altus Builders, Dhir Constructions and others across Mohali and Chandigarh, and it later summoned GMADA's Chief Administrator as the probe widened. That case centres on alleged forged landowner consent letters and fake signatures used to secure Change of Land Use permissions from GMADA, and is linked to promoter Ajay Sehgal and associated entities including the Indian Cooperative Housing Building Society.
The second is the Royale Estate Group case: on May 26 the ED searched premises in Zirakpur and Chandigarh, followed by the arrest of Praveen and Neeraj Kansal in late May. That case turns on roughly Rs 32.67 crore in dishonoured cheques owed to GMADA and alleged diversion of project funds.
Different groups, different projects, but a recurring set of failure modes runs through them: CLU irregularities, unpaid GMADA dues, and fund diversion. Not every case shows all three, but each was detectable in advance if a buyer ran the right checks.
Check One: Punjab Police FIR Records
Every ED investigation in these cases began with a Punjab Police FIR. The Suntec City probe originates from a Punjab Police FIR registered in November 2022 at Mullanpur in Mohali district. The Royale Estate case began with an FIR registered on July 19, 2025 in SAS Nagar.
Police FIRs are largely public records. Before committing money to a developer, search their name through the Punjab Police online FIR search (CCTNS) or at the relevant police station, with an RTI application if needed. A developer with a registered FIR for fraud, cheating, or criminal breach of trust is already in the legal system. That is knowable before you sign.
Check Two: CLU Verification at GMADA
Investigators have alleged that forged consent letters and fake signatures of landowners were used to obtain Change of Land Use approvals from GMADA, in one instance for a project drawing on roughly 30.5 acres belonging to 15 landowners. A CLU document can look valid while the underlying application was fraudulent.
Verification requires more than seeing the document. Go to GMADA's CLU division directly with the licence number the developer provides. Ask for the application file reference and the names of the landowners whose consent was used, and cross-check against the revenue records of the land. If the developer resists providing the licence number, that is the answer.
Check Three: GMADA Public Notices for Named Defaulters
GMADA regularly publishes notices on gmada.gov.in naming developers who have not cleared statutory dues. This is a free, searchable public record that most buyers never look at.
The Royale Estate case centred on Rs 32.67 crore in dishonoured cheques owed to GMADA. A dues-default notice for the developer is exactly the kind of signal that surfaces on that portal before a buyer's final payment. Search the developer name and the project name, and check the notices section specifically for dues-default notices, not just general announcements.
Check Four: Punjab RERA Decided Complaints
Punjab RERA maintains a public database of decided complaints. Every decided complaint carries the developer's name, the nature of the dispute, and the outcome. A developer who appears repeatedly in possession-delay complaints, refund-refusal orders, or construction-stoppage cases is giving you a documented track record.
Search rera.punjab.gov.in for the developer name in the decided-complaints section. Two complaints may be normal business. Ten complaints with orders against the developer is a pattern.
Check Five: ED Attachment Records
The ED issues provisional attachment orders under PMLA and maintains a register of confirmed attached properties on its official website, alongside its press releases. Once an attachment is in force over a project, units in it are effectively frozen, and buyers may be unable to register or transfer their interest until the attachment is lifted through the courts, which can take years.
Search the developer name and the project name on the ED's official website before making any final payment. If you find an attachment you did not know about, you have spared yourself a situation where your only recourse is years of litigation while your money sits locked in a frozen asset.
None of these five checks require legal expertise or cost money. Together they take about one working day. The alternative is discovering the problem after the cheque clears.
