What Happened in Zirakpur
The Punjab and Haryana High Court made it clear on June 5 that people, including children, women, and the elderly, could not be left without electricity in the scorching heat prevailing in the region. It directed the Punjab State Power Corporation Limited and other authorities to work out a permanent solution to the power crisis faced by over 500 families residing in an abandoned Zirakpur housing project.
Justice Sanjay Vashisth also ordered temporary electricity connections as an interim measure, while observing that builders often enticed buyers into investing their hard-earned money in attractive housing projects. The court directed PSPCL to release those temporary connections on each resident paying the usual charges plus ₹20,000, with residents remaining liable for actual consumption. The Bench was explicit that this is a stop-gap arrangement that confers no rights and does not regularise the project.
According to the residents, the builder had abandoned the project and its directors were absconding, leaving more than 500 families without regular power connections despite having invested their life savings in the apartments. The families moved in. The builder vanished. PSPCL's position was that it could not release individual connections while dues exceeding ₹4.44 crore remained outstanding against the project, and while the OC-linked compliance a builder is supposed to secure before handover was missing.
The court's intervention cuts through that standoff directly.
Why the Order Matters Beyond This Project
The Punjab and Haryana High Court's interim order directing temporary electricity supply to hundreds of families living in an abandoned housing project in Zirakpur may appear to be a local dispute. In reality, the observations made by Justice Sanjay Vashisth have the potential to influence how governments, development authorities, and power utilities deal with thousands of homebuyers trapped in stalled and abandoned real-estate projects across Punjab, Haryana, and Chandigarh.
The legal principle taking shape is significant. When a builder abandons a project after collecting money from buyers, the resulting regulatory gap, meaning no OC, no PSPCL clearance, and no completion certificate, has historically been treated as the residents' problem. They are in apartments they own, in a building that does not officially exist on PSPCL's books, and they are refused individual connections because the project is incomplete or carries unpaid dues.
That principle, if carried forward in future litigation and policymaking, could offer relief not only to families in Zirakpur but also to thousands of homebuyers trapped in abandoned projects across the region.
The Regulatory Standoff This Resolves
The specific problem the order addresses is one that recurs across dozens of projects in the Tricity belt. The sequence runs like this: builder collects payments, construction reaches a point where families can physically move in, builder either runs out of money or walks away, OC is never applied for or granted, dues pile up against the project, PSPCL cannot issue individual household connections without OC-linked compliance and cleared dues, residents are stuck sharing temporary construction connections or running on generators.
A court order that tells PSPCL to provide connections rather than leaving residents to carry the builder's default removes the families from the middle of that dispute. It does not fix the underlying developer default or clear the OC, and residents still pay for the temporary supply. But it stops them being denied basic services as a consequence of someone else's legal failure.
What It Signals for Stalled Project Policy
Punjab has no comprehensive framework for what happens to residents in abandoned or stalled projects beyond RERA's complaint mechanism. RERA can order compensation and possession, but it cannot compel a builder who has absconded to complete a project, and it cannot force a utility company to connect an officially incomplete building.
The observations made by Justice Vashisth point toward a framework where the state and its utilities are held responsible for ensuring basic amenities to residents in occupied but abandoned projects, rather than waiting for the builder to resolve their compliance failures. That shift, if picked up in policy, would represent a meaningful change in how Punjab treats the tens of thousands of families currently sitting in legal limbo across the corridor.
What Buyers in Similar Situations Should Know
If you are living in a project where the builder has defaulted or disappeared and you are without regular electricity or water connections, the Zirakpur case has created a usable precedent. The approach follows a clear sequence:
- Document the situation: number of affected families, the status of builder compliance, any dues raised against the project, and the PSPCL or authority refusals in writing
- File a complaint with Punjab RERA against the builder for non-delivery and non-completion
- Approach the Punjab and Haryana High Court collectively if utility companies continue to refuse connections despite residents being in occupation. The June 5 order establishes that the court will intervene on humanitarian grounds when basic services are denied in extreme heat, though it may attach conditions such as per-resident charges
The order is an interim direction, not a final judgment. But interim directions from a High Court carry immediate operational weight.