---
Sources
- Business Standard / Siasat — ED Suntec City and ICHBS land-fraud case (November 2022 Mullanpur FIR, 30.5 acres, 15 landowners), May 2026
- The420.in — ED CLU-fraud raids, twelve locations, Mohali and Chandigarh, May 7, 2026
- The Tribune — Royale Estate Group raids and Kansal arrests, late May 2026
- The Tribune — ED summons GMADA Chief Administrator in Suntec City / Altus CLU probe, May 2026
- Punjab RERA portal — rera.punjab.gov.in, decided-complaints database
- GMADA portal — gmada.gov.in, dues-default public notices
- ED official website — confirmed attached properties register and press releases
चार सप्ताह में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की लहर
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछले लगभग चार सप्ताह में पंजाब के रियल एस्टेट क्षेत्र में कथित भूमि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में तलाशी की एक श्रृंखला चलाई है। इन मामलों में सामान्य सूत्र CLU लाइसेंस में हेराफेरी, GMADA-संबंधित अनुमोदन और बकाया, निवेशक संग्रह, और PMLA के तहत संदिग्ध फंड डायवर्जन हैं।
सुर्खियों के पीछे दो अलग-अलग मामले समूह हैं। पहला सनटेक सिटी और अल्टस मामला है: 7 मई को ED ने मोहाली और चंडीगढ़ में सनटेक सिटी प्रोजेक्ट, ABS टाउनशिप्स, अल्टस बिल्डर्स, धीर कंस्ट्रक्शंस और अन्य से जुड़े बारह स्थानों पर तलाशी ली, और बाद में जांच विस्तारित होने पर इसने GMADA के मुख्य प्रशासक को तलब किया। यह मामला GMADA से भू-उपयोग परिवर्तन (CLU) की अनुमति प्राप्त करने के लिए कथित रूप से जाली भूस्वामियों की सहमति पत्र और नकली हस्ताक्षरों के उपयोग पर केंद्रित है, और यह प्रमोटर अजय सहगल और इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी सहित संबंधित संस्थाओं से जुड़ा है।
दूसरा रॉयल एस्टेट ग्रुप मामला है: 26 मई को ED ने जीरकपुर और चंडीगढ़ में परिसरों की तलाशी ली, जिसके बाद मई के अंत में प्रवीन और नीरज कंसल को गिरफ्तार किया गया। यह मामला GMADA को देय लगभग 32.67 करोड़ रुपये के बाउंस चेक और परियोजना निधियों के कथित डायवर्जन पर आधारित है।
अलग-अलग समूह, अलग-अलग परियोजनाएं, लेकिन उनमें विफलता के समान पैटर्न दिखते हैं: CLU अनियमितताएं, GMADA का अवैतनिक बकाया, और फंड डायवर्जन। हर मामले में ये तीनों नहीं पाए जाते, लेकिन यदि कोई खरीदार सही जांच करे तो उनमें से प्रत्येक का पहले से पता लगाया जा सकता था।
जांच एक: पंजाब पुलिस FIR रिकॉर्ड
इन मामलों में ED की हर जांच पंजाब पुलिस की FIR से शुरू हुई। सनटेक सिटी जांच की उत्पत्ति नवंबर 2022 में मोहाली जिले के मुल्लांपुर में दर्ज पंजाब पुलिस की FIR से हुई है। रॉयल एस्टेट मामला 19 जुलाई 2025 को SAS नगर में दर्ज FIR से शुरू हुआ।
पुलिस FIR काफी हद तक सार्वजनिक रिकॉर्ड हैं। किसी डेवलपर को पैसे देने से पहले, पंजाब पुलिस के ऑनलाइन FIR सर्च (CCTNS) या संबंधित पुलिस स्टेशन में, यदि आवश्यक हो तो RTI आवेदन के साथ, उनके नाम की खोज करें। जिस डेवलपर के खिलाफ धोखाधड़ी, ठगी, या आपराधिक विश्वासभंग के लिए FIR दर्ज है, वह पहले से ही कानूनी प्रणाली में है। हस्ताक्षर करने से पहले यह जानना संभव है।
जांच दो: GMADA पर CLU सत्यापन
जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि GMADA से भू-उपयोग परिवर्तन (CLU) की मंजूरी प्राप्त करने के लिए जाली सहमति पत्र और भूस्वामियों के नकली हस्ताक्षरों का उपयोग किया गया, एक मामले में यह 15 भूस्वामियों की लगभग 30.5 एकड़ भूमि पर आधारित परियोजना से संबंधित था। CLU दस्तावेज़ वैध दिख सकता है, जबकि अंतर्निहित आवेदन धोखाधड़ीपूर्ण हो।
सत्यापन के लिए केवल दस्तावेज़ देखने से अधिक की आवश्यकता है। डेवलपर द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंस नंबर के साथ सीधे GMADA के CLU प्रभाग में जाएं। आवेदन फ़ाइल संदर्भ और उन भूस्वामियों के नाम मांगें जिनकी सहमति का उपयोग किया गया था, और भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से इसका मिलान करें। यदि डेवलपर लाइसेंस नंबर प्रदान करने का विरोध करता है, तो यही उत्तर है।
जांच तीन: नामित डिफॉल्टरों के लिए GMADA सार्वजनिक नोटिस
GMADA नियमित रूप से gmada.gov.in पर उन डेवलपर्स के नाम बताने वाले नोटिस प्रकाशित करता है जिन्होंने वैधानिक बकाया नहीं चुकाया है। यह एक मुफ्त, खोजने योग्य सार्वजनिक रिकॉर्ड है जिसे अधिकांश खरीदार कभी नहीं देखते हैं।
रॉयल एस्टेट मामला GMADA को देय 32.67 करोड़ रुपये के बाउंस चेक पर केंद्रित था। डेवलपर के लिए बकाया-डिफॉल्ट नोटिस ठीक उसी तरह का संकेत है जो खरीदार के अंतिम भुगतान से पहले उस पोर्टल पर दिखाई देता है। डेवलपर का नाम और प्रोजेक्ट का नाम खोजें, और केवल सामान्य घोषणाओं के लिए नहीं, बल्कि विशेष रूप से बकाया-डिफॉल्ट नोटिस के लिए नोटिस अनुभाग की जांच करें।
जांच चार: पंजाब RERA के निर्णीत शिकायतें
पंजाब RERA निर्णीत शिकायतों का एक सार्वजनिक डेटाबेस रखता है। प्रत्येक निर्णीत शिकायत में डेवलपर का नाम, विवाद की प्रकृति और परिणाम होता है। एक डेवलपर जो बार-बार कब्जा-विलंब शिकायतों, रिफंड-अस्वीकार आदेशों, या निर्माण-ठहराव मामलों में दिखाई देता है, वह आपको एक दर्ज ट्रैक रिकॉर्ड दे रहा है।
निर्णीत-शिकायत अनुभाग में डेवलपर के नाम के लिए rera.punjab.gov.in पर खोजें। दो शिकायतें सामान्य व्यवसाय हो सकती हैं। डेवलपर के खिलाफ आदेशों वाली दस शिकायतें एक पैटर्न है।
जांच पांच: ED अटैचमेंट रिकॉर्ड
ED PMLA के तहत अस्थायी कुर्की आदेश जारी करता है और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपने प्रेस विज्ञप्तियों के साथ-साथ पुष्टि की गई कुर्क संपत्तियों का एक रजिस्टर रखता है। एक बार किसी परियोजना पर कुर्की लागू हो जाने के बाद, उसमें यूनिटें प्रभावी रूप से फ्रीज हो जाती हैं, और खरीदार अदालतों के माध्यम से कुर्की हटाए जाने तक अपने हित को पंजीकृत या हस्तांतरित करने में असमर्थ हो सकते हैं, जिसमें वर्षों लग सकते हैं।
कोई भी अंतिम भुगतान करने से पहले ED की आधिकारिक वेबसाइट पर डेवलपर का नाम और प्रोजेक्ट का नाम खोजें। यदि आपको कोई ऐसी कुर्की मिलती है जिसके बारे में आप नहीं जानते थे, तो आपने खुद को ऐसी स्थिति से बचा लिया है जहां आपका एकमात्र सहारा वर्षों की कानूनी लड़ाई होगी जबकि आपका पैसा जमी हुई संपत्ति में बंद रहेगा।
इन पांच जांचों में से किसी के लिए भी कानूनी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है और न ही इसमें कोई पैसा खर्च होता है। साथ में इनमें लगभग एक कार्य दिवस लगता है। विकल्प चेक क्लियर होने के बाद समस्या की खोज करना है।
---
स्रोत
- Business Standard / Siasat — ED सनटेक सिटी और ICHBS भूमि-धोखाधड़ी मामला (नवंबर 2022 मुल्लांपुर FIR, 30.5 एकड़, 15 भूस्वामी), मई 2026
- The420.in — ED CLU-धोखाधड़ी छापे, बारह स्थान, मोहाली और चंडीगढ़, 7 मई, 2026
- The Tribune — रॉयल एस्टेट ग्रुप छापे और कंसल गिरफ्तारियां, मई 2026 के अंत
- The Tribune — ED ने सनटेक सिटी / अल्टस CLU जांच में GMADA मुख्य प्रशासक को तलब किया, मई 2026
- पंजाब RERA पोर्टल — rera.punjab.gov.in, निर्णीत-शिकायत डेटाबेस
- GMADA पोर्टल — gmada.gov.in, बकाया-डिफॉल्ट सार्वजनिक नोटिस
- ED आधिकारिक वेबसाइट — पुष्टि की गई कुर्क संपत्तियों का रजिस्टर और प्रेस विज्ञप्तियां
ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ED ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਭੂ-ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਧਾਗੇ CLU ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, GMADA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਗਰਾਹੀਆਂ, ਅਤੇ PMLA ਤਹਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਨ।
ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਕਲੱਸਟਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ Suntec City ਅਤੇ Altus ਮਾਮਲਾ ਹੈ: 7 ਮਈ ਨੂੰ ED ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ Suntec City ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ABS Townships, Altus Builders, Dhir Constructions, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਰਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ GMADA ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੇਸ GMADA ਤੋਂ Change of Land Use (CLU) ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ Ajay Sehgal ਅਤੇ Indian Cooperative Housing Building Society ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜਾ Royale Estate Group ਕੇਸ ਹੈ: 26 ਮਈ ਨੂੰ ED ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ Praveen ਅਤੇ Neeraj Kansal ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ GMADA ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ 32.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ ਚੈੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ਬਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ: CLU ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, GMADA ਦੇ ਨਾ-ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਕਰਨ। ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਹੀ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜਣਯੋਗ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਇੱਕ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ FIR ਰਿਕਾਰਡ
ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ED ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ FIR ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। Suntec City ਜਾਂਚ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ FIR ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Royale Estate ਕੇਸ SAS Nagar ਵਿੱਚ 19 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ FIR ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਪੁਲਿਸ FIR ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਔਨਲਾਈਨ FIR ਸਰਚ (CCTNS) ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, RTI ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਖੋਜੋ। ਧੋਖਾਧੜੀ, ਠੱਗੀ, ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭੰਗ ਲਈ ਦਰਜ FIR ਵਾਲਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਯੋਗ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੋ: GMADA 'ਤੇ CLU ਤਸਦੀਕ
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ GMADA ਤੋਂ Change of Land Use ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 30.5 ਏਕੜ 'ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ। CLU ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਭਰੀ ਸੀ।
ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ GMADA ਦੇ CLU ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਸ-ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ: GMADA ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ
GMADA gmada.gov.in 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ, ਖੋਜਣਯੋਗ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।
Royale Estate ਕੇਸ GMADA ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 32.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ ਚੈੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ-ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਖੋਜੋ, ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ-ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਾਂਚ ਚਾਰ: ਪੰਜਾਬ RERA ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ RERA ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜੋ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਰਿਫੰਡ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
rera.punjab.gov.in 'ਤੇ ਤੈਅ-ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (decided-complaints section) ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਖੋਜੋ। ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਪੰਜ: ED ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ
ED PMLA ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ED ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਖੋਜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ।
---
ਸਰੋਤ
- Business Standard / Siasat — ED Suntec City and ICHBS ਭੂ-ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੇਸ (ਨਵੰਬਰ 2022 ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ FIR, 30.5 ਏਕੜ, 15 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ), ਮਈ 2026
- The420.in — ED CLU-ਧੋਖਾਧੜੀ ਛਾਪੇ, ਬਾਰਾਂ ਸਥਾਨ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ 2026
- The Tribune — Royale Estate Group ਛਾਪੇ ਅਤੇ Kansal ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਮਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤ
- The Tribune — ED ਨੇ Suntec City / Altus CLU ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ GMADA ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਮਈ 2026
- Punjab RERA ਪੋਰਟਲ — rera.punjab.gov.in, ਤੈਅ-ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਡੇਟਾਬੇਸ
- GMADA ਪੋਰਟਲ — gmada.gov.in, ਬਕਾਇਆ-ਡਿਫਾਲਟ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ
- ED ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ — ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