---
Sources
- The Tribune — HC orders electricity for 500 Zirakpur families in abandoned project, June 5, 2026
- The Tribune — Explainer: Punjab and Haryana HC electricity relief order and its broader implications, June 6, 2026
- Punjab and Haryana High Court — Justice Sanjay Vashisth order, June 5, 2026
ज़िरकपुर में क्या हुआ
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 5 जून को स्पष्ट कर दिया कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित लोगों को क्षेत्र में चल रही भीषण गर्मी में बिजली के बिना नहीं छोड़ा जा सकता। इसने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) और अन्य अधिकारियों को ज़िरकपुर की एक परित्यक्त आवासीय परियोजना में रह रहे 500 से अधिक परिवारों के सामने आ रहे बिजली संकट का स्थायी समाधान निकालने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ ने अंतरिम उपाय के तौर पर अस्थायी बिजली कनेक्शन देने का भी आदेश दिया, साथ ही यह टिप्पणी की कि बिल्डर अक्सर आकर्षक आवासीय परियोजनाओं में खरीदारों को अपनी कड़ी मेहनत की कमाई निवेश करने के लिए लुभाते हैं। अदालत ने PSPCL को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक निवासी से सामान्य शुल्क के अतिरिक्त ₹20,000 लेने के बाद वे अस्थायी कनेक्शन जारी करे, और निवासी वास्तविक खपत के लिए उत्तरदायी रहेंगे। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है जो कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है और न ही परियोजना को नियमित करती है।
निवासियों के अनुसार, बिल्डर ने परियोजना को छोड़ दिया था और उसके निदेशक फरार हो गए थे, जिससे 500 से अधिक परिवार नियमित बिजली कनेक्शन के बिना रह गए थे, भले ही उन्होंने अपनी जीवन भर की बचत अपार्टमेंट में निवेश की थी। परिवारों ने इसमें रहना शुरू कर दिया। बिल्डर गायब हो गया। PSPCL का रुख था कि वह व्यक्तिगत कनेक्शन तब तक जारी नहीं कर सकता जब तक परियोजना के खिलाफ ₹4.44 करोड़ से अधिक की बकाया राशि बकाया है, और जब तक OC (ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट) से संबंधित अनुपालन, जो बिल्डर को हैंडओवर से पहले सुनिश्चित करना होता है, गायब है।
अदालत का हस्तक्षेप सीधे इस गतिरोध को तोड़ता है।
आदेश इस परियोजना से परे क्यों मायने रखता है
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश, जो ज़िरकपुर की एक परित्यक्त आवासीय परियोजना में रहने वाले सैकड़ों परिवारों को अस्थायी बिजली आपूर्ति का निर्देश देता है, एक स्थानीय विवाद प्रतीत हो सकता है। वास्तव में, न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ द्वारा की गई टिप्पणियों में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अटकी और परित्यक्त रियल एस्टेट परियोजनाओं में फंसे हजारों घर खरीदारों से निपटने के तरीके को प्रभावित करने की क्षमता है।
आकार ले रहा कानूनी सिद्धांत महत्वपूर्ण है। जब कोई बिल्डर खरीदारों से पैसा लेने के बाद परियोजना को छोड़ देता है, तो परिणामी नियामकीय अंतर, यानी कोई OC नहीं, कोई PSPCL मंजूरी नहीं, और कोई पूर्णता प्रमाण पत्र (CC) नहीं, ऐतिहासिक रूप से निवासियों की समस्या माना जाता रहा है। वे अपने स्वामित्व वाले अपार्टमेंट में हैं, एक ऐसी इमारत में जो आधिकारिक तौर पर PSPCL के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, और उन्हें व्यक्तिगत कनेक्शन देने से इसलिए मना कर दिया जाता है क्योंकि परियोजना अधूरी है या उस पर अवैतनिक बकाया है।
यह सिद्धांत, यदि भविष्य के मुकदमेबाजी और नीति निर्माण में आगे बढ़ाया जाता है, तो न केवल ज़िरकपुर के परिवारों को बल्कि पूरे क्षेत्र में परित्यक्त परियोजनाओं में फंसे हजारों घर खरीदारों को राहत प्रदान कर सकता है।
यह आदेश जिस नियामकीय गतिरोध को हल करता है
आदेश जिस विशिष्ट समस्या को संबोधित करता है वह ट्राइसिटी बेल्ट की दर्जनों परियोजनाओं में बार-बार देखी जाती है। यह क्रम इस प्रकार चलता है: बिल्डर भुगतान एकत्र करता है, निर्माण उस स्तर तक पहुँचता है जहाँ परिवार शारीरिक रूप से रह सकते हैं, बिल्डर या तो पैसे से हाथ धो बैठता है या चला जाता है, OC के लिए कभी आवेदन नहीं किया जाता या वह मंजूर नहीं होता, परियोजना के खिलाफ बकाया राशि बढ़ती जाती है, PSPCL OC-संबंधित अनुपालन और चुकाए गए बकाया के बिना व्यक्तिगत घरेलू कनेक्शन जारी नहीं कर सकता, निवासी अस्थायी निर्माण कनेक्शन साझा करने या जनरेटर चलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
एक अदालती आदेश जो PSPCL को निवासियों को बिल्डर की चूक का बोझ उठाने के लिए छोड़ने के बजाय कनेक्शन प्रदान करने के लिए कहता है, परिवारों को उस विवाद के बीच में आने से रोकता है। यह अंतर्निहित डेवलपर डिफॉल्ट को ठीक नहीं करता है या OC को साफ नहीं करता है, और निवासी अभी भी अस्थायी आपूर्ति के लिए भुगतान करते हैं। लेकिन यह उन्हें किसी और की कानूनी विफलता के परिणामस्वरूप बुनियादी सेवाओं से वंचित होने से रोकता है।
यह अटकी परियोजनाओं की नीति के लिए क्या संकेत देता है
पंजाब के पास RERA की शिकायत तंत्र के अलावा परित्यक्त या अटकी परियोजनाओं में निवासियों के साथ क्या होता है, इसका कोई व्यापक ढांचा नहीं है। RERA मुआवजा और कब्जे का आदेश दे सकता है, लेकिन यह किसी फरार बिल्डर को परियोजना पूरी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, और यह किसी उपयोगिता कंपनी को आधिकारिक तौर पर अधूरी इमारत को जोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।
न्यायमूर्ति वशिष्ठ द्वारा की गई टिप्पणियाँ एक ऐसे ढांचे की ओर इशारा करती हैं जहाँ राज्य और उसकी उपयोगिताओं को बिल्डर द्वारा अपने अनुपालन में विफलता को हल करने की प्रतीक्षा करने के बजाय, कब्जे में ली गई लेकिन परित्यक्त परियोजनाओं में निवासियों को बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह बदलाव, यदि नीति में अपनाया जाता है, तो पंजाब के उस तरीके में एक सार्थक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करेगा जिसमें वह वर्तमान में कॉरिडोर में कानूनी अधर में बैठे हजारों परिवारों के साथ व्यवहार करता है।
समान स्थितियों में खरीदारों को क्या पता होना चाहिए
यदि आप किसी ऐसी परियोजना में रह रहे हैं जहाँ बिल्डर ने डिफॉल्ट किया है या गायब हो गया है और आपके पास नियमित बिजली या पानी के कनेक्शन नहीं हैं, तो ज़िरकपुर मामले ने एक उपयोगी मिसाल कायम की है। दृष्टिकोण एक स्पष्ट अनुक्रम का पालन करता है:
- स्थिति का दस्तावेजीकरण करें: प्रभावित परिवारों की संख्या, बिल्डर अनुपालन की स्थिति, परियोजना के खिलाफ उठाई गई कोई भी बकाया राशि, और PSPCL या प्राधिकरण के लिखित इनकार।
- गैर-डिलीवरी और गैर-पूर्णता के लिए बिल्डर के खिलाफ पंजाब RERA में शिकायत दर्ज करें।
- यदि उपयोगिता कंपनियां कब्जे के बावजूद कनेक्शन देने से इनकार करती रहती हैं, तो सामूहिक रूप से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का रुख करें। 5 जून का आदेश स्थापित करता है कि जब अत्यधिक गर्मी में बुनियादी सेवाओं से वंचित किया जाता है तो अदालत मानवीय आधार पर हस्तक्षेप करेगी, हालांकि यह प्रति-निवासी शुल्क जैसी शर्तें लगा सकती है।
यह आदेश एक अंतरिम निर्देश है, अंतिम निर्णय नहीं। लेकिन उच्च न्यायालय के अंतरिम निर्देशों का तत्काल परिचालन महत्व होता है।
---
स्रोत
- द ट्रिब्यून — HC orders electricity for 500 Zirakpur families in abandoned project, 5 जून, 2026
- द ट्रिब्यून — Explainer: Punjab and Haryana HC electricity relief order and its broader implications, 6 जून, 2026
- पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट — न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ का आदेश, 5 जून, 2026
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਅਕਸਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ-ਕਮਾਈ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ PSPCL ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਵਸਨੀਕ ਆਮ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ₹20,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਵਸਨੀਕ ਅਸਲ ਖਪਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਿਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗਾਇਬ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਿਲਡਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। PSPCL ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ₹4.44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ OC-ਸਬੰਧਤ ਪਾਲਣਾ, ਜੋ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਹਥੌਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁੰਮ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਵਾਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਰੀਅਲ-ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾੜਾ, ਭਾਵ ਕੋਈ OC ਨਹੀਂ, ਕੋਈ PSPCL ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ (completion certificate) ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ PSPCL ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬਕਾਏ ਹਨ।
ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗਤੀਰੋਧ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ: ਬਿਲਡਰ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, OC ਲਈ ਕਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, PSPCL OC-ਸਬੰਧਤ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਸਨੀਕ ਅਸਥਾਈ ਉਸਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜੋ PSPCL ਨੂੰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰੀਵ ਡਿਵੈਲਪਰ ਡਿਫਾਲਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ OC ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਵਸਨੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰੁਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ RERA ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਰੁਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। RERA ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਰੰਤੂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣਾ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਮਬੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਸਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਸਾਏਗੀ।
ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡਰ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਯਮਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਕੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ:
- ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰੋ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਿਲਡਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਏ, ਅਤੇ PSPCL ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਇਨਕਾਰ
- ਗੈਰ-ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ RERA ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ
- ਜੇਕਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 5 ਜੂਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ-ਵਸਨੀਕ ਚਾਰਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਭਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
---
ਸਰੋਤ
- ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ — HC orders electricity for 500 Zirakpur families in abandoned project, June 5, 2026
- ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ — Explainer: Punjab and Haryana HC electricity relief order and its broader implications, June 6, 2026
- Punjab and Haryana High Court — Justice Sanjay Vashisth order, June 5, 2026